01/02/2025

विश्वास सारंग ने सहकारिता वर्ष-2025 में राज्य स्तर पर हर माह सहकारिता संबंधी एक भव्य आयोजन होगा

01/02/2025 by Pushpendra

भोपाल सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने सहकारिता वर्ष-2025 में राज्य स्तर पर हर माह सहकारिता संबंधी एक भव्य आयोजन करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और सहकारिता विभाग से जुड़े संबंधित विभागों के केन्द्रीय मंत्री के मुख्य आतिथ्य में हर माह कार्यक्रम होंगे। मंत्री श्री सारंग मंत्रालय में सहकारिता वर्ष-2025 के लिये राज्य स्तर पर किये जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। देश के सहकारी आंदोलन से जुड़े प्रख्यात लोगों को भी जोड़ें मंत्री श्री सारंग ने कहा कि इन कार्यक्रमों में देशभर के सहकारी आंदोलन से प्रख्यात जुड़े लोगों को भी जोड़ा जाये। उन्होंने कहा कि इस दौरान अन्य राज्य के दलों को आमंत्रित कर मध्यप्रदेश में नवाचार और उत्कृष्ट कार्य वाली संस्थाओं का भ्रमण एवं प्रदर्शन करवाया जाये। इसके लिये जो स्टडी ग्रुप आयें, तो उनके साथ मध्यप्रदेश का एक दल उन्हें प्रदेश में किये गये नवाचार और उत्कृष्ट कार्य के बारे में बखूबी जानकारी दे। ग्राम पंचायतों में भी सहकारिता से जुड़ी गतिविधियाँ हों संचालित मंत्री श्री सारंग ने कहा कि राज्य स्तर के साथ हर जिले और ग्राम पंचायतों में भी सहकारिता से जुड़ी गतिविधियाँ संचालित हों। हर जिले में ग्रुप बनाये जायें और ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाये। साथ ही सहकार और सहकारिता के बारे में हायर एजुकेशन के विद्यार्थियों को जानकारी दी जाये। हर गाँव में सहकार सभा जैसे कार्यक्रम हों। इसमें सरपंच और जन-प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाये। सहकारी बैंकों में उपलब्ध सुविधाओं के लिये हो जन-जागरूकता मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारी बैंकों में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जन-जागरण किया जाये। बैंक का बिजनेस बढ़ाने के लिये अभियान चलाया जाये। कृषक और आमजन सहकारी बैंक से जुड़ें, इस पर फोकस किया जाये। वार्षिक कैलेण्डर में सहकारी मंथन, सहकारी सम्मेलन, ग्राहक जागरूकता सम्मेलन, पौध-रोपण अभियान, टर्म-लोन वितरण, नवीन केसीसी स्वीकृति, अमानत संग्रहण, विचार संगोष्ठी, सर्वोत्तम कार्य करने वालों का सम्मान जैसी गतिविधियों का भी समावेश किया जाये। बैठक में प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री आलोक कुमार सिंह, पंजीयक सहकारिता श्री मनोज पुष्प, उप सचिव श्री मनोज सिन्हा, प्रबंध संचालक सहकारी संघ श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक आवास संघ श्री रमाशंकर विश्वकर्मा, दुग्ध संघ के डॉ. दुरवार, संयुक्त पंजीयक श्री अमरीश वैद्य, संयुक्त पंजीयक वनोपज संघ श्री बी.पी. सिंह, ओएसडी अपेक्स बैंक सुश्री कृति सक्सेना, सचिव मत्स्य महासंघ श्री यतीश त्रिपाठी और उप सचिव श्री हितेन्‍द्र सिंह वघेला सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। recent visitors 25

जीसीसी नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना मध्यप्रदेश, तकनीकी उत्कृष्टता का केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर

01/02/2025 by Pushpendra

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भारत की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) नीति 2025 लागू की है। इससे राज्य नवाचार और तकनीकी उत्कृष्टता का केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर हो गया है। यह नीति भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे टियर-2 शहरों को वैश्विक परिचालन केंद्रों के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे भारत में विस्तार की चाह रखने वाले व्यवसायों को प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा। आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी-2023 की सफलता को आगे बढ़ाते हुए यह नई नीति मध्यप्रदेश को एक सशक्त जीसीसी ईको सिस्टम प्रदान करने और राज्य को भारत के तकनीकी विकास में अग्रणी बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हाल ही में इस नीति को कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है, जो इसके रणनीतिक महत्व और प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाती है। भारत पहले से ही वैश्विक जीसीसी परिदृश्य में अग्रणी है, जहां इसका 50% से अधिक बाजार हिस्सेदारी है और 2023 में यह सेक्टर 46 अरब डॉलर का था, जो 2030 तक 110 अरब डॉलर से अधिक होने की संभावना है। वर्तमान में भारत में 1,600 से अधिक जीसीसी परिचालन में हैं, जहां 19 लाख से अधिक पेशेवर कार्यरत हैं और 2030 तक यह संख्या 45 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। मध्यप्रदेश के लिए यह क्षेत्र में प्रवेश करने का उपयुक्त समय है, जिससे वह 2030 तक अनुमानित 2,400 से अधिक जीसीसी केंद्रों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी प्राप्त कर सकेगा। जीसीसी नीति के तहत प्रमुख फोकस सेक्टर मध्यप्रदेश की जीसीसी नीति में पारंपरिक परिचालन के लिए लेवल-1 जीसीसी और उच्च-मूल्य नवाचार के लिए एडवांस जीसीसी को लक्षित किया गया है। नीति आईटी/आईटीईएस, ऑटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल्स, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम और अन्य तकनीकी क्षेत्रों पर केंद्रित है। राज्य में 5 विशेष आर्थिक क्षेत्र और 15 से अधिक आईटी पार्क हैं, जो उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों के लिए समर्पित उत्कृष्टता केंद्रों से सुसज्जित हैं। मध्यप्रदेश की स्वच्छतम शहरों में पूरे वर्ष कम वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) दर्ज किया जाता है, जिससे श्रेष्ठ जीवनशैली और कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित होता है। यहां कम यात्रा समय और किफायती जीवनयापन के कारण पेशेवरों और व्यवसायों के लिए यह आदर्श स्थान बनता जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य की कुल स्थापित क्षमता का 27% नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आता है और ओपन एक्सेस नीतियों के तहत उद्योगों को इसका अधिकतम लाभ मिल रहा है। मध्यप्रदेश में निवेश और व्यवसायों की स्थापना को सरल बनाने के लिए "नो क्वेरी पोर्टल" के माध्यम से सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। निवेशकों को मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से व्यापक सहायता प्रदान की जाती है। मध्यप्रदेश में व्यवसाय संचालन की लागत मेट्रो शहरों की तुलना में काफी कम है, जहां कार्यालय स्थान पर 50% तक की बचत, संचालन लागत में 55% तक की कमी और रहने की लागत 60% तक कम है, जिससे यह कंपनियों और पेशेवरों के लिए एक आकर्षक स्थान बनता जा रहा है। राज्य की नई नीति के तहत कंपनियों को विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिसमें 40% पूंजीगत सब्सिडी (अधिकतम 30 करोड़ रुपये तक), किराया सहायता और पेरोल सब्सिडी शामिल हैं। इसके अलावा, अपस्किलिंग व री-स्किलिंग के लिए प्रतिपूर्ति, मार्केटिंग सहायता, पेटेंट फाइलिंग और आर एण्ड डी खर्चों पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्यप्रदेश की यह नीति सिर्फ एक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि भविष्य का वादा, सतत विकास का रोडमैप और तकनीकी क्रांति में अग्रणी बनने का संकल्प है। जीसीसी नीति-2025 के माध्यम से राज्य भारत के तकनीकी नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी प्रमुख भूमिका सुनिश्चित कर रहा है। recent visitors 35

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा- एम.पी. ट्रांसको ने सृदृढ की पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत पारेषण व्यवस्था

01/02/2025 by Pushpendra

भोपाल एम.पी. ट्रांसको (म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी) ने धार जिले के 220 के.व्ही. सबस्टेशन पीथमपुर सेक्टर –III में एक 200 एम.व्ही.ए. क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत किया है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि पीथमपुर क्षेत्र के लिये भविष्य में औद्योगिक उपभोक्ताओं की विद्युत की बढ़ती जरूरत और पारेषण विश्वसनीयता के मद्देनजर एम.पी. ट्रांसको ने सबस्टेशन की क्षमता वृद्धि करते हुए इस पावर ट्रांसफार्मर को स्थापित कर ऊर्जीकृत किया है। यह धार जिले का पहला 200 एम.व्ही.ए क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर है। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने बताया कि लगभग 20.5 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से स्थापित इस ट्रांसफार्मर के ऊर्जीकृत होने से पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की पारेषण क्षमता को सुदृढ़ता प्रदान हुई है। इससे इस सबस्टेशन से जुडे़ अनेक औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं को काफी फायदा पहुंचेगा, अब उन्हें गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति अतिरिक्त़ क्षमता के साथ उपलब्ध रहेगी । इस ट्रांसफार्मर के स्थापित हो जाने से पीथमपुर सबस्टेशन की क्षमता बढ़कर 819 एम.व्ही.ए. हो गई है। उन्होंने इस सफलता के लिए एम.पी. ट्रांसको के कार्मिकों को बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि एम.पी. ट्रांसको के इस सब स्टेशन से सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र के लिए ही विद्युत आपूर्ति की जाती है। धार जिले की ट्रांसफारमेशन कैपेसिटी में बढ़ोतरी इस क्षमता वृद्धि से धार जिले की ट्रांसफारमेशन कैपेसिटी बढ़कर 5414 एम.व्ही.ए. की हो गई है। धार जिले में एम.पी. ट्रांसको (मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी) अपने 400 के.व्ही. के दो सबस्टेशन पीथमपुर एवं बदनावर, 220 के.व्ही. के छह: सबस्टेशन धार, पीथमपुर सेक्टर -I, सेक्टर-III, कुक्षी , राजगढ़ धार व कानवान तथा 132 के.व्ही. के 11 सब स्टेशनो के माध्येम से विद्युत पारेषण करती है। एम.पी. ट्रांसको की ट्रांसफारमेशन कैपेसिटी हुई 80914 एम.व्ही.ए. मध्यप्रदेश में एम.पी. ट्रांसको (मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी) अपने 416 सब स्टेशनों के माध्यम से विद्युत पारेषण करती है। इस क्षमता .वृद्धि से मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की कुल ट्रांसफारमेशन क्षमता बढ़कर 80914 एम.व्ही.ए. की हो गई है । प्रदेश में एम.पी. ट्रांसको (मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी) के कुल 1022 पावर ट्रांसफार्मर क्रियाशील हैं। recent visitors 27

बिजली तार से हाथियों की मौत: ऊर्जा विभाग के सचिव से व्यक्तिगत शपथ पत्र में कोर्ट ने मांगा जवाब

01/02/2025 by Pushpendra

बिलासपुर बिजली के तारों के कारण हाथियों की मौत के मामले में हाई कोर्ट में शुक्रवार को जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने ऊर्जा विभाग के सचिव से व्यक्तिगत शपथ पत्र में जवाब मांगा है. रायगढ़ वन प्रभाग के चुहकीमार जंगल में तीन मादा हाथियों, जिनमें एक शावक भी शामिल था, की मौत ढीले पड़े 11 केवी तार के संपर्क में आने से हो गई थी. यह खबर मीडिया में आने के बाद हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. इस पूरे मामले में शुक्रवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की डिवीजन बैंच में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने के बाद हुई हाथी की मौत के मामले में एक किसान पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी. वहीं कोर्ट ने अधिकारियों पर जांच कार्रवाई के बारे में भी पूछा. सुनवाई के दौरान यह तथ्य निकलकर आया कि एक याचिका में बिजली तारों की ऊंचाई को बढ़ाने का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि 14 से बढ़ाना 20 फीट करना किस विभाग की जिम्मेदारी है..? इसके बाद बैंच ने इस मामले में ऊर्जा सचिव और सीएसपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक को नोटिस कर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. recent visitors 39

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों के हित में कई नवाचार किऐ जा रहे

01/02/2025 by Pushpendra

भोपाल राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिये कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों के हित में कई नवाचार किऐ जा रहे हैं और उपलब्धियाँ हासिल हो रहीं है। वर्ष 2024-25 में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन अंतर्गत 2 लाख से अधिक किसानों को लाभांवित किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन अंतर्गत कृषकों को डेढ़ करोड़ रूपये से अधिक राशि का लाभ प्रदान किया गया है। वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत 207 करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट एवं 644 करोड़ रूपये की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत की गई है। रबी विपणन वर्ष 2023-24 में कुल 81 लाख कृषक आवेदनों का 41.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए बीमांकन किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत 25.79 लाख कृषकों को 755 करोड़ राशि के दावा भुगतान किये गये। किसानों को शीघ्रता से हरसंभव दावा भुगतान करने के प्रयास किये जा रहे हैं। बीज से संबंधित एक वर्ष की उपलब्धि खरीफ 2024 में कुल 22.87 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का शासकीय, सहकारी एवं पंजीकृत निजी बीज उत्पादक संस्थाओं के माध्यम से वितरण किया गया। प्रदेश के कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्धता के लिये संभाग स्तर पर 10 बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित हैं। वर्ष 2023-24 में 21920 बीज नमूना विश्लेषण के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 17376 बीज नमूने लिये जाकर 14085 नमूने बीज परीक्षण प्रयोगशाला में विश्लेषित किये गये। जिसमें 12955 मानक तथा 1130 अमानक पाये गये। अमानक नमूनों में 1070 विक्रय प्रतिबंधित, 186 लाइसेंस निलंबन तथा 70 लाईसेंस निरस्त किये गये। खरीफ 2024 में 13140 बीज नमूना विश्लेषण के लक्ष्य के विरूद्ध कुल 10235 नमूने लिये गये एवं 10212 विश्लेषित किये गये। जिसमें 9422 मानक तथा 790 अमानक पाये गये। अमानक नमूनों में 534 विक्रय प्रतिबंधित, 25 लाइसेंस निलंबन तथा 8 लाईसेंस निरस्त किये गये। राष्ट्रीय मिशन ऑन ईडीबल ऑईल तिलहन वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्य योजना अनुसार 3629.05 लाख रूपये का आवंटन जिलों को जारी किया गया, जिसके विरुद्ध जिलों ‌द्वारा 1991.45 लाख रूपये का व्यय किया गया है। रेनफेड ऐरिया डेवेलपमेंट योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में 144.35 लाख रूपये व्यय किये जाकर 1392 हेक्टेयर क्षेत्र के कृषको को लाभान्वित किया गया। सब मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री योजना सब मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री योजना में वर्ष 2023-24 में 141 लाख रूपये व्यय किये जाकर 4 नर्सरियों को लाभान्वित किया गया। बलराम तालाब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत बलराम तालाब योजना में कृषकों को स्वयं के व्यय पर तालाब निर्माण निर्माण पर सामान्य कृषकों को लागत राशि का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रु. 80 हजार रूपये, लघु सीमान्त कृषकों को लागत राशि का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि, 80 हजार रूपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को लागत राशि का 75 प्रतिशत अधिकतम एक लाख रूपये का अनुदान दिए जाने का प्रावधान निहित है। वर्ष 2023-24 में 569.30 लाख व्यय किये जाकर 662 बलराम तालाब निर्मित किये गये गये हैं। विभाग ‌द्वारा वर्ष 2024-25 के लिये राशि रुपये 5308.34 का वित्तीय लक्ष्य एवं 6144 बलराम तालाब निर्मित किये जाने का भौतिक लक्ष्य रखा गया है। फसल विविधीकरण फसल विविधीकरण योजनान्तर्गत 6726 किसानों के साथ 4797 हेक्टेयर में विविधीकरण कार्य किया गया है एवं अभी तक लगभग 983.45 लाख रुपये का बायबैक किया गया है recent visitors 33

MP News: लाड़ली बहनों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी, बजट में लाड़ली बहना योजना को ज्यादा राशि का प्रावधान!

01/02/2025 by Pushpendra

भोपाल मध्यप्रदेश की चर्चित योजनाओं में शुमार लाड़ली बहना योजना को मार्च 2025 में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोहन सरकार फरवरी अंतिम या मार्च की शुरुआत में अपना पूर्ण बजट लेकर आ रही है। जिसमें लाड़ली बहना योजना को ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया था। दरअसल, सीएम बनने के बाद डॉ सीएम मोहन यादव ने अपना पहला पूर्ण बजट जुलाई 2024 में प्रस्तुत किया था। साल 2024-25 का बजट 3,65,067 करोड़ रुपये था। जो कि 2023-24 से 16 प्रतिशत ज्यादा था। साल 2024-25 बजट में सबसे ज्यादा ध्यान प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया था। जिसमें लाड़ली बहना योजना के लिए 18984 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था। साल 2024 के बजट को देखते हुए 2025 में भी उम्मीद राज्य सरकार ने साल 2024 के बजट में लाड़ली बहना योजना को ज्यादा तव्वजो दी गई थी। अब साल 2025 के बजट में भी माना जा रहा है कि बहनों के बजट को बढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो लाड़ली बहनों को मिलने वाली मासिक किस्त की राशि में बढ़ोत्तरी हो सकती है। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर घोषणा की गई थी कि 1250 की राशि को बढ़ाकर 3 हजार रुपए किया जाएगा। ऐसे में अब पूरी निगाहें बजट पर टिकी हैं। आपको बता दें कि, लाड़ली बहना योजना की शुरुआत साल 2023 के मार्च में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। जिसमें बहनों को 1 हजार रुपए की सहायता दी जाती थी। इसके बाद रक्षाबंधन पर राशि को बढ़ाकर राशि को 1250 रुपए कर दिया गया। उसके बाद से ही राशि को नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि, लाड़ली बहना योजना की किस्त न बढ़ाए जाने का एक कारण कर्ज का बोझ भी है। सरकार पर देश के कुल बकाया कर्ज का पांच प्रतिशत से अधिक बोझ है। लाड़ली बहना योजना चलाने के लिए सरकार को हर महीने 1600 करोड़ रुपए जरूरत रहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि साल 2025 के बजट में सरकार लाड़ली बहना योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान करती है। recent visitors 36

प्रयागराज महाकुंभ में मंत्री जयशंकर के साथ 116 देशों के राजनयिक संगम में आज लगाएंगे डुबकी

01/02/2025 by Pushpendra

प्रयागराज संपूर्ण दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना प्रयागराज महाकुंभ नित नए कीर्तिमान रच रहा है। विश्व के 116 देशों के राजनयिक कल महाकुंभनगर आ रहे हैं। सभी राजनयिक प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से हेलीकाप्टर से अरैल पहुंचेंगे। राजनयिकों के साथ विदेशमंत्री एस.जयशंकर पहुंच रहे हैं।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी का प्रयागराज में स्वागत करेंगे। सभी राजनयिक अरैल पहुंचने पर सबसे पहले अपने देश का झंडा फहरायेंगे। इसके बाद संगम में डुबकी लगाने पहुंचेंगे ।यह वैश्विक आयोजन मां गंगा के तट पर होगा। इस समागम में धुर विरोधी रूस और यूक्रेन के राजदूत भी शामिल होंगे। इसके अलावा अमेरिका, बांग्लादेश, जापान, जर्मनी, हंगरी, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मलेशिया, जिम्बाम्बे, कम्बोडिया, इटली, नेपाल, थाईलैंड, स्वीडन व स्विटजरलैंड समेत 116 देशों के राजनयिक अमृतकाल के साक्षी बनेंगे।मेला अधिकारी विजय किरन आनंद के अनुसार, इस संबंध में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजनयिक संगम में डुबकी लगाने के बाद अक्षयवट और लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करेंगे। इसके बाद डिजिटल अनुभूति केंद्र में प्रयागराज के महात्म्य के संबंध में जानकारी लेंगे। इस बार 116 देशों के राजनायिक आ रहे हैं। वे आज शनिवार को सुबह अरैल पहुंचेंगे। अरैल स्थित टेंट सिटी में उनका परंपरागत तरीके से स्वागत किया जाएगा। इसी क्रम में राजनायिक झंडे को सलामी देंगे। इसके बाद उन्हें क्रूज से वीआईपी घाट लाया जाएगा। संगम पर उनके स्नान की भी व्यवस्था रहेगी। इसके लिए जेटी तैयार की जा रही है। वे अक्षयवट, हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे और संतों से भी मिलेंंगे। विदेशी डेलीगेट्स कला कुंभ, डिजिटल अनुभूति केंद्र समेत अन्य प्रदर्शनियों का अवलोकन करेंगे। शाम को सांस्कृतिक आयोजन में भी शामिल होंगे। इसके बाद वे वाराणसी के लिए रवाना होंगे। मेले में वाटर एटीएम दे रहा है फ्री आरओ पानी यूपी जल निगम ने मेला क्षेत्र में 200 वाटर एटीएम लगाए हैं। इनके माध्यम से श्रद्धालुओं को फ्री आरओ पानी मिल रहा है। प्रतिदिन 12 से 15 हजार लीटर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि मेला प्रशासन ने पहले इसके लिए एक रुपये का शुल्क लगाया था, पर अब यह पूरी तरह मुफ्त है। वाटर एटीएम पर ऑपरेटर बैठते हैं, जो श्रद्धालुओं के कहने पर बटन दबाकर शुद्ध जल उपलब्ध करा रहे हैं। इनकी सेंसर के माध्यम से निगरानी भी होती है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति को डेढ़ करोड़ ने किए हस्ताक्षर श्रीकृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की ओर से मेले में चल रहे अभियान में डेढ़ करोड़ लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। एक फरवरी को सेक्टर-16 स्थित जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राजेश्वर माऊली के पंडाल में महासंवाद होगा। इसमें आगे के आंदोलन की आधारशिला रखी जाएगी। अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण की मूल जन्मस्थली (वर्तमान में शाही ईदगाह मस्जिद) को मुक्त कराने के लिए अभियान की शुरुआत जन्मभूमि के मुख्य द्वार से की गई थी। इसमें अब तक डेढ़ करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर कर आंदोलन को समर्थन दिया है। साधु-महात्मा, महामंडलेश्वर, जगद्गुरु और शंकराचार्य महासंवाद में शामिल होंगे। recent visitors 33