150 units of free electricity will be available in the state, solar plant will also be free: Government will charge money every month for smart meter
जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में रजिस्टर्ड 150 यूनिट तक बिजली उपभोग वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार मुफ्त में सोलर प्लांट लगाएगी। वहीं, इससे ज्यादा बिजली उपभोग करने वालों को सरकार 17 हजार रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देगी।
ऊर्जा विभाग द्वारा गुरुवार को जारी प्रतिमाह 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की गाइडलाइन में यह जानकारी दी गई है। इसके तहत जिन उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, उन्हें सोलर प्लांट लगाने पर उपभोग के अतिरिक्त ग्रिड में दी जाने वाली बिजली पर सरकार प्रति यूनिट 15 पैसे ज्यादा देगी।
साथ ही, इन्हें निशुल्क इंडक्शन कुकटॉप भी दिया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने योजना की मार्गदर्शिका जारी की है। राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने उपभोक्ताओं व इंजीनियरों के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
प्रदेश में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत करीब 1.04 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह 100 यूनिट निशुल्क बिजली का फायदा मिल रहा है।
निशुल्क बिजली के 3 मॉडल: सोलर लगाए तो अनरजिस्टर्ड को भी कई फायदे
पहला: व्यक्तिगत रूफटॉप सोलर सिस्टम
सीएम निशुल्क बिजली योजना में रजिस्टर्ड हैं और बिजली उपभोग 150 यूनिट से ज्यादा है तो सरकार सोलर प्लांट लगाने के लिए 17 हजार रु. अतिरिक्त सब्सिडी देगी।
साथ ही, इन्हें पहले की तरह केंद्र सरकार से एक किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने पर 33 हजार व दो किलोवाट पर 60 हजार व तीन किलोवॉट पर 78 हजार की सब्सिडी भी मिलेगी।
यानी एक किलोवॉट के सोलर प्लांट पर कुल 50 हजार सब्सिडी मिलेगी। सोलर प्लांट फ्री में लग जाएगा। स्मार्ट मीटर लगाने के बदले उपभोक्ता से हर माह 75 रुपए लिए जाएंगे।
दूसरा: 150 यूनिट से कम उपभोग करने वाले
इसमें 150 यूनिट से कम बिजली उपभोग वाले रजिस्टर्ड 77 लाख उपभोक्ता इसमें होंगे। इसमें जिनके घरों की छत पर सोलर नहीं लग सकता, उनके लिए सामूहिक सोलर प्लांट लगा कर 150 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी।
यदि उपभोक्ता खुद के स्तर पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की 33 हजार रु. सब्सिडी के साथ ही राज्य सरकार की ओर से 17 हजार रुपए अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
इसके साथ ही नेट मीटरिंग के लिए स्मार्ट मीटर भी फ्री में उपलब्ध कराएगा, जिसकी लागत करीब 8 हजार रुपए है। सामूहिक सोलर प्लांट हेम मॉडल में लगेंगे।
तीसरा: अनरजिस्टर्ड रूफटॉप सोलर तो 15 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा भुगतान
जिन घरेलू उपभोक्ताओं ने मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, उन्हें केवल पीएम सूर्य घर योजना के तहत तय केंद्र की सब्सिडी दी जाएगी।ऐसे उपभोक्ताओं को अपने सोलर से ग्रिड में सौर ऊर्जा देने पर वर्तमान दर (2.71 रु. प्रति यूनिट) से 15 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही एक निशुल्क इंडक्शन कुक टॉप भी उपहार स्वरूप मिलेगा।
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