जेसी मिल के श्रमिकों की देनदारियों को लेकर सीएम यादव ने की बैठक 6 फरवरी

ग्वालियर मुख्यमंत्री ने जेसी मिल मजदूरों की देनदारी चुकाने के लिए दीपावली तक का समय दिया है। देनदारी चुकाने के लिए सरकार ने कवायद भी शुरू कर दी है, लेकिन बैंकों की देनदारी करोड़ों में निकली हैं। भारतीय स्टेट बैंक का बकाया 2 हजार 930.61 करोड़ रुपए का है। मिल की संपत्तियां बैंक के पास बंधक रखी है। बैंक की देनदारियों को निर्धारित करने के लिए संपत्तियाें का फिर से सर्वे किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। इसके अलावा 6 फरवरी को भोपाल में देनदारी के प्रस्ताव पर बैठक भी है। इस बैठक में देनदारी के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। हाईकोर्ट में मार्च में जेसी मिल की याचिका पर सुनवाई होगी। इस सुनवाई में देनदारी के प्रस्ताव के संबंध में अवगत कराया जाएगा।  दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर इंदौर के हुकुमचंद मिल के मजदूरों को देनदारी वापस मिल चुकी है। इस तर्ज पर जेसी मिल के मजदूरों को भी देनदारी देने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव भोपाल जा चुका है, लेकिन संपत्ति बेचने का अधिकार शासन के पास नहीं है। इस कारण फंड एकत्रित नहीं हो पा रहा है। मिल के ऊपर 131 करोड़ की देनदारी बताई थी, जिसमें 8000 हजार मजदूर और 8 बैंकों का बकाया बताया था। इतना पैसा मिल की संपत्ति को नीलाम करके मिल सकता था, लेकिन एसबीआई का 2 हजार 930.61 करोड़ निकला है। यह बड़ी रकम है, जिसे चुकाना संभव नहीं है। लश्कर एसडीएम नरेंद्र बाबू यादव का कहना है कि संपत्ति का फिर से आंकलन किया जा रहा है। मोहन यादव ने कहा कि राज्य में बीते 25-30 साल पुराने मामले में जमीनों का निराकरण कर रहे हैं, बंद हो चुकी इंडस्ट्रीज और उनकी जमीनों के मामलों को सुलझा रहे हैं. जेसी मिल के मामले में दो बार की बैठक हो चुकी है, दो बार की और होनी है. उन्होंने कहा कि बंद पड़ी मिलों के मामले निपटाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इंदौर, उज्जैन के बाद ग्वालियर की जेसी मिल का निराकरण करना है. जल्दी से जल्दी जेसी मिल के मजदूरों को उनका पैसा मिल सकेगा. औद्योगिक विकास के प्रयास जारी- सीएम मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास के प्रयास जारी हैं. इसके लिए फरवरी माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में होने जा रही है, इससे पहले राज्य के अलग-अलग हिस्सों में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित करने का सिलसिला जारी है. प्रदेश में औद्योगीकरण का माहौल बना हुआ है. ऐसे प्रयासों से और ताकत मिलेगी. जीतू पटवारी के बयान पर क्या बोले मोहन यादव? वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के कथित कैंसर वाले बयान पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा दूसरे बड़े-बड़े कांग्रेस नेता कैंसर बता रहे हैं, लेकिन कैंसर किसको है, यह समझ में नहीं आ रहा है. कांग्रेस को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए. एक महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस में अपनी बात कहने का एक नया रिवाज शुरू हो गया है. जमीन से जुटाया जाना है फंड, हाउसिंग बोर्ड को देने का था प्रस्ताव -जेसी मिल के पास खुद के स्वत्व की 150 बीघा जमीन है। इसमें 100 बीघा जमीन खाली है और 50 बीघा जमीन पर अतिक्रमण है। जेसी मिल की जमीन पर मजदूरों का भी कब्जा है। -जेसी मिल के पास सरकार की भी जमीन थी। यह जमीन शासन को वापस मिल गई है। शासन ने इस जमीन पर मिल मजदूरों को 500 पट्टे दे दिए हैं। -जेसी मिल की जमीन पर भी क्वार्टर बने हैं। इन क्वार्टरों में अभी मजदूर निवास कर रहे हैं। -जमीन के संबंध में फैसला लेने का अधिकार लिक्विडेटर के पास है। -हाईकोर्ट में 1997 से कंपनी पिटीशन लंबित हैं। मिल प्रबंधन व मजूदरों के खिलाफ पिटीशन लंबित है। recent visitors 36

‘शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास की नई राह’, राजस्थान-जोधपुर में संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने विद्यालय भवन का किया लोकार्पण

जयपुर। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर जिले में विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की और सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मंत्री श्री पटेल ने कालबेलिया कॉलोनी, नयापुरा चौखा में स्व. श्रीमती तारा मूंदड़ा की स्मृति में निर्मित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि— “शिक्षा समाज के समग्र विकास की कुंजी है। यह विद्यालय केवल एक भवन नहीं, बल्कि हमारे भविष्य निर्माताओं के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुविधाजनक वातावरण प्रत्येक विद्यार्थी का अधिकार है, और सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इस विद्यालय भवन के निर्माण में भामाशाह श्री दामोदर दास मूंदड़ा का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने 10 कमरे, अंडरग्राउंड, हॉल एवं अन्य भवन संरचनाओं के संपूर्ण निर्माण में आर्थिक सहयोग प्रदान किया। मंत्री श्री पटेल ने भामाशाह श्री दामोदर दास मूंदड़ा का सम्मान किया और कहा कि समाज के समर्पित नागरिकों का यह योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। उन्होंने विद्यालय में शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया और शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। चौखा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ— मंत्री श्री पटेल ने ग्राम चौखा में नवीन राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा—“स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। इस नवीन स्वास्थ्य केंद्र से ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे स्थानीय लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कृतसंकल्पित है।” उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस स्वास्थ्य केंद्र को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाएँ और रोगियों को आवश्यक सुविधाएँ समय पर उपलब्ध कराएँ। समाज के समग्र विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता— मंत्री श्री पटेल ने इन कार्यक्रमों में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और आमजन से उनका अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार का लक्ष्य युवाओं के सपनों को साकार कर वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है।” इस अवसर पर अधिकारिगण, जनप्रतिनिधिगण, शिक्षकगण, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। recent visitors 62

लखनऊ एयरपोर्ट पर बिजली ठप, मचा हाहाकार, लिफ्ट में फंसीं 2 क्रू मेम्बर

लखनऊ लखनऊ में अमौसी स्थित चौधरी चरण सिंह अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बिजली सप्लाई ठप होने से हाहाकार की स्थिति हो गई। उस वक्त दो एयरलाइंस की क्रू मेम्बर लिफ्ट में रहीं। बिजली ठप होने से लिफ्ट बीच में ही फंस गई। टर्मिनल के डिपार्चर हॉल में लोग चेकइन नहीं कर पा रहे थे। बीप के आवाज के साथ कम्प्यूटर बंद हो गए। फ्लाइटों का टाइम जैसे-जैसे करीब आ रहा था यात्री आते जा रहे थे लेकिन चेकइन न होने से कतारें लग गईं। पावर सप्लाई 7:50 के करीब अचानक ठप हो गई। बैकअप की कोई व्यवस्था भी काम नहीं आई। ऐसे में 10 मिनट के भीतर ही समूचे एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई। एयरलाइंस की क्रू मेम्बर करीब 24 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रहीं। किसी तरह उनको बाहर निकाला गया। ऑटोमैटिक गेट चैनल काम नहीं कर रहे थे। एक तरफ यहां से उड़ान भरने को तैयार यात्रियों की लम्बी कतारें डिपार्चर हॉल में लगी हुई थीं। दूसरी ओर अराइवल में भी लम्बी कतारें थीं। दूसरे शहरों की उड़ानों से एयरपोर्ट पहुंचे लोगों समान के लिए जद्दोजहद करते दिखे। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। एयरपोर्ट पर कई बार हंगामे की स्थिति हुई। कन्वेयर बेल्ट ठप हो जाने से किसी का सामान नहीं पहुंच पाया। ऐसे में तीनों बेल्ट के आसपास बड़ी संख्या में यात्री हंगामा करने लगे। एयरलाइंस स्टाफ उनको समझाने का प्रयास करता दिखा। लखनऊ में अमौसी स्थित चौधरी चरण सिंह अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बिजली सप्लाई ठप होने से हाहाकार की स्थिति हो गई। उस वक्त दो एयरलाइंस की क्रू मेम्बर लिफ्ट में रहीं। बिजली ठप होने से लिफ्ट बीच में ही फंस गई। टर्मिनल के डिपार्चर हॉल में लोग चेकइन नहीं कर पा रहे थे। बीप के आवाज के साथ कम्प्यूटर बंद हो गए। फ्लाइटों का टाइम जैसे-जैसे करीब आ रहा था यात्री आते जा रहे थे लेकिन चेकइन न होने से कतारें लग गईं। पावर सप्लाई 7:50 के करीब अचानक ठप हो गई। बैकअप की कोई व्यवस्था भी काम नहीं आई। ऐसे में 10 मिनट के भीतर ही समूचे एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई। एयरलाइंस की क्रू मेम्बर करीब 24 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रहीं। किसी तरह उनको बाहर निकाला गया। ऑटोमैटिक गेट चैनल काम नहीं कर रहे थे। एक तरफ यहां से उड़ान भरने को तैयार यात्रियों की लम्बी कतारें डिपार्चर हॉल में लगी हुई थीं। दूसरी ओर अराइवल में भी लम्बी कतारें थीं। दूसरे शहरों की उड़ानों से एयरपोर्ट पहुंचे लोगों समान के लिए जद्दोजहद करते दिखे। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। एयरपोर्ट पर कई बार हंगामे की स्थिति हुई। कन्वेयर बेल्ट ठप हो जाने से किसी का सामान नहीं पहुंच पाया। ऐसे में तीनों बेल्ट के आसपास बड़ी संख्या में यात्री हंगामा करने लगे। एयरलाइंस स्टाफ उनको समझाने का प्रयास करता दिखा। सीसीएसआईए प्रवक्ता ने बताया कि आज सुबह चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर बिजली जाने के कारण यात्रियों को आने-जाने में थोड़ी देरी हुई। एयरपोर्ट की तकनीकी टीम शीघ्र बिजली बहाल करने में सफल रही। उल्लेखनीय है की उड़ान संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। recent visitors 40

मध्य प्रदेश के लिए रेल बजट 2025-26 में ऐतिहासिक सौगातें

भोपाल माननीय रेल मंत्री के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के लिए घोषित रेल बजट 2025-26 में राज्य को रेल अवसंरचना के विकास के लिए अभूतपूर्व सौगातें दी गई हैं। इस बजट में 14,745 करोड़ का भारी भरकम बजटीय आवंटन किया गया है, जो राज्य के रेल नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रेल बजट 2025-26 के तहत राज्य में 31 नई रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 5,869 किलोमीटर है और इन पर ₹1,04,987 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश के 80 स्टेशनों को 'अमृत स्टेशन' के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिन पर कुल ₹2,708 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इन स्टेशनों में अकौड़िया, आमला, अनुपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बनापुरा, बरगवां, ब्योहारी, बेरछा, बैतूल, भिंड, भोपाल, बिजुरी, बीना, ब्यावरा राजगढ़, छिंदवाड़ा, डबरा, दमोह, दतिया, देवास, गाडरवारा, गंजबासोदा, घोड़ाडोंगरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, हरपालपुर, इंदौर जंक्शन, इटारसी जंक्शन, जबलपुर, जुन्नारदेव, करेली, कटनी जंक्शन, कटनी मुरवारा, कटनी साउथ, खाचरोद, खजुराहो जंक्शन, खंडवा, खिरकिया, लक्ष्मीबाई नगर, मैहर, मक्सी जंक्शन, मंडला फोर्ट, मंदसौर, एमसीएस छतरपुर, मेघनगर, मुरैना, मुलताई, नागदा जंक्शन, नैनीपुर जंक्शन, नर्मदापुरम (होशंगाबाद), नरसिंहपुर, नेपनागर, नीमच, ओरछा, पांढुर्ना, पिपरिया, रतलाम, रीवा, रुथियाई, सांची, संत हिरदाराम नगर, सतना, सागर, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्यामगढ़, श्योपुर कलां, शिवपुरी, श्रीधाम, शुजालपुर, सिहोरा रोड, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा और विक्रमगढ़ आलोट जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं के तहत रानी कमलापति, ग्वालियर, खजुराहो, सतना, इंदौर, बीना और जबलपुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों के पुनर्विकास पर 1,950 करोड़ की लागत से कार्य किया जा रहा है। राज्य में रेलवे सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 'कवच' तकनीक के अंतर्गत 3,572 किलोमीटर रेल मार्ग पर सुरक्षा कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,422 किलोमीटर पर कार्य प्रगति पर है। यह तकनीक ट्रेन संचालन के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगी और यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी। मध्य प्रदेश में विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। राज्य में 2,808 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण पूरा किया जा चुका है, जिससे मध्य प्रदेश 100 प्रतिशत विद्युतीकृत राज्य बन चुका है। इसके अलावा, राज्य में 2,456 किलोमीटर नई पटरियों का निर्माण किया गया है, जो डेनमार्क के पूरे रेल नेटवर्क के बराबर है। यात्रियों के बेहतर अनुभव के लिए मध्य प्रदेश में 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जो राज्य के 14 जिलों को जोड़ती हैं और 18 अद्वितीय स्टॉपेज प्रदान करती हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए 69 लिफ्ट, 41 एस्केलेटर और 408 स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा भी प्रदान की गई है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि इस बजट से न केवल रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। रेलवे के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं के विस्तार से मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी। मध्य प्रदेश के लिए यह रेल बजट राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ-साथ यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। recent visitors 32

‘किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता: भजनलाल’, राजस्थान-मुख्यमंत्री पहुंचे करौली धाम

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मुताबिक देश में चार ही जातियां- किसान, मजदूर, युवा एवं महिला हैं। इन चारों जातियों के उत्थान से ही देश और प्रदेश का उत्थान होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए हमने सरकार का गठन होते ही कृषि के लिए दो प्रमुख आवश्यकताओं बिजली और पानी पर विशेष ध्यान दिया है। शर्मा ने कहा कि विकास के साथ विरासत का भी संरक्षण करते हुए हम आस्था धामों के विकास के लिए भी कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न मंदिरों के जीर्णोद्धार और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया जा रहा हैे। मुख्यमंत्री करौली जिले के कैमरी में आयोजित भगवान जगदीश जी के लक्खी मेले तथा किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा राज्य सरकार 100 करोड़ रुपये की लागत से खाटूश्याम मंदिर में विकास कार्य करवा रही है तथा पूंछरी का लौठा को भी विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृष्ण गमन पथ के तहत जगदीश धाम मंदिर का भी विकास किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कैमरी में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय खोलने तथा पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का भी आश्वासन दिया। किसानों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे बिजली-पानी- मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान भाईयों को कृषि के लिए पानी तथा बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हम पूर्वी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण ‘राम जलसेतु लिंक परियोजना’ पर तेजी से काम कर रहे हैं। इससे करौली सहित प्रदेश के 17 जिलों की आबादी को पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही शेखावटी क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराने के लिए यमुना जल समझौता, उदयपुर संभाग के लिए देवास परियोजना तथा माही डेम परियोजना को आगे बढ़ाने एवं इन्दिरा गांधी नहर को पक्का करने जैसे कदमों से हमारे किसान भाईयों को सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। श्री शर्मा ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों से किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध हो सकेगी। इससे किसान भाई शाम तक खेतों में कार्य समाप्त कर अपने घर लौट सकेंगे। युवाओं के लिए बड़ी संख्या में सृजित होंगे रोजगार के अवसर- श्री शर्मा ने कहा कि राज्य के युवाओं को बेरोजगारी के दंश से मुक्त कराने के लिए हमने पेपरलीक पर पूरी तरह से लगाम लगाते हुए उन्हें सरकारी नियुक्तियों का तोहफा दिया है। अब तक लगभग 60 हजार युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है और अगले कुछ माह में यह संख्या 1 लाख तक पहुंच जाएगी। इस प्रकार 5 साल में 4 लाख नौकरी देने के वादे को पूरा करने की ओर हमारी सरकार अग्रसर है। साथ ही हमने लगभग 81 हजार पदों के लिए भर्ती कैलेण्डर जारी करते हुए परीक्षा के आयोजन और परिणाम की तिथि भी तय कर दी है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के माध्यम से निजी कम्पनियों और उद्यमियों के साथ लगभग 35 लाख करोड़ के एमओयू प्रस्ताव किए गए हैं, जिससे निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस प्रकार निजी तथा सरकारी क्षेत्र में कुल मिलाकर 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम में गोपालन एवं पशुपालन राज्यमंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के उत्थान के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री रामसेतु जल लिंक परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए दूरगामी सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने श्री जगदीश धाम मन्दिर पहुंचकर दर्शन किए तथा आरती में शामिल होकर प्रदेश की सुख, समृद्धि एवं शांति की कामना की। कार्यक्रम में विधायक श्री दर्शन सिंह गुर्जर, श्री हंसराज मीना एवं श्री प्रताप सिंह सिंघवी सहित जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, बड़ी संख्या में किसान एवं आमजन उपस्थित रहे। recent visitors 51

राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर एक नया और सख्त बिल पेश

राजस्थान राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर एक नया और सख्त बिल पेश किया गया है। इस बिल का उद्देश्य जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकना है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने इसे बजट सत्र में पेश किया, और जल्द ही इस बिल पर बहस के बाद इसे पारित किया जाएगा। लव जिहाद पर क्या है प्रावधान? बिल के तहत लव जिहाद को एक गंभीर अपराध माना गया है। अगर किसी व्यक्ति ने शादी के जरिए धर्म बदलवाने की योजना बनाई है, तो उसे लव जिहाद के तहत माना जाएगा। अगर यह साबित हो जाता है कि शादी का मुख्य उद्देश्य धर्म परिवर्तन है, तो फैमिली कोर्ट उस शादी को अमान्य कर सकता है। इस बिल में लव जिहाद की परिभाषा भी स्पष्ट की गई है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे पहले 60 दिन पहले संबंधित कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी। इस दौरान यह जांच की जाएगी कि किसी व्यक्ति को बल, छल या लालच देकर धर्म परिवर्तन तो नहीं कराया जा रहा। अगर ऐसा पाया जाता है, तो दोषियों को कठोर सजा दी जाएगी। अवैध धर्म परिवर्तन में मदद करने वालों को भी मिलेगी सजा इस बिल के तहत, अगर कोई व्यक्ति या संस्था अवैध रूप से धर्म परिवर्तन करने में मदद करती है, तो उसे भी सजा का सामना करना पड़ेगा। यह सख्त कदम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि धर्म परिवर्तन पूरी तरह से व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा से हो। कानून बनने का रास्ता यह विधेयक अब विधानसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार करेगा। इसके बाद यह एक कानूनी रूप से लागू होगा। धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ यह बिल राज्य में एक नया कदम साबित हो सकता है। recent visitors 44

पक्षियों और जैव विविधता पर फील्ड विजिट में जुटाई जानकारी, राजस्थान-जयपुर बर्ड फेस्टिवल का समापन

जयपुर। राज्य में हो रहे बर्ड फेस्टिवल की श्रृंखला में पहली बार ग्रीन पीपल सोसाइटी उदयपुर (जयपुर चैप्टर) द्वारा शनिवार से जामडोली के समीप कानोता केम्प में आयोजित हुए जयपुर बर्ड फेस्टिवल-2025 के दूसरे दिन विशेषज्ञों व पक्षी प्रेमियों ने फील्ड विजिट के माध्यम से पक्षियों का रंगीन संसार निहारा। फील्ड विजिट के साथ ही बर्ड फेस्टिवल का समापन भी हुआ। बर्ड फेस्टिवल संयोजक व रिटायर्ड आईएएस विक्रम सिंह ने बताया कि वन विभाग, पर्यटन विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, रीको तथा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के सहयोग से आयोजित हुए  इस बर्ड फेस्टिवल के दूसरे दिन विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर  विशेषज्ञ व पक्षी प्रेमियों के चार दलों ने जयपुर के आसपास के वेटलैंड्स का भ्रमण किया और यहां पर पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति और जैव विविधता के बारे में जानकारी संकलित की। सिंह ने बताया कि पहला दल पक्षी विज्ञानी  डॉ. सतीश कुमार शर्मा के नेतृत्व में सांभर झील, नालियासर, झपका तालाब, कोचिया की ढाणी पहुंचा जहां पर फ्लेमिंगो, पेलिकन, एवोसेट, कॉमन टील, नॉदर्न शोवलर, यूरेशियन विजन, स्पॉट बिल्ड डक, स्पून बिल सहित कई पक्षी प्रजातियों को देखा। इस दल में रिटायर्ड डीएफओ सोहेल मजबूर, पक्षी विशेषज्ञ वीरेंद्र सिंह बेडसा, डॉ. कमलेश शर्मा, शरद श्रीवास्तव, जयवर्धन सिंह आदि शामिल थे। इसी प्रकार दूसरा दल राहुल भटनागर और डॉ. बाशोबी भटनागर के नेतृत्व में रणथंभौर अभयारण्य, तीसरा दल प्रदीप सुखवाल के नेतृत्व में केवलादेव घना अभयारण्य और चौथा दल तितली विशेषज्ञ मुकेश पंवार, रमा कुमारी व पुष्पा खमेसरा के नेतृत्व में झालाना अभयारण्य पहुंचा और यहां पर पक्षी प्रजातियों और अन्य जैव विविधता के बारे में जानकारी एकत्र की। recent visitors 59