MLA Bhupendra and Minister Govind trapped in the trap of Congress spokesperson Sangeeta Sharma
- बोलीं – भूपेंद्र और गोविंद की अवैध सम्पत्ति की जांच नहीं करवा रही सरकार
- परिवहन के भ्रष्टाचारियों को बचा रही सरकार
भोपाल। मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग से जुड़े कथित भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने अब मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी सीधा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुश्री संगीता शर्मा ने एक ट्वीट कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त की निष्क्रियता कोई लापरवाही नहीं, बल्कि एक संगठित और सुनियोजित भ्रष्टाचार को छिपाने की साजिश है, जिसमें भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हैं।
सुश्री शर्मा ने ट्वीट में लिखा, यह मध्यप्रदेश सरकार की तोता (जांच एजेंसी) लोकायुक्त की लापरवाही नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए के संगठित और सुनियोजित भ्रष्टाचार में सालों से संलिप्त भाजपा नेताओं, भाजपा के मप्र प्रभारियों, संगठन के अन्य पदाधिकारियों और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत (अब खाद्य मंत्री) को बचाने की मोहन यादव सरकार की कारगुज़ारी है।
सुश्री शर्मा ने मुख्यमंत्री से सीधा सवाल करते हुए कहा कि, आप प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, क्या आपने लोकायुक्त की इस निष्क्रियता की समीक्षा की? आखिर आप किसे बचाना चाह रहे हैं—भूपेंद्र सिंह, जिनके कार्यकाल में इस भ्रष्टाचार की नींव रखी गई, या गोविंद सिंह राजपूत, जिनके कार्यकाल में यह लूट खुलकर हुई, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके कहने पर गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन विभाग सौंपा गया?
जीरो टॉलरेंस पर खामोशी क्यों ? :
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं, लेकिन इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूर्व मंत्रियों की अवैध संपत्तियों की जांच करवाने के बजाय उन्हें राजनीतिक संरक्षण देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार विरोधी नीति को कमजोर कर रही है। उन्होंने ट्वीट में यह भी पूछा कि, क्या सरकार ने लोकायुक्त को परिवहन विभाग के करोड़पति सिपाही सौरभ शर्मा के खिलाफ चालान पेश करने से रोका है?
सख्त कार्रवाई की मांग :
कांग्रेस ने मांग की है कि भ्रष्टाचार के इस मामले में सौरभ शर्मा के साथ-साथ पूर्व परिवहन मंत्रियों भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत की अघोषित संपत्ति की निष्पक्ष जांच हो। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कोई भी मंत्री इस तरह की लूट न कर सके। सुश्री शर्मा ने कहा है कि 4 साल बाद भाजपा को जनता के सामने भी जाना पड़ेगा तब इस संगठित भ्रष्ट्राचार पर क्या कार्रवाई की थी इसका हिसाब तो देना पड़ेगा ।
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