MP government Debt burden, empty promise of development – from 2020 to 2025, the Madhya Pradesh government gave the people only a mountain of debt
भोपाल ! MP government Debt burden पिछले पाँच सालों (2020 से 2025) में मध्य प्रदेश सरकार ने इतना कर्ज़ लिया कि अब हर नागरिक के सिर पर इसका बोझ साफ दिखाई देने लगा है। आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2025 तक प्रदेश पर ₹4.21 लाख करोड़ का कर्ज़ चढ़ चुका है, जो जल्द ही ₹4.35 लाख करोड़ को पार कर जाएगा। सवाल ये है कि इतना पैसा आखिर गया कहां?
पांच साल… 2020 से 2025 तक। मध्य प्रदेश सरकार ने जनता के नाम पर कर्ज़ पर कर्ज़ लिया। आंकड़े गवाह हैं — MP government Debt burden
- 2020–21 : कोरोना और राजस्व संकट का बहाना बनाकर कर्ज़ बढ़ाया गया।
- 2021–22 : पुराने कर्ज़ चुकाने और योजनाओं के लिए नया उधार लिया गया।
- 2022–23 : खजाने में कमी पूरी करने के लिए भारी कर्ज़ लिया गया।
- 2023–24 : बजट में ₹80,100 करोड़ का नया कर्ज़, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा ब्याज और पुनर्भुगतान में चला गया।
- 2024–25 : रिकॉर्ड ₹94,431 करोड़ का कर्ज़, जिसमें ₹29,697 करोड़ सिर्फ पुराने कर्ज़ चुकाने में।
- मार्च 2025 : कुल कर्ज़ ₹4.21 लाख करोड़, और जुलाई तक यह बढ़कर ₹4.35 लाख करोड़।
अब जनता पूछ रही है — इतना पैसा आखिर गया कहां? MP government Debt burden
सड़कें टूटी, स्कूल जर्जर, अस्पताल बेहाल
अगर कर्ज़ विकास के नाम पर लिया गया तो क्यों आज भी गाँवों में बच्चे खंडहरनुमा स्कूलों में पढ़ रहे हैं? क्यों सड़कें अधूरी और अस्पतालों में दवाई नदारद है?
370 योजनाएं ठंडे बस्ते में क्यों?
जब शिक्षा, कृषि और बुनियादी योजनाएं बंद करनी थीं तो फिर कर्ज़ का ढोल क्यों पीटा गया?
गैर-जरूरी खर्च किसके लिए?
सरकार ने जेट विमान, नई गाड़ियाँ और आलीशान मरम्मत पर करोड़ों लुटाए। क्या जनता की गाढ़ी कमाई का कर्ज़ नेताओं की ऐशो-आराम में डुबोने के लिए था?
“लाड़ली बहना” और कर्ज़ का गणित
हर महीने योजना पर ₹1,500 करोड़ से ज्यादा खर्च। क्या आने वाली पीढ़ियों को गिरवी रखकर वोट खरीदना विकास कहलाता है?
कटघरे में सरकार MP government Debt burden
- मध्य प्रदेश का आम आदमी आज पूछ रहा है —
- जब सरकार ने पाँच साल में लाखों करोड़ का कर्ज़ लिया, तो जनता को क्या मिला?
- क्यों शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मोर्चे पर हालत बदतर हैं?
- क्यों नया कर्ज़ लेकर सिर्फ पुराना उतारा जा रहा है?
यह साफ है कि सरकार ने 2020 से 2025 तक कर्ज़ की राजनीति की है, विकास की नहीं। और अब जनता के पास यही सवाल है — ये कर्ज़ हमारा भविष्य सुधारने के लिए था, या नेताओं के वर्तमान को चमकाने के लिए?
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