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 विशेष लेख इस राज्योत्सव पर छत्तीसगढ़ 24 वर्ष का हो गया। युवा छत्तीसगढ़ पिछले 10 महीने के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन की सरकार में तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो चला है। सड़कों, रेल लाइनों समेत अधोसंरचना के क्षेत्र में राज्य ने बीते 24 वर्षों में निरंतर प्रगति की है। रायपुर एयरपोर्ट देश के तमाम बड़े शहरों से जुड़ गया है। जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में हवाई सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। बस्तर और सरगुजा के आदिवासी बहुल क्षेत्रों तक सड़कों का जाल बिछ चुका है। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन का देश के आधुनिकतम रेलवे स्टेशनों में शुमार होने लगा है। गांव-गांव तक बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। राजधानी रायपुर शिक्षा का बड़ा केेंद्र बनकर उभरा है। बस्तर में एनएमडीसी का स्टील प्लांट प्रारंभ हो चुका है। राज्य की कला, संस्कृति, वनोपज, हस्तशिल्प आदि की अंतरराष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। आज से 24 साल पहले जब राज्य बना था, तब से लेकर साल भर पहले तक नक्सलवाद छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या थी। विष्णु देव साय की सरकार की कुशल रणनीति और प्रभावी कार्रवाई के चलते अब राज्य में नक्सल समस्या समाप्त होने की कगार पर पहंुंच गई है। 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही विष्णु सरकार ने जनहित में फैसले लेने और उसे अमल में लाने को लेकर एक्शन में आ गई थी। सरकार गठन के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप 18,12,743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। राज्य के 13 लाख किसानों को दो साल के धान का बकाया बोनस पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस, सुशासन दिवस के अवसर 25 दिसंबर 2023 को 3176 करोड़ रुपये जारी किया। मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से 3100 रुपये के दाम पर धान की खरीदी की। 25 लाख 75 हजार किसानों को धान का समर्थन मूल्य 32 हजार करोड़ रुपया तत्काल जारी किया और 12 जनवरी 2024 को 13,320 करोड़ रुपये की अंतर राशि का भुगतान भी कर दिया। खरीफ वर्ष 2023-24 में किसानों से रिकार्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी विष्णु देव साय की सरकार ने की। राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये की गई है। 12 लाख 50 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को इसका लाभ मिल रहा है। संग्राहकों को चरण पादुका वितरित करने की योजना भी लागू होने जा रही है। विष्णु सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अंत्योदय के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रखा है। प्रशासन में पारदर्शिता, आम जनता की सुनवाई, नारी, गरीब, किसान, युवा के लिए अवसरों के द्वार खोलने का काम इस सरकार ने किया है। महतारी वंदन योजना- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप राज्य की 70 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में प्रति माह 1000 रुपये अंतरित किए जा रहे हैं। 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल उपस्थिति मेें महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना की 9 वीं किश्त हाल में यहां पहुंचीं राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मु ने जारी की। महिलाओं की उन्नति के लिए सरकार कई कार्यक्रम चला रही है। कांग्रेस की सरकार ने महिला समूहों से रेडी टू ईट का काम छीन लिया था। मुख्यमंत्री ने उन्हें दोबारा यह काम सौंप दिया है। युवाओं की हितैषी सरकार – नई दिल्ली के ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़कार 185 कही गई है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के युवाओं को इसका लाभ मिल रहा है। पुलिस विभाग सहित अन्य शासकीय विभागों में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा में 31 दिसंबर 2028 तक 05 वर्ष की छूट का एलान किया गया है। राज्य में विभिन्न विभागों में 7 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए यूपीएससी के पूर्व चेयरमेन प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है। उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था की गई है। आलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के युवाओं को सरकार तीन करोड़ रुपये देगी। रजत जीतने पर दो करोड़ तथा कांस्य पदक विजेता को एक करोड़ रुपये मिलेंगे। सुशासन का मूलमंत्र- राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। ई समीक्षा, ई लोकसेवा गारंटी तथा डिजिटल सेक्रेटेरिएट अब सुशासन एवं अभिसरण विभाग के जिम्मे होगा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर 2023, सुशासन दिवस के अवसर पर अटल मॉनीटरिंग पोर्टल का शूभारंभ किया गया। आम जनता से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याआंें का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री ने जनदर्शन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ई आफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल तथा स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अधिकाधिक क्षेत्रों में आईटी का उपयोग किया जा रहा है। गरीबों की मददगार सरकार- विष्णु देव साय की सरकार ने गरीब जनता की मदद के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। 68 लाख गरीब परिवारों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देने के लिए बजट में 3400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। ग्रामीण घरों को नल से पानी देने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब तक 40 लाख परिवारों को नल का कनेक्शन दिया जा चुका है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की सहायता देने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास की पहल- राज्य में नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 एक नवम्बर से लागू हो गई है। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा एवं विस्तार देने के लिए नई औद्योगिक नीति में कई रियायती प्रावधान किए गए … Read more

रायपुर : विशेष लेख : आदिवासियों का विकास छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता – जे.एल.दरियो, अपर संचालक छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार ने आदिवासी समुदाय की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुददों को वरीयता दी है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में समग्र विकास का स्वप्न साकार हो रहा है। प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में जिस तरह स्वास्थ्य, सड़क, संचार और सुरक्षा नेटवर्क को मजबूती दी जा रही है, उसका सर्वाधिक लाभ आदिवासी वर्ग को मिल रहा है। इससे जहां आदिवासी समाज के जीवन स्तर में गुणवत्ता का संचार हो रहा है, वहीं सुशासन की इस बयार से प्रदेश में वामपंथी उग्रवाद की समस्या को परास्त करने में भी मदद मिल रही है। इन इलाको में केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पी.एम.जनमन योजना और राज्य सरकार की नियद नेल्ला नार योजना गेम चेंजर साबित हो रही है।        छत्तीसगढ़ की लगभग 3 करोड़ आबादी में एक तिहाई जनसंख्या आदिवासी समुदाय की है। इन समुदायों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए साय सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा पर विशेष फोकस किया गया है। इसके अलावा केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए नए-नए प्रयास किए जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं से नया वातावरण बन रहा है। साय सरकार ने पिछले 10 माह में इन सभी मुददों पर काम किया है। मुददा चाहे आदिवासी समुदाय के आवास, पेयजल, विद्युत या सड़क सहित सभी बुनियादी जरूरतों पर तेजी से काम किया जा रहा है।        राज्य शासन की नियद नेल्ला नार (आपका अच्छा गांव) योजना जनकल्याण का अभिनव उपक्रम साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित नए कैम्पों के आसपास के 5 किमी के दायरे में आने वाले 96 गांवों का चयन कर शासन के 17 विभागों की 53 योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं के तहत आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, पुल-पुलिया, स्कूल इत्यादि मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण मिलेगा। शेष जिलों के विद्यार्थियों को 1 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा 4 लाख रूपए रखी गई है।        आदिवासी क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद को रोकने के लिए सुरक्षा और विकास को मूल मंत्र बनाया है, इसके सार्थक परिणाम दिख रहे हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ-साथ उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं भी दी जा रही है। बीते 10 महीनों के दौरान मुठभेड़ों में 195 माओवादियों को ढेर किया गया। 34 फारवर्ड सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की गई। निकट भविष्य में दक्षिण बस्तर एवं माड़ में रि-डिप्लायमेंट द्वारा 30 नए कैम्पों की स्थापना प्रस्तावित है।        राज्य में गरीब परिवारों को शहीद वीर नारायण सिंह विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 20 लाख रूपए की राशि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य से समृद्धि की राह पर आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी क्षेत्रों के अस्पतालों को सर्वसुविधायुक्त बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 05 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है, इसके लिए बजट में 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसका लाभ आदिवासी समुदाय को भी मिल रहा है।          केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासी बसाहटों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेजी काम हो रहा हैं। राज्य में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों के विकास हेतु 20 करोड़ का प्रावधान है। इन क्षेत्रों में 57 मोबाईल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु अनुपूरक में 2 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है।  पीव्हीटीजी के विद्युतीकरण हेतु 3 करोड़ 76 लाख का अतिरिक्त प्रावधान है।     छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय की बसाहट ज्यादातर वनांचल क्षेत्रों में है। इन क्षेत्रों में सड़क, नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा भी भारत माला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से विशाखापट्नम तक ईकोनॉमी कारिडोर बनाया जा रहा है। इसका सीधा फायदा भी आदिवासी इलाकों को मिलेगा। केन्द्र सरकार द्वारा नगर नार में देश का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र भी शुरू किया गया है, इससे बस्तर अंचल के विकास को नई गति मिली है।        राज्य के आदिवासी क्षेत्रों और अयोध्या धाम तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने रायगढ़-धरमजयगढ़-मैनपाट-अंबिकापुर-उत्तरप्रदेश सीमा तक कुल 282 किमी तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की है। यह मार्ग प्रदेश के चार जिलों से होकर गुजरता है एवं धार्मिक नगरी अयोध्या से छत्तीसगढ़ राज्य को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। इस मार्ग के लिए भारत सरकार से हरी झण्डी मिल गई है। केन्द्र सरकार द्वारा आदिवासी समाज को प्राथमिकता जनजातीय परिवारों के सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जा रहा है। इस योजना से देशभर के इसमें 63,000 गावों के 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में लगभग 30 प्रतिशत अनुपात आदिवासी समाज को सीधा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार कृषि बजट में वृद्धि खेती-किसानी से जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्म जारी की गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएगा, इसका लाभ भी राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों को मिलेगा।       आदिवासी बहुल इलाकों में तेन्दू के वृक्षों की बहुतायत है। तेन्दूपत्ता संग्रहण से बड़ी संख्या में समुदाय के लोगों को रोजगार मिलता है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने तेन्दूपत्ता संग्रहरण की दर 4000 से बढ़ाकर 5500 रूपए कर दिया है। तेंदूपत्ता संग्रहण कार्यों से लगभग 12 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। जल्द ही सरकार तेन्दूपत्ता संग्रहकों के लिए चरण पदुका वितरण योजना भी शुरू करने जा रही है।        राज्य सरकार द्वारा 36 कॉलेजों के भवन-छात्रावास निर्माण के लिए 131 करोड़ 52 लाख रूपए मंजूर किए गए है। इससे प्रदेश के 36 … Read more

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज 18 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे भिलाई के खुर्सीपार स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित ‘क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन-2024‘ में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री साय दोपहर 1.40 बजे पुलिस ग्राउण्ड हेलीपेड रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 1.55 बजे दुर्ग जिले के भिलाई-3 हेलीपेड पहुंचेंगे। साय दोपहर 2 बजे अग्रसेन भवन खुर्सीपार में आयोजित क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन-2024 में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री साय अपरान्ह 3.05 बजे भिलाई-3 से रवाना होकर 3.20 बजे रायपुर लौट आएंगे। Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है।  और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र  mysecretnews.com recent visitors 32