Chief Minister Bhajanlal Sharma Archives

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नियमित जनसुनवाई का असर: समस्याओं के समाधान से आमजन हुए संतुष्ट

02/02/2026 by Pushpendra

जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता से निस्तारण करने, फॉलोअप सुनिश्चित करने तथा समाधान में कोताही नहीं बरतने के लिए निर्देशित किया। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न लोककल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन कर रही है, ताकि अंतिम छोर के व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण राहत दी जा सके। हमारी नीतियों और नीयत के केन्द्र में लोककल्याण ही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसेवा की भावना के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, श्रम, कृषि, गृह, राजस्व, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल सहित विभिन्न विभागों की आमजन से जुड़ी परिवेदनाओं को सुना और उनका मौके पर ही निस्तारण किया। जनसुनवाई के दौरान महिलाएं, युवा, दिव्यांगजन, वृद्धजन सहित सभी परिवादी अपनी समस्याओं के मौके पर ही समाधान से संतुष्ट नजर आए। इस दौरान शर्मा ने विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर विमोचन भी किए। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में संबंधित जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे। recent visitors 43

मुख्यमंत्री निवास पर की शिष्टाचार भेंट, राजस्थान-मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर

02/02/2025 by Pushpendra

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर सुप्रसिद्ध गायक श्री कैलाश खेर ने शिष्टाचार भेंट की। अजमेर में नाइट विजन कैमरे करेंगे घुसपैठियों की धरपकड़: देवनानी जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि अजमेर में अच्छी पुलिसिंग के लिए सभी चौराहों पर नाइट विजन कैमरे लगाए जाएं। शहर में बांग्लादेश एवं रोहिंग्या घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए विशेष निगरानी की जाएगी। विभिन्न स्थानों पर सत्यापन अभियान भी चलाया जाएगा। इसके साथ ही अपराधों की रोकथाम के लिए भी पुलिस गश्त एवं नफरी बढ़ाएगी। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने शनिवार को सर्किट हाउस में जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दिता राणा एवं अन्य पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। श्री देवनानी ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि शहर में अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की पहचान के लिए विशेष निगरानी अभियान चलाया जाए। सभी चौराहों पर नाइट विजन कैमरे लगाए जाएं ताकि अपराधी पहचान में आ सकें। अजमेर में बांग्लादेशी एवं रोहिग्या घुसपैठियों की जानकारी लगातार सामने आती रहती है। इससे अजमेर में अपराधों की भी आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इन अवैध घुसपैठियाें की पहचान के लिए सत्यापन अभियान चलाया जाएं। दरगाह सम्पर्क सड़क, तारागढ़, अन्दरकोट, रातीडांग एवं चौरसियावास आदि क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए। देवनानी ने निर्देश दिए कि कई अवैध घुसपैठिए खानाबदोश एवं घरेलू नौकर एवं अन्य फुटकर मजदूरी आदि कांमों में लग जाते है। इनकी पहचान कर कार्यवाही की जाएं। अजमेर के कई क्षेत्रों में अवैध रूप से बिकने वाले नशे का कारोबार भी हो रहा है। कई जगह पर इस तरह की गतिविधियों की जानकारी सामने आती है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएं। उन्होंने आनासागर पुलिस चौकी को भी अन्यत्र स्थान पर शिप्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी पुलिस अधिकारी व सिपाहियों के पद रिक्त हैं वहां पर उन्हें भरा जाएं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अजमेर में चेन स्नेचिंग, चोरी एवं अन्य अपराधों की जानकारी लगातार आ रही है। इन पर रोकथाम के लिए पुलिस गश्त एवं नफरी को और ज्यादा मजबूत करें। प्रमुख चौराहों एवं अन्य स्थानों पर गश्त बढ़ाई जाएं। जिन स्थानों पर वारदातें लगातार हो रही है। वहां पर विशेष नजर रखी जाएं। आनासागर चौपाटी, सागर विहार पाल एवं रेस्टोरेन्ट आदि में नियमित रूप से चैकिंग हो तथा पाल पर गार्ड लगाई जाएं। रात्रि में गश्त की व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए। अजमेर में ट्रेफिक को तेज करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर काम किया जाए। recent visitors 77

‘देश और प्रदेश की उन्नति में युवाओं का अहम योगदान: भजनलाल शर्मा’, राजस्थान-मुख्यमंत्री ने 16वीं जयपुर मैराथन को दिखाई हरी झंडी

02/02/2025 by Pushpendra

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान शक्ति, भक्ति और स्वाभिमान का प्रदेश है। यहां का युवा विश्वास और कड़ी मेहनत से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान को देश का अग्रणी प्रदेश बनाने के संकल्प में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।राज्य सरकार भी युवाओं के सपनों को साकार करने का पूर्ण प्रयास कर रही है। शर्मा ने रविवार को जयपुर में आयोजित 16वीं जयपुर मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया।उन्होंने कहा कि इस तरह की मैराथन का आयोजन बहुत आवश्यक है। इससे स्वस्थ रहने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कियुवाओं का देश और प्रदेश की उन्नति में अहम योगदान है। राजस्थान में विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश शिक्षा, चिकित्सा, खनिज एवं पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में निरन्तर प्रगति कर रहा है। राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को दे रही बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश अगले वर्ष खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी करेगा, जिसमें युवाओं की सहभागिता महत्वपूर्ण होगी। राज्य सरकार ने खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और संभाग स्तर पर खेल महाविद्यालय खोलने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के सफल आयोजन से जिलों में औद्योगिक निवेश आ रहा है। इससे प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। साथ ही, राज्य सरकार 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर भी उपलब्ध कराएगी।श्री शर्मा ने मैराथन विजेताओं को चैक प्रदान कर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर विधायक श्री शत्रुघ्न गौतम, उपमहापौर जयपुर नगर निगम ग्रेटर श्री पुनीत कर्णावट,जयपुर मैराथन के आयोजक श्री सुरेश मिश्रा, श्रीमती नीलम मिश्रा, वर्ल्ड ट्रेड पार्क के चैयरमेन श्री अनूप बरतरिया, कार्यकारी निदेशक एयू बैंक श्री उत्तम टिबरेवाल सहित बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय धावक और शहरवासी उपस्थित रहे। recent visitors 60

‘निरंतर मॉनिटरिंग से धरातल पर उतरेगा निवेश’, राजस्थान-मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली एमओयू समीक्षा बैठक

07/01/2025 by Pushpendra

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान का आर्थिक विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना हमारे प्रमुख संकल्पों में से एक है और इसे पूरा करने के लिए मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े उद्योगों के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने सभी प्रयासों को मजबूती एवं गति प्रदान की है। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि तीन श्रेणियों में विभक्त एमओयू के क्रियान्वयन के कार्य में समयबद्धता एवं नियमों का पालन किया जाए। उन्होंने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को निर्देशित किया कि एमओयू के क्रियान्वयन को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक नियमावली बनाएं। साथ ही, मुख्यमंत्री कार्यालय को हर माह 11 व 26 तारीख को क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट भेजी जाए। शासन सचिव एवं जिला कलक्टर्स निरंतर करें एमओयू क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग— श्री शर्मा ने निर्देशित किया कि विभागीय शासन सचिव एमओयू क्रियान्वयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की निरंतर मॉनिटरिंग करें। जिला प्रभारी सचिव एवं जिला कलक्टर्स एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर निवेशकों से संवाद स्थापित करते हुए मॉनिटरिंग करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी 10 दिन में 1 हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि वाले एमओयू के लिए जमीन आवश्यकता के मामलों में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। निवेशकों को मिलेगी अपने एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट— मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को दी जाने वाली सहूलियतें नियमानुसार उपलब्ध करायी जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों से निरंतर सम्पर्क स्थापित कर उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं को चिन्हित करें। साथ ही, विशेष रूप से नियमों के अनुसार ही एमओयू से संबंधित भू-आवंटन के प्रकरणों को प्राथमिकता से समय पर निस्तारित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि तीन श्रेणियों में चिन्हित निवेश एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रत्येक माह की जाएगी। वहीं निवेशक को भी एमओयू क्रियान्यवन की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट देखने की व्यवस्था की जाए। श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि ऐसे एमओयू जिनमें एक से अधिक विभागों की स्वीकृति आवश्यक है, ऐसी स्थिति में सभी संबंधित विभाग क्रियान्वयन प्रक्रिया को आपसी सामंजस्य के साथ तीव्र गति से पूरा करें। बैठक में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग श्री अभिजात शर्मा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव राजस्व श्री दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन श्री राजेश यादव, प्रमुख शासन सचिव खान एवं पैट्रोलियम श्री टी. रविकांत, प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद श्री भवानी सिंह देथा सहित विभिन्न विभागों के शासन सचिव उपस्थित रहे। recent visitors 74

राज्य की विकास यात्रा में बनेंगे भागीदार: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान-सरकार का बैंक ऑफ बड़ौदा तथा महाराष्ट्र से एमओयू

06/01/2025 by Pushpendra

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने अमृत कालखंड- ‘विकसित राजस्थान 2047’ के तहत पांच वर्षों की कार्य योजना बनाकर ‘सर्वजन हिताय‘ आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस कार्य योजना के तहत भविष्य के लिए दस संकल्प निर्धारित किए गए हैं। इन संकल्पों में बुनियादी ढांचे का विकास करना और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर पर पहुंचाना भी शामिल हैं। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ राज्य सरकार के दो एमओयू हस्ताक्षर करने के अवसर पर सम्बोधित कर रहे थे। इन एमओयू के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा अगले छह वर्षों यानी 31 मार्च 2030 तक, प्रति वर्ष 20 हजार करोड़ रूपये का ऋण प्रदान करेगा। इसके साथ ही, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी प्रति वर्ष 10 हजार करोड़ रूपये का ऋण उपलब्ध कराएगा। यह धनराशि राजस्थान सरकार की विभिन्न परियोजनाओं, विशेषकर आधारभूत ढांचा क्षेत्र जैसे बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क, पेयजल और स्वच्छता के लिए उपयोग में ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे देश के प्रतिष्ठित बैंक अब राजस्थान की विकास यात्रा में भागीदार बनने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के आधारभूत ढांचे को सशक्त करने की दिशा में बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का यह सहयोग एक बड़ा कदम है और आज का यह समझौता प्रदेश के बुनियादी ढांचे की मजबूती में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि बैंकों की व्यक्तिगत विकास तथा राज्य और देश की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आमजन को उनकी सेवाओं का अधिकतम लाभ मिले। राज्य सरकार प्रदेश के बुनियादी ढांचे को कर रही सुदृढ़ श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार बेहतर कल के लिए हमें आज सुदृढ़ बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की इस सीख को आत्मसात करते हुए हम प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ कर रहे हैं। हमने नवीकरणीय ऊर्जा की उत्‍पादन क्षमता 2029-30 तक बढ़ाकर 125 गीगावाट करने का लक्ष्‍य रखा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 5 साल के इस कार्यकाल में 53 हजार किलोमीटर का सड़क नेटवर्क तैयार करने के लिए 60 हजार करोड़ रूपये व्यय करने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भी हमने प्रदेश के विकास के लिए 35 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं। बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हर घर को रोशन करना, हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और ग्रामीण व शहरी सड़कों को बेहतर बनाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार अपनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज की साझेदारी राज्य के विकास और जनकल्याण की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगी तथा विकसित भारत 2047 एवं विकसित राजस्थान 2047 की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उपमुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरगामी सोच के अनुरूप राज्य सरकार प्रदेश के बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की परिकल्पना के साथ कार्य कर रही हैं। दोनों बैंक के साथ सम्पन्न एमओयू राज्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में भागीरथी प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस कदम से केंद्र और राज्य सरकार के जन हित के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा और विकसित राजस्थान का संकल्प साकार होगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) श्री शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) श्री आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव वित्त (बजट) श्री देबाशीष पृष्टी, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एवं सीईओ श्री देबदत्त चंद, कार्यकारी निदेशक श्री ललित त्यागी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक श्री रोहित ऋषि सहित दोनो बैंकों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। recent visitors 70

‘जनसहभागिता से पेयजल के पारंपरिक स्रोतों का जरूरी है संरक्षण’, राजस्थान-डूंगरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल

05/01/2025 by Pushpendra

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। प्रदेश की 40 प्रतिशत आबादी को ईआरसीपी-पीकेसी लिंक परियोजना से पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल लाने के लिए एमओयू किया गया है। उदयपुर में देवास योजना के माध्यम से जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही, माही बांध से बांसवाड़ा-डूंगरपुर को पेयजल एवं सिंचाई के लिए योजना प्रारंभ की गई है। श्री शर्मा शनिवार को डूंगरपुर के खड़गदा में नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आयोजित श्रीराम कथा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर जन भागीदारी से जल संचय का अभियान शुरू किया गया है। प्रदेश के 40 हजार गांवों में जल संचय के कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खड़गदा एवं आस-पास के क्षेत्र के ग्रामीणों ने 9 महीने की कड़ी मेहनत और दृढ़संकल्प से एक किलोमीटर के दायरे में मोरन नदी को चौड़ा और गहरा कर जल की उपलब्धता बढ़ाकर अभूतपूर्व कार्य किया है। पेयजल के लिए पारम्परिक जल स्रोतों का संरक्षण जरूरी— मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी को मिलकर गांवों में उपलब्ध पेयजल के पारंपरिक स्रोतों कुएं, तालाब, बावड़ी, नदी आदि के संरक्षण के लिए सहभागिता से काम करना चाहिए, ताकि हम इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा सकंे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से खड़गदा वासियों ने प्रदेश को यह संदेश दिया है कि स्थानीय पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण किया जाना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं नदियों को जोड़ने का काम— श्री शर्मा ने कहा कि पिछले साल जनवरी में 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्रीराम अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरह भगवान श्रीराम ने सत्य की जीत के लिए समुद्र पर सेतु बनाकर एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आम आदमी को पानी उपलब्ध कराने के लिए नदियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कर्मभूमि से जन्मभूमि कार्यक्रम में मिल रहा प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग— मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने कर्मभूमि से जन्मभूमि कार्यक्रम की पहल की है। इसमें प्रवासी राजस्थानियों द्वारा गांवों में भू-जल रिचार्ज हेतु सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस मिशन के तहत डूंगरपुर जिले में लगभग 77 हजार कनेक्शन तथा 93 प्रतिशत स्कूलों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। डूंगरपुर जिले में बजट घोषणाओं के जरिये हो रहे विकास कार्य— श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा डूंगरपुर जिले के विकास के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सागवाड़ा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का खंड खोला जाएगा तथा पेयजल के लिए विधानसभा क्षेत्रों में 2 वर्ष में कई हैंडपंप और ट्यूबवेल के निर्माण करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सोम-कमला-अंबा भीखाभाई सागवाड़ा फीडर परियोजना पर 125 करोड़ रुपये की लागत से 19 हजार 224 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डूंगरपुर में 44 करोड़ रुपये की लागत से शिल्पग्राम बनाया जाएगा। इससे सोमपुरा मूर्तिकारों, बांसड (बांस की लकड़ियों से कलाकृति बनाने वाले) एवं पारेवा पत्थरों से कलाकृति बनाने वाले स्थानीय कलाकारों एवं अन्य प्रतिभाओं को जिला स्तर पर मंच एवं प्रोत्साहन प्राप्त होगा। साथ ही, जिले में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। डूंगरपुर जिले के लिए हुए लगभग 1500 करोड़ रुपये के निवेश एमओयू— श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कर प्रदेश के औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश एमओयू हुए हैं। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर जिले के लिए भी लगभग 1500 करोड़ रुपये के निवेश एमओयू हुए हैं। इस निवेश से डूंगरपुर में लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पूर्ण पारदर्शिता से हो रहा परीक्षाओं का आयोजन— मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का परीक्षाओं का कैलैंडर जारी करवाया है और पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 47 हजार युवाओं को नियुक्तियां देने का काम किया है। जनवरी में होने वाले आयोजन में भी 10 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि लगभग 81 हजार नौकरियों के लिए वर्ष 2025 का परीक्षा कैलेण्डर जारी किया गया है। युवाओं को 5 वर्ष में 4 recent visitors 142

प्रदेश की 40 प्रतिशत आबादी को ईआरसीपी-पीकेसी लिंक परियोजना से पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल मिल सकेगा: भजनलाल शर्मा

04/01/2025 by Pushpendra

डूंगरपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। प्रदेश की 40 प्रतिशत आबादी को ईआरसीपी-पीकेसी लिंक परियोजना से पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल लाने के लिए एमओयू किया गया है। उदयपुर में देवास योजना के माध्यम से जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही, माही बांध से बांसवाड़ा-डूंगरपुर को पेयजल एवं सिंचाई के लिए योजना प्रारंभ की गई है। शर्मा शनिवार को डूंगरपुर के खड़गदा में नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आयोजित श्रीरामकथा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर जन भागीदारी से जल संचय का अभियान शुरू किया गया है। प्रदेश के 40 हजार गांवों में जल संचय के कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खड़गदा एवं आस-पास के क्षेत्र के ग्रामीणों ने 9 महीने की कड़ी मेहनत और दृढ़संकल्प से एक किलोमीटर के दायरे में मोरन नदी को चौड़ा और गहरा कर जल की उपलब्धता बढ़ाकर अभूतपूर्व कार्य किया है। पेयजल के लिए पारम्परिक जल स्रोतों का संरक्षण जरूरी मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी को मिलकर गांवों में उपलब्ध पेयजल के पारंपरिक स्रोतों कुएं, तालाब, बावड़ी, नदी आदि के संरक्षण के लिए सहभागिता से काम करना चाहिए, ताकि हम इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा सकें। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से खड़गदा वासियों ने प्रदेश को यह संदेश दिया है कि स्थानीय पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण किया जाना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं नदियों को जोड़ने का काम शर्मा ने कहा कि पिछले साल जनवरी में 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्रीराम अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरह भगवान श्रीराम ने सत्य की जीत के लिए समुद्र पर सेतु बनाकर एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आम आदमी को पानी उपलब्ध कराने के लिए नदियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कर्मभूमि से जन्मभूमि कार्यक्रम में मिल रहा प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने कर्मभूमि से जन्मभूमि कार्यक्रम की पहल की है। इसमें प्रवासी राजस्थानियों द्वारा गांवों में भू-जल रिचार्ज हेतु सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस मिशन के तहत डूंगरपुर जिले में लगभग 77 हजार कनेक्शन तथा 93 प्रतिशत स्कूलों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। डूंगरपुर जिले में बजट घोषणाओं के जरिये हो रहे विकास कार्य शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा डूंगरपुर जिले के विकास के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सागवाड़ा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का खंड खोला जाएगा तथा पेयजल के लिए विधानसभा क्षेत्रों में 2 वर्ष में कई हैंडपंप और ट्यूबवेल के निर्माण करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सोम-कमला-अंबा भीखाभाई सागवाड़ा फीडर परियोजना पर 125 करोड़ रुपये की लागत से 19 हजार 224 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डूंगरपुर में 44 करोड़ रुपये की लागत से शिल्पग्राम बनाया जाएगा। इससे सोमपुरा मूर्तिकारों, बांसड (बांस की लकड़ियों से कलाकृति बनाने वाले) एवं पारेवा पत्थरों से कलाकृति बनाने वाले स्थानीय कलाकारों एवं अन्य प्रतिभाओं को जिला स्तर पर मंच एवं प्रोत्साहन प्राप्त होगा। साथ ही, जिले में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। डूंगरपुर जिले के लिए हुए लगभग 1500 करोड़ रुपये के निवेश एमओयू शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कर प्रदेश के औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश एमओयू हुए हैं। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर जिले के लिए भी लगभग 1500 करोड़ रुपये के निवेश एमओयू हुए हैं। इस निवेश से डूंगरपुर में लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पूर्ण पारदर्शिता से हो रहा परीक्षाओं का आयोजन मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का परीक्षाओं का कैलैंडर जारी करवाया है और पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 47 हजार युवाओं को नियुक्तियां देने का काम किया है। जनवरी में होने वाले आयोजन में भी 10 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि लगभग 81 हजार नौकरियों के लिए वर्ष 2025 का परीक्षा कैलेण्डर जारी किया गया है। युवाओं को 5 वर्ष में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। शर्मा ने कहा कि वागड़ क्षेत्र की उन्नति के लिए विकास कार्य किए जाएंगे। स्थानीय जल संचय के कार्यों में भी राज्य सरकार पूर्ण सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी बजट की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार संकल्प पत्र के सभी वायदों को पूरा करेगी। recent visitors 94