From Laadli sisters to farmers, what did they get in MP’s budget? Read the important points
MP Budget 2025 News: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में मोहन यादव सरकार का बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए राज्य का 4,21,032 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं को लेकर घोषणाएं की गई हैं. अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं की है. यह सीएम मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट है. बजट के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठकर बजट भाषण सुनते देखे.
मध्य प्रदेश बजट 2025 हाइलाइट्स
लाड़ली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ेंगे.
लाड़ली बहना योजना के लिए 18679 करोड़
श्री कृष्ण पाथेय के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान
राम वन पथ गमन के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना का लाभ
आगामी 5 वर्षों में उद्योगों को 30,000 करोड़ रुपये इंसेंटिव
खाद्यान्न योजना के लिए 7,132 करोड़ रुपये का प्रावधान
श्रम विभाग के लिए 1,808 करोड़ रुपये का प्रावधान
आकांक्षा योजना के लिए 20.52 करोड़ रुपये का प्रावधान
जनजातीय वर्ग के लिए प्रमुख योजनाएं
23,000 प्राथमिक स्कूल, 6,800 माध्यमिक स्कूल, 1,100 हाई स्कूल.
900 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 1,078 आश्रम, 1032 सीनियर छात्रावास.
कुपोषण मुक्ति आहार अनुदान – 2.20 लाख महिलाओं को 1,500 रुपये
अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण
अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ रुपये
पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1,086 करोड़ रुपये
गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए विशेष बीमा योजना
रोजगार व औद्योगिक विकास
प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र – 3 लाख से अधिक नौकरियां
प्रसूति, विवाह और अंत्येष्टि सहायता के लिए 3,917 करोड़ रुपये
विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53,000 से अधिक आवास, 22 नए छात्रावास.
विकास के दीर्घकालिक लक्ष्य
वर्ष 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य
वार्षिक आय 22.33 लाख रुपये तक बढ़ाने की योजना
2024 की तुलना में बजट में 15% वृद्धि
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर देश में सबसे अधिक – 22 वर्षों में 17 गुना वृद्धि
किसान और कृषि
नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड रुपया 183 करोड़ रुपये का प्रावधान.
कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में दी जा रही राहत जारी रहेगी. इसके लिए 19000 करोड़ रुपये का प्रावधान
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 2 करोड़ 42 लाख प्रकरणों में रुपए 2955 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है.
इसमें 2025-26 में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान.
किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ रुपये
धान उपार्जन बोनस के लिए 850 करोड़ रुपये
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