06/02/2025

छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल संगठन कमजोर, नक्सल कमांडर और पत्नी ने किया सरेंडर, 5-5 लाख का था इनाम

06/02/2025 by Pushpendra

मोहला मानपुर मोहला मानपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सल संगठन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और नक्सलियों के कमजोर होने की खबरें लगातार आ रही हैं। मोहला मानपुर जिला पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। यहां माड़ डिविजन के प्रेस टीम के कमांडर पवन तुलावी और उसकी पत्नी पायके ओयाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कमांडर पवन तुलावी और उसकी पत्नी पायके ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पवन तुलावी, जो अबूझमाड़ के नक्सलियों के प्रेस टीम का कमांडर था, मानपुर ब्लॉक के बस्तर सीमावर्ती ग्राम दोरदे का निवासी है। वहीं उसकी पत्नी पायके ओयाम बीजापुर के भैरमगढ़ की निवासी थी और केंद्रीय कमेटी सदस्य सोनू उर्फ भूपति की सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थी। यह सरेंडर नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की सफलता और कड़ी कार्रवाई का प्रतीक है, जिससे प्रदेश में नक्सलियों के सफाए की उम्मीद जताई जा रही है। recent visitors 24

शरणार्थियों ने भारत की नागरिकता मिलने के बाद पहली बार दिल्ली चुनाव में वोट डाला, तो तो छलके आंसू

06/02/2025 by Pushpendra

नई दिल्ली लोकतंत्र के महापर्व में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने भी बुधवार को दिल्ली में वोट की आहुति दी। उनकी उंगली पर जैसे ही भारतीय होने की स्याही लगी तो चेहरे खिलने के साथ ही आंसू छलक उठे। इन शरणार्थियों ने भारत की नागरिकता मिलने के बाद पहली बार दिल्ली चुनाव में वोट डाला है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर से वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश के महाकुम्भ में मार्च में वह दिल्ली आए थे। किसी कारण वह महाकुम्भ में नहीं पहुंच सके। इस दौरान उन्होंने तय कर लिया था कि जो यातनाएं पाकिस्तान में सही थी वह अब नहीं सहेंगे और दोबारा नहीं लौटेंगे। उन्होंने भारत सरकार को उस समय अपना वीजा अवधि आगे बढ़ाने की मांग करते हुए पत्र लिखे। भारत में ठहरने के लिए जंतर-मंतर पर कई दिनों तक प्रदर्शन भी किया। इसके बाद मजनू का टीला में वर्ष 2013-2014 से हिंदू शरणार्थी यहां रह रहे हैं। दो सौ लोग मतदाता हैं हिंदू शरणार्थी धर्मबीर बागड़ी ने कहा कि हम बहुत समय से मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे। चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में मजनू का टीला कैंप में 1009 लोग रह रहे हैं। इनमें से 200 लोगों को अब तक नागरिकता मिल गई है। बुधवार को मतदान का अधिकार मिलने के बाद हमें उम्मीद है कि सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिल जाएगी। जल्द ही केंद्र सरकार से मिलकर आभार व्यक्त करेंगे। रामचंद्र बोले- भारत मां ने हमें अपना लिया हिंदू शरणार्थी रामचंद्र ने कहा, गर्व है कि भारत मां ने हमें अपना लिया है। कई शरणार्थियों ने बुधवार को मजनू का टीला के एक सरकारी स्कूल में स्थित मतदान केंद्र में जाकर वोट डाले। पाकिस्तान में न ही सरकार और न ही कोर्ट हिंदुओं के अधिकारों के लिए कोई कदम उठाता है। वहां हमारी बात तक नहीं सुनी जाती थी। वर्ष 1947 से 2013 तक हमारी पिछली पीढ़ियों ने जो यातनाएं झेली, वह अब हम कभी नहीं झेलेंगे। मतदान के अधिकार से हमें सबसे ज्यादा खुशी है। समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी नैनावंती ने बताया कि कैंप में बीते 11 वर्षों से सभी परिवार काफी संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे थे। बीते वर्ष एक विभाग से कैंप को तोड़ने को लेकर कार्रवाई के लिए पत्र भी प्राप्त हुआ था। हालांकि, यह मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है। हमें उम्मीद है कि अब हमारे मुद्दों और समस्याओं का उचित समाधान होगा। बदलाव महसूस हुआ फरीदाबाद से मजनू का टीला के मतदान केंद्र पर मैंना वोट डालने पहुंची। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था। जब मैं मतदान केंद्र में गई तो मुझे नहीं पता था कि वोट कैसे देना है या कौन सी पार्टी किसका प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन जब बटन दबाया तो मुझे बदलाव महसूस हुआ कि आखिरकार अब मुझे आवाज मिली। हिंदू शरणार्थी रेशमा ने कहा कि मेरी उम्र 50 साल है। मैंने जीवन में पहली बार मतदान किया है। मैंने केवल एक उम्मीदवार को चुनने के लिए, बल्कि अपने परिवार के भविष्य के लिए मताधिकार का इस्तेमाल किया। recent visitors 24

निश्चित रूप से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 10 वर्षों तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता के साथ धोखा किया : CM विष्णुदेव

06/02/2025 by Pushpendra

रायपुर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है. मतदान के बाद एक्जिट पोल के रुझान सामने आने लगे. जिसमें सत्ता परिवर्तन के संकेत देखने को मिल रहे हैं. इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है. उन्होंने निश्चित ही दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने की बात कही है. CM ने दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत का किया दावा दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दिल्ली के चुनाव के एग्जिट पोल को देखते हुए देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है. उन्होंने कहा कि इस बार निश्चित रूप से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि 10 वर्षों तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है. recent visitors 29

एमपी में निजी स्कूलों के लिए बदले फीस के नियम, फीस बढ़ाने के लिए जिला समिति की अनुमति लेनी होगी

06/02/2025 by Pushpendra

भोपाल मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों में बस किराया और ट्यूशन फीस को लेकर बड़ा अपडेट है। अब निजी स्कूल अलग से बस फीस नहीं ले पाएंगे और इसे भी वार्षिक का ही भाग माना जाएगा। मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम-2024 सदन से पारित होने के बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मुहर लगा दी है। नए नियम के तहक बिना अनुमति अब 10% से अधिक फीस नहीं बढ़ेगी। ₹25000 से ज्यादा सालाना फीस लेने वाले स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए जिला समिति की अनुमति लेनी होगी। इसी फीस में बस का शुल्क भी शामिल होगा। नई कानून पर राज्यपाल ने मुहर लगाई है। मध्यप्रदेश के 18000 स्कूल इसके दायरे में आएंगे। इस नए नियम से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। फीस नियंत्रण पर अभिभावकों को राहत यह विधेयक निजी स्कूलों की फीस नीति को नियमित करने और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न सिर्फ अभिभावकों के आर्थिक बोझ को कम करेगा, बल्कि शिक्षा में समानता और सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेगा। सरकार के इस प्रयास से शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद है, जो छात्रों और अभिभावकों के हित में साबित हो सकते हैं। यह विधेयक निजी स्कूलों की फीस नीति को नियमित करने और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश में 16 हजार स्कूल ऐसे आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में करीब 34,652 निजी स्कूल हैं। इनमें से लगभग 16 हजार ऐसे स्कूल हैं, जिनकी किसी भी कक्षा में वार्षिक फीस 25 हजार रुपये या इससे कम है। मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम-2017 के तहत वर्ष 2020 में नियम बनाए गए हैं। इसके अनुसार सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह निजी स्कूलों की फीस और अन्य विषयों पर निर्णय लेकर फीस विनियमन कर सकेगी। नए प्रवाधानों में क्या नए प्रावधानों के अनुसार 10 प्रतिशत वार्षिक फीस बिना अनुमति के बढ़ाई जा सकती है लेकिन इससे अधिक वृद्धि के लिए जिला समिति की अनुमति लेना जरूरी होगा। स्कूल 25 हजार रुपये तक फीस लेने वाले स्कूलों को शिक्षकों के वेतन सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए वित्तीय प्रबंधन में परेशानी होती है। आपको बता दें कि यदि दस प्रतिशत वृद्धि करते हैं तो अभिभावकों पर अधिक भार नहीं पड़ता है, इसलिए नई उपधारा प्रस्तावित की गई है कि 25 हजार रुपये वार्षिक फीस लेने वाले स्कूल अधिनियम के दायरे से बाहर रहेंगे। साथ ही परिवहन फीस स्कूलों की वार्षिक फीस का भाग होगा। अभी स्कूल इसे वार्षिक फीस से अलग लेते हैं और इसमें वृद्धि भी अधिक होती है। इससे वार्षिक फीस नियंत्रित रहेगी। समिति के अध्यक्ष होंगे शिक्षा मंत्री नए नियमों के अनुसार फीस बढ़ाने पर आपत्ति की अपील सुनने मंत्री की अध्यक्षता में समिति अधिनियम में यह संशोधन भी प्रस्तावित किया गया है कि वार्षिक फीस में 15 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने के लिए राज्य स्तरीय समिति होगी। इसके अध्यक्ष स्कूल शिक्षा मंत्री रहेंगे। समिति को यह अधिकार रहेगा कि वह विभागीय समिति द्वारा किसी स्कूल पर लगाए गए अर्थदंड को घटा या बढ़ा सकेगी। अलग से बस फीस नहीं ले पाएंगे प्राइवेट स्कूल मध्यप्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम-2024 में संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक पेश किया। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि प्राइवेट स्कूलों के द्वारा बस फीस अलग से वसूली नहीं जा सकेगी और बस फीस को स्कूल की वार्षिक फीस का ही हिस्सा माना जाएगा। मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम-2024 सदन से पारित होने के बाद राज्यपाल मंगुभाई पटेल के पास अनुमति के लिए भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलते ही प्रभावी हो जाएगा। recent visitors 43

राजधानी रायपुर से एक बड़ी खुशखबरी आई, पं. जेएनएम मेडिकल कॉलेज को M.Ch. सर्जिकल ऑन्कोलॉजी कोर्स को मिलीं 3 सीटें

06/02/2025 by Pushpendra

रायपुर राजधानी रायपुर से एक बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य द्वारा संचालित पं. जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल (पं. जेएनएम) मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग को M.Ch. सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के सुपर-स्पेशलाइजेशन कोर्स की तीन सीटें मिली हैं। ऐसा करने वाला मध्य भारत का पहला मेडिकल इंस्टीट्यूट इसके साथ ही, पं. जेएनएम मेडिकल कॉलेज मध्य भारत का पहला सरकारी मेडिकल संस्थान बन गया है जहाँ यह विशेष कोर्स शुरू किया जा रहा है। यह मध्य भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से एक पत्र मिला है। इस पत्र में लिखा है, 'केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) को निर्देश दिया है कि वह मेडिकल कॉलेज रायपुर के क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के अंतर्गत M.Ch. सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के सुपर-स्पेशलाइजेशन कोर्स की तीन सीटों के लिए अनुमति पत्र (LoP) जारी करे।' इसी सत्र से शुरू होगा कोर्स यह महत्वपूर्ण कोर्स इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू हो जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि कैंसर विभाग में पहले से ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम M.D. (रेडियोथेरेपी) की 6 मान्यता प्राप्त सीटें चल रही हैं। अब M.Ch. कोर्स के जुड़ने से कैंसर के इलाज में और भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पिछले साल किया था आवेदन NMC सेल के अध्यक्ष डॉ. अरविंद नेरल ने बताया कि इस सुपर-स्पेशलाइजेशन कोर्स को शुरू करने के लिए पिछले साल की शुरुआत में आवेदन किया गया था। कुछ कमियों का हवाला देते हुए NMC ने LoP जारी नहीं किया था। कॉलेज ने कमियों को दूर करते हुए दो बार पूर्ण समीक्षा की अपील की। पिछले हफ्ते सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर डॉ. आशुतोष गुप्ता को NMC के निर्देशानुसार अपना पक्ष रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से NMC नई दिल्ली भेजा गया था। कैंसर रोगियों को मिलेगी सुविधाएं डॉ. गुप्ता ने कहा कि यह मध्य भारत का पहला सरकारी मेडिकल संस्थान है जहां यह विशेष कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स के शुरू होने से सर्जरी की आवश्यकता वाले कैंसर रोगियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। राज्य को सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में सुपर-स्पेशलिस्ट मिलेंगे। मेडिकल स्नातकोत्तर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए नए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यह कोर्स युवा डॉक्टरों के लिए एक सुनहरा अवसर है। recent visitors 49

प्रियदर्शनी राजे ने कहा कि, ‘आज महिलाएं अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही

06/02/2025 by Pushpendra

शिवपुरी ‘पहले मुझे कुछ महिलाओं के चेहरों पर डर और दुख दिखाई देता था, लेकिन आज मैं देख रही हूं कि, महिलाएं स्व सहायता समूहों के माध्यम से छोटे-बड़े काम कर आत्मनिर्भर हो रही हैं, उससे महिलाओं की स्थिति सुधरी है। आज कई महिलाएं अपने घर का पूरा खर्च खुद ही चला रही है।’ ये बात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे ने शिवपुरी जिले के बदरवास में चल रहे मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन कार्यक्रम में महिलाओं से संवाद के दौरान कही। कार्यक्रम में शामिल हुईं प्रियदर्शनी राजे ने कहा कि, ‘आज महिलाएं अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं।’ प्रियदर्शनी ने महिलाओं से कहा कि ‘आप सभी के पास मोबाइल है, लेकिन आप लोग इसका इस्तेमाल कम से कम करें और अपना ध्यान काम पर रखे। आप सभी को हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ चलना चाहिए। साथ ही कुछ समय खुद के और परिवार के लिए भी निकालना चाहिए।’ आखिर में उन्होंने महिलाओं से कहा- अगली बार जब वो यहां आएगी तो आप उन्हें कुछ नया करके दिखाना, इससे सिर्फ बदरवास ही नहीं, बल्कि शिवपुरी का नाम देशभर में विख्यात होता है। 800 रुपए देकर खरीदी बदरवास की जैकेट बदरवास भ्रमण के दौरान प्रियदर्शनी राजे ने खुद के लिए एक जैकेट 800 रुपए देकर खरीदी और फिर जैकेट बनाने वाली महिलाओं से बात करते हुए सवाल किया कि, ये जैकेट वो कैसे बनाती हैं और इनमें कैसे बटन लगता है। चूंकि बदरवास की जैकेट पूरे देश भर में प्रसिद्ध है और गत दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यहां से एक जैकेट खरीदी थी। इसलिए प्रियदर्शनी राजे ने भी यहां से जैकेट खरीदने की इच्छा व्यक्त करते हुए खरीदारी की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाया। पत्रिका के सवालों के दिए जवाब बदरवास में आजीविका मिशन के कार्यक्रम के दौरान पत्रिका प्रतिनिधि से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि, उन्हें कार्यक्रम में शामिल होकर काफी अच्छा लगा। उन्होंने संदेश दिया है कि जो भी अच्छे काम बदरवास और अन्य जगह हो रहे हैं, उनका हर जगह प्रचार-प्रसार होना चाहिए। ये आप सभी का काम है। ऐसे प्रचार जरूर करें। एक सवाल के जबाब में उन्होने कहा कि, यहां से उन्होने जैकेट के साथ अन्य सामान की खरीदारी करने में भी काफी अच्छा लगा। हर व्यक्ति को शॉपिंग करने में मजा आता है। हमें भी काफी आनंद आया। विजय राजे के साथ कार्यक्रम में ये लोग भी रहे शामिल कार्यक्रम में प्रियदर्शनी राजे के साथ कोलारस विधायक महेंद्र सिंह यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष जसवंत जाटव, जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा अमित यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष कल्याण सिंह यादव, नगर पालिक उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव, सांसद प्रतिनिधि उधम सिंह धाकड़, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रविंद्र शिवहरे और पूर्व जिला पंचायत सदस्य बंटी रघुवंशी आदि मौजूद रहे। recent visitors 23

पुलिस मुख्यालय में तैनात तीन पुलिसकर्मियों पर 76 लाख रुपए के फर्जी मेडिकल बिल भुगतान का आरोप लगाया

06/02/2025 by Pushpendra

भोपाल पुलिस मुख्यालय में तैनात तीन पुलिसकर्मियों पर 76 लाख रुपए के फर्जी मेडिकल बिल भुगतान का आरोप लगा है। ये तीनों में एक सूबेदार, एक सब-इंस्पेक्टर और एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर है। सभी लेखा शाखा में काम करते थे। इन्होंने वित्तीय वर्ष 2022, 2023 और 2024 में खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को बीमार बताकर यह धोखाधड़ी की। संचालक ट्रेजरी की ओर से भेजे गए एक पत्र के बाद इस घोटाले का खुलासा हुआ, जिसमें इनके खातों में असामान्य रूप से उच्च भुगतान की ओर इशारा किया गया था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। ऐसे हुआ खुलासा यह मामला तब सामने आया जब संचालक ट्रेजरी ने पुलिस मुख्यालय को एक पत्र भेजा। इस पत्र में बताया गया कि तीन पुलिसकर्मियों के खातों में मेडिकल बिल के मद में काफी ज्यादा रकम ट्रांसफर हुई है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय की लेखा शाखा ने आंतरिक जांच शुरू की। जांच के दौरान पाया गया कि सूबेदार नीरज कुमार, सब-इंस्पेक्टर हरिहर सोनी और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर हर्ष वानखेड़े ने फर्जी मेडिकल बिल बनाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया है। अलग-अलग बीमारियों के नाम पर मेडिकल बिल लगाए तीनों आरोपियों ने खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को अलग-अलग बीमारियां बताकर मेडिकल बिल जमा किए थे। यह बिल असामान्य रूप से ज्यादा थे, जिससे शक पैदा हुआ। जांच में पता चला कि इन्होंने 'प्रो-लॉन्ग सर्टिफिकेट' का भी गलत इस्तेमाल किया। यह सर्टिफिकेट गंभीर बीमारियों के लिए सिविल सर्जन द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन जांच दल ने जब सिविल सर्जन से पुष्टि की, तो पता चला कि उन्होंने इन तीनों को केवल दो ही सर्टिफिकेट जारी किए थे। इससे यह संदेह और गहरा हो गया कि बाकी सभी सर्टिफिकेट फर्जी हैं। एडीजी अनिल कुमार ने बताया कि संचालक ट्रेजरी से पत्र मिलने के बाद गोपनीय जांच शुरू की गई थी। जांच शुरू होने से पहले ही तीनों आरोपियों को लेखा शाखा से हटा दिया गया था। जांच में आरोप सही पाए जाने पर 8 जनवरी को तीनों को निलंबित कर दिया गया। तीनों के खिलाफ जहांगीराबाद थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 318, 319, 336, 338 और 340 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं में 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। वानखेड़े ने किए 35 लाख गबन जांच में यह भी पता चला है कि तीनों आरोपियों ने अलग-अलग रकम का गबन किया है। हर्ष वानखेड़े के खाते में लगभग 35 लाख रुपए, हरिहर सोनी के खाते में लगभग 24 लाख रुपए और नीरज कुमार के खाते में लगभग 17 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। यह कुल मिलाकर लगभग 76 लाख रुपए होता है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। एसीपी जहांगीराबाद सुरभि मीणा ने बताया कि लेखा शाखा की रिपोर्ट के आधार पर तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस घोटाले में और लोग भी शामिल हैं। इस मामले में सिविल सर्जन से भी पूछताछ की जा सकती है। recent visitors 31