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भारत के आर्थिक भविष्य की राह, 2047 तक ‘विकसित’ हो पाएगा भारत: World Bank

नई दिल्ली विश्व बैंक की  जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के लिए औसतन 7.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि करनी होगी। विश्व बैंक ने पर अपनी टिप्पणी में कहा है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को वित्तीय क्षेत्र के साथ-साथ भूमि और श्रम बाजार में भी सुधार की आवश्यकता होगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट का शीर्षक है – 'एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनना'। भारत की पिछली उपलब्धियां भविष्य की महत्वाकांक्षाओं का आधार वर्ष 2000 से 2024 के बीच भारत की औसत 6.3 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर को मान्यता देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की पिछली उपलब्धियां उसकी भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के लिए आधार प्रदान करती हैं। "हालांकि, 2047 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंचना सामान्य स्थिति में संभव नहीं होगा… भारत को 2047 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए, इसकी प्रति व्यक्ति जीएनआई (सकल राष्ट्रीय आय) को वर्तमान स्तरों से लगभग 8 गुना बढ़ाना होगा; विकास को और तेज करना होगा और अगले दो दशकों तक उच्च रहना होगा, एक ऐसी उपलब्धि जिसे कुछ ही देश हासिल कर पाए हैं। सुधारों को विस्तारित कर तेज करने की जरूरत विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है, "इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, कम अनुकूल बाह्य वातावरण को देखते हुए, भारत को न केवल चल रही पहलों को जारी रखना होगा, बल्कि सुधारों को विस्तारित और तीव्र करना होगा।" हाल के वर्षों में, भारत ने देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, मानव पूंजी में सुधार करने और डिजिटलीकरण का लाभ उठाने के लिए कई संरचनात्मक सुधार शुरू किए हैं, जबकि इसके साथ ही व्यापक आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ावा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है, "वर्ष 2047 तक उच्च आय तक पहुंचने के लिए, भारत की विकास दर को आने वाले दशकों में वास्तविक रूप में औसतन 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने की आवश्यकता है… केवल 'त्वरित सुधार' पैकेज ही भारत को वर्ष 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के मार्ग पर ला सकता है।" चिली, कोरिया और पोलैंड से मिले सबक के साथ आगे बढ़ सकता है भारत विश्व बैंक के भारत निदेशक ऑगस्टे तानो कोउमे ने कहा कि चिली, कोरिया और पोलैंड जैसे देशों से प्राप्त सबक यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने एकीकरण को गहन करते हुए मध्य आय वाले देशों से उच्च आय वाले देशों में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दशकों में भारत ने उस पैमाने और गति से विकास किया है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सोचा होगा। वर्ष 2000 से लेकर आज तक, वास्तविक अर्थों में, अर्थव्यवस्था लगभग चार गुना बढ़ी है, और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद लगभग तीन गुना हो गया है। चूँकि भारत बाकी दुनिया की तुलना में तेज़ी से बढ़ा है, इसलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 1.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023 में 3.4 प्रतिशत हो गई है। भारत दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, "इस उल्लेखनीय विकास की कहानी में अत्यधिक गरीबी में भारी गिरावट, तथा सेवा वितरण और आवश्यक बुनियादी ढांचे का व्यापक विस्तार भी शामिल है। इन उपलब्धियों के आधार पर, भारत ने 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।" विश्व बैंक ने 22 वर्षों में भारत की विकास गति का किया मूल्यांकन कौमे ने कहा कि भारत सुधारों की गति बढ़ाकर तथा अपनी पिछली उपलब्धियों के आधार पर अपना रास्ता स्वयं बना सकता है। रिपोर्ट में अगले 22 वर्षों में भारत की विकास गति के लिए तीन परिदृश्यों का मूल्यांकन किया गया है। रिपोर्ट के सह-लेखक एमिलिया स्क्रोक और रंगीत घोष ने कहा, "भारत मानव पूंजी में निवेश करके, अधिक और बेहतर नौकरियों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करके और 2047 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर को 35.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक बढ़ाकर अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा सकता है।" इसमें कहा गया है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारत ने अपनी औसत वृद्धि दर को बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर लिया है।   Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है।  और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र  mysecretnews.com recent visitors 9

महाकाली नदी तक 24 लाख टन कार्बन भंडारण के लिए नेपाल को 1600 करोड़ रुपये मिलेंगे

विश्व बैंक को कार्बन बेचने से नेपाल को मिलेंगे 1600 करोड़ रुपये  विश्व बैंक के साथ समझौते के मुताबिक नेपाल को कार्बन बिक्री से 1600 करोड़ रुपये मिलेंगे महाकाली नदी तक 24 लाख टन कार्बन भंडारण के लिए नेपाल को 1600 करोड़ रुपये मिलेंगे काठमांडू  विश्व बैंक के साथ हुए समझौते के मुताबिक नेपाल को इस महीने के भीतर कार्बन की बिक्री से 1600 करोड़ रुपये मिलेंगे। वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार 2018 से 2024 तक तराई के 13 जिलों के जंगलों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए नेपाल को यह राशि मिलने वाली है। तराई भूमि परिधि कार्यक्रम के तहत मधेश के सर्लाही जिले में बागमती नदी से लेकर सुदूरपश्चिम प्रदेश के भारतीय सीमा में रहे महाकाली नदी तक 24 लाख टन कार्बन भंडारण के लिए नेपाल को 1600 करोड़ रुपये मिलेंगे। वन मंत्रालय के प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगाना के मुताबिक अक्टूबर के अंत तक विश्व बैंक ने नेपाल को यह राशि भुगतान करने की सूचना दी है। उन्होंने बताया कि जब विश्व बैंक के साथ शुरुआत में इस संबंध में समझौता हुआ था, तो यह सहमति बनी थी कि पैसा वन मंत्रालय अंतर्गत रहे वन विकास कोष के माध्यम से आएगा। लेकिन वित्त मंत्रालय ने देश के कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए इस तरह के फंड को किसी मंत्रालय में लाने के बजाए केन्द्रीय रिजर्व फंड में सीधे जमा करने की शर्त रखी है। वित्त मंत्रालय ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि केन्द्रीय रिजर्व फंड में पैसा आने के बाद ही उसे वन विकास कोष में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। विश्व बैंक ने सरकार से इस मामले को स्पष्ट करने का अनुरोध करते हुए पत्राचार किया है। विश्व बैंक के नियमों में कार्बन ट्रेडिंग से प्राप्त आय का 80 प्रतिशत स्थानीय लाभार्थी जनजातीय/आदिवासी समुदायों पर खर्च करने का प्रावधान है। वन मंत्रालय के प्रवक्ता ढुंगाना ने बताया कि इसके लिए सरकार ने एक योजना को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि 2018 में नेपाल की राष्ट्रीय रेड प्लस रणनीति, राष्ट्रीय वन आधार स्तर को विशेष रूप से कार्बन व्यापार के संबंध में मंजूरी दी गई थी। फिर 2019 से 2024 तक तराई क्षेत्र के 13 जिलों में कार्बन ट्रेडिंग के लाभों को साझा करने के लिए कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम तैयार किया गया है इस केंद्र के प्रमुख एवं संयुक्त सचिव नवराज पुडासैनी ने बताया कि कार्यक्रम 13 जिलों के 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लागू किया गया है। नेपाल के वन क्षेत्र से प्रति हेक्टेयर औसतन 167 टन कार्बन भंडारण किया गया है। संयुक्त सचिव पुडासैनी के अनुसार नेपाल के तराई क्षेत्र के 13 जिलों में कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम चलाया गया है और 2028 तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन को 34.2 मिलियन टन कम करने का लक्ष्य लिया गया है। पहले चरण में 2023 में मापे जाने पर 2.3 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम किया जा चुका है।   Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है।  और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र  mysecretnews.com recent visitors 22