Day: April 9, 2025

भोपाल जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट ने मंगलवार को नर्मदापुरम जिले के केसला विकासखंड के ग्राम पंचायत  तीखड  में झाड़  बीडा   उद्वहन  सिंचाई परियोजना के पंप हाउस क्रमांक 2 के अंतर्गत 4 पंपों का भूमि- पूजन किया। ग्राम  तीखड  में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सिलावट ने पौध-रोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। झाड़ बीडा सिंचाई परियोजना से 79 गांव के 19 हजार 858 किसान लाभान्वित होंगे। परियोजना की सिंचाई क्षमता 15  हजार 610 हैक्टेयर तक की है, जिसे 177, 58 करोड़ की लागत से निर्मित किया जाएगा। मंत्री सिलावट ने दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री सिलावट ने कहा कि जल है तो कल है, जल से ही प्रगति है। जल है तो अन्नदाता किसानों का विकास भी है। मंत्री सिलावट ने कहा जल का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पहले जब हम कहीं जाते थे तब अपने आस-पास तालाब, बावडी, कुंओं एवं नालों को जल से लबालब देखा करते थे। यदि हमने आज जल का संरक्षण एवं संवर्धन नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी हमे मांफ नहीं करेगी। विकास और प्रगति की बुनियाद जल है। मंत्री सिलावट ने सभी से आहवान किया कि अपने जीवन का प्रतिदिन एक घण्टा किसी भी तालाब, बावडी, नदी एवं नालों पर श्रम दान कर बिताएं। मंत्री सिलावट ने कहा कि वर्ष 2003 में मध्यप्रदेश में 07 लाख हेक्टेयर क्षैत्र में सिंचाई होती थी। अब शासन ने इसे बढाकर 50 लाख हैक्टेयर कर दिया है। मंत्री सिलावट ने कहा कि आगामी 02 साल में इसे बढाकर 65 लाख हैक्टेयर एवं 05 साल में 1 लाख करोड हैक्टेयर तक कर दिया जाएगा। मंत्री सिलावट ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी ने नदी जोडने का सपना देखा था। उस सपने को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूरा कर रहे है। वर्ष 2047 तक भारत एवं मध्यप्रदेश विकसित राष्ट्र एवं राज्य की श्रेणी में आ जाएगा। मंत्री सिलावट ने कहा कि पहले लोग एक एक बूंद पानी को तरसते थे, लेकिन आज शासन ने सिंचाई सुविधाओं का बहुत विस्तार किया है। मंत्री सिलावट ने कहा कि जहां पर जल होगा पर्यटन भी होगा। मंत्री सिलावट ने कहा कि हरदा एवं नर्मदापुरम जिले के 82 हजार हैक्टेयर के क्षेत्र में तवा नहर से मूंग फसल के लिए पानी दिया जाता है। मंत्री सिलावट ने निर्देश दिए कि जितनी भी कच्ची नहरें है, उन्हें पक्की एवं दुरस्त करने के लिए प्रस्ताव भिजवाएं। मंत्री सिलावट ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब हम जल की एक-एक बूंद बचाएंगे। तालाब, बावड़ियो, कुंओं एवं नालों की सुरक्षा करें। मंत्री सिलावट ने कहा कि जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया गया है। उन्होने अभियान में सभी लोगों को योगदान देने के लिए संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में विधायक प्रेम शंकर वर्मा जनपद पंचायत केसला के अध्यक्ष गंगा राम कलमे,  जनपद पंचायत सिवनीमालवा की अध्यक्ष रेणुका मंडलोई सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बडी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।   recent visitors 22

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 11 अप्रैल को अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील स्थित श्री आनंदपुर धाम पधार रहे हैं। केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का भोपाल में 13 अप्रैल को और 17 अप्रैल को नीमच में आगमन हो रहा है। उनकी उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और दुग्ध संघ के बीच रवीन्द्र भवन में अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे, साथ ही प्रदेश में जारी सहकारिता गतिविधियों की समीक्षा भी की जाएगी। इसी प्रकार 17 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का नीमच दौरा भी प्रस्तावित है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी धार जिले के बदनावर से 10 अप्रैल को प्रदेश की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि-पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 12-13-14 अप्रैल को दिल्ली के लाल किला प्रांगण में आयोजित विक्रमोत्सव के अंतर्गत सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की प्रस्तुति होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंत्रि-परिषद के साथी इस कार्यक्रम में सहभागिता कर आयोजन की गरिमा बढ़ाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रदेश को 4 हजार 303 करोड़ से अधिक की सौगातें मिली हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के अंतर्गत 4 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें 1227 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 28.5 किलोमीटर लंबा ग्वालियर पश्चिमी बायपास, 1426 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला संदलपुर- नसरूल्लागंज बायपास, 330 करोड़ रुपए लागत का राहतगढ़ बरखेड़ी बायपास और 688 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला सागर बायपास शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मंदसौर, दमोह, मुरैना और नरसिंहपुर में इस वर्ष एग्रोविजन का आयोजन किया जाएगा। इसमें कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, कृषि विश्वविद्यालय, दुग्ध महासंघ, सहकारिता, पशुपालन और पंचयत एवं ग्रामीण विभाग सहभागिता करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को उनके उपार्जन का सही दाम दिलवाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। चना, मसूर, सरसों, तुअर और गेहूं का उपार्जन आरंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य व बोनस मिलाकर 2600 रूपए प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं उपार्जित किया जा रहा है। अब तक 21.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है और 2 लाख 49 हजार किसानों को 4 हजार 12 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गेहूं का उपार्जन 5 मई तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मसूर, सरसों, तुअर उपार्जन के लिए जारी गतिविधियों की भी जानकारी दी।   recent visitors 26

बंधा कोल माइंस का एवार्ड पारित, कलेक्टर ने मुआवजा जीवियों के मंसूबों पर फेरा पानी 3362 मकान एवार्ड से बाहर, मुआवजा जीविओ को लगा तगड़ा झटका, 355 करोड़ रूपयें का तैयार हुआ मुआवजा ,कई घरो के दरवाजे गायब किसी का अता पता नही सूने मिले मकान  सिंगरौली  बंधा कोल माइंस अवार्ड को कलेक्टर ने पारित कर दिया है बंधा गांव के करीब 1362 मकान अवार्ड से बाहर हो गए हैं ।एवार्ड पारित होने के बाद मुआवजा जीवियों को कलेक्टर ने करारा झटका दिया है। वही मुआवजा जीवियों के मंशा पर कलेक्टर ने पानी फेर दिया है। कलेक्टर के इस कदम से मुआवजा जीवियों में हड़कम्प मच गया हैं। गौरतलब है कि जब हम या और किसी व्यक्ति के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर कहीं पर मकान का निर्माण करते हैं तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही अपनी जमा पूंजी लगते हैं। उसमें मुख्य रूप से शहर या नगर तथा कस्बा हो आवागमन के साधन हो ,स्वास्थ्य, आसपास शिक्षा की सुविधा हो, बिजली, सड़क, पानी भी उपलब्ध हो ,इन्ही  बातों का ख्याल रखते हुए मकान का निर्माण करने का उद्देश्य रहता है। किंतु जिले में इन दोनों एक प्रचलन आ गया है कि आलम यह है कि जिस क्षेत्र में औद्योगिक कंपनिया , नेशनल हाईवे सड़क के प्रस्तावित होने की सुगबुगाहट लगते ही मुआवजा जीवी सक्रिय हो जाते हैं। ताजा  उदाहरण तौर पर प्रयागराज से बाया चितरंगी- सिंगरौली नेशनल हाईवे 135 सी का है। मुआवजा जीवियों को इसकी सुगबुगाहट लगते ही रात दिन बराबर लगकर बनारस, लखनऊ, फैजाबाद, चंदौली, मिर्जापुर यहां तक की भोपाल तक के लोग सिंगरौली पहुंच प्रस्तावित नेशनल हाईवे में पक्के मकान का निर्माण कार्य कर दिया। बाद में जब इसकी शिकायत हुई तो भारत सरकार परिवहन मंत्रालय ने आखिरकार सड़क का एलाइमेंट ही निरस्त कर दिया। इसमें करीब 3000 से अधिक नवीन मकानो का निर्माण पाया गया था। भारत सरकार परिवहन राजमार्ग  मंत्रालय  की कार्रवाई के बाद मुआवजा जीवियों को बड़ा झटका लगा था। नेशनल हाईवे 135 सी  का मामला अभी तक ठंडा नहीं पड़ा था कि कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने मुआवजा जीविओ को एक और बड़ा झटका दे दिया है। इस बार ईआईएमएल माईंस एण्ड मिनिरल्स रिसोर्स प्राईवेट लिमिटेड बंधा कोल ब्लाक औद्योगिक कंपनी के लिए कोयला खदान आवंटित है जहां बंधा कोल माइंस परियोजना के अवार्ड को कलेक्टर ने पारित कर दिया है ।सूत्र बताते हैं कि बंधा  ब्लाक के कुल 4174 मकान बने थे, जिसमें 812 पुराने मकान थे। शेष 3362 मकान का निर्माण बाद में कराया गया । वही कुल मुआवजा 355 करोड़ तैयार हुआ है। इस संबंध में बताया जाता है कि बंधा कोल माइंस परियोजना क्षेत्र में अवैध मकानों के निर्माण होने की जानकारी कलेक्टर तक पहुंची जहां कलेक्टर ने भवनो के सत्यापन के लिए जांच टीम गठित किया। जांच टीम के प्रतिवेदन एवं भौतिक सत्यापन के बाद कलेक्टर ने मुआवजा जीवियो के मंशा पर पानी फिरते हुए उनके हर कोशिश को नाकाम करते हुयें 3362 मकानो को एवार्ड से बाहर किया हैं। कलेक्टर के इस कदम से दूर दराज वा अन्य प्रांतो तथा जिलो से अनाधिकृत रूप से मुआवजा लेने के नियत से बनायें गयें मकानो को एवार्ड से बाहर किए जाने के बाद क्षेत्र के मुआवजा जीवियो में हड़कम्प मचा हैं। घर क्यो बनाए जबाव पर चुप्पी आलम यह है कि इन दिनों बंधा कोल ब्लॉक के बंधा गांव में लोग बिल्कुल शांत हैं। कोई भी व्यक्ति मुआवजे के संबंध में कोई बात करने को तैयार नहीं हालांकि उनकी शिकायत यह जरूर है कि हमारे साथ गलत हुआ, पर जब उनसे यह सवाल होता है कि यह घर क्यों बनाए गए हैं तो वह चुप हो जाते हैं अपने खुद के बनाए गए घर को भी मानने से इनकार कर रहे हैं बहरहाल बंधा गांव में जो कोई व्यक्ति पहली बार जाएगा उसे यह समझ कतई नहीं आएगा कि वह किसी गांव में आया है बल्कि उसे शहरो जैसा एहसास होगा। क्योंकि जहां नजर जाती है वहां चारों तरफ पक्के मकान ऐसे बने नजर आते हैं जैसे कोई रिहायशी कॉलोनी हो कुछ घरों में दरवाजे हैं। लेकिन उसमें ताला बंद है और कुछ घर ऐसे हैं, जिनमें दरवाजे भी नहीं है घरों के अंदर मवेशी लौट रहे हैं। साफ जाहिर होता है कि यह मकान रहने के लिए नहीं बल्कि मुआवजा पाने के लिए बनाए गए हैं। कहीं खेत में तो कहीं मैदान में चारों तरफ सिर्फ घर ही घर नजर आते हैं। दो दर्जन आदिवासियों के भूमि पर बने थे मकान कलेक्टर द्वारा गठित टीम के द्वारा वैध एवं अवैध, नवीन तथा पुराने मकानों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा था। इस दौरान बंधा कोल ब्लाक में 25 ऐसे मकानो का निर्माण पाया गया जहा आदिवासियों के पट्टे की भूमि पर मकान होना पाया गया। कलेक्टर ने उक्त मकानो को भी एवार्ड से बाहर कर दिया हैं। अब आदिवासियों के मकानो का मुआवजा लेने के नियत से बनाए जाने वाले मुआवजा जीवियो की चिंताये बड़ गई हैं। कलेक्टर ने उक्त कदम उठाते हुयें यह संदेश देने का प्रयास किया है कि गैर तरीके से मुआवजा हासिल करने की कोशिश बंद करे वरना उनकी जमापूंजी भी नष्ट हो जायेगी। इनका कहना है। बंधा कोल ब्लाक का एवार्ड पारित हो गया है 812 मकान पुराने पायें गयें है। 3362 मकान एवार्ड से बाहर कर दिए गए हैं। 355 करोड़ रूपये मुआवजा बना है। चन्द्र शेखर शुक्ला कलेक्टर सिंगरौली। recent visitors 20

डिण्‍डौरी  मीडिया सेल प्रभारी  मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना गाड़ासरई के अप0क्र0 332/2023 विशेष प्रकरण क्रमांक 36/2023 के आरोपी मोहम्‍मद रहमान कुरैशी(खुर्शीद) उर्फ चांद पिता मो. जा‍किर हुसैन उम्र 28 वर्ष निवासी गोरखपुर थाना गाड़ासरई जिला डिण्‍डौरी को नाबालिग बालिका को बहला-फसलाकर अपने घर में ले जाकर बंद कमरे में बालिका के साथ बलात्‍संग करने के मामले में न्‍यायालय  कमलेश कुमार सोनी, विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी को धारा 363 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्‍ड, धारा 366 भादवि के अपराध के लिए 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्‍ड, धारा 342 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्‍ड, धारा 376AB भादवि के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 10000/- का अर्थदण्‍ड, धारा 5(m)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 10000/- का अर्थदण्‍ड एवं धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्‍ट के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 10000 रूपये का अर्थदण्‍ड तथा धारा 3(1)(W)(i) एससी/एसटी एक्‍ट के अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: धाराओं में 01 माह, 01 माह, 01 माह, 02 माह, 02 माह, 02 माह, 01 माह अतिरिक्‍त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये ।    घटना का संक्षिप्‍त विवरण –  घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है, दिनांक 11.11.2023 को अभियोक्‍त्री की मां अपने घर में अंदर चाय बना रही थी, उसका पति घर में सो रहा था तथा उसकी पुत्री घर में बाहर खेल रही थी । जब पुत्री घर में नहीं दिखी तब पूंछने पर सास ने बताया कि चांद अभियोक्‍त्री को लेकर गया है । अभियोक्‍त्री को बहुत ढूंढा पर नहीं मिली । बाद में गांव के निवासी पुत्री को लेकर आये और बताये कि आरोपी चांद खरगोश दिखाउंगा करते हुये अभियोक्‍त्री को अपने घर ले गया था और दरवाजा बंद करके जबरदस्‍ती उसके कपडे उतार दिया था एवं अभियोक्‍त्री के गुप्‍तांग को मुंह लगाकर चाट रहा था । उक्‍त घटना के रिपोर्ट करने उपरांत पुलिस द्वारा विवेचना में संकलित साक्ष्‍य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्‍य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय  कमलेश कुमार सोनी,  विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट डिण्‍डौरी द्वारा उपरोक्‍तानुसार दण्‍ड से दण्डित किया गया । recent visitors 22

बड़वानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत ग्राम मोयदा की आंगनवाड़ी क्रमांक 2 में आरबीएसके टीम ए पानसेमल के डॉ सादिक तिगाले एवं डाँ वंदना चौहान के द्वारा बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान पता चला कि हेमंत के दिल की धड़कन असामान्य है। हेमंत के माता-पिता से पूछताछ में मालूम हुआ कि वह बार-बार बीमार पड़ता है और हमेशा कमजोरी महसूस करता है । आरबीएस के दल द्वारा हेमंत के पिता को समझाया गया कि हेंमत को दिल की बीमारी की आशंका है । जिसकी पुष्टि के लिए बच्चे की जांच करवानी होगी ।     जिला स्तरीय मेगा हेल्थ कैंप में आरबीएसके टीम द्वारा बच्चे को लाया गया। जहां विशेष जूपिटर हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ रवि रंजन त्रिपाठी के द्वारा इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से हेमंत के दिल की बीमारी की पुष्टि की गई। पिता की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने से इलाज के खर्चे को लेकर चिंतित थे। आरबीएसके टीम द्वारा बच्चे के पिता को बताया गया कि आरबीएसके प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चे का इलाज पूरी तरह निःशुल्क हो जाएगा। बच्चे को जिला अस्पताल स्थित डीईआईसी केंद्र भेजा गया, जहां वे केंद्र के अधिकारी श्री राधेश्याम जमरेल एवं लखन गांगले द्वारा आरबीएसके प्रोग्राम के तहत हेमंत के इलाज के लिए एस्टीमेट बना। 3 फरवरी 2025 को विशेष जुपिटर हास्पिटल इंदौर में बच्चे का निःशुल्क ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया।     आरबीएसके टीम पानसेमल एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती संगीता वर्मा की मेहनत, डीइआईसी टीम के सहयोग तथा सीएमएचओ डॉ. सुरेखा जमरे व बीएमओ डॉ अमृत बमनका के मार्गदर्शन में यह उपलब्धि हासिल हुई। recent visitors 32