Day: March 15, 2025

नई दिल्ली Motorola का नया स्मार्टफोन जल्द भारत में लॉन्च होगा। मोटोरोला के अपकमिंग स्मार्टफोन को टीज करना शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोटोरोला का अपकमिंग स्मार्टफोन Motorola Edge 60 हो सकता है। फोन की बिक्री ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से होगी। हालांकि इस टीजर से अपकमिंग स्मार्टफोन के नाम का खुलासा नहीं होता है। लेकिन लीक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यह Motorola Edge 60 Fusion हो सकता है। नया मोटोरोला फोन का टीजर फ्लिपकार्ट मोबाइल ऐप पर एक नए मोटोरोला फोन के लॉन्च का टीजर लाइव हो गया है। इस वीडियो क्लिप में #MotoEdgeLegacy का जिक्र किया गया है, जो कि एज लाइनअप की तरफ इशारा करता है। मोटोरोला अपकमिंग स्मार्टफोन को गेम चेंजिंग फोन के तौर पर लिस्ट कर रहा है। फ्लिपकार्ट से होगी बिक्री इस लिस्टिंग से कंफर्म होता है कि यह हैंडसेट बाकी मोटोरोला एज मॉडल की तरह फ्लिपकार्ट के जरिए उपलब्ध होगा। टीजर वीडियो के अलावा फ्लिपकार्ट लिस्टिंग में फोन या लॉन्च टाइमलाइन के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। मोटोरोला एज 60 फ्यूजन के स्पेसिफिकेशन्स लीक रिपोर्ट की मानें, तो मोटोरोला एज 60 फ्यूजन को तीन स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया जा सकता है। यह हैंडसेट 8GB रैम और 256GB स्टोरेज ऑप्शन में आएगा। इसके अलावा भारत में Motorola Edge 50 Fusion स्मार्टफोन को 8GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया जा सकता है, जबकि अन्य मॉडल 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट में आएगा। लीक रिपोर्ट की मानें, तो Motorola Edge 60 fusion स्मार्टफोन ब्लू, पिंक, बैंगनी और लैवेंडर कलर ऑप्शन में आएगा। फोन में सेल्फी के लिए एक एक पंच-होल कैमरा कटआउट दिया गया है। साथ ही कर्व्ड डिस्प्ले सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन दिया जा सकता है। फोन के रियर में एक चौकोर कैमरा मॉड्यूल दिया जा सकता है, जिसमें ट्रिपल कैमरे के साथ एक एलईडी फ्लैश लाइट सपोर्ट दिया जा सकता है। फोन में ड्यूल सेंसर अपग्रेड दिया जा सकता है। फोन का कैमरा लेंस पर 50MP Sony LYT OIS सेंसर के साथ आएगा। Motorola Edge 60 Fusion की संभावित कीमत Motorola Edge 60 Fusion को 33 हजार रुपये के प्राइस प्वाइंट में पेश किया जा सकता है। इसके 8GB रैम और 256GB मॉडल की कीमत 350 यूरो करीब 33,100 रुपये हो सकती है। मोटोरोला एज 50 फ्यूजन के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत भारत में 22,999 रुपये हो सकती है। साथ ही 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये हो सकती है। recent visitors 37

अलवर अलवर में आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर होती जा रही है। पिछले पांच महीनों में 4,907 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई कि खुद केंद्रीय मंत्री को नगर निगम को नसबंदी और टीकाकरण अभियान शुरू करने के निर्देश देने पड़े। नगर निगम की लापरवाही पशुपालन विभाग ने तीन बार नगर निगम को पत्र लिखकर नसबंदी कार्यक्रम शुरू करने की मांग की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बजट न होने की वजह से अभियान रुका हुआ था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री की सख्ती के बाद बजट जारी किया गया, जिससे नसबंदी और टीकाकरण अभियान शुरू होने की संभावना बनी है। आवारा कुत्तों के हमले बढ़े अलवर: कुछ दिनों पहले आठ-दस कुत्तों ने एक छात्रा पर हमला कर दिया और उसे कई जगह काट लिया। खेरथल: पिछले डेढ़ महीने में नौ-दस बच्चों को कुत्तों ने काटा, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई।   बता दें कि हर दिन औसतन 32 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। अस्पतालों में एंटी-रेबीज वैक्सीन की मांग बढ़ रही है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नसबंदी और टीकाकरण से ही संभव है। पशु प्रेमियों का विरोध कुछ पशु प्रेमी नसबंदी अभियान का विरोध कर रहे हैं। वे कुत्तों को निर्दोष बताते हुए नगर निगम के प्रयासों में रुकावट डाल रहे हैं। हाल ही में जब नगर निगम की टीम कुत्तों को पकड़ने स्कीम नंबर-2 पहुंची, तो कुछ पशु प्रेमियों ने हंगामा कर दिया और टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर विवाद अलवर के शालीमार इलाके में स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने को लेकर विवाद बढ़ गया। एक महिला ने चार लोगों पर मानसिक उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महिला का कहना है कि वह लंबे समय से कुत्तों को खाना खिला रही थी, जिससे कुछ स्थानीय लोग नाराज थे। सोसाइटी अध्यक्ष ने इन आरोपों को गलत बताया और इसे निजी दुश्मनी से जुड़ा मामला कहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नसबंदी अभियान की योजना नगर निगम के अनुसार, 2024 में 1,220 कुत्तों की नसबंदी की गई थी, लेकिन इस साल कोई विशेष अभियान नहीं चला। अब केंद्रीय मंत्री के निर्देश के बाद हर सप्ताह 100 कुत्तों की नसबंदी का लक्ष्य रखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रक्रिया को और तेज करने की जरूरत है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि अगले कुछ महीनों में नसबंदी और टीकाकरण अभियान को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि शहर में कुत्तों की समस्या को नियंत्रित किया जा सके।   recent visitors 43

जयपुर, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों के ऋणों के लिए एकमुश्त समझौता (OTS) योजना लाए जाने से किसानों और लघु उद्यमियों को तो बड़ी राहत मिलेगी ही कमजोर आर्थिक स्थिति से जूझ रहे भूमि विकास बैंकों के लिए भी राज्य सरकार का यह कदम संजीवनी साबित होगा।       सहकारिता मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा किसानों और जरूरतमंद लघु उद्यमियों को दीर्घकालीन ऋणों के माध्यम से प्रदेश के कृषि और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई जाती रही है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऋणी किसानों द्वारा बैंक के ऋण की किश्तें नहीं चुकाई जा सकीं, जिसके परिणामस्वरूप इन बैंकों का अवधिपार ऋण लगभग 760 करोड़ रुपये हो गया। अब मुख्यमंत्री द्वारा एकमुश्त समझौता योजना लागू करने की घोषणा करते हुए इसके लिए 200 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित किया गया है, जिससे भूमि विकास बैंकों के ऋणों की वसूली आसान होगी और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।       श्री दक ने कहा कि राज्य सरकार के ‘सुराज संकल्प’ में किसानों की भूमि नीलाम नहीं होने देने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत भूमि विकास बैंकों द्वारा वसूली के लिए की जाने वाली नीलामी कार्यवाही को भी स्थगित किया हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों का यह वर्ग आशान्वित था कि राज्य सरकार उन्हें राहत देते हुए एकमुश्त समझौता योजना लागू करेगी। मुख्यमंत्री ने उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देने के दौरान यह बड़ी घोषणा की है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस घोषणा के तहत भूमि विकास बैंकों के 1 जुलाई, 2024 को अवधिपार हो चुके मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण की मूल धन की 100 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर अवधिपार ब्याज में 100 प्रतिशत की राहत दी जाएगी।       सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के भूमि विकास बैंकों से जुड़े हुए 36,351 अवधिपार ऋणी सदस्यों को अवधिपार ब्याज में शत प्रतिशत राहत का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके परिणामस्वरूप उक्त ऋणी सदस्यों को नवीन कृषि और अकृषि गतिविधियों के लिए राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना में ऋण दिया जाकर लाभान्वित किया जा सकेगा, जिससे उनका आर्थिक उन्नयन होगा और वे पुनरू मुख्यधारा में लौटेंगे। recent visitors 48