Day: December 9, 2024

भोपाल. राज्य शिक्षा केन्द्र ने स्टार्स परियोजना में भोपाल में सोमवार से शिक्षकों के लिये 3 दिवसीय डिजिटल केपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण प्रारंभ किया। यह प्रशिक्षण क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र में शुरू हुआ। प्रशिक्षण में प्रदेश के प्रत्येक जिले से समग्र शिक्षा मिशन के प्रोग्रामर और ब्लॉक एमआईएस समन्वयकों के साथ कुल 312 मास्टर ट्रेनर्स शामिल हो रहे हैं। प्रशिक्षण में मैदानी अमले को टेबलेट से स्कूल शिक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखने की जानकारी दी जा रही है। स्टार्स परियोजना में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में स्कूल शिक्षा विभाग के मैदानी अमले को टेबलेट उपलब्ध कराये गये हैं। यह प्रशिक्षण 3 स्तरों राज्य, जिला और सम्पूर्ण स्तर पर पूरा किया जायेगा। स्टार्स परियोजना प्रदेश में स्ट्रेन्थनिंग, टीचिंग, लर्निंग एण्ड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (स्टार्स) परियोजना का क्रियान्वयन वर्ष 2020-21 से किया जा रहा है। स्टार्स परियोजना भारत सरकार की वर्ल्ड बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजना है। स्टार्स परियोजना के माध्यम से मुख्य रूप से प्रारंभिक वर्षों की शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, सीखने के आंकलन की प्रणाली में सुधार, शिक्षक प्रदर्शन और कक्षागत कार्य में सुधार, सेवा प्रदाय का सुदृढ़ीकरण और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में इसी प्रोजेक्ट में 46 डाइट्स में अर्ली चाइल्डहुड एज्युकेशन कक्ष का विकास किया गया है। इस प्रोजेक्ट में बच्चों में कौशल और नवीन नवाचार प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिये स्किल एक्सपो का आयोजन और बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के उन्मुखीकरण के लिये एक्सपोजर विजिट भी कराया जाता है। recent visitors 113

भोपाल. राज्‍य शासन के निर्देशानुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्‍वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के अंतर्गत राज्‍य शासन एवं कंपनी द्वारा चलाई जा रही विभिन्‍न जनकल्‍याणकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत हितग्राहियों को पहॅुंचाने के उद्देश्‍य से ‘’मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण अभियान’’ चलाया जाएगा। यह अभियान कंपनी कार्यक्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान के तहत कंपनी द्वारा हितग्राही संबंधित योजनाओं का लाभ उनके पात्र हितग्राहियों को दिलाये जाने के लिये शिविर लगाए जाएंगे तथा बिजली उपभोक्ताओं को हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी साथ ही बिजली संबंधित योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली उपभोक्‍ताओं से अपील की है कि वे जिलों में प्रशासन द्वारा आयोजित ‘’मुख्‍यमंत्री जन कल्‍याण अभियान’’ के दौरान 11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक आयोजित शिविर के माध्‍यम से योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाएं। recent visitors 147

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य मे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर खासा ध्यान दिया जा रहा है। तरक्की और राज्य में सुशासन का सफर स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के रूप में लगातार नजर आ रहा है।  स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग ने नई सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया है। इसी दिशा में स्व. लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ से संबद्ध संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ लगातार अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए और मरीजों के बेहतर इलाज के लिए प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में अस्थि रोग विभाग में भर्ती विशेष जनजाति पहाड़ी कोरवा के सदस्य करण सिंह कोरवा के जटिल व दुर्लभ फ्रैक्चर का सफल ऑपरेशन किया गया। करण सिंह कोरवा कोरबा  जिले में अपने गांव सियान जाते समय मोटरसाइकिरल से गिर गये थे। इससे उनके घुटने में गहरी चोट आई थी। उनकी हालत को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायगढ़ में भर्ती कराया गया था । उनके घुटने के नीचे की अस्थि का टुकड़ा (टिबिया कॉन्डाइल) जोड़ से टूट कर पीछे की तरफ रक्त वाहनियों एवं नसों के बीच में फंसा हुआ था। इस तरह का केस सामने आना अत्यंत दुर्लभ है।  इससे रक्त वाहनियों तथा नसों (नर्व) को चोट लगने से पैरों में लकवा अथवा पैर काटने का खतरा लगातार बना होता है। ऑपरेशन के दौरान भी रक्त वाहनियों अथवा नसों में चोट लगने से पैरों में सुन्नपन का खतरा बना रहता है। मेडिकल कालेज रायगढ़ के अस्थि रोग विभाग के चिकित्सकों ने यह जटिल ऑपरेशन सफलता पूर्वक किया गया। इससे वर्तमान में मरीज अपना घुटना मोड़ पा रहा है  तथा मरीज का पैर भी बच गया है। कुछ ही दिनों में मरीज वॉकर के सहारे से चलना भी शुरु कर सकता है। इस तरह मेडिकल कॉलेज रायगढ़ एक और उपलब्धि के साथ प्रगति की ओर अग्रसर है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य के शासकीय मेडिकल कालेजों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें 2 करोड़ रूपए तक के कार्यों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान की है। इससे मरीजों के त्वरित इलाज के लिए अब राज्य स्तर पर स्वीकृति लेने की आवश्यकता न होकर मेडिकल कालेज की स्वशासी सोसायटी खुद ही निर्णय ले सकती है। recent visitors 120