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भोपाल सिंगापुर के शिक्षा मॉडल के आधार पर मध्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों को सिंगापुर भेजने की तैयारी की जा रही है। राज्य शिक्षा केंद्र इसकी रूपरेखा तैयार कर रहा है। यात्रा पर उन शिक्षकों का चुनाव होगा जो इनोवेटिव हैं। प्रस्ताव अभी प्रारंभिक स्थिति में है।  इस यात्रा को एक्सपोजर विजिट नाम दिया गया है। बताया कि जिन देशों में शिक्षा को बेहतर माना जाता है उसके कारण विभाग तलाश रहा है। पढ़ाने के तरीके समझने शिक्षकों को साथ रखा जा रहा है। यात्रा कब होगी इसकी तारीख अभी तय नहीं है। ऐसी उम्मीद है कि परीक्षा के बाद इसका शेड्यूल तय हो सकता है। परीक्षा फरवरी में शुरू होगी और मार्च में खत्म हो रही हैं। इससे पहले कोरिया की यात्रा कर चुके स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षक इससे पहले कोरिया की यात्रा कर चुके हैं। करीब पांच साल पहले इन्हें भेजा गया था। करीब डेढ़ सौ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। यात्रा पर करीब पांच करोड़ रुपए खर्च हुआ था। कोरिया से लौटने के बाद दल की समीक्षा तो हुई लेकिन इसका क्या फायदा हुआ इसका असर नहीं दिखा। ये भी एक्सपोजर विजिट थी। बेहतर एजुकेशन सिस्टम में शामिल सिंगापुर सिंगापुर की शिक्षा व्यवस्था विश्व के दस सबसे बेहतर एजुकेशन सिस्टम में से एक हैं। यहां हाइली ट्रेंड शिक्षक। कक्षाओं में इनोवेशन, विज्ञान गणित के साथ शारीरिक शिक्षा पर जोर हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के शिक्षक सिंगापुर का दौरा कर चुके हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नई तकनीक जानने शिक्षकों के साथ अधिकारियों को भी भेजा था। प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी अभी इस यात्रा को लेकर खुलकर बोलने तैयार नहीं है। recent visitors 60

सागर  सागर जिले में सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षक के स्थान पर अन्य अनधिकृत व्यक्ति के जरिए पढ़ाई कराए जाने का मामला सामने आया है। जिसके बाद ऐक्शन लेते हुए जिला कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संकुल प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा तीन जन शिक्षक और पांच शिक्षकों समेत कुल आठ शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर ने ऐसे शिक्षकों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराने के लिए कहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देश पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी और विकासखंड स्त्रोत समन्वयक मालथौन द्वारा माध्यमिक शाला भेलैंया एवं प्राथमिक शाला मझेरा का कल आकस्मिक निरीक्षण किया गया और संयुक्त जांच कार्रवाई कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जांच प्रतिवेदन के अनुसार रूप सिंह चढ़ार एवं इंद्रविक्रम सिंह परमार, अनिल मिश्रा, श्रीमती जानकी तिवारी और अवतार सिंह ठाकुर प्रथम दृष्टतया दोषी हैं। इन पांचों को तत्काल ही सोमवार को निलंबित कर दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन ने बताया कि इन निलंबित शिक्षकों के खिलाफ पुलिस के पास प्राथमिकी भी दर्ज करायी जा रही है। तीन जन शिक्षकों में जनपद शिक्षा केंद्र खुरई के प्रभारी जन शिक्षक भोलाराम अहिरवार, जैसीनगर विकासखंड के जनपद शिक्षा केंद्र के जनशिक्षक हरिशंकर लोधी और मालथौन जनपद शिक्षण केंद्र के जगभान अहिरवार द्वारा मॉनिटरिंग निरीक्षण नहीं किए जाने तथा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने पर इन तीनों को भी निलंबित किया गया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं संकुल प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि निलंबित शिक्षक खुद बच्चों को नहीं पढ़ाते थे बल्कि अपनी जगह किराए के टीचर्स को रखा था। कलेक्टर को इसे लेकर शिकायत मिली थी। जांच में आरोप सही मिले, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। recent visitors 98

जबलपुर जबलपुर हाईकोर्ट ने वर्ग 1 के शिक्षकों के लिए जॉइनिंग लेटर जारी करने का अंतरिम आदेश दिया है। चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और डीपीआई के पक्ष में अंतरिम राहत प्रदान की। हालांकि, यह प्रक्रिया अंतिम आदेश के अधीन रहेगी, जिसका मतलब है कि आगे कोई भी निर्णय उस आदेश के आधार पर लिया जाएगा।  इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी, और डीपीआई एक-दो दिन में 3198 शिक्षकों को जॉइनिंग लेटर जारी कर सकता है। सभी औपचारिकताओं का पालन किया जा रहा है, और अब केवल औपचारिक आदेश का इंतजार है। यह शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनकी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये है मामला यह केस 2018 में हुई भर्ती परीक्षा से संबंधित है, जिसमें 848 ईडब्ल्यूएस पद शामिल थे। प्रारंभ में, जब परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ, तब इन पदों का उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में इन्हें जोड़ा गया। मामला कोर्ट में गया, और 23 फरवरी 2024 को न्यायालय ने निर्देश दिया कि पात्रता परीक्षा में 75 अंक लाने वालों की मेरिट बनाने की प्रक्रिया की जाए और तब तक भर्ती पर रोक लगा दी जाए। हाईकोर्ट में लगाई गई थी चार याचिका इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में चार याचिकाएं चल रही हैं, जिसमें DPI द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील की गई है। मौखिक निर्देश दिए गए हैं कि सिंगल बेंच के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। हालांकि, शासन ने 2023 की भर्ती परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर देने पर रोक लगा दी है, जिससे ज्वाइनिंग प्रक्रिया रुक गई है। डीपीआई का तर्क डीपीआई ने कोर्ट में तर्क दिया है कि 2018 की भर्ती के पदों के कारण 2023 की भर्ती को नहीं रोका जाना चाहिए, और ज्वाइनिंग देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का पक्ष इस केस में चयनित शिक्षकों ने अपनी ओर से 2023 भर्ती पर लगी रोक को हटाने के लिए अदालत में याचिका दायर की। जहां उन्होंने अपनी नियुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट का फैसला हाल ही में 15 अक्टूबर को हुई सुनवाई में शासन की ओर से जॉइनिंग की मांग को सशर्त मंजूर किया गया। यह निर्णय याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों के बाद आया। अब उम्मीद है कि जल्द ही स्कूलों को आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति मिल सकेगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकता है। recent visitors 67

भुवनेश्वर ओडिशा सरकार ने एक ही दिन में 16000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है. राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में 16009 प्राइमरी और अपर प्रामरी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं. जूनियर शिक्षकों की नियुक्ति राज्य के सभी 30 जिलों में की गई है. मुख्यमंत्री मोहन माझी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बीते कलिंगा स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे. सीएम मोहन माझी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, 'शिक्षण सबसे सम्मानजनक पेशा है और शिक्षक समाज के भविष्य को आकार देते हैं. प्राचीन काल में गुरुओं (शिक्षकों) की तुलना ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जैसे भगवानों से की जाती थी.' सीएम ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन में काफी वृद्धि की है. उन्होंने कहा, 'दोगुनी गति से वादे पूरे किए जा रहे हैं! स्कूली शिक्षा परिदृश्य को मजबूत करने के लिए आज 16,000 से अधिक नव-नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए.' वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 'एक्स' (पहले ट्विटर) पोस्ट में लिखा कि चुनावी वादों को पूरा करने और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोहन माझी की सरकार चौबीसों घंटे काम कर रही है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'यह बड़े पैमाने पर भर्ती शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, बेहतर शिक्षण परिणाम सुनिश्चित करने और ओडिशा के बच्चों के लिए उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री मोहन मोदी की सरकार आकांक्षाओं को साकार करने, चुनावी वादों को पूरा करने और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है." हालांकि, विपक्षी बीजद ने शिक्षकों की भर्ती का श्रेय लेने के लिए भाजपा का मजाक उड़ाया. क्षेत्रीय पार्टी ने एक विज्ञप्ति में कहा, "पिछली बीजेडी सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली थी. भाजपा की इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन वह सिर्फ नियुक्ति पत्र बांटकर श्रेय ले रही है." बीजू जनता दल के 'एक्स' पर एक प्रेस रिलीजी जारी कर कहा गया कि नई मोहन सरकार द्वारा केवल जूनियर शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं. बीजेडी की पोस्ट में लिखा, 'हिरण हिरण का पीछा कर रहा है और कह रहा है कि हमने उसका शिकार किया है. नए दौर में ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल की स्थापना की गई. बीजेपी इसे संविदा नियुक्ति कहकर विरोध कर रही थी, अब उसमें वह नियुक्ति देकर श्रेय लेने की कोशिश कर रही है.'   recent visitors 72