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एमपी में वक्फ की 15000 से अधिक संपत्तियां, 2000 संपत्तियों पर अवैध कब्जा, अब होगी कार्रवाई

13/04/2025 by Pushpendra

भोपाल वक्फ संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष संवर पटेल ने बोर्ड की भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लगभग 2000 लोगों की पहचान की है, जिन्होंने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। इन सभी को जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस में उनसे संपत्ति खाली करने या कानूनी किराएदार बनने के लिए कहा जाएगा। ऐसा न करने पर नए कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेताओं पर लगाया कब्जे का आरोप पटेल ने कांग्रेस के नेताओं पर वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता स्वदेश शर्मा ने वक्फ संशोधन अधिनियम को विभाजन की राजनीति करने का एजेंडा बताया है। मध्य प्रदेश मुस्लिम त्योहार कमेटी के बैनर तले कई लोगों ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अधिनियम को वापस लेने की मांग की। सख्त कार्रवाई की तैयारी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अब वक्फ संपत्तियों को लेकर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। बोर्ड के अध्यक्ष संवर पटेल ने बताया कि राज्य में 15,008 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से ज्यादातर पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। हमने काम शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि अब कानून आ गया है, तो काम भी होगा। हमने कमर कस ली है, और राज्य बोर्ड ने इस पर काम शुरू कर दिया है। राज्य में 15,008 वक्फ संपत्तियों में से ज्यादातर पर कब्जा है। हमने 2000 लोगों की पहचान की है और उन्हें जल्द ही नोटिस भेजने जा रहे हैं। हम उन्हें नोटिस में संपत्ति खाली करने या कानूनी किरायेदार बनने के लिए कहेंगे। यदि कोई दोनों विकल्पों पर कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो नए कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खुद को बचाने के लिए कर रहे प्रदर्शन पटेल ने यह भी कहा कि बोर्ड सरकार और प्रशासन से कब्जे हटाने में मदद मांगेगा। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि वे खुद को बचा सकें। इसके साथ ही पटेल ने कहा कि जहां तक वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की बात है, तो ज्यादातर लोग जो इस पर कब्जा किए हुए हैं, वे कांग्रेस से है।. यहां तक कि उनके (कांग्रेस) राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी पर भी कब्जा करने का आरोप है। कई कांग्रेस नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों पर वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप है। वे (कांग्रेस) खुद को बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमने जो आर.आर.सी. जारी किए हैं, उनमें से सबसे बड़ा आर.आर.सी. रियाज खान के खिलाफ 7.11 करोड़ रुपये का है, और वह एक कांग्रेस नेता हैं। पटेल ने कहा कि इसी तरह, जब 2000 लोगों की सूची आएगी, तो आप देखेंगे कि उनमें से ज्यादातर कांग्रेस के नेता होंगे। विभाजन की राजनीति कांग्रेस नेता स्वदेश शर्मा ने वक्फ संशोधन अधिनियम को विभाजन की राजनीति करने का एजेंडा बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार इस कानून के जरिए वक्फ की जमीनों को अपने पसंदीदा उद्योगपतियों को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 'अबकी बार, 400 पार' का नारा दिया था और इसके पीछे केवल एक ही मकसद था कि जिस तरह से हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और सरकारी संगठन अपने पसंदीदा उद्योगपतियों को बेचे गए, उसी तरह जमीन के लिए एक कानून लाया जाए जो वक्फ या अन्य को दान कर दी गई थी, जिसका उद्देश्य उन जमीनों को अपने उद्योगपति दोस्तों को प्रदान करना था। ये जमीनें (वक्फ संपत्तियां) वे जमीनें हैं जो लोगों द्वारा दान की गई थीं, और सरकार को उन्हें किसी को भी देने का अधिकार नहीं है। मुस्लिमों ने किया प्रदर्शन इसके अलावा, मध्य प्रदेश मुस्लिम त्योहार कमेटी के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ राज्य की राजधानी में इकबाल मैदान के पास विरोध प्रदर्शन किया और अधिनियम को वापस लेने की मांग की। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन अधिनियम, 2013 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण को बेहतर बनाना है। अधिनियम वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को हटाने और इन संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए करने के लिए अधिक अधिकार देता है। Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है। और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र mysecretnews.com recent visitors 6

केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर एक विधेयक लाने की तैयारी पूरी, वक्फ बोर्ड विधेयक में क्या-क्या

07/08/2024 by Pushpendra

नई दिल्ली केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर एक विधेयक लाने की अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इसके माध्यम से केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके अलावा, बोहराओं के अधिकारों की रक्षा और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वक्फ विधेयक में व्यवस्था की जाएगी। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए संसद में किसी भी दिन बिल पेश कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करना है। आपको बता दें कि रेलवे और रक्षा विभाग की सरकारी संपत्तियों के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है। हालांकि इन जमीनों का मूल्य और इससे मिलने वाले राजस्व मेल नहीं खाते हैं। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि करोड़ों की कीमत वाली संपत्तियों से सालाना सिर्फ 200 करोड़ रुपये के राजस्व सरकार को मिलते हैं। सच्चर समिति ने अपनी सिफारिशों में राजस्व के साथ-साथ संपत्तियों का मानचित्रण करने की आवश्यकता के बारे में भी बात की है। आइए जानते हैं क्या-क्या सिफारिश की गई है। नए कानून में वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करने का प्रस्ताव है। वक्फ शब्द को कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाले और ऐसी संपत्ति के स्वामित्व वाले व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा। वक्फ संपत्ति उत्तराधिकार में महिलाओं को भी ऐसी संपत्तियों का उत्तराधिकारी बनाने की बात कही जा रही है। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर के सर्वेक्षण आयुक्त या डिप्टी कलेक्टर के पद से नीचे का कोई अन्य अधिकारी कलेक्टर द्वारा विधिवत त किया जाएगा। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे। बोहरा और अघाखानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना की जाएगी। बोर्ड में मुस्लिम समुदायों में शिया, सुन्नी, बोहरा, अघाखानी और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। वक्फ संपत्ति का पंजीकरण एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से होना चाहिए। नए विधेयक में प्रावधान है कि बोर्ड अब यह तय करने का एकमात्र प्राधिकारी नहीं होगा कि कोई संपत्ति वास्तव में वक्फ संपत्ति है या नहीं। Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है। और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र mysecretnews.com recent visitors 37

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