नई दिल्ली
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों से हज तीर्थयात्रा पर राजनीति नहीं करने का आग्रह किया है और ऐलान किया है कि 10,000 तीर्थयात्रियों के लिए सऊदी अरब ने फिर से पोर्टल खोल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद 10,000 भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सऊदी अरब ने अपने नुसुक पोर्टल को फिर से खोलने का फैसला किया है। उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति करने के लिए सियासी दलों को चेतावनी भी दी।
रिजिजू ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, "कृपया धार्मिक हज मुद्दे के साथ राजनीति न करें।" उन्होंने कहा कि भारतीय हज समिति और भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने 1,22,000 हज तीर्थयात्रियों के लिए समय पर सभी जरूरी काम पूरे कर लिए थे लेकिन निजी ऑपरेटर इस साल सऊदी अरब की अग्रिम समयसीमा के तहत अनुबंधों और भुगतानों को अंतिम रूप देने में विफल रहे, जिसके कारण उन्हें कोई टाइम एक्सटेंशन नहीं मिल सका।
बेहतर संबंधों की बदौलत मिला कोटा
मंत्री ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब के साथ बेहतर संबंधों की बदौलत अतिरिक्त कोटा प्राप्त किया है। उन्होंने कहा, "सऊदी हज मंत्रालय ने मीना में मौजूदा जगह की उपलब्धता के आधार पर निजी ऑपरेटरों को अपना काम पूरा करने के लिए फिर से नुसुक पोर्टल खोल दिया है।" अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि 26 संयुक्त हज समूह संचालक (CHGO) बार-बार याद दिलाने के बावजूद मीना शिविरों, आवास और परिवहन से संबंधित अनुबंधों को अंतिम रूप देने की समय सीमा से चूक गए।
समय पर अपलोड करें सभी दस्तावेज: रिजिजू
हालांकि, भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयास के बाद, सऊदी अधिकारियों ने CHGO के लिए "विस्तारित समय अवधि" में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए पोर्टल को फिर से खोल दिया है। इस मामले में सभी निजी ऑपरेटरों से जल्द से जल्द कार्रवाई का आग्रह करते हुए रिजिजू ने कहा, “हम सभी निजी संचालकों (CGHO) से अपने अनुबंधों को अंतिम रूप देने और अनुमत विस्तारित समय अवधि में सऊदी नुसुक पोर्टल पर सभी दस्तावेज़ अपलोड करने का आग्रह करते हैं।”
कई नेताओं ने की दी दखल देने की अपील
यह घटनाक्रम एक मीडिया रिपोर्ट के बाद हुआ है, जिसमें सऊदी अरब द्वारा निजी संचालकों के लिए मीना ज़ोन रद्द करने के बाद 52,000 तीर्थयात्रियों के हज यात्रा पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे थे। इस खबर के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती समेत कई अल्पसंख्यक नेताओं ने केंद्र सरकार के दखल देने की मांग की थी। 2025 के लिए भारत का कुल हज कोटा 1,75,025 तीर्थयात्रियों का है, जिसमें से 70% HCOI द्वारा और 30% निजी संचालकों द्वारा रेग्यूलेट किया जाएगा।
पिछले हफ़्ते अल्पसंख्यक मामलों के सचिव चंद्र शेखर कुमार ने 2025 हज द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने सहित तैयारियों की समीक्षा के लिए सऊदी अरब का दौरा किया था। रिजिजू ने इससे पहले जनवरी में तीर्थयात्रा व्यवस्थाओं पर बातचीत के लिए सऊदी अरब की यात्रा की थी। 2025 का हज संभवतः 4-9 जून के बीच निर्धारित है।
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