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पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी बुकिंग, शुरूआती किराया मात्र 999 सप्ताह में तीन दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को संचालित होगी उड़ानें रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में केन्द्र सरकार की रिजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है।रिजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत शुरू हो रही नई उड़ान सेवाओं का उद्देश्य हवाई यात्रा को न केवल किफायती बनाना है बल्कि क्षेत्र में यात्रियों के लिए पसंदीदा विकल्प भी बनाना है। इन उड़ानों के शुरू होने से व्यापारिक यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय समुदायों को बहुत लाभ होगा, समय की बचत होगी और आर्थिक विकास के नए द्वार खुलेंगे।       इसी कड़ी में रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। इन तीनों शहरों को जोड़ने के लिए नई उड़ान सेवा का संचालन 19 दिसंबर, 2024 से शुरू होने जा रहा है।       रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली नई उड़ानें सप्ताह में तीन दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को संचालित होंगी। यह नई सेवा न केवल यात्रा के समय को कम करेगी बल्कि इंटरसिटी यात्राओं को एक आरामदायक और सुविधाजनक बनाएगी, जिससे पर्यटन, व्यापार के अवसरों और क्षेत्रीय विकास को और बढ़ावा मिलेगा। इन शहरों में पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर यात्री विमान सेवा के लिए बुकिंग करा सकते हैं। इस नई उड़ान सेवा का शुरुआती किराया मात्र 999 रूपए रखा गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए www.flybig.in पर सम्पर्क किया जा सकता है। recent visitors 165

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आज दोपहर 12:30 बजे तात्या टोपे खेल स्टेडियम में मुख्यमंत्री जनकल्याण पर्व के उपलक्ष्य में 'खेल प्रतिभाओं का सम्मान एवं प्रोत्साहन समारोह' होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग करेंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिये यह आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया जायेगा। इस परिप्रेक्ष्य में मंत्री श्री सारंग ने विधानसभा स्थित अपने कक्ष में खेल अधिकारियों के साथ समारोह पूर्व समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि समारोह गरिमापूर्ण एवं भव्य हो। समारोह में खिलाड़ियों को किट वितरण, श्रेष्ठ खिलाड़ियों का सम्मान और खेल प्रोत्साहन की अन्य गतिविधियों को शामिल किया जाये। इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी, कोच एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाये। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल लोगों का सहयोग लिया जाये। कार्यक्रम की ब्रॉण्डिंग एवं बोर्डिंग की व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित हो। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि खेल छात्रवृत्ति में स्वर्ण जीतने वाले बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से चेक वितरण किया जाये। समारोह में खिलाड़ियों को किट वितरण, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि, प्रशिक्षण केन्द्र संचालन को प्रोत्साहन राशि आदि का वितरण भी सुनिश्चित हो। उपलब्धियों पर आधारित शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन भी समारोह में किया जाये। बैठक में संचालक श्री रवि कुमार गुप्ता, संयुक्त संचालक श्री बी.एल. यादव, उप सचिव श्री संजय जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।   recent visitors 103

भोपाल परिवहन विभाग को इस वर्ष अप्रैल से नवम्बर 2024 तक 3 हजार 54 करोड़ रूपये की राजस्व आय प्राप्त हुई है। इस वर्ष प्रदेश में राज्य सरकार ने परिवहन से राजस्व आय का लक्ष्य 5 हजार 500 करोड़ रूपये का निर्धारित किया है। परिवहन विभाग को पिछले वर्ष 2023-24 में 4 हजार 606 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो वर्ष 2022-23 के मुकाबले 14.61 प्रतिशत अधिक रहा था। परिवहन विभाग की 50 सेवाएं फेसलेस परिवहन विभाग की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये विभाग ने अनेक कार्य किये हैं। वाहनों के रजिस्ट्रेशन, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित अधिकतर सेवाओं एनआईसी के पोर्टल "वाहन" और "सारथी" माध्यम से फेसलेस रूप में शुरू की गई हैं। अब आवेदक को सेवा प्राप्त करने के लिये ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। विभाग ने अपनी 50 सेवाओं को फेसलेस किया है। परिवहन विभाग ने वाहन चेकिंग के दौरान पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से चेकिंग में वसूल किये जाने वाले राजस्व को केशलेस रूप में वसूल किये जाने के लिये भारतीय स्टेट बैंक से अनुबंध किया है। अनुबंध के बाद प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों एवं रोड सेफ्टी एण्ड एनफोर्समेंट चेकिंग पाइंट पर पीओएस मशीन उपलब्ध कराई हैं। इस व्यवस्था से विभाग को अच्छे परिणाम भी मिले हैं।   recent visitors 54

भोपाल मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सदन में दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 22 हजार 460 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पटल पर रखा। आज सदन में इस पर चर्चा होगी। एमपी विधानसभा शीताकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2024-25 के लिए 22 हजार 460 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पटल पर रखा है। कल बुधवार को इस पर चर्चा होगी। बजट पर चर्चा के लिए चार घंटे का समय तय किया गया है। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मंत्री धर्मेंद्र लोधी का प्रस्ताव, कांग्रेस ने पूछे सवाल मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि शारदा देवी मंदिर अधिनियम संशोधन स्वीकार किया जाय। सतना जिला अब मैहर किया जाय। न्यायालय सतना से मैहर किया जाना है। भूमि अर्जन से जुड़े मामले मैहर से होने की मांग की है। वहीं कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने मंत्री लोधी से सवाल पूछा। संशोधन पर उन्होंने कहा कि मंदिर समिति का उल्लेख हो, मंत्रीजी शासकीय अशासकीय सदस्यों की जानकारी दे। भूमि अर्जन प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट करें। अब विधानसभा में इस प्रस्ताव पर कल चर्चा होगी। MP विधानसभा में PM मोदी और सोनिया गांधी पर टिप्पणी कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की। इसके बाद मंत्री इंदर सिंह परमार ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर टिप्पणी की। टिप्पणियों के बाद दोनों तरफ से विरोध हुआ। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने टिप्पणियों को विलोपित कर दिया। recent visitors 64

भोपाल म ध्यप्रदेश और राजस्थान को समृद्ध और किसानों को खुशहाल बनाने वाली पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के लिये त्रि-स्तरीय अनुबंध प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में आज जयपुर में हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नदी जोड़ो अभियान के स्वप्न को साकार करने प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच समझौता कराते हुए पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना को मूर्त रूप दिया। यह परियोजना मध्यप्रदेश के देवास, गुना, शिवपुरी, सीहोर,  राजगढ़, उज्जैन, आगर-मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर एवं मुरैना के किसानों को सिंचाई के लिये भरपूर पानी और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। इससे किसानों के जीवन में खुशहाली आने के साथ उनकी फसलें भी लह-लहा उठेंगी। सोनकच्छ क्षेत्र का एक खेत भी ऐसा नहीं रहेगा जहां पानी न पहुँचे देवास जिले में जिला स्‍तरीय किसान सम्‍मेलन टोंकखुर्द के मंडी प्रांगण में नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में हुआ। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने इतनी बड़ी योजना की सौगात दी है कि सोनकच्छ क्षेत्र का एक खेत भी ऐसा नहीं रहेगा जहां पर पानी नहीं पहुंचेगा। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत रणजीत सागर कॉम्पलेक्स सिंचाई परियोजना से किसानों के खेत में पानी पहुँचेगा तो किसान चार-चार फसल ले पाएंगे। उन्‍होंने कहा कि किसान भाई रसायनिक खाद से बचे और जैविक खेती की और रुख करें। रासायनिक खाद के उपयोग से गांव-गांव तक शुगर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पहुँच रही है। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि केन्‍द्र और प्रदेश सरकार किसान, महिला सशक्तिकरण, गरीब और युवाओं के कल्याण के लिए तेजी से कार्य कर रही है। स्‍व-सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध किया जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि देवास जिले की ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्‍व-सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। 36 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्र में हो सकेगी सिंचाई पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना अंतर्गत रणजीत सागर कॉम्पलेक्स सिंचाई परियोजना अनुमानित लागत 02 हजार 182 करोड़ रूपये है। रणजीत सागर कॉम्पलेक्स सिंचाई परियोजना से 36 हजार 500 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। इससे 74 गाँव लाभान्वित होंगे, जिसमें देवास जिले के 68 गांव और उज्‍जैन जिले के 6 गांव शामिल है। इस परियेाजना से मुख्य रूप से देवास जिले में सिंचाई, पेयजल, मत्स्य पालन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में देवास जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लीला अटारिया और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे।   recent visitors 39

भोपाल मध्य प्रदेश के व्यापम मामले में चार आरोपियों को सजा सुनाई गई है। भोपाल की विशेष न्यायालय ने चार आरोपियों को सात-सात साल की सजा और 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। आरोपियों ने अपने स्थान पर दूसरे छात्रों को बिठाकर परीक्षा पास की थी। सीबीआई व्यापम प्रकरण के विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने एसटीएफ भोपाल के अपराध क्रमांक 12/2015 जो कि 15.04.2014 एसटीएफ भोपाल द्वारा कायम किया गया था। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सीबीआई ने अग्रिम विवेचना कर पूरक अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस पूरे मामले में कुल 4 आरोपीयों को प्रत्येक को सात-सात साल के कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। सी.बी.आई. के लोक अभियोजक सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि व्यापम ने वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा-2012 आयोजित की थी। जिसमें 4 अभ्यथियों रामचित्र कौशल, भूप सिंह, शेर सिंह जाटव और राजेश सोलंकी ने अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति (प्रतिरूपक) को लिखित परीक्षा में बैठाकर पास करने के लिए दलालों के व मध्यस्तों से मिलीभगत कर परीक्षा पास की थी। इन चारों आभ्यर्थी के स्थान पर अज्ञात प्रतिरूपको ने परीक्षा दी थी। परिणाम स्वरूप ये चारों अभ्यार्थी मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा-2012 में पास हो गए थे। आज मंगलवार को न्यायालय ने कई गवाहों, दस्तावेजों और आर्टिकल्स आधार पर चारों अभ्यथियों रामचित्र कौशल, भूप सिंह, शेर सिंह जाटव और राजेश सोलंकी को सजा सुनाई है। सभी को न्यायालय ने सात-सात वर्ष कठोर कारावास के साथ ही दस-दस हजार रुपए अर्ध दण्ड से भी दण्डित किया है। recent visitors 33