Day: April 29, 2025

रायपुर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को ज़रूरतमंदों तक पारदर्शिता और त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में संचालित सुशासन तिहार, आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का त्वरित लाभ दिलाना और शासन-जनता के बीच सेतु का कार्य करना है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग तक विकास की किरण पहुँच सके।                                     कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे के मार्गदर्शन में सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का संबंधित विभागों द्वारा तत्परता से निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में सुशासन तिहार अंतर्गत श्रध्दा सारथी निवासी महाराणा प्रताप वार्ड नगर पंचायत बरमकेला द्वारा राशनकार्ड बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसे तत्काल अनिल कुमार सोनवानी मुख्य नगरपालिका अधिकारी बरमकेला द्वारा अवलोकन कर पाया कि उनको राशनकार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया था। आवेदन का निराकरण कर आवेदक श्रीमती श्रध्दा सारथी को बुलाकर राशनकार्ड  नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष एवं पार्षद के हाथों प्रदान किया गया। अब अगले माह से राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान से चावल प्रदान किया जाएगा। राशन कार्ड मिलने पर श्रध्दा सारथी हुई खुश     राशन कार्ड बन जाने से जरूरी खाद्यान्न सामग्री उचित मूल्य पर मिल जाने से पैसों की बचत होगी। इन पैसों का उपयोग वह अन्य आवश्यक काम के लिए उपयोग कर सकेंगी। लंबे इंतजार के बाद मिलने पर आवेदिका श्रध्दा सारथी के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने समाधान मिलते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए शासन की त्वरित कार्यवाही की सराहना की। recent visitors 23

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे सुशासन तिहार के अंतर्गत सुकमा जिले में आमजनों की समस्याओं तथा किसानों के राजस्व संबंधी प्रकरणों का तीव्र गति से निराकरण किया जा रहा है। इस अभियान के तहत किसानों द्वारा किए गए आवेदनों के निराकरण के साथ-साथ उन्हें बी-1 तथा किसान किताब का वितरण भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन सुकमा द्वारा किसानों को बी-1 प्रतिलिपि का वितरण किया जा रहा है। वहीं किसानों को उनकी किसान किताब भी सौंपी जा रही है। इन दस्तावेजों के वितरण से किसानों को अपनी भूमि का स्पष्ट विवरण उपलब्ध हो रहा है, जिससे बंटवारा, नामांतरण, ऋण स्वीकृति तथा अन्य भूमि संबंधी कार्यों में आसानी होगी। किसानों और ग्रामीणों की सुविधा के लिए भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और अद्यतन प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप प्रत्येक नागरिक को उनके भूमि अभिलेख अद्यतन स्थिति में उपलब्ध कराया जा रहा है। recent visitors 30

 सतना  जैतवारा थाना में सोमवार देर रात एक युवक ने थाने के बैरक में घुसकर ड्यूटी में तैनात प्रधान आरक्षक प्रिंस गर्ग को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त पुलिसकर्मी बैरक में सो रहा था। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने बैरक का दरवाजा खोलकर वारदात को अंजाम दिया। घायल प्रिंस गर्ग को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन घायल प्रधान आरक्षक की गंभीर स्थिति को देखते हुए संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया गया है जहां पर इलाज जारी है। आरोपी की पहचान हो गई है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। रीवा एसपी विवेक सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायल से मुलाकात की। recent visitors 29

बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने शाखा प्रभारीअधिकारी और कर्मचारियों से उनके कामकाज की जानकारी ली। बिना वाजिब कारण के कोई भी फाइल को लंबित नहीं रखने की हिदायत दी। कलेक्टर ने करीब सवा 10 बजे कार्यालय का निरीक्षण किया। कई कर्मचारी टेबल पर मौजूद नहीं थे। उनका नाम नोट कर एडीएम के समक्ष उपस्थित होकर कारण बताने के निर्देश दिए। संतोष जनक जवाब नहीं मिलने पर वेतन काटे जाएंगे। इस अवसर पर अपर कलेक्टर आरएन कुरूवंशी भी उपस्थित थे। recent visitors 32

रायपुर : मिशन मोड में करें योजनाओं का क्रियान्वयन : प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा विभागीय काम-काज की समीक्षा बैठक रायपुर आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव विभाग प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि मिशन मोड पर केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो। प्रमुख सचिव बोरा आज यहां मंत्रालय में हुई विभागीय काम-काज की समीक्षा बैठक में कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के विकास को प्राथमिकता पर लेकर काम कर रही है। हम सबका दायित्व है कि इसे ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ इन वर्गों के विकास में सहभागी बनें।     प्रमुख सचिव बोरा ने बैठक में अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर की एक स्पोर्टस एक्सीलेंस सेंटर खोलने हेतु प्रस्ताव भी शीघ्र तैयार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजना विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है, इसके सफल क्रियान्वयन पर विशेष रूप से फोकस किया जाए। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त आवेदन एवं नवीनीकरण योग्य आवेदनों को ध्यान में रखते हुए जून, सितंबर एवं दिसंबर में छात्रवृत्ति की राशि को वितरित किया जाए।  उन्होंने अधिकारियों को शिष्यवृत्ति की राशि को अपने पड़ोसी राज्यों-झारखंड, मध्यप्रदेश एवं ओडिशा से तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने के निर्देश दिए।      प्रमुख सचिव बोरा ने कहा कि प्रत्येक योजना की उपलब्धियों का विशेष रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आमजन में जागरूकता बढ़ाई जा सके। उन्होंने बैठक में छात्रवृत्ति की प्रगति, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, प्रयास आवासीय विद्यालय, प्राधिकरण, वन अधिकार अधिनियम, पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ट्राइबल म्यूजियम सहित आश्रम छात्रावास की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।     बैठक में आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर एवं संचालक टीआरटीआई जगदीश सोनकर ने भी विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अपने सुझाव दिए। बैठक में उपसचिव बी.एस.राजपूत, अपर संचालक संजय गौड़, आर.एस.भोई, जितेन्द्र गुप्ता, तारकेश्वर देवांगन, उपायुक्त डॉ. रेशमा खान, विश्वनाथ रेडडी एवं कार्यपालन अभियंता त्रिदीप चक्रवर्ती उपस्थित थे। recent visitors 28

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा नक्सल उन्मूलन केवल एक अभियान नहीं, बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का मिशन – मुख्यमंत्री रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने  मंत्रालय स्थित अपने कार्यालय में छत्तीसगढ में  नक्सल उन्मूलन अभियान  की समीक्षा की। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरुण देव गौतम, विशेष डीजी नक्सल ऑपरेशंस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक का मुख्य फोकस प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति और नक्सल उन्मूलन अभियानों की प्रगति रहा। मुख्यमंत्री साय ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में प्रदेश को नक्सलमुक्त बनाने के संकल्प के साथ दृढ़ता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल उन्मूलन करना हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के अधिकारियों और जवानों के अदम्य साहस, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि उनकी बहादुरी के कारण आज प्रदेश के कई क्षेत्र नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने सुरक्षा बलों के मनोबल को और ऊंचा बनाए रखने के लिए उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अंतिम सफलता अब बहुत निकट है। मुख्यमंत्री साय ने विशेष रूप से यह निर्देश दिया कि नक्सल विरोधी अभियानों में आपसी समन्वय और सूचना संकलन तंत्र को मजबूत किया करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि नक्सल उन्मूलन केवल एक अभियान नहीं, बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का मिशन है, जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे जिलों में सुरक्षा और विकास दोनों को साथ लेकर चलना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय समुदायों का विश्वास जीतने के लिए संवाद बढ़ाया जाए और क्षेत्र में विकास कार्यों को तेज गति से पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि जनता को यह महसूस होना चाहिए कि सरकार उनके लिए समर्पित है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती है। बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब निर्णायक मोड़ पर है। उन्होंने सभी अधिकारियों से आह्वान किया कि वे पूरी निष्ठा, सजगता और प्रतिबद्धता के साथ इस ऐतिहासिक लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभाएँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त और विकासोन्मुख प्रदेश के रूप में पूरे देश में एक नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी सुरक्षा बल, प्रशासनिक अमला और प्रदेशवासी एकजुट होकर इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगे और  'विकसित छत्तीसगढ़' के सपने को साकार करेंगे। recent visitors 20