Day: March 10, 2025

बस्तर छत्तीसगढ़ का बस्तर हमेशा से प्राकृतिक संपदा से भरपूर रहा है. यहां की इंद्रावती नदी पूरे बस्तर को सींचती है. लेकिन भीषण गर्मी आने से पहले ही यह प्राणदायनी नदी सूखने लगी है. पानी की कमी की चिंता को लेकर बस्तर के किसानों को आज पहली बार संघर्ष करना पड़ा. यहां के किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. ‘इंद्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति’ के बैनर तले नेशनल हाईवे- 30 पर भोंड के पास चक्काजाम कर दिया. इससे के दोनों तरफ आवाजाही ठप पड़ गई. बड़ी संख्या में पुलिस बल स्थिति को नियंत्रित करने में लगी हुई है. दरअसल, किसानों ने कुछ दिन पहले ही बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इंद्रावती नदी में बने स्टाप डेम का पानी छोड़ने के अलावा अन्य 6 सूत्रीय मांग की थी. किसानों ने इन मांगों को पूरी करने के लिए प्रशासन को सप्ताह भर का समय दिया था. मांग पूरी नहीं होने पर आक्रोशित किसानों ने आज चक्का जाम कर दिया. इधर चक्का जाम के चलते हाईवे में दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है. जगदलपुर-रायपुर मार्ग में जाम की स्थिति बनने से आवाजाही ठप पड़ गई है. स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है. वहीं किसानों का कहना है, कि जब तक प्रशासन के द्वारा उन्हें आश्वासन नहीं मिल जाता और स्टाप डैम का पानी नहीं छोड़ा जाता, तब-तक वे हाईवे पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे. सूखी नदी पर बच्चे खेलते हैं क्रिकेट गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों से इंद्रावती नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है. इस साल आलम यह है की सूखती नदी में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं. साथ ही रेत माफिया भी सक्रिय हो गए हैं और लगातार रेत का अवैध उत्खनन भी किया जा रहा है.   recent visitors 52

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीधी जिले के उपनी गांव के समीप देर रात सड़क दुर्घटना में आठ श्रद्धालुओं की असामयिक मृत्यु पर दु:ख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 2-2 लाख रुपए, गंभीर घायलों को एक-एक लाख एवं सामान्य घायलों को 50-50 हजार रुपए की राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि देर रात पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय नागरिकों की मदद से घायलों के इलाज का प्रबंध किया और गंभीर रूप से घायल यात्रियों को रीवा रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रभावित परिवार के साथ शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए भगवान महाकाल से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों को इस अथाह दु:ख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ्य लाभ की कामना भी की। उल्लेखनीय है कि मैहर माता के दर्शन करने जा रहे यात्री वाहन और ट्रक की रविवार को देर रात हुई भयानक टक्कर में आठ यात्रियों की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया में जारी संदेश के माध्यम से वाहन चालकों से वाहन सावधानी से चलाने, सड़कों पर आवश्यक सावधानी व सतर्कता रखने और अपने आराम व नींद का ध्यान रखते हुए वाहनों के संचालन की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसी दुर्घटनाओं से कई परिवारों को अपूरणीय क्षति उठानी पड़ती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वाहन दुर्घटनाओं से बचने के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए हैं। recent visitors 44

 लखनऊ यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार लखनऊ समेत कई जिलों में जल्द ही जमीनों के सर्किल रेट का पुनरीक्षण कराने जा रही है। कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार ने सोमवार को इसकी मंजूरी भी दे दी है। जिन जनपदों में वर्षों से जमीनों की सर्किल रेट का पुनरीक्षण नहीं हुआ है, वहां प्राथमिकता पर इस कार्रवाई को पूरा किए जाने पर फोकस किया जा रहा है। 1 जनवरी 2024 से अब तक प्रदेश के 37 जिलों में जमीनों के सर्किल रेट के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुछ जिलों में पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी है, वहीं अन्य जिलों में भी इसे जल्द ही शुरू किए जाने की योजना है। बतादें कि जमीन के सर्किल रेट का पुनरीक्षण होने का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलता है। पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने पर कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण में किसानों को जमीन का सही मूल्य मिलने का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कारण है कि योगी सरकार द्वारा प्रदेश में जारी विकासपरक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सभी जिलों में जमीनों के सर्किल रेट से जुड़ी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करने पर फोकस किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा न्यूनतम मूल्य का किया जाता है निर्धारण उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) की द्वितीय संशोधन नियमावली–2013 नियम 4(1) के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा अगस्त के महीने में वार्षिक रूप से जिले के विभिन्न भागों में स्थित कृषि व अकृषक भूमि का न्यूनतम मूल्य प्रति हेक्टेयर/प्रति वर्गमीटर का दर निर्धारित किए जाने का उल्लेख है। आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा वर्ष के मध्य में भी सर्किल दर सूची का पुनरीक्षण का कार्य किया जा सकता है। ऐसे में, प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक 37 जिलों में जमीनों के सर्किल रेट के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। गौतमबुद्ध नगर, आगरा व अलीगढ़ समेत कई जिलों में प्रक्रिया जारी हाल ही में मुख्य सचिव के समक्ष हुई समीक्षा बैठक में इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया था, जिसमें मुख्य सचिव द्वारा निर्णय लेते हुए पुनरीक्षण की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। जिन जिलों में वर्षों से पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उनमें लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, बागपत, इटावा, कन्नौज, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, महाराजगंज, कुशीनगर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, एटा, कासगंज, मुजफ्फरनगर, बदायूं, झांसी, जालौन, ललितपुर, संत कबीरनगर, कौशाम्बी व प्रयागराज आदि प्रमुख हैं। इन सभी जिलों में जल्द ही पुनरीक्षण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं शामली, सहारनपुर, मीरजापुर, अलीगढ़, बांदा, हमीरपुर, आगरा, सुल्तानपुर, अमेठी व गौतमबुद्ध नगर समेत कई जिलों में फिलहाल पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। recent visitors 63

भोपाल. राज्यपाल मंगुभाई पटेल के विधानसभा में अभिभाषण पर उनका आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्यपाल पटेल ने राज्य सरकार की नीति और नीयत का रोड मैप प्रस्तुत किया है। मंगलवार को विधानसभा में विस्तार से चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत को समर्थ, सक्षम बनाते हुए सबका साथ-सबका विकास और सर्वजन सुखाय-सर्वजन हिताय के भाव को चरितार्थ करना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई हमारी सरकार, इस संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सत्र में अगले वित्तीय वर्ष का बजट आने वाला है, यह बजट जन भावनाओं के अनुरूप होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा में यह विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता के साथ प्रदेश औद्योगीकरण तथा अन्य विकास गतिविधियों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के नए टाइगर रिजर्व का शुभारंभ चंबल क्षेत्र में हो रहा है, जिससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही केन- बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती-काली सिंध-चंबल लिंक परियोजना से चंबल क्षेत्र के श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, सहित संपूर्ण बेल्ट में पानी की उपलब्धता रहेगी। इससे सिंचाई और पेयजल के लिए पर्याप्त आपूर्ति के साथ-साथ औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी जल उपलब्ध रहेगा, परिणामस्वरूप क्षेत्र में कृषि तथा औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा। recent visitors 49

रायपुर  छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के निवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने छापेमारी की है. ED की इस कार्रवाई से राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है. इस बीच सीएम विष्णुदेव साय ने भी छापे को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 5 साल की सरकार में तरह-तरह के घोटाले हुए, उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही है. कई लोग जेल के अंदर भी हैं. ED सेंट्रल एजेंसी है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है. बता दें कि भूपेश बघेल के निवास पर ED की टीम ने आज तड़के छापेमारी की है. जानकारी के अनुसार, ED की टीम भिलाई स्थित भूपेश बघेल के आवास सहित चैतन्य बघेल के घर और प्रदेशभर में कुल 14 ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी है. फिलहाल, ईडी की अलग-अलग टीमें रायपुर, भिलाई सहित अन्य जिलों में एक साथ छापेमारी की है, जहां महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है. भूपेश बघेल ने इसे ‘षड्यंत्र’ बताया सात वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ED के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया है. अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है, तो यह गलतफहमी है. किन मामलों में हो रही जांच? सूत्रों के मुताबिक, ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े मामलों में की जा रही है. हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह छापेमारी किस विशेष मामले से जुड़ी हुई है. बताया जा रहा है कि शराब घोटाला, कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आया था, जिसके बाद से ही वे ईडी के रडार पर थे. recent visitors 67

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आ रहा है। देश के केंद्र में स्थित होने के कारण यह प्रदेश उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम के व्यापार मार्गों को सुविधाजनक रूप से जोड़ते हुए एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभर रहा है। आधुनिक बुनियादी ढांचे, मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और उद्योग समर्थक नीतियों के कारण प्रदेश निवेशकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोल रहा है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में की जा रही रणनीतिक पहलों से मध्यप्रदेश अब सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट नहीं, बल्कि पूरे भारत की आपूर्ति श्रृंखला का एक मजबूत आधार बन रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश तेजी से लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के हब के रूप में उभर रहा है। अपनी भौगोलिक स्थिति, उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे और उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण यह प्रदेश निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी, अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स पार्क और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं इसे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। बेहतर सड़कों और कॉरिडोर से लॉजिस्टिक्स को नई दिशा प्रदेश में लॉजिस्टिक्स को मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का तेज़ी से विस्तार किया गया है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, उत्तर-दक्षिण फ्रेट कॉरिडोर और भारतमाला परियोजना प्रदेश को लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रही हैं। इंदौर और भोपाल में विकसित हो रहे मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) व्यापार को आसान और लागत प्रभावी बना रहे हैं। हवाई मार्ग से निर्यात और उद्योग को नई गति प्रदेश के छह प्रमुख हवाई अड्डों पर एयर कार्गो सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बड़ी ताकत मिल रही है। रीवा हवाई अड्डे के चालू होने से व्यापार और औद्योगिक परिवहन को नई रफ्तार मिली है। फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और खाद्य प्र-संस्करण जैसे उद्योगों को अब कम समय में बेहतर लॉजिस्टिक्स सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। डिजिटल तकनीक से लॉजिस्टिक्स और बिजनेस में आई ट्रांसपेरेंसी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत विकसित डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्रणाली व्यापारियों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) के माध्यम से पारदर्शी और कुशल लॉजिस्टिक्स सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रदेश के लॉजिस्टिक्स हब में स्मार्ट वेयरहाउसिंग, ऑटोमैटेड ट्रैकिंग और डिजिटल डिलीवरी सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। औद्योगिक विकास एवं लॉजिस्टिक्स में बेहतर तालमेल प्रदेश में लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास का गहरा तालमेल देखने को मिल रहा है। विक्रम उद्योगपुरी आईआईटीवीयूएल जैसी परियोजनाएं लॉजिस्टिक्स सेक्टर के विस्तार में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। प्रदेश में स्थापित किए जा रहे 11 औद्योगिक गलियारे और 20 स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र लॉजिस्टिक्स उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। हरित ऊर्जा समाधान और इलेक्ट्रिक लॉजिस्टिक्स वाहनों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मजबूत नीति और प्रोत्साहन मध्यप्रदेश सरकार लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं लेकर आई है। निश्चित पूंजी निवेश पर 30% तक की वित्तीय सहायता, स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट और लॉजिस्टिक्स पार्कों के लिए अनुदान जैसी योजनाएं निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। ग्रीन लॉजिस्टिक्स को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार आईजीबीसी प्रमाणन प्राप्त इकाइयों को अतिरिक्त रियायतें दे रही है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नए अवसरों का केंद्र प्रदेश की मजबूत आधारभूत संरचना, उन्नत तकनीक और उद्योग अनुकूल नीति इसे लॉजिस्टिक्स सेक्टर के सबसे प्रमुख निवेश केंद्रों में शामिल कर रही है। सरकार के स्पष्ट विजन और विकास रणनीति के चलते यह क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। recent visitors 41