टोरंटो
कनाडा सरकार ने हाल ही में भारत जाने वाले यात्रियों के लिए हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच को कड़ा करने की घोषणा की है। यह फैसला दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और हाल ही में हुई सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर लिया गया है। कनाडा की परिवहन मंत्री अनीता आनंद ने इस कदम को "सावधानी की दृष्टि से" आवश्यक बताया है। अनीता आनंद ने कहा कि यह फैसला किसी विशेष व्यक्ति या घटना के कारण नहीं लिया गया है। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए "सावधानी के दृष्टिकोण" से उठाया गया है।
कनाडा के सभी हवाई अड्डों पर भारत जाने वाले यात्रियों के लिए विस्तृत और कड़ी सुरक्षा जांच की जा रही है। इन बदलावों के तहत यात्रियों को बोर्डिंग से पहले अतिरिक्त स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। एयर कनाडा ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे उड़ान से कम से कम 4 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचें। टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भी यात्रियों को संभावित देरी और लंबी प्रतीक्षा के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। यात्रियों को अब बोर्डिंग प्रक्रिया में अधिक समय लगने की उम्मीद है। हवाई अड्डे पर अतिरिक्त सुरक्षा जांच के कारण उड़ानों में देरी की संभावना भी बढ़ सकती है।
अक्टूबर में एक एयर इंडिया की फ्लाइट (नई दिल्ली से शिकागो) में बम की धमकी के बाद उसे कनाडा के इक्वालिट हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि, फ्लाइट की पूरी जांच के बाद कोई विस्फोटक नहीं पाया गया, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया। खालिस्तानी संगठन "सिख्स फॉर जस्टिस" के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हाल ही में 1 नवंबर से 19 नवंबर तक एयर इंडिया की उड़ानों पर यात्रा करने वालों को धमकी दी थी। पन्नू ने इसे "सिख नरसंहार की 40वीं वर्षगांठ" से जोड़ा और यात्रियों को डराने की कोशिश की। पन्नू, जो कनाडा और अमेरिका की नागरिकता रखता है, पहले भी ऐसी धमकियां देता रहा है।
बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर में आरोप लगाया कि भारत सरकार के एजेंटों ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भूमिका निभाई है। भारत ने इन आरोपों को "बेबुनियाद" और "प्रेरित" बताया। इसके बाद दोनों देशों ने अपने शीर्ष राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, जिससे कूटनीतिक संबंध और तनावपूर्ण हो गए। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) ने भी भारत पर कनाडा में आपराधिक गतिविधियों जैसे हत्या, जबरन वसूली, और डराने-धमकाने के आरोप लगाए हैं।
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