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नवरात्रि के पहले प्रदेश के कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, सैलरी में हुई 10% की बढ़ोतरी

26/03/2025 by Pushpendra

भोपाल मध्यप्रदेश में कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर सामने आई है। मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन MP Civil Supplies Corporation के कर्मचारियों की सेलरी बढ़ाई गई है। कार्पोरशन में रिक्त पदों पर भर्ती की कवायद भी जल्द शुरु की जाएगी। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंदसिंह राजपूत ने इसके निर्देश दिए। संचालक मण्डल की बैठक में उन्होंने संगठनात्मक संरचना में सुधार का प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए। इसके लिए जरूरी होने पर कंसल्टेंट की सेवाएं लेने को भी कहा गया है। मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन MP Civil Supplies Corporation की संचालक मंडल की बैठक में सदस्यों सहित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अपर विभाग की मुख्य सचिव रश्मि अरूण शमी, खाद्य आयुक्त कर्मवीर शर्मा, सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के एमडी अनुराग वर्मा भी उपस्थित थे। विभाग की मुख्य सचिव ने कार्पोरेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। संगठनात्मक सुधार के लिए प्रस्ताव बनाने को कहा बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंदसिंह राजपूत ने कार्पोरेशन के संगठनात्मक सुधार के लिए प्रस्ताव बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिये कंसल्टेंट की सेवा भी ले सकते हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने उपार्जन के काम में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके लिए अधिकारियों को उपार्जन केंदों के लगातार निरीक्षण करने को कहा। मंत्री ने कहा कि वे खुद भी उपार्जन केंदों का निरीक्षण करेंगे। संविदा लेखापालों की नियुक्ति- मंत्री गोविंदसिंह राजपूत ने कार्पोरेशन में रिक्त पदों की भर्ती जल्द करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्पोरेशन MP Civil Supplies Corporation के लंबित लेखा संबंधी कार्य पूरे कराने के लिए संविदा लेखापालों की नियुक्ति करने को कहा। मंत्री ने आउटसोर्स में विशेषज्ञ कर्मचारियों को ही नियुक्त करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ सहायकों के वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी – संचालक मण्डल की बैठक में कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का निर्णय भी लिया गया। वरिष्ठ सहायकों के वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दे दी गई। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने वेतन वृद्धि सहित बैठक में लिए गए सभी निर्णयों का समय-सीमा में क्रियान्वयन करने को कहा। recent visitors 21

अब सांसदों को हर महीने 1,24,000 रुपये मिलेंगे, जो पहले एक लाख रुपये थी

24/03/2025 by Pushpendra

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने सांसदों के वेत्तन और भत्ते में बढ़ी बढ़ोत्तरी की है। इसके साथ ही पूर्व सांसदों के पेंशन में भी इजाफा किया गया है। बड़ी बात यह है कि यह बढ़ोत्तरी 1 अप्रैल, 2023 से ही प्रभावी होगी। अब सांसदों को हर महीने 1,24,000 रुपये मिलेंगे, जो पहले एक लाख रुपये थी। इसके अलावा, सांसदों का दैनिक भत्ता भी बढ़ाकर अब 2000 से ढाई हजार कर दिया गया है। पूर्व सांसदों का पेंशन 25 हजार से बढ़ाकर अब 31 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यह बढ़ोत्तरी संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत किया गया है। यह आयकर अधिनियम, 1961 में उल्लिखित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक पर आधारित है।सरकार ने वेतन बढ़ोत्तरी से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है।संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संसद सदस्यों के वेतन में लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जो एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी। हर पांच साल पर होनी है वेतन की समीक्षा सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, वैसे पूर्व सांसदों के अतिरिक्त पेंशन में भी बढ़ोत्तरी की गई है, जो एक से ज्यादा कई कार्यकाल तक सांसद रहे हैं। इसके तहत पूर्व सांसदों को सेवा के हरेक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन के तौर पर अब 2500 रुपये मासिक पेंशन मिलेंगे, जो पहले 2,000 प्रति माह थी। वेतन-भत्ते में यह बढ़ोत्तरी 2018 के बाद से लागू किए गए उस नियम के तहत किया गया है, जिसमें सांसदों के वेतन और भत्ते की हर पांच साल पर समीक्षा करने का प्रावधान है। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधारित होती है। बता दें कि यह कदम कर्नाटक सरकार द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। हालांकि, कर्नाटक विधानसभा में विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतेतरी पर तीखी बहस हुई थी। recent visitors 37

8वां वेतन आयोग- वेतन विसंगति दूर होगी, स्थाई, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स कर्मचारियों को उम्मीद

04/02/2025 by Pushpendra

भोपाल केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर चुकी है। उम्मीद है कि इसे 2026 में लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले आयोग गठित होगा। वेतन वृद्धि की अनुशंसा करेगा। इसके बाद सरकार निर्णय लेगी। सबसे पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों पर लागू करेगी। इसके बाद राज्य सरकार विचार करेगी। हालांकि हलचल प्रदेश में भी शुरू हो गई है। वह यह कि आठवें आयोग की सिफारिश लागू होने से पहले कर्मचारी वेतन विसंगति दूर करवाने की कोशिश में है। यहां आठ वर्ष पहले लागू सातवें वेतनमान की विसंगति बरकरार हैं। अदालत तक पहुंचे मामले प्रदेश में कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं, जो पांचवें और छठे वेतनमान पर ही अटके हैं। सातवां वेतनमान पाने को संघर्ष कर रहे हैं। ज्यादातर कर्मचारी निगम-मंडल, प्राधिकारण आदि के हैं। इनमें आवास संघ, उपभोक्ता संघ, हस्तशिल्प विकास निगम, औद्योगिक केंद्र विकास निगम, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड इत्यादि शामिल हैं। तिलहन संघ, परिवहन निगम के कर्मचारियों को तो पांचवां वेतनमान ही मिल रहा। हालांकि इन दोनों निगमों को सरकार बंद कर चुकी है, लेकिन यहां कुछ कर्मचारी पदस्थ हैं। कुछ मामले अदालत तक भी पहुंचे हैं। छठा वेतनमान केंद्र ने एक जनवरी 2006 से लाभ दिया। एमपी में 2008 से लागू हुआ। हालांकि लाभ 2006 से ही दिया गया। सातवां वेतनमान केंद्र ने अपने कर्मचारियों को लाभ एक जनवरी 2016 से दिया। एमपी में जुलाई 2017 से लागू हुआ। कर्मचारियों को 18 माह के एरियर का भुगतान किया गया। 8वां वेतनमान लागू हुआ तो एक लाख करोड़ तक पहुंचेगा खर्च एमपी में वर्तमान में रुपए 88581 करोड़ के लगभग वेतन-भत्तों पर खर्च होते हैं। यह राज्य के बजट का 16.65 प्रतिशत है। 8वां वेतनमान लागू होने पर खर्च एक लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। 8वें वेतनमान को लेकर राज्य कर्मचारियों को उम्मीद मध्यप्रदेश में 8वां वेतनमान चुनावी साल 2028 में लागू होगा। वहीं 31 दिसंबर 2025 सातवें वेतन आयोग की अवधि है। इसी से राज्य के कर्मियों को उम्मीद जगी है। सबकी अपनी-अपनी मांगें पहले सातवें वेतनमान की विसंगति दूर की जाए। संविदा कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ तो दिया गया, लेकिन भारी विसंगति है। वरिष्ठता में भेदभाव किया गया। वर्षो पूर्व सेवा में आए और मौजूदा कर्मचारियों को एक समान वेतनमान मिल रहा है। समयमान वेतनमान, पदोन्नति, क्रमोन्नति का लाभ भी नहीं मिल रहा। -रमेश राठौर, अध्यक्ष, संविदा कर्मचारी महासंघ राज्य के कर्मचारियों का बुरा हाल है। सातवें वेतनमान की विसंगतियां सात साल भी दूर नहीं हो पाई हैं। यह भारी विडंबना है। आठवां वेतनमान लागू होने के पहले वेतन विसंगतियां दूर की जाएं। इसके अलावा कर्मियों की अन्य लंबित मांगों पर भी सरकार विचार कर जल्द से जल्द दूर करे। -जितेंद्र सिंह, अध्यक्ष, एमपी अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा बात ऐसी है कि कर्मचारियों को अभी सातवां वेतनमान मिल रहा है। अब आठवें की तैयारी की जाएगी, लेकिन कुछ निगम मंडल ऐसे हैं जहां के कर्मचारी आज भी छठा वेतनमान पा रहे हैं। सरकार को इन कर्मचारियों पर भी ध्यान देना चाहिए। कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का लाभ मिले और वेतन विसंगति भी दूर हो। -अनिल बाजपेयी, अध्यक्ष, अर्धशासकीय कर्मचारी फेडरेशन 35 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले राज्य के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है, लेकिन विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी इससे वंचित हैं। इसके अलावा सातवें वेतनमान की विसंगति भी दूर नहीं हुई है। -रामनारायण आचार्य, संरक्षक मप्र विधानसभा कर्मचारी संघ ये भी चाहते हैं कर्मचारी -पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। -पदोन्नति शुरू की जाएं। -प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियर दिया जाए। -लिपिक संवर्ग को मंत्रालय कर्मियों की तरह समयमान वेतनमान दिया जाए। -सभी विभागों के कर्मियों को समयमान वेतनमान का लाभ, पदोन्नत वेतनमान के अनुसार दिया जाए। -पंचायत सचिवों, स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिले। -पटवारियों का ग्रेड पे 2800 रुपए किया जाए। -स्वास्थ्य कर्मचारियों की लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाए। अतिथि शिक्षकों एवं अतिथि विद्वानों को नियमित किया जाए। -दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मियों को विभाग में खाली पदों पर नियमितीकरण किया जाए। शेष पर सीधी भर्ती की जाए। -विभागाध्यक्ष को नियमितीकरण के अधिकार दिए जाएं। -प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर आउटसोर्स से की जाने वाली भर्ती पर रोक लगाई जाए। -इसके अलावा कार्यभारित कर्मियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ भी प्रदान किया जाना चाहिए। अनुकंपा प्रकरणों का करें निराकरण 1.प्रदेश के कर्मचारियों सहित पेंशनर्स, निगम-मंडलों इत्यादि में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ कैबिनेट के अप्रेल 2020 के निर्णय के तहत दिया जाए। 2. वाहन चालकों की नियमित भर्ती हो। पदनाम परिवर्तित कर टैक्सी प्रथा पर पूर्णत: प्रतिबंधित लगाया जाना चाहिए। 3. निर्माण विभागों में तृतीय समयमान वेतनमान प्राप्त करने के लिए विभागीय परीक्षा की बाध्यता समाप्त कर अन्य विभागों की भांति तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए। 4. आंगनबाड़ी सहायिकाओं, कार्यकर्ताओं को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार नियमित वेतनमान का लाभ दिया जाए। 5. प्रदेश के सभी विभागों में अनुक्पा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए। recent visitors 45

दीपावली से पहले अक्टूबर महीने की सैलरी दिए जाने की कर्मचारियों की मांग हुई मंजूर…

19/10/2024 by Pushpendra

इंदौर मध्यप्रदेश में विभिन्न कर्मचारी संगठन दीपावली से पहले अक्टूबर महीने की सैलरी देने की मांग कर रहे हैं और इसी बीच इंदौर में बिजली कंपनी ने कर्मचारियों की इस मांग को मानते हुए दिवाली से पहले कर्मचारी-अधिकारियों को सैलरी देने का फैसला लिया है। बिजली कंपनी के इस फैसले से बिजली कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों में खुशी की लहर है और अब वे अपनी दिवाली खुलकर मना पाएंगे। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सभी कर्मचारियों, अधिकारियों को दीपावली के त्योहार से पूर्व माह अक्टूबर का वेतन भुगतान करेगी। कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक प्रकाश सिंह चौहान ने बताया कि प्रबंध निदेशक रजनी सिंह के निर्देशानुसार केंद्रीय कार्मिक दावा प्रकोष्ठ, मुख्य अभियंता इंदौर क्षेत्र, मुख्य अभियंता उज्जैन क्षेत्र द्वारा अक्टूबर के वेतन दीपावली त्योहार के मद्देजर जारी माह के दौरान ही देने का निर्देश दिया गया है। बिजली कंपनी के इस फैसले से कंपनी के करीब 7 हजार नियमित कर्मचारी व 17 हजार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों में खुशी की लहर है। दीपावली से पहले मिलने वाली अक्टूबर महीने की सैलरी से अब वो दीपावली का त्यौहार खुशी-खुशी मना पाएंगे और इस फैसले के लिए कर्मचारियों ने कंपनी का धन्यवाद भी दिया है। दीपावली से पहले करें कर्मचारियों का वेतन भुगतान नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। नगर निगम भोपाल सेवा निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी कल्याण समिति ने नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायन से दीपावली से पहले वेतन और पेंशन भुगतान करने की मांग की है। समिति के सचिव राम सिंह राठौर ने बताया कि दीपावली का त्योहार सभी धर्म के लोग हर्षाेल्लास के साथ मनाते हैं। इसमें खर्च भी अधिक होता है। ऐसे में सभी पेंशनरों, कर्मचारियों को उनकी देय आगामी पेंशन, वेतन का भुगतान 28 अक्टूबर तक कर दी जाए। recent visitors 67