Wednesday, July 8, 2026 1:48 am

हाईकोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पेश किया सरकारी जवाब, राजस्थान-एसआई भर्ती परीक्षा-2021 को निरस्त नहीं होगी

जयपुर। पेपर लीक को लेकर विवादों में रही राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 2021 को राज्य सरकार ने निरस्त करने से इंकार कर दिया है। इसे लेकर सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने गुरुवार (9 जनवरी) को हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया है। जवाब की कॉपी सभी पक्षकारों को दी गई है। आज इस मामले में सुनवाई होनी थी, जो अब कल होगी। हालांकि, हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि जब कैबिनेट, सब कमेटी और अन्य एजेंसियों ने भर्ती परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की है तो फिर सरकार भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रही है। हाईकोर्ट की ओर से आरडी रस्तोगी को न्याय मित्र बनाया गया है।  सरकार गुमराह करने का प्रयास कर रही सरकार के जवाब को लेकर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कहा- सरकार का जवाब गोलमोल है। सरकार गुमराह करने का प्रयास कर रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जवाब में सरकार की ओर से कहा गया है कि अभी मामले की जांच चल रही है। हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ा है। डमी व नकल करने वाले करीब 40 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को हमने सस्पेंड कर दिया है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल सरकार भर्ती रद्द करने जैसा बड़े फैसला नहीं ले सकती हैं। अब तक 50 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार, 25 को जमानत बता दें कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। एसओजी की जांच में कई डमी कैंडिडेट बैठाने का मामला भी सामने आया था। जांच में सामने आया है कि फर्जीवाड़ा करके कई अभ्यर्थियों ने नौकरी हासिल कर ली है। करीब 50 ट्रेनी एसआई को एसओजी अरेस्ट कर चुकी है, जिनमें से 25 को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। recent visitors 70

निरस्ती या बहाली पर 13 को कैबिनेट में होगा फैसला, राजस्थान-SI भर्ती परीक्षा की कमेटी ने की समीक्षा

जयपुर. सचिवालय में विधि मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में SI भर्ती परीक्षा को लेकर अंतिम बैठक हो गई। मंत्रियों की कमेटी की इस बैठक के बाद यह माना जा रहा है कि 13 अक्तूबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में या सीएम भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित विदेश दौरे से पूर्व इस पर सरकार फैसला ले लिया जाएगा। दरअसल प्रकरण में सबसे बड़ा पसोपेश यही है कि यदि सरकार भर्ती निरस्त करने का फैसला करती है तो जिन्होंने बिना किसी बेईमानी के खुद की मेहनत से सफलता हासिल की है, उन अभ्यार्थियों को लेकर क्या होगा? साथ ही भविष्य में कानूनी पचड़े हुए या सरकार के आदेश के खिलाफ कोई याचिका दायर होती है तो क्या लाइन ऑफ एक्शन लिया जाए? कमेटी ने इन बिंदुओं को लेकर भी विचार विमर्श किया है। बैठक के बाद विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने गृह विभाग और SOG के अधिकारियों से तथ्यों के संकलन का काम पूरा कर लिया है। अब कमेटी के सारे मंत्री आपसी मंत्रणा करके और एक राय होने के बाद सरकार को जल्द रिपोर्ट दे देंगे, जिस पर सरकार की ओर से फैसला किया जाएगा। माना जा रहा है कि 13 अक्तूबर को कैबिनेट की बैठक और मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से पूर्व रिपोर्ट दे दी जाएगी और फैसला हो जाएगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि हमने भर्ती निरस्त करने के गुणावगुणों को लेकर भी आज की बैठक में विचार विमर्श कर लिया है। अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी लेने का काम पूरा कर लिया है। अब हम मंत्रियों की आपसी 1-2 बैठक करके रिपोर्ट दे देंगे, जिस पर अंतिम निर्णय सरकार को ही करना है। recent visitors 99