Day: May 24, 2025

रायपुर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को आवंटित आईपीएस कैडर की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है. इस निर्णय के बाद अब छत्तीसगढ़ के आईपीएस कैडर में 142 से बढ़कर 153 अधिकारी शामिल होंगे. इसके लिए 21 मई को भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया गया है. प्रदेश में नए पद सृजित करने के साथ राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रमोशन का फायदा मिलेगा. अंतिम बार साल 2017 में कैडर रिवीजन के बाद  साइबर क्राइम और राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) के साथ जीपीएम, मोहला मानपुर, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर और खैरागढ़ एसपी के पद सृजित किए गए हैं. जारी सूचना के बाद आरआर 99 से बढ़ाकर 109 और राज्य पुलिस सेवा कैडर 43 से बढ़ाकर 46 कर दिया गया है.   अबतक तीन बार हुआ कैडर रिवीजन बता दें कि छत्तीसगढ़ का गठन होने के बाद तीन बाद आईपीएस कैडर का रिवीजन हुआ और कैडर बढ़ाया गया. 30 जनवरी, 2024 को पहली बार हुए रिवीजन में 81 पदों को मंजूरी दी गई थी. दूसरी बार रिवीजन 30 मार्च 2010 में किया गया था, इस बार कैडर को बढ़ाकर 1-3 कर दिया गया था. तीसरी बार 19 मई, 2017 को रिवीजन किया गया था, इस बार आईपीएस कैडर के लिए  142 को मंजूरी मिली थी. अब चौथी बार रिवीजन किया गया है, 11 पद और बढ़ाकर आईपीएस कैडर में 153 अधिकारियों को शामिल किया जाएगा. नए जिलों के निर्माण के चलते आईपीएस कैडर बढ़ाने की आवश्यकता जरूरी हो गई थी. recent visitors 77

नई दिल्ली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2014 में दर्ज बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित रेड नोटिस विषय और घोषित अपराधी अंगद सिंह चंडोक को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत वापस लाया है। 23 मई 2025 को चंडोक को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीबीआई ने हिरासत में लिया और अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह बैंक धोखाधड़ी मामला 24 जुलाई 2014 को दर्ज हुआ था, जिसमें अंगद सिंह चंडोक और उनके परिवार के सदस्यों ने मिलकर बैंक अधिकारियों समेत चार अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी की थी, जिससे बैंक को बड़ा नुकसान हुआ था। वर्ष 2016 में कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए चंडोक देश छोड़कर भाग गया था और उसके खिलाफ ओपन-एंडेड गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। सीबीआई ने 22 मार्च 2017 को इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करवाया था, जिसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी तलाश की गई। अंततः अमेरिकी अधिकारियों के सहयोग से आरोपी को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया।सीबीआई ने बताया कि इस मामले में अन्य वांछित आरोपियों के परिवार के सदस्यों को वापस लाने के प्रयास जारी हैं, जिससे मुकदमे की कार्यवाही में सहायता मिलेगी। सीबीआई राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में इंटरपोल के साथ मिलकर 2021 से अब तक 100 से अधिक वांछित अपराधियों को विदेशों से भारत वापस लाने में सफल रही है। recent visitors 74

प्रयागराज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को पुंछ दौरे पर थे। यहां उन्होंने स्कूली बच्चों सहित उन परिवारों के लोगों से मुलाकात की, जिन्होंने पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में अपनों को खो दिया। राहुल गांधी ने अपने दौरे के दौरान गुरुद्वारे में भी मत्था टेका। राहुल गांधी के पुंछ दौरे को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी पहले भी वहां गए हैं। वह हमेशा की तरह कश्मीर के लोगों के साथ आज भी खड़े हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि राहुल ने पुंछ दौरे के दौरान पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की जो पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में घायल हुए या अपनी जान गंवा दी। सेना के सम्मान में कांग्रेस की जय हिंद यात्रा पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम सेना के समर्थन में यात्रा निकाल रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी कुर्बानी भी कांग्रेस ने दी। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी की कुर्बानी देश जानता है। कभी भाजपा भी अपना इतिहास बताए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आतंकवाद चरम पर है, हम सेना के समर्थन में जय हिंद यात्रा निकाल रहे हैं। सेना के शौर्य और पराक्रम पर हमें गर्व है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भाजपा नेताओं की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि भाजपा चारों तरफ से सीजफायर के मुद्दे पर घिर गई है। भाजपा बताए कि आखिर क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीजफायर की मध्यस्थता की। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी। जहां तक राहुल गांधी की बात है तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने सबसे पहले केंद्र सरकार का समर्थन किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष केंद्र सरकार के साथ था। सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें राहुल गांधी शामिल हुए। राहुल गांधी पर सवाल पूछने वाले यह जान लें कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को चीरकर दो टुकड़े कर दिए थे। लेकिन, पीएम मोदी तो काबुल से सीधे पाकिस्तान के लाहौर पहुंच गए थे। हाल ही में राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर कर कई सवाल पूछे। राहुल के सवालों और आरोपों को विदेश मंत्रालय की ओर से खारिज कर दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि जिस वक्त भारतीय सेना पाकिस्तान पर अटैक करने वाली थी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सूचना दी। recent visitors 76

मुंगेली नगर पंचायत बरेला में अवैध प्लाटिंग और बिना भवन अनुज्ञा के निर्माण के मामले में राजस्व और नगरीय प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. मामले में 9 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन अब तक किसी ने भी जवाब नहीं दिया है. इस पर प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अब अंतिम नोटिस के बाद बिना सुनवाई के सीधे एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी. जानकारी के अनुसार, नगर पंचायत क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा भूमि की अवैध प्लाटिंग कर खरीदी-बिक्री की जा रही थी, साथ ही निर्माण कार्य भी बिना अनुमति के किया जा रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम मुंगेली ने इन जमीनों की रजिस्ट्री और लेन-देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. साथ ही, बिना भवन अनुज्ञा के चल रहे निर्माण कार्यों को भी तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. नाम इस प्रकार हैं (खसरा नंबर सहित) 1. मिंटू अरोरा (317) 2. विद्याभूषण देवांगन (321) 3. सत्येंद्र पिता जगन्नाथ (321) 4. पवन गुप्ता (376) 5. सरिता तिवारी (376) 6. गंगोत्री गुप्ता (376) 7. देवकी बाई धुरी (884) 8. चंद्रकुमार धुरी (884) 9. रामाधार धुरी (884) प्रशासन की चेतावनी, कार्रवाई से नहीं बचेगा कोई भी नायब तहसीलदार प्रकृति ध्रुव ने बताया कि नोटिस जारी होने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया है. इसलिए अब एक और अंतिम नोटिस जारी किया जाएगा. इसके बाद भी जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन संबंधितों के खिलाफ नियमों के तहत सीधे कार्रवाई करेगा, जिसमें निर्माण ध्वस्तीकरण, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है. वहीं नगर पंचायत बरेला के सीएमओ सीबी बांधे ने कहा कि नियमों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति चाहे वह प्रभावशाली ही क्यों न हो, कार्रवाई से नहीं बचेगा. नियमानुसार जो भी कार्रवाई प्रस्तावित होगी उसे किया जायेगा. बरेला में की जा रही यह कार्रवाई जिलेभर में एक सख्त प्रशासनिक संदेश दे रही है कि अवैध प्लाटिंग और अनधिकृत निर्माण पर अब कोई रियायत नहीं मिलेगी. यह कदम नगर विकास की दिशा में नियम आधारित व्यवस्था को मजबूती देने वाला साबित हो सकता है. लेकिन यह सार्थक तब होगा जब बिना किसी भेदभाव और बिना किसी दबाव के ऐसे मामले पर प्रशासन की कार्रवाई हो. जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में कार्रवाई कब ? मुंगेली जिला मुख्यालय स्थित नगर पालिका मुंगेली और उससे लगे आसपास के गांवों में लोगों के कृषि भूमि को सस्ते दामों पर लेकर प्लाटिंग कर लाखों करोड़ों कमाने का धंधा बदस्तूर जारी है. जिस पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है. शिकायत मिलने या मीडिया में मामला सामने आने पर नोटिस-नोटिस का खेल जरूर होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है. यही वजह है कि ठोस कार्रवाई नहीं होने से यहां भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है. जमीन का कारोबार नियमों को ताक पर रखकर रोक सको तो रोक लो की तर्ज पर खूब खेला जा रहा है. recent visitors 67

नई दिल्ली जीएसटी परिषद अपनी अगली बैठक में कर की दरों को तर्कसंगत बनाने और क्षतिपूर्ति उपकर के भविष्य पर विचार कर सकती है। इसके साथ ही अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाने और मौजूदा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर फ्रेमवर्क में विसंगतियों को दूर करने पर ध्यान दिया जा सकता है। नई दिल्ली में होने वाली बैठक जल्द ही बुलाए जाने की उम्मीद है, जिसमें राज्य भी अगले फिस्कल प्लानिंग साइकल से पहले अपने रेवेन्यू आउटलुक पर स्पष्टता के लिए दबाव डाल रहे हैं। मिडिया सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों के राजस्व घाटे की भरपाई के लिए शुरू किए गए शुल्क, क्षतिपूर्ति उपकर का मुद्दा भी चर्चा में है, खासकर तब जब 2026 से आगे भी इसे जारी रखना बहस का विषय बन गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च में कहा था कि जीएसटी दरों में और कमी की जाएगी क्योंकि कर स्लैब को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के समय रेवेन्यू न्यूट्रल रेट (आरएनआर) 15.8 प्रतिशत थी, जो अब 2023 में घटकर 11.4 प्रतिशत हो गई है और इसमें और कमी आएगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जीएसटी स्लैब को सरल बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और जीएसटी परिषद, जिसका नेतृत्व वित्त मंत्री करते हैं और जिसमें राज्य के वित्त मंत्री शामिल हैं, जल्द ही अंतिम निर्णय लेगी। जीएसटी दरों और स्लैब में बदलाव का सुझाव देने के लिए सितंबर 2021 में मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया गया था। इस समिति में छह राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। यह समिति टैक्स सिस्टम को अधिक कुशल बनाने पर काम कर रही है। रेशनलाइजेशन प्रक्रिया में कर स्लैब की संख्या कम करना, दरों को सुव्यवस्थित करना और विभिन्न उद्योगों की उठाई गई प्रमुख चिंताओं का समाधान करना शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने आगे जोर दिया कि अगली जीएसटी परिषद की बैठक में प्रस्ताव पेश करने से पहले अंतिम समीक्षा चल रही है। अप्रैल में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 2.36 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपए के ग्रॉस कलेक्शन से 12.6 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। recent visitors 67