MP Police Bharti

 भोपाल मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक, उपनिरीक्षक सहित तृतीय श्रेणी के अन्य पदों पर भर्ती के लिए अलग से भर्ती बोर्ड बनेगा। इसका लाभ यह होगा कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकेगी। अभी कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती की जा रही, जिसमें पूरी प्रक्रिया में लगभग दो वर्ष लग रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में बैठक के दौरान डीजीपी कैलाश मकवाणा को इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के लिए कहा है। कैबिनेट से स्वीकृति के बाद बोर्ड बनाया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया आदि के युवाओं को पुलिस में भर्ती की विशेष योजना बनाएं। पुलिस बल की कमी दूर करने के लिए बोर्ड बनाने की बात बता दें कि पुलिस मुख्यालय की चयन शाखा के अधिकारी लंबे समय से भर्ती बोर्ड बनाने का सुझाव सरकार को दे रहे थे, पर गृह विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। शनिवार को बैठक में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस बल की कमी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने बोर्ड बनाने की बात कही। दरअसल, कर्मचारी चयन मंडल के पास कई परीक्षाओं का दबाव होने के कारण पहले तो लगभग छह माह भर्ती प्रक्रिया में ही देरी हो जाती है। इसके बाद भर्ती प्रारंभ होने पर परीक्षा आयोजित करने में लगभग एक वर्ष लग रहे हैं। कारण, एक बार में पुलिस आरक्षकों के छह हजार या इससे अधिक पदों पर भर्ती हो रही है। पुलिस मुख्यालय ने प्रतिवर्ष भर्ती का निर्णय लिया है, क्योंकि अभी लगभग 20 हजार पद रिक्त हैं। 500 एसआई और 7,500 पुलिस आरक्षकों के पदों पर होनी है भर्ती राज्य शासन ने पुलिस मुख्यालय को पुलिस आरक्षकों के 7,500 और उप निरीक्षकों के 500 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है। इन पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भी पुलिस मुख्यालय भेज चुका है। मंडल ने इस वर्ष के अंत तक इन पदों के लिए परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या एक लाख से अधिक रहती है, जिससे इस वर्ष चयन हो पाना मुश्किल है। ऐसे में अगर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के पहले बोर्ड का गठन हो जाता है तो इन पदों को भी इसके माध्यम से भरना आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार सिंहस्थ को देखते हुए प्रति वर्ष आरक्षकों की भर्ती करने की तैयारी में है। बोर्ड बनने से भर्ती जल्दी हो सकेगी। एमपी पुलिस में निकलेगी कांस्टेबल के 7000 और SI के 500 पदों पर भर्ती एमपी पुलिस में कांस्टेबल के 7000 और सब इंस्पेक्टर के 500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल करीब साढ़े 7 हजार पदों पर ऑनलाइन आवेदन लेगा। प्रदेश के लाखों युवाओं को इस भर्ती का लंबे समय से इंतजार है। अंतिम बार 2017 में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकाली गई थी। कांस्टेबल और एसआई भर्ती की रूल बुक तैयारी होने के बाद विज्ञप्तियां esb.mp.gov.in पर जारी होंगी और यहीं से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। एमपी पुलिस एसआई भर्ती लंबे समय से न निकलने के चलते लाखों अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं। ऐसे में अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की मांग भी की जा रही है। समाचार पत्र दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुख्यालय ने एमपी ईएसबी को भर्ती को लेकर अधियाचना भेज दी है। कर्मचारी चयन मंडल के डायरेक्टर साकेत मालवीय ने बताया कि ईएसबी और पुलिस मुख्यालय मिलकर इसके लिए रूल बुक तैयार कर रहे हैं। 10 दिन में रूल बुक बनकर तैयार होने की संभावना है। सब इंस्पेक्टर भर्ती के नियम बदले गृह विभाग ने इस बार सब इंस्पेक्टर पदों के भर्ती नियमों में भी बदलाव किया है जिसमें एसआई रेडियो, आयुध व फोटो /फिंगर प्रिंट भी शामिल हैं। इन पदों के लिए 36 की बजाय 38 साल की उम्र तक परीक्षा दे पाएंगे। प्रीलिम्स परीक्षा दो घंटे की होगी जिसमें कुल 100 अंक के मल्टीपल चॉइस सवाल आएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मेन्स एग्जाम में दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में दो सेक्शन होंगे। हर सेक्शन 150 अंकों का होगा। इस तरह कुल 600 अंक होंगे। सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें दौड़, कूद और गोला फेंक होंगे। 800 मीटर की दौड़ के 40 अंक, लंबी कूद के लिए 30 अंक और गोला फेंक के लिए 30 अंक रहेंगे। इंटरव्यू 50 अंको का होगा। recent visitors 39

भोपाल  मध्य प्रदेश में जल्द ही 8500 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाने वाली है। गृह विभाग के पास खाली पदों की जानकारी भेजी गई थी, जिसके बाद अब पुलिस भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इस भर्ती से न केवल शासन के पास मौजूद पुलिस बल में इजाफा होगा बल्कि जनता भी पहले से ज्यादा महफूज होगी। वहीं जो लोग पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये खबर काम की है। 2 महीने पहले ही 7500 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है। इसके बाद अब एक बार फिर 8500 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार होगा जब एक ही साल के अंदर 15500 पुलिसकर्मी चयनित होंगे और कानून व्यवस्था दुरुस्त हो सकेगी। बता दें कि 8500 पुलिसकर्मियों की इस भर्ती में 7500 सिपाही, 500 सब इंस्पेक्टर और 500 ऑफिस स्टाफ के पद शामिल किए गए हैं। प्रदेश में 8 साल बाद सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की जाने वाली है। मध्य प्रदेश का गृह विभाग स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव देखते हैं। ऐसे में पुलिस भर्ती का फैसला युवाओं और बेरोजगारों के लिए हितकारी होने की बात कही जा रही है। डीजीपी मकवाना ने दी जानकारी मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना में खुद सोशल मीडिया के जरिए 8500 पदों पर पुलिस भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की जानकारी दी है। बता दें कि इसके पहले भी जब मकवाना ने डीजीपी का पदभार संभाला था। तब उन्होंने देखा कि प्रदेश में केवल पुलिस बल एक लाख ही है और 25000 पद खाली पड़े हैं। हर साल रिटायर्ड होने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या 500 से 700 है, जिससे बल कम हो रहा है। इस बात की जानकारी उन्होंने गृह विभाग को दी थी। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को तुरंत ही स्वीकार कर लिया था। 7500 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी भी कर ली गई है और इसका रिजल्ट आना बाकी है। वहीं अब 8500 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। भारती नियमों में हुआ संशोधन बता दें गृह विभाग की ओर से सब इंस्पेक्टर पद की भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया है। अब इन नियमों में सब इंस्पेक्टर रेडियो और फोटो फिंगरप्रिंट पद को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अब 38 साल तक के उम्मीदवार सब इंस्पेक्टर पद की परीक्षा दे सकते हैं जबकि अब तक यह उम्र 36 साल रखी गई थी। नियमों में संशोधन होने से ज्यादा युवा भर्ती का हिस्सा बन सकेंगे। 8 सालों से नहीं हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सूबेदार पद की भर्ती बीते 8 सालों से नहीं हुई है। फिलहाल 1200 पद ऐसे हैं जो खाली है। भर्ती नियमों में संशोधन होने के बाद अब सब इंस्पेक्टर के 500 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा स्टेनो और एएसआई के पद पर भी भर्ती होगी। recent visitors 54

 जबलपुर  सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को उचित तरह से निरूपित किया है, जिसके जरिए व्यवस्था दी गई थी कि पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए रोजगार कार्यालय का लाइव पंजीकरण आवश्यक नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन की विशेष अनुमति याचिका निरस्त कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान आरक्षक पद पर चयनित उम्मीदवारों की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन के समय रोजगार कार्यालय का लाइव पंजीकरण कार्ड नहीं होने के कारण उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई थी। लाइव पंजीयन कार्ड हाई कोर्ट ने उनके हक में आदेश पारित करते हुए कहा था कि पुलिस आरक्षक पद के लिए उम्मीदवार की पात्रता, योग्यता या फिटनेस तय करने में रोजगार कार्यालय का लाइव पंजीकरण कार्ड होना अनिवार्य शर्त नहीं है। एमपी सरकार को निराशा हाथ लगी सार्वजनिक रोजगार के लिए विचार किया जाना संविधान के अनुच्छेद-16 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है और इसे अनावश्यक शर्तें लगाकर सीमित नहीं किया जा सकता, लिहाजा, आवेदकों को नौकरी दी जाए। इस आदेश के विरुद्ध मप्र शासन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी थी, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। नायब तहसीलदार ने सीमा लांघकर दिया स्टे, कार्रवाई से कराएं अवगत हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने नायब तहसीलदार द्वारा स्टे आर्डर जारी किए जाने को चुनौती के प्रकरण में कलेक्टर जबलपुर से शपथ पत्र पर जवाब मांग लिया है। इस सिलसिले में कलेक्टर के अलावा नायब तहसीलदार शहपुरा सहित अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। हाई कोर्ट ने सवाल किया है कि एक जमीन पर दावा सिविल वाद कोर्ट में लंबित होने के बावजूद अनावेदक के हक में स्टे आर्डर कैसे जारी कर दिया गया। चूंकि मामला बेहद गंभीर है। अत: कलेक्टर हर हाल में चार सप्ताह में हलफनामा देकर जवाब सुनिश्चित करें। यह नियम-कायदे की हद लांघने का प्रकरण है। यदि कलेक्टर ने समय पर जवाब नहीं दिया तो वे कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि नायब तहसीलदार ने पद का दुरुपयोग करते हुए स्टे आर्डर जारी किया है तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई, यह भी कोर्ट को अवगत कराना होगा। जवाब न पेश करने पर कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने तैयार रहना होगा। याचिकाकर्ता रोहन लाल मेहरा की ओर से अधिवक्ता सचिन जैन ने पक्ष रखा कि याचिकाकर्ता व मदन लाल, लखन लाल के बीच गांव की एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसे लेकर सिविल कोर्ट में दावा पेश किया। साथ ही स्टे आर्डर की अंतरिम राहत चाही थी, जिसे सिविल कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। recent visitors 63