लखनऊ
उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि कपड़ों की दुकानों पर महिला कर्मचारियों का होना अनिवार्य किया जाए ताकि महिलाएं सहज महसूस कर सकें। पुरुष दर्जी महिलाओं के कपड़े का नाप न लें। इसी तरह जिम और योगा केंद्रों में महिला प्रशिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य की जाए। ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके अलावा आयोग ने सुझाव दिया है कि स्कूल बसों में भी महिला सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जाए।
28 अक्टूबर को हुई इस बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया। जिसमें वर्तमान आयोग अध्यक्ष बबिता चौहान के साथ उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और चारू चौधरी भी मौजूद थीं। आयोग का मानना है कि इस प्रकार के बदलाव से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर अधिक सुरक्षा मिलेगी।
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकना और उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। आयोग समय-समय पर महिला सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने और महिला अधिकारों के बारे में जनता को सूचित करने के लिए सक्रिय कदम उठाता है।
महिला आयोग द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव?
- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होनी चाहिए। ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाए।
- महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाए।
- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
- विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
- नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
- बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
- जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिए।
- कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
- महिलाओं से संबंधित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
पिछले महीने बबिता को मिली थी अध्यक्ष पद की कमान
इस समय बबिता चौहान यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं. मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव और चारू चौधरी उपाध्यक्ष हैं. योगी सरकार ने पिछले महीने पिछले महीने राज्य महिला आयोग का गठन करते हुए एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों के नामों की घोषणा की थी. बबीता को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई.
इससे पहले बबिता बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही थीं. बबिता चौहान के अध्यक्ष बनने के बाद यह यूपी महिला आयोग का यह सुझाव महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है. इस सुझाव की खास चर्चा भी की जा रही है. उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है.
इसकी स्थापना राज्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए की गई है. इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है. आयोग समय-समय पर राज्य में महिला-आधारित कानून के बारे में जनता को जागरूक करता है और इसके लिए खास कदम उठाता है.
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