नई दिल्ली
सरकार ने शनिवार को बताया कि इस साल ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन 30 करोड़ के पार हो गया है, जो असंगठित श्रमिकों के बीच इसके तेजी और व्यापक रूप से अपनाए जाने को दर्शाता है। असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए इस साल 21 अक्टूबर को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था। रजिस्ट्रेशन की संख्या तेजी से बढ़ रही है और अक्टूबर के दौरान औसतन 60,000 प्रतिदिन रही।
अब तक 12 सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को ई-श्रम के साथ इंटीग्रेट और मैप किया गया है। इनमें 'वन नेशन, वन राशन कार्ड', इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम शामिल हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा, "यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसमें अन्य योजनाओं को भी चरणबद्ध तरीके से ई-श्रम के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म एजेंसियों को श्रमिकों की एलिजिबिलिटी वेरिफाई करने और राज्य एवं जिला स्तर पर संभावित लाभार्थियों को लक्षित करने के लिए ई-श्रम डेटा का उपयोग करने की सुविधा देता है।"
ई-श्रम सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ई-श्रम पर रजिस्टर लोगों की डिटेल्स शेयर कर रहा है, ताकि श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच बन सके। इस बीच, नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) सभी करियर-संबंधी सेवाओं के लिए एक 'वन स्टॉप प्लेटफॉर्म' बन गई है, जिसमें निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियां, ऑनलाइन और ऑफलाइन जॉब फेयर, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि की जानकारी शामिल है।
1 जनवरी से 15 दिसंबर तक एनसीएस पोर्टल पर 1,89,33,219 वैकेंसी पेश की गई, जिससे स्थापना के बाद से जुटाई गई कुल रिक्तियां 3.89 करोड़ हो गईं। मंत्रालय ने बताया कि इस साल, एक्टिव वैकेंसी की संख्या एक दिन में 20 लाख के शिखर को पार कर गई, जबकि एनसीएस पोर्टल पर किसी भी समय औसतन 15 लाख नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं।
विदेश मंत्रालय के रजिस्टर्ड एजेंटों द्वारा एनसीएस पोर्टल पर कुल 11,451 विदेशी वैकेंसी को पोस्ट किया गया। एनएसई को 'मायभारत' प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया गया है, ताकि युवाओं, संस्थानों और संगठनों को यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस दिया जा सके।
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