06/04/2025

7 एवं 8 अप्रैल को मंत्री डॉ. विजय शाह की अध्यक्षता में जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण की दो दिवसीय कार्यशाला

06/04/2025 by Pushpendra

भोपाल जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. विजय शाह की अध्यक्षता में जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की दो दिवसीय प्रशिक्षण सह-उन्मुखीकरण कार्यशाला 7 एवं 8 अप्रैल को आयोजित की गई है। प्रशासन अकादमी भोपाल में आयोजित प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला में संभागीय एवं जिला अधिकारी भाग लेंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला में मैदानी स्तर पर तैनात अधिकारियों को विभाग के दैनंदिनी कार्यों के साथ विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में आई.टी के उपयोग एवं ई-ऑफिस प्रशिक्षण के रूप में एम.पी. टॉस्क पोर्टल के लाइव मॉडल्स का प्रशिक्षण शामिल किया गया है। प्रशिक्षण कार्यशाला के दूसरे दिन विधि संगत प्रकरणों, अनुदान, सी.एम. हेल्प लाइन प्रकरणों के निराकरण एवं विशेष प्रकरणों में खात्मे एवं लेखा विषयों पर वरिष्ठ अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा सत्र को संबोधित किया जाएगा। छात्रावासों के नियम, छात्रवृत्ति, अत्याचार अधिनियम एवं अन्य विषय विशेष पर वरिष्ठ अधिकारी संबोधित करेंगे। recent visitors 20

ग्वालियर में नवनिर्मित विवेकानंद नीडम आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा

06/04/2025 by Pushpendra

भोपाल ग्वालियर में नवनिर्मित विवेकानंद नीडम आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विगत दिवस ग्वालियर ट्रांजिट विजिट में विमानतल पर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान को नीडम आरओबी का निरीक्षण कर शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि शेष कार्य पूर्ण होते ही आरओबी का लोकार्पण किया जायेगा। ग्वालियर जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने भी नीडम आरओबी के शेष कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कराने को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान व नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय सहित अन्य संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने कहा कि नव निर्मित आरओबी की कमियों को तत्परता से पूर्ण कराया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में कलेक्टर श्रीमती चौहान ने शनिवार को नीडम आरओबी का निरीक्षण किया। उन्होंने सेतु निगम के कार्यपालन यंत्री को आरओबी पर किए जा रहे विद्युतीकरण, रोड फिनिशिंग, आरओबी के दोनों ओर की कॉलोनियों को सड़क सुरक्षा मानकों के अनुसार जोड़ने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने कहा कि आरओबी पर समुचित ढंग से रेडियम लगाने और डिवाइडर सहित जरूरत के मुताबिक स्पीड ब्रेकर बनाने की हिदायत भी उन्होंने निरीक्षण के दौरान दी। recent visitors 33

मुख्यमंत्री यादव ने दिल्ली में ‘विक्रमादित्य महानाट्य’ के संबंध में पत्रकारों को संबोधित किया, 12 से 14 अप्रैल को होगा मंचन

06/04/2025 by Pushpendra

नई दिल्ली/ भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार सुशासन को ध्यान में रखते हुए विभागवार अपने कार्यों को जारी रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्येय वाक्य 'विरासत से विकास की ओर' हमारे लिए एक पाथेय की तरह सिद्ध हो रहा है। हम विकास कार्यों में विरासत को महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। मध्यप्रदेश में विरासत की बात करें तो 2000 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य का शासन काल सुशासन व्यवस्था के एक आदर्श उदाहरण के रूप में परिलक्षित होता है। विक्रमादित्य की जीवन के विविध पक्षों को देखें तो उनकी एक अलग प्रतिमा बनती है। वे एकमात्र ऐसे शासक थे, जिनके जीवन के विविध प्रसंगों से आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं। विक्रमादित्य के शासन काल की तुलना सुशासन से करना सर्वश्रेष्ठ तुलना है। उनके द्वारा किए गए कार्य और प्रयोग आज भी प्रासंगिक हैं। आज हमारे पास हिजरी और विक्रम संवत हैं। इसमें विक्रम संवत उदार परंपरा को लेकर चलने वाला संवत है, अर्थात संवत चलाने वाले के लिए शर्त है कि जिसके पास पूरी प्रजा का कर्ज चुकाने का सामर्थ्य है, वो संवत प्रारंभ कर सकता है। यानी कि शासक के पास इतना धन हो कि वह प्रजा को कर्ज मुक्त कर दे और उद्योग-व्यापार के लिए भी इतना धन उपलब्ध कराए कि उद्योगपति इसे चलाने के लिए भविष्य में कर्ज न लें। यह बात दुनिया के लिए अविश्वसनीय हो सकती है। लेकिन सम्राट विक्रमादित्य के कार्यकाल में यह हुआ। 1 अप्रैल से विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ हुआ है। हमारे यहां संवत के भी 60 अलग-अलग प्रकार के नाम हैं। इस तरह से 2082 को धार्मिक अनुष्ठानों के संकल्प में सिद्धार्थ नाम दिया गया है। अगर अंग्रेजी के 2025 को कुछ और बोला जाए तो यह संभव नहीं है, लेकिन विक्रम संवत में वर्ष के नाम के भाव अलग-अलग होते हैं। इन 60 नामों का चक्रीकरण बदलता रहता है। पहली बार सम्राट विक्रमादित्य की शासन व्यवस्था में ही नवरत्नों का समूह देखने को मिलता है। उन्होंने नवरत्नों के समूह में प्रत्येक को 5 से 7 मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी थी। विक्रमादित्य ने अपने देश को गुलामी की दास्तां से मुक्त कराया। जब उन्होंने अपने पिता के बाद शासन संभाला तो उनके नवरत्नों में सभी अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ थे। उन्होंने सुशासन की व्यवस्था स्थापित की। उनके मंत्रि-परिषद में शामिल नवरत्न इनते सक्षम थे कि किसी कारण से विक्रमादित्य उपस्थित न हो तब भी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती थी। 300 साल पहले शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान की पद्धति में यही व्यवस्था नजर आती है। उनके राज्य में नहीं होने पर भी शासन व्यवस्था चलती रही। सम्राट विक्रमादित्य दानशीलता, वीरता, प्रजा का ध्यान रखने में अग्रणी थे। विक्रम-बेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी की कहानियां हम सभी ने सुनी हैं। विक्रमादित्य ने शासन की इनती अच्छी व्यवस्था स्थापित कर ली थी कि हर राजा उनके जैसा शासन करना चाहता था। विक्रमादित्य का मूल नाम सहशांक था, लेकिन जो उल्टे क्रम को सूत्र में बदल दे, वो विक्रम और जो सूर्य के समान प्रकाशमान रहे वो आदित्य। विक्रमादित्य एक उपाधि है, जो उन्हें मिली थी। कई राजाओं ने स्वयं को विक्रमादित्य से जोड़ा है, लेकिन आदि विक्रमादित्य एक ही हैं और उनकी राजधानी उज्जैन थी। विक्रमादित्य की शासन व्यवस्था सुशासन का आधार है। वे एक आदर्श, वीर, जनकल्याणकारी, जनहितैषी सम्राट थे। जिन्होंने कभी खुद को राजा कहलाना पसंद नहीं किया। उन्होंने अपने राज्य में 2000 साल पहले गणतंत्र की स्थापना की थी। विक्रमादित्य के विराट व्यक्तित्व को सबके सामने लाने के लिए महानाट्य की कल्पना की गई है। जब इसका मंचन दिल्ली में 12, 13 और 14 अप्रैल को लालकिले पर होगा तो इसमें हाथी, घोड़ा, पालकी के साथ 250 से ज्यादा कलाकार अभिनय करते नजर आएंगे। महानाट्य में शामिल कलाकार निजी जीवन में अलग-अलग क्षेत्र के प्रोफेशनल्स हैं। महानाट्य में वीर सर समेत सभी रस देखने को मिलेंगे। यह गौरवशाली इतिहास को विश्व के सामने लाने का मध्यप्रदेश सरकार का एक प्रयास है। इस कालजयी रचना को सबसे सामने रखने में दिल्ली सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। इससे पूर्व हैदराबाद में विक्रमादित्य महानाट्य का आयोजन हो चुका है। विक्रमादित्य ने अपने जीवनकाल में मथुरा और अयोध्या जैसे 300 से अधिक स्थानों पर मंदिरों का निर्माण उन्होंने कराया था। विक्रमादित्य काल के जैसे प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यकाल में गरीबों को मकान बनाने में मदद की जा रही है। देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सक्षम और सशक्त बन रहा है। यही तो रामराज्य है, जो विक्रमादित्य काल में था। recent visitors 23

राज्य के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए यह भर्ती निकाली गई, 8 अप्रैल से करें आवेदन

06/04/2025 by Pushpendra

नई दिल्ली बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकाली है। बीपीएससी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, राज्य के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए यह भर्ती निकाली गई है। कुल 1711 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 08 अप्रैल, 2025 से शुरू होगा। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी आधिकारिक सूचना में कहा है कि अभ्यर्थी एक बात का ध्यान रखें कि आवेदन पत्र एवं सबंधित दस्तावेजों की हॉर्ड कॉपी आयोग के कार्यालय में भेजने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट्स द्धारा खुूद हार्ड कॉपी में आवेदन या फिर कोई पूरक डॉक्यूमेंटब् आदि अगर दिया जाता है तो वह कॉपी/ दस्तावेज और उसके आधार पर किया गया कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। इन विभागों में की जाएंगी नियुक्तियां एनाटॉमी, एनेस्थिसियोलॉजिस्ट, स्त्री रोग एवं प्रसव, दंत रोग, नेत्र रोग, हड्डी रोग, शिशु रोग, मनोरोग, नाक, कान एवं गला, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, चर्म एवं रति रोग और जेरियाट्रिक्स। ये हैं भर्ती से जुड़ी अहम तिथियां कैटेगरी प्रमाण पत्र (अगर लागू हो) और पहचान पत्र की जरूरत होगी। कैंडिडेट्स बतौर फोटोआईडी आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ सकता है। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अभी से दस्तावेजों को अभी तैयार करके रख लें। बिहार असिस्टेंट भर्ती के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन सबसे पहले बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर https://bpsconline.bihar.gov.in जाना होगा। होमपेज पर "BPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025" लिंक पर क्लिक करें। अब यहां मांगी गई जरूरी जानकारी भरें। आवेदन फॉर्म को सबमिट करें। जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन की एक प्रति डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट अपने पास रखें। recent visitors 30

कश्मीर के लिए वंदे भारत पर कटरा में लगेगा ब्रेक, दिल्ली से सीधे श्रीनगर नहीं चलेगी ट्रेन, क्या है वजह

06/04/2025 by Pushpendra

जम्मू कश्मीर घाटी को दिल्ली से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर एक खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे इस ऐतिहासिक रेल सेवा को शुरू करने की तैयारी में जुटा है, मगर सफर के बीच एक जरूरी ब्रेक लगेगा। जी हां। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यदि आप दिल्ली से श्रीनगर की ओर वंदे भारत में सफर करेंगे तो, तो आपको कटरा में ट्रेन बदलनी होगी। ये फैसला सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी अहम वजहों के चलते लिया गया है। रेलवे अधिकारियों के हवाले से इंडिया टीवी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को कटरा से श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि, दिल्ली से श्रीनगर तक की सीधी सेवा अगस्त या सितंबर तक शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन उस सेवा में भी यात्रियों को दिल्ली से कटरा तक एक ट्रेन से और फिर कटरा से श्रीनगर तक दूसरी वंदे भारत ट्रेन से सफर करना होगा। कटरा में क्यों होगी बदली? कटरा में ट्रेन क्यों बदलेगी? इसकी वजह है कश्मीर की संवेदनशील स्थिति और मौसम की चुनौती है। कटरा पहुंचने के बाद यात्रियों की सुरक्षा जांच दोबारा की जाएगी, और उन्हें 2 से 3 घंटे तक इंतजार करना होगा। इस दौरान उनका सामान भी दोबारा चेक होगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कटरा स्टेशन पर खास वेटिंग एरिया तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। खास बात ये है कि यात्रियों को दिल्ली से श्रीनगर तक के सफर के लिए एक ही टिकट मिलेगा। यानी भले ही ट्रेन बदली जाए, टिकट एक ही रहेगा, इससे यात्रा होगी आसान और झंझट रहित होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये ब्रेक जरूरी है। रेलवे का कहना है कि समतल इलाके से सीधे ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाने से कई यात्रियों को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। recent visitors 23

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के चलते पेट्रोल-डीजल होगा सस्ता?

06/04/2025 by Pushpendra

नई दिल्ली यह बहुत ही कम बार होता है कि एक तरफ मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहा हो और दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आ रही हो। रुपया डॉलर के मुकाबले पांच पैसे मजबूत हो कर 85.25 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी तरफ, ब्रेंट क्रूड (क्रूड बाजार का मानक) की कीमतों में पिछले तीन वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट भी शुक्रवार को हुई। यह 3.26 फीसद की गिरावट के साथ 67.87 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया था। फिर जरूर मिली होती राहत अगर किसी सामान्य काल में ऐसा होता तो तेल कंपनियों ने आम जनता को पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों में कमी करने का तोहफा जरूर दिया होता, लेकिन फिलहाल इसकी उम्मीद कम दिखती है। वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से पारस्परिक शुल्क लगाने के बाद जिस तरह से वैश्विक माहौल बन रहा है, उसको देखत हुए सतर्क रहने की जरूरत है। एक साल पहले कम हुई थी कीमतें भारत में पिछली बार पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कटौती पिछले आम चुनाव से पहले मार्च, 2024 में दो रुपये प्रति लीटर की हुई थी। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ें स्वयं बताते हैं कि जून, 2024 और सितंबर, 2024 को छोड़ दिया जाए तो भारत ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में मार्च, 2024 के मुकाबले सस्ती दरों पर ही कच्चे तेल की खरीद की है। मार्च, 2024 के माह में भारत के लिए क्रूड खरीद की औसत लागत 82.58 डॉलर प्रति बैरल थी। अप्रैल के पहले तीन दिनों में यह 75.76 डॉलर प्रति बैरल है। केयर एज रेटिंग एजेंसी की एक रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में भारत की औसत क्रूड खरीद कीमत 85.21 डॉलर प्रति बैरल, दूसरी तिमाही में 78.80 डॉलर प्रति बैरल, तीसरी तिमाही में 73.83 डॉलर प्रति बैरल रही है। क्या कम होंगे पेट्रोल-डीजल के भाव? अगर छह महीने तक इस एजेंसी ने क्रूड की कीमत को 75-80 डॉलर रहने का अनुमान लगाया है। अब कीमतें विशेष शोध एजेंसियों के अनुमान से नीचे आ गई हैं और कुछ अंतरराष्ट्रीय एजंसियों ने इससे भी नीचे जाने की बात कही है। वजह यह बताया जा रहा है कि अमेरिका भी क्रूड उत्पादन बढ़ा रहा है और तेल उत्पादक देशों के संगठन (ओपेक) ने भी उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। एक तरफ उत्पादन बढ़ने की स्थिति है तो दूसरी तरफ मांग के घटने की संभावना है। क्यों कम हो रहीं क्रूड की कीमतें? एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि पारस्परिक कर लगाने का फैसला अमेरिका में महंगाई के स्तर को 2.2 फीसद तक बढ़ा सकता है। वैश्विक निर्यात की वृद्धि दर वर्ष 2024-25 में 2.9 फीसद थी वह वर्ष 2025-26 में घट कर 1.3 फीसद आ सकती है। यह मंदी की तरफ से इशारा करता है। संभवत: क्रूड की कीमतें इस डर से ही कम हो रही हैं। पूर्व में कई बार जब क्रूड महंगा हुआ है तब तेल कंपनियों ने यह कह कर बहाना बनाया है कि डॉलर महंगा हो रहा है। चूंकि आयातित क्रूड का भुगतान तेल कंपनियां डॉलर में करती हैं और जब यह महंगा होता है तो उन्हें खाते से ज्यादा रुपये का भुगतान होता है। अभी ऐसा नहीं है। फरवरी, 2025 में एक डॉलर की कीमत एक समय 88.10 के स्तर को छू गई थी। लोग इसके जल्द ही 100 के आंकड़ें के पार होने के कयास लगा रहे थे। लेकिन पिछले कुछ कारोबारी दिनों में यह लगातार मजबूत हो रहा है। recent visitors 38

हिमाचल में पिछले एक साल में 6 हजार लोगों ने अपनी गाड़ियों के लिए फैंसी नंबर लिए, करोड़ों की हुई कमाई: परिवहन विभाग

06/04/2025 by Pushpendra

शिमला हिमाचल के लोग भी फैंसी नंबर के दिवानें हैं। लोग अपनी गाड़ियों के लिए रूटीन का नंबर लेने के बजाए फैंसी नंबर ले रहे हैं। भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जेब क्यों न ढीली करनी पड़े। परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक साल में 6 हजार लोगों ने अपनी गाड़ियों के लिए फैंसी नंबर लिए हैं। इससे परिवहन विभाग को 23.57 करोड़ की कमाई हुई है। 0001 सीरिज के नंबरों से ही विभाग ने 3.26 करोड़ रुपये कमाए 0001 सीरिज के नंबरों से ही विभाग ने 3.26 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। फैंसी नंबरों की ई नीलामी होती है। जिसकी सबसे ज्यादा बोली होती है उसे यह नंबर मिल जाता है। परिवहन विभाग के मुताबिक पिछले साल छह हजार लोगों ने फैंसी नंबर लिए हैं। फैंसी नंबर के लिए बढ़ते क्रेज को देखते हुए परिवहन विभाग ने अब इस वित्त वर्ष के लिए इसका भी टारगेट तय कर दिया है। विभाग ने तय किया है कि इस साल 31.58 करोड़ रुपए फैंसी नंबरों को बेचकर कमाया जाएगा। शिमला के व्यक्ति ने लिया था 12.50 लाख का नंबर शिमला के ठियोग आरएलए (रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथारिटी) का नंबर 12.50 लाख में, जबकि श्री नयनादेवी के स्वारघाट आरएलए का नंबर 9 लाख में बिका है। परिवहन विभाग ने गाड़ियों के लिए फैंसी नंबर लेने के लिए पिछले साल नियमों में बदलाव किया था। 0001 लेने के लिए 5 लाख से बोली शुरू करने का नियम बनाया गया था। ई ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को यह नंबर मिलेगा। स्कूटी के लिए विशेष नंबर लेने के लिए एक करोड़ रुपये से ज्यादा रुपये की बोली लगाने के विवाद के बाद अब सरकार विशेष नंबरों में पारदर्शिता और अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए नियमों में बदलाव किया था। अतिरिक्त आयुक्त परिवहन व सचिव एसटीए नरेश ठाकुर ने बताया कि परिवहन विभाग ने फैंसी नंबर बेचकर 23.57 करोड़ की कमाई की है। अगले साल के लिए विभाग ने इसका टारगेट भी तय कर दिया गया है। इसके लिए नियम तय है। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे ही यह नंबर मिलेगा। recent visitors 23