भव्य तिरंगा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, भारतीय सैनिकों पर भारत करता है गौरव- मंत्री टेटवाल

भोपाल भारतीय सेना के सम्मान में राजगढ़ के सारंगपुर विधानसभा में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिसमे देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हजारों नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा गांधी चौक से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई बस स्टैंड पहुची। जहां भारत माता की आरती के साथ यात्रा का विश्राम हुआ। यात्रा में सर्वधर्म समभाव आया नजर भारतीय सेना के सम्मान में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में सर्व समाज के लोगों से हिस्सा लिया। इसमें सामाजिक संगठन, मंडल, समितियों और वर्ग के लोगों ने एकता का संदेश देते हुए राष्ट्र के प्रति अपनी अटूट निष्ठा का परिचय दिया। साथ ही यात्रा में युवाओं, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित सभी ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। यात्रा में भारत माता की झांकी, परंपरागत वेशभूषा में सजे युवाओं की टोली और बैंड खास आकर्षण का केन्द्र रहे। पुष्प वर्षा के साथ हुआ यात्रा एवं पूर्व सैनकों का स्वागत, देशभक्ति में झूमा सारंगपुर तिरंगा यात्रा दोपहर 3 बजे गांधी चौक से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई बस स्टैंड पहुची। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। वही यात्रा में भारतीय सेवा के पूर्व सैनिक भी शामिल हुए जिन्हें देख हर तरफ 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम्', और 'जय हिंद' के नारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। भारतीय सैनिकों पर भारत करता है गौरव- मंत्री श्री टेटवाल तिरंगा यात्रा में मध्यप्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री गौतम टेटवाल ने यात्रा की शुरुआत की। भारत माता की आरती से पहले मंत्री श्री टेटवाल ने कहा कि हमारे जवान सीमा पर खड़े होकर दिन रात देश की सेवा कर रहे हैं। उनका उत्साहवर्धन करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। आज सारंगपुर के नागरिकों ने एकता और देशप्रेम का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह प्रेरणादायक है। भारत एक पूण्य भूमि है। जहां वीरों ने जन्म लिया। भारतीय वीर नारियों की गाथा संपूर्ण देश में विख्यात है। यह हमारा गौरव है कि इस धरती पर उन वीरांगनाओं ने जन्म लिया, जिनका गौरवशाली गाथा इतिहास में अमर है। आज केवल सारंगपुर ही नहीं बल्कि पूरा देश सेना के जवानों पर गौरवान्वित महसूस करता है। यात्रा में प्रशासन और स्वयंसेवकों का रहा बेहतर समन्वय यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। नगर प्रशासन, पुलिस विभाग, और विभिन्न सामाजिक संगठनों के स्वयं सेवकों ने मिलकर व्यवस्था को सुचारु बनाए रखा। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना सारंगपुर भव्य तिरंगा यात्रा के बाद मंत्री श्री टेटवाल ने सभी का अभिवादन करते हुए कहा कि आज सारंगपुर राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया है। यह सारंगपुर के लिए गौरव की बात है, आज यहां की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया कि देश की रक्षा में लगे सैनिकों के लिए जनता के दिलों में कितना सम्मान है। आज यह यात्रा सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारे और राष्ट्रप्रेम का जीवंत उदाहरण बन गई है। recent visitors 49

एक बार फिर यूपी में जिम्मेदार अधिकारियों का तबादला, आईएएस शशांक चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली

लखनऊ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में तबादलों का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आईएएस से लेकर आईपीएस अधिकारियों को बड़ी-बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर यूपी में जिम्मेदार अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को तीन आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। आईएएस देवयानी को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तबादलों के क्रम में आईएएस शशांक चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आईएएस शशांक चौधरी को इन्वेस्ट यूपी का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। आईएएस शशांक मौजूदा समय में मथुरा में नगर आयुक्त के पद पर तैनात थे। इसी तरह आईएएस जग प्रवेश का भी तबादला कर दिया गया है। आईएएस जग प्रवेश को मथुरा जिले का नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। आईएएस जग प्रवेश मौजूदा समय में बरेली जिले में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात थे। इसके अलावा महिला आईएएस देवयानी को बरेली जिले का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। आईएएस देवयानी अभी तक झांसी जिले में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। बता दें कि यूपी की योगी सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। साथ ही ईमानदार और सरकार की मंशा के अनुरूप काम करने वाले अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। पिछले समय में भी यूपी में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया जा चुका है। recent visitors 63

शराब भट्टी का सुपरवाइजर नाबालिगों से करवा रहा था तस्करी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

भाटापारा भाटापारा शहर पुलिस ने सिद्ध बाबा शराब भट्टी के सुपरवाइजर गुलाब कोसले (27) को गिरफ्तार किया है, सर्कस मैदान, भाटापारा का रहने वाला है। आरोप है कि वह नाबालिग बच्चों से अवैध रूप से शराब की तस्करी करवा रहा था। भाटापारा शहर पुलिस द्वारा शहर में पेट्रोलिंग के दौरान सिद्ध बाबा रेलवे फाटक के पास दो नाबालिग बालकों को संदिग्ध स्थिति में पकड़ा गया। पूछताछ में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि दोनों बच्चों से शराब की तस्करी गुलाब कोसले द्वारा कराया जा रहा था। बताया गया कि आरोपी ने नाबालिग होने की जानकारी होते हुए भी उन्हें डरा-धमकाकर एवं आर्थिक प्रलोभन देकर इस अवैध कार्य में लगाया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में गुलाब कोसले ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर नाबालिगों से शराब की ढुलाई करवाई। पुलिस ने उसके कब्जे से 5000 रुपये कीमत की 50 नग देसी मसाला शराब जब्त की है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया। recent visitors 56

एमएसएमई इकाइयों को सक्षम बनाने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग विषय पर कार्यशाला हुई

भोपाल एमएसएमई इकाईयों को सपोर्ट करने के लिए ट्रेड्स यानि टीआरईडीएस प्लेटफार्म पर राज्य शासन के विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों को खरीददारों के रूप में आन-बोर्डिंग के लिए गुरूवार को पंचानन भवन में संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्थापित ट्रेंड रिसीवेबल्स डिसकाउंटिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को व्यापार प्राप्तियों के लिए वित्त पोषण जैसी सुविधा देने वाला मंच है। कार्यशाला में सभी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी उपस्थित थे। एक दिवसीय कार्यशाला में बताया गया कि भारत सरकार की अधिसूचना के अंतर्गत पंजीकृत सभी कंपनिया, जिनका कारोबार 250 करोड़ रूपये से अधिक है और सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित ट्रेंड्स प्लेटफार्म पर आन-बोर्ड अथवा पंजीयन करवाने के निर्देश दिए गए है। विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों को इस प्लेटफार्म से जोड़ने का उद्देश्य एमएसएमई तथा स्टार्ट-अप्स को उनके देयकों का समय पर भुगतान करना है जिससे उनकी नकद तरलता बनी रहे। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बिल डिस्काउंटिंग के माध्यम से उनके द्वारा प्रदाय की गयी वस्तुओं और सेवाओं के लिए तत्काल भुगतान की सुविधा देता है, जो कार्यशील पूंजी के प्रवाह को सक्षम बनाता है। जब कोई विक्रेता ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पर इनवॉइस अपलोड करता है, तो यह स्वीकृति के लिए खरीदार के पास जाता है। जब यह इनवॉइस किसी खरीदार द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है, तो ये इनवॉइस नीलामी में जाता है तथा वित्तीय संस्थान विभिन्न छूट की दरों को उद्धृत कर सकता है। अगले कार्य दिवस में राशि विक्रेता को प्रदाय कर दी जाएगी। इसके बाद खरीदार फाइनेंसर को भुगतान करेगा। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म ऑपरेटर Payment and Settlement Systems Act, 2007 के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया के द्वारा अधिकृत हैं। प्रतिभागियों को ट्रेडस से जुड़े तीन विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर एमएसएमई विभाग की उप सचिव सुश्री रूही खान एवं संयुक्त संचालक श्री पंकज दुबे भी उपस्थित थे।   recent visitors 44

लोगों की समस्या के निराकरण और विकास की योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये निरंतर संवाद आवश्यक : उप मुख्यमंत्री देवड़ा

भोपाल उप मुख्यमंत्री एवं जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि लोगों की समस्या के निराकरण और विकास की योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये जन प्रतिनिधियों और सबंधित विभागों के अधिकारियों के बीच निरन्तर संवाद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आम जनता से जुड़ी समस्या का निराकरण तत्परता से किया जाएं। जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समय-सीमा तय कर समाधान करें। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा गुरूवार को जबलपुर में जिला योजना समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने बैठक में जल जीवन मिशन एवं अमृत 2.0 सहित जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के कार्यों की समीक्षा की तथा सिविल डिफेंस प्लान के क्रियान्वयन पर योजना समिति के सदस्यों के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे का निराकरण अगर जिला स्तर पर संभव नहीं है, तो तत्काल उनके संज्ञान में लाया जाएं जिससे शासन स्तर पर उसे निराकृत करने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था, शहर में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था में सुधार, यात्री बसों के शहर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराने और अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर भी बैठक में विचार विमर्श हुआ। इस के साथ ही नवनिर्मित राँझी में स्टेडियम का नामकरण पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्व. ईश्वरदास रोहाणी खेल परिसर के नाम पर करने तथा पनागर जनपद पंचायत के ग्राम खिरियाकला के शासकीय हाई स्कूल का नाम इस स्कूल के लिये जमीन दान करने वाली श्रीमती राधिका पटेल एवं श्रीमती लक्ष्मी पटेल के नाम करने के प्रस्ताव का अनुमोदन भी बैठक में किया गया। बैठक में राज्य सभा सदस्य श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि, सांसद श्री आशीष दुबे एवं विधायकगण मौजूद थे।   recent visitors 43

यूपी सरकार को मंदिर फंड के इस्तेमाल की इजाजत, बांके बिहारी कॉरिडोर मामले में SC का फैसला

मथुरा यूपी के मथुरा स्थित बांके बिहारी कॉरिडोर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला दिया है। अदालत ने यूपी सरकार को परियोजना के लिए आसपास की जमीन खरीदने के लिए मंदिर फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में सर्वोच्च अदालत ने संशोधन कर यूपी सरकार को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के नंवबर, 2023 के आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश को प्रस्तावित योजना के अनुसार मंदिर के आसपास की भूमि खरीदने के लिए मंदिर फंड का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती है। हालांकि, इस दौरान यह शर्त लगाई गई कि अधिग्रहित भूमि देवता/ट्रस्ट के नाम पर हो। सर्वोच्च अदालत कहा कि यह एक स्थापित तथ्य है कि ऐतिहासिक मंदिर पुरानी संरचनाएं हैं। उन्हें उचित रखरखाव और अन्य रसद सहायता की जरूरत होती है। बड़ी संख्या में मंदिरों में रिसीवरों की नियुक्ति दशकों से की जा रही है, जिसका मूल रूप से एक अस्थायी उपाय के रूप में इरादा था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिसीवर नियुक्त करते समय संबंधित न्यायालय यह ध्यान में नहीं रख रहे हैं कि मथुरा और वृंदावन, वैष्णव संप्रदायों के लिए दो सबसे पवित्र स्थान हैं और इसलिए वैष्णव संप्रदायों के व्यक्तियों को रिसीवर के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। दरअसल, यूपी के मथुरा के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर के लिए यूपी सरकार पांच एकड़ में भव्य कॉरिडोर बनाना चाहती है। इसमें मंदिर तक पहुंचने में तीन रास्ते होंगे, जिससे भक्तों को दर्शन में आसानी होगी। इस परियोजना में लगभग 262 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके लिए फरवरी में आए बजट में सरकार ने 150 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं। इसमें जमीन अधिग्रहण और कॉरिडोर का विकास होगा। वहीं, मंदिर नगरी में पर्यटन के विकास के लिए 125 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। recent visitors 47

ऊर्जा मंत्री तोमर ने बताया- नेशनल लोक अदालत में 14 हजार से अधिक बिजली प्रकरणों में दी गयी 4 करोड़ की छूट

भोपाल ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि गत दिनों आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली से संबंधित 14 हजार 864 प्रकरणों का आपसी समझौते से निराकरण कर 4 करोड़ रुपये से अधिक की छूट दी गयी है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र में 7 हजार 227 प्रकरणों का निराकरण करते हुए विद्युत उपभोक्ताओं को एक करोड़ 66 लाख 27 हजार रुपये की छूट प्रदान की गयी है। कम्पनी के खाते में 9 करोड़ 76 लाख रुपये का राजस्व भी जमा कराया गया। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र में 5 हजार 363 प्रकरण निराकृत हुए हैं। इनमें बिजली उपभोक्ताओं को एक करोड़ 46 लाख रुपये की छूट दी गयी है। कम्पनी को लगभग 8 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसी तरह पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के जिलों में 2 हजार 274 प्रकरणों का निराकरण कर करीब 98 लाख रुपये की छूट बिजली उपभोक्ताओं को दी गयी है। कम्पनी को लगभग 4 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। मंत्री श्री तोमर ने बताया है कि कम्पनियों द्वारा वितरण केन्द्र स्तर तक लोक अदालत के लिए प्रभावी तैयारी की गई थी। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया गया। प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू,  कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट प्रदान की गई। प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट मिली, जबकि लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट की तैयारी की गई थी।   recent visitors 37