MP assembly

भोपाल  मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 16 दिसंबर में शुरू हो रहा है. 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र में मोहन सरकार अपना पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी. एक अनुमान के मुताबिक मोहन सरकार का अनुपूरक बजट संभवतः 10 हजार करोड़ रुपए हो सकता है. माना जा रहा है कि सरकार अनुपूरक बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कामों के लिए निर्माण विभागों को अतिरिक्त राशि आवंटित की जा सकती है. वित्त विभाग ने मोहन सरकार के पहले अनुपूरक बजट को लेकर सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं. 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र में लोक निर्माण, जल संसाधन समेत अन्य विभागों को अतिरिक्त राशि आवंटित की जा सकती है. अनुपूरक बजट में किसी नई योजना का प्रावधान नहीं होगा. अनुपूरक बजट में किसी नई योजना का प्रावधान नहीं रिपोर्ट के मुताबिक कुल पांच दिन चलने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले अनुपूरक बजट 10 हजार करोड़ रुपए का हो सकता है, लेकिन पूरी संभावना है कि बजट में किसी नई योजना का प्रावधान नहीं होगा.वहीं फिजूल खर्ची को रोक लगाने की कोशिश होगी, इसलिए वाहन खरीदारी के लिए भी कोई राशि आवंटित नहीं की जाएगी. मोहन सरकार 16 दिसंबर से शुरू हो रहे पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी. पूरी संभावना है कि फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए उद्योग सहित अन्य विभागों के लिए राशि का प्रावधान होगा. अनुपूरक बजट के लिए सभी विभागों से मांगे गए प्रस्ताव गौरतलब है मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार का बजट 3.65 लाख करोड रुपए से अधिक का है.जीएसटी समेत अन्य करों के संग्रहण में अच्छी स्थिति होने के चलते सरकार की आय वृद्धि की संभावना है. इन्हें देखते हुए वित्त विभाग ने मोहन सरकार पहले अनुपूरक बजट की तैयारी कर रहा है और सभी विभागों से प्रस्ताव मांगें है.   recent visitors 43

भोपाल  मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र (MP Vidhansabha Winter Session) 16 दिसंबर से शुरू होगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। इस बार का सत्र सिर्फ 5 दिनों तक ही रहेगा। 16 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र के दौरान तीन नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इनमें छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह के अलावा 23 नवंबर को घोषित होने वाले बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचित होने वाले विधायक शामिल होंगे। बताया जाता है कि विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों से प्रस्ताव मांग लिए हैं और वित्त विभाग इसका परीक्षण कर रहा है। इसके अलावा इस सत्र के दौरान दो से तीन विधेयकों को भी मंजूरी दिलाई जा सकती है। अशासकीय संकल्प की सूचना 5 दिसंबर तक दे सकेंगे विधायक     सत्र के दौरान गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की है। अशासकीय विधेयकों की सूचना विधानसभा सचिवालय को 20 नवंबर तक दी जा सकेगी। अशासकीय संकल्प की सूचना 5 दिसंबर तक दी जा सकेगी।     स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचना, नियम 267 क के अधीन सूचना और कैबिनेट के अविश्वास की सूचना 10 दिसंबर से विधानसभा सचिवालय में कार्यालय समय में दी जा सकेगी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष विचार करेंगे। इसके पहले दी जाने वाली सूचनाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।     विधायकों से कहा है कि वे विधानसभा से संबंधित जो भी सूचना हो वह विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करके देने के बजाय विधानसभा के प्रमुख सचिव को संबोधित करके देंगे। इसके लिए विधानसभा के प्रक्रिया तथा संचालन संबंधी नियम 236 के माध्यम से विधायकों को अवगत कराया है। recent visitors 49