top-news

अयोध्या उत्तर प्रदेश सरकार ने शहर के यातायात को सुव्यवस्थित करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए अयोध्या में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) लागू किया है. इस प्रणाली के तहत प्रमुख स्थानों पर आधुनिक ट्रैफिक लाइट और हाइटेक निगरानी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे वास्तविक समय की निगरानी और यातायात उल्लंघन के लिए चालान स्वचालित रूप से जारी करना संभव हो गया है. गुरुवार को एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 47 करोड़ रुपये की आईटीएमएस परियोजना 2022 में शुरू की गई थी, जिसके पहले चरण का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था. अब तक अयोध्या में 20 प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाई जा चुकी हैं, साथ ही यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है. आईटीएमएस के तहत लगाए गए कैमरे लाल बत्ती कूदने या बिना हेलमेट के वाहन चलाने जैसे उल्लंघनों को रिकॉर्ड करते हैं, जिसके आधार पर डिजिटल चालान अपने आप जेनरेट हो जाते हैं. अधिकारियों के अनुसार, इस प्रणाली के तहत कुल 36,555 चालान जारी किए गए हैं, जिसने मंदिर नगरी में सड़क अनुशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. यातायात प्रबंधन के अलावा, आईटीएमएस कैमरों ने पूरे शहर में निगरानी और सुरक्षा को मजबूत किया है.   न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि एकत्र किए गए डेटा से पुलिस को अपराध नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन में मदद मिल रही है. इस साल की शुरुआत में प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के दौरान चालान अभियान शुरू हुआ और अब तक कुल 3.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है. शहर के अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, इसमें से 12.35 लाख रुपये पहले ही वसूले जा चुके हैं. जबकि सभी 20 चयनित चौराहों पर लाइटें लगाई गई हैं, वर्तमान में केवल 14 स्थानों पर ही संचालन सक्रिय है. चल रहे निर्माण कार्य के कारण, शहादतगंज बाईपास, शांति चौक, साकेत पेट्रोल पंप, हनुमान गुफा और देवकाली बाईपास पर सिग्नल अस्थायी रूप से काम नहीं कर रहे हैं. अयोध्या नगर आयुक्त संतोष शर्मा ने कहा कि आईटीएमएस ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद की है, इसके लागू होने के बाद से अब तक कोई घटना सामने नहीं आई है. उन्होंने कहा, "तीर्थयात्री और आगंतुक अब सुरक्षित और सुव्यवस्थित यातायात प्रणाली का लाभ उठा रहे हैं. पहले ट्रैफिक जाम के लिए जाने जाने वाले क्षेत्र अब काफी हद तक जाम से मुक्त हैं."   recent visitors 54

इस्लामाबाद भारत से जारी जंग के बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सेना और कुख्यात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बेतहाशा ताकत दे दी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आम नागरिकों के लिए चिंतानजक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि आम नागरिकों पर भी मिलिट्री कोर्ट में केस चल सकते हैं, जिसकी सजा मृत्युदंड तक होती है। इस तरह जनरल आसिम मुनीर के हाथ में यह पावर आ गई है कि वह देश और सेना के लिए खतरा बताकर किसी भी नागरिक के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में केस चलवा सकते हैं। ऐसी स्थिति पाकिस्तान के आम नागरिकों और खासतौर पर विपक्षियों के लिए बड़ी चिंताजनक है। पाकिस्तान की अदालत ने 7 मई को फैसला सुनाया, जिसमें पुराने निर्णय को पलट दिया गया। पहले अदालत ने अपने एक फैसले में कहा था कि मिलिट्री कोर्ट में नागरिकों के खिलाफ केस चलना असंवैधानिक है, लेकिन अब उस निर्णय को पलट दिया गया है। इससे सीधे तौर पर जनरल आसिम मुनीर मजबूत हो गए हैं। पहले ही आसिम मुनीर राजनीतिक नेतृत्व के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हैं और वही सारे अहम निर्णय ले रहे हैं। दरअसल यह फैसला 9 मई, 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए हिंसक प्रदर्शनों के मामलों को लेकर है। अब इमरान खान के समर्थकों पर मिलिट्री कोर्ट में केस चल सकेगा और उन्हें खौफनाक सजाएं भी दी जा सकती हैं। भारत से तनाव के बीच यह अहम फैसला आया है, जब सेना के खिलाफ कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता। इस वक्त पाकिस्तान में सेना के खिलाफ बोलने से उसे देशविरोधी करार दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि शीर्ष अदालत से ऐसा फैसला दिलाने के लिए जानबूझकर यह वक्त चुना गया। बता दें कि 9 मई की हिंसा के मामले में इमरान खान के करीब 1000 समर्थकों को अरेस्ट किया गया था। यही नहीं पीटीआई का कहना था कि उसके सैकड़ों समर्थकों को बिना किसी सबूत के ही जेलों में डाल रखा है। दरअसल अक्तूबर 2023 में अदालत ने फैसला दिया था कि मिलिट्री कोर्ट्स में नागरिकों के खिलाफ फैसला देना गलत है। फिर इस फैसले पर कई अपीलें दायर हुई थीं, जिन पर सुनवाई करते हुए 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला ही पलट दिया। recent visitors 50

भोपाल उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने भोपाल में रीवा एवं शहडोल संभाग में एमपीआरडीसी के विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रगतिरत कार्यों की नियमित समीक्षा अनिवार्य है, ताकि किसी प्रकार की बाधा समय रहते दूर की जा सके। साथ ही, पूर्ण हो चुके कार्यों का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए, जिससे कार्यों की गति बनी रहे और बजट का प्रभावी उपयोग संभव हो सके। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सीधी-सिंगरौली फोरलेन मार्ग के शेष भाग का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह मार्ग क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक अड़चनों को सर्वोच्च प्राथमिकता से दूर किया जाए। इस परियोजना का 52 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही उन्होंने एडीबी (एशियन डेवलपमेंट बैंक) द्वारा वित्तपोषित रीवा-बेड़ा-सेमरिया मार्ग के शेष लगभग 1 किमी मार्ग (ढेकहा तिराहा से मंडी तक) को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह मार्ग अत्यधिक व्यस्त रहता है, इसके शीघ्र निर्माण से स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने उमरिया से शहडोल तक टू-लेन मार्ग के उन्नयन कार्य की समीक्षा की। बताया गया कि यह कार्य 93 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य प्रगतिरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य जून माह के अंत तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए। रीवा बायपास फोरलेन मार्ग परियोजना का 14 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इसमें 4 मध्यम पुलों में से 2, 39 बॉक्स कल्वर्ट में से 14 तथा आवश्यक 5 वीयूपी (वर्टिकल अंडर पास) में से 2 का कार्य प्रगतिरत है। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कार्यों की सतत निगरानी की जाए और तय समयसीमा में गुणवत्ता के साथ कार्यों को पूरा किया जाए। बैठक में एमडी एमपीआरडीसी भरत यादव सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।   recent visitors 36