Day: December 31, 2024

लखनऊ प्रयागराज महाकुंभ को साइबर अटैक और श्रद्धालुओं को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए प्रदेश पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। साइबर स्पेस पर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की मदद से पैनी नजर रखी जा रही है तो जमीन की निगहबानी का काम ड्रोन के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। बता दें कि महाकुंभ में साइबर सिक्योरिटी के लिए साइबर थाना बनाया गया है, जिसमें तकनीकी रूप से दक्ष लोगों को तैनात किया गया है। आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस, डार्क वेब और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों पर इसके जरिए नजर रखी जाएगी। श्रद्धालुओं को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने को चुनिंदा अफसरों की एक स्पेशल टीम बनाई गई है। साथ ही तमाम साइबर एक्सपर्ट्स भी साइबर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। संदिग्ध वेबसाइट्स पर नजर अधिकारियों के मुताबिक डार्क वेब के जरिए महाकुंभ में खलल डालने का प्रयास करने वालों का सामना करने और उनकी साजिशों को नाकाम करने की तैयारी हो चुकी है। पूरे आयोजन के दौरान एआई, एक्स, फेसबुक और गूगल का दुरुपयोग करना आसान नहीं होगा। ठगी के लिए साइबर अपराधियों द्वारा वायरल किए जाने वाले लिंक को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। साइबर एक्सपर्ट की टीम 40 से अधिक संदिग्ध् वेबसाइट पर भी नजर बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर पैसे मांगने वालों पर भी नजर जो साइबर अपराधी एआई, फेसबुक, एक्स या इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों से पैसे मांगते हैं, उन पर भी साइबर एक्सपर्ट नजर रख रहे हैं। कोई भी शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के साथ लोगों की रकम को भी वापस कराया जाएगा। इसके लिए मोबाइल साइबर टीम भी बनाई गई है।   recent visitors 62

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट (ओडीओपी) योजना का असर लगातार दिख रहा है. अन्नदाता किसानों के लिए सीएम योगी के प्रयासों का ही नतीजा है कि योगगुरु स्वामी रामदेव बहराइच की हल्दी खरीदने के लिए आगे आए हैं. इसका इस्तेमाल वे आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने में करेंगे. बता दें कि बहराइच की हल्दी की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है, इस कारण इसकी डिमांड भी काफी रहती है. यही वजह है कि योगगुरु की कंपनी और बहराइच के तीन एफपीओ के बीच एमओयू साइन किया गया है. बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरुप जिले के उत्पादों को विश्वस्तर पर पहचान दिलाने और अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं. इसके तहत बहराइच में 86 कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) गठित किये गये हैं. जिलाधिकारी ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर हल्दी और अन्नदाताओं को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए योगगुरु स्वामी रामदेव की कंपनी के साथ बहराइच की तीन एफपीओ के बीच एमओयू साइन किया गया है. यह एमओयू बहराइच की 3 एफपीओ प्रत्युष बायोएनर्जी फॉर्मर प्रोड्‌यूसर कंपनी लिमिटेड, वीरांगना लक्ष्मीबाई महिला किसान निर्माता कंपनी लिमिटेड और सीएससी राज किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड ने साइन किया है. हरिद्वार में हुए एमओयू में योगगुरु स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, बहराइच जिलाधिकारी मोनिका रानी, उप कृषि निदेशक टीपी शाही, सीएससी राज किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड मिहिंपुरवा के निदेशक अखिलेश सिंह आदि मौजूद रहे. हर साल 50 हजार टन हल्दी खरीदेंगे स्वामी रामदेव जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि बहराइच का मिहिंपुरवा क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु होने के कारण कृषि के लिए काफी उपयुक्त है. यही वजह है कि यहां हल्दी, जिमीकन्द और हरी सब्जियों की काफी अधिक मात्रा में खेती की जाती है. इसे कई राज्यों के साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी भेजा जाता है. इसके बावजूद अन्नदाताओं को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था. इसे देखते हुए अन्नदाताओं की आय बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 2000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 45-50 हजार टन हल्दी के विक्रय/विपणन स्वामी रामदेव की कंपनी से कराया गया है. उप कृषि निदेशक टीपी शाही ने बताया कि एफपीओ के 1,880 पुरुष किसान तथा 975 महिला किसान हल्दी उत्पादन से जुड़े हैं. इसी तरह यहां 150 हेक्टेयर में जिमीकन्द की खेती की जा रही है, जिसमें 30-35 टन प्रति हेक्टेयर में कुल 5,250 टन जिमीकन्द का उत्पादन हो रहा है. स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों में इसकी मांग ज्यादा है. इसी प्रकार लगभग 600 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में हरी सब्जियों की भी यहां खेती हो रही है. recent visitors 50

प्रचलित पाठ्य-पुस्तकों के पुनरीक्षण के संबंध में हुआ विचार-विमर्श भोपाल राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पुर्नगठित मध्यप्रदेश पाठ्य-पुस्तक स्थायी समिति की प्रथम बैठक सोमवार 30 दिसम्बर को भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र में सम्‍पन्‍न हुई। बैठक की अध्‍यक्षता समिति के नव-नियुक्‍त अध्‍यक्ष डॉ. अलकेश चतुर्वेदी ने की। नवगठित समिति की प्रथम बैठक में पाठ्य-पुस्तकों में सम्मिलित करने के लिये विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। एनसीईआरटी स्वीकृत कक्षा-10वीं और 11वीं की अंग्रेजी पाठ्य-पुस्तक के विभिन्न पाठों और अंशों पर विचार किया गया। राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश से जुड़ी सामग्री भी पुस्तकों में शामिल करने की दृष्टि से कक्षा 1, 2, 3 और कक्षा-6 की प्रचलित पुस्तकों के पुनरीक्षण और सामग्री तैयार करने के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के प्रारंभ में संचालक राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र श्री हरजिंदर सिंह ने पुर्नगठित समिति‍के अध्‍यक्ष डॉ. अलकेश चतुर्वेदी एवं अन्‍य सदस्‍यों का पुष्‍प-गुच्‍छ भेंटकर स्‍वागत किया। बैठक में समिति सदस्य डॉ. आशीष भारती, डॉ. बालाराम परमार, डॉ. रविन्द्र कुमार सोहोनी, डॉ. अनुपम जैन, डॉ. प्रेमलता नीलम, श्री रामकुमार वैद्य, डॉ. विनय सिंह चौहान, अपर संचालक लोक शिक्षण श्री आर.के. सिंह एवं सचिव, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रतिनिधि तथा राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र के संयुक्‍त संचालक एवं नियंत्रक पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक डॉ. संजय पटवा सहित अकादमिक प्रकोष्‍ट के अन्‍य अधिकारी गण भी शामिल हुए।   recent visitors 57

उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के नगर निगमों के कार्यों के आधार पर उनकी रैंकिंग की जाएगी। प्रदेश सरकार ने म्यूनिसिपल परफॉरमेंस रैंकिंग व्यवस्था शुरू की है। जिसमें पहला स्थान प्राप्त करने पर दस करोड़ रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। पहली बार प्रदेश में नगर निगमों के बीच रैंकिंग हो रही है। शासन ने छह विषयों के आधार पर 30 मानक निर्धारित किए हैं और सभी के अलग-अलग अंक निर्धारित हैं। रैंकिंग का एक अहम आधार बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ शहरवासियों के जीवन स्तर में सुधार भी है। शासन स्तर पर जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। उसमें स्वच्छता, जीवन की गुणवत्ता, आत्मनिर्भरता, सतत पर्यावरण, सुशासन और नागरिक सुरक्षा शामिल हैं। स्वच्छता पर 24 प्रतिशत, आत्मनिर्भरता पर 25, जीवन की गुणवत्ता पर 18, सतत पर्यावरण और सुशासन पर 12, नागरिक सु्रक्षा पर 9 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। इन मानकों पर रैंकिंग शुरू हो गई है और जुलाई-अगस्त 2025 में परिणाम घोषित किए जाएंगे। नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के क्रम में नगर निकायों को जवाबदेह बनाने में रैंकिंग कारगर साबित होगी। इन मानकों के आधार पर मिलेंगे अंक घरों में पेयजल कनेक्शन, पार्कों और शहर में हरियाली, नाइट शेल्टर, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने और जब्तीकरण अभियान, घर-घर कूड़ा उठान, नियमित सफाई व्यवस्था, आर्गेनिक कचरे का निस्तारण, कचरा निस्तारण प्लांट पर कूड़े के ढेर न होना, स्ट्रीट लाइटों के अभाव में डार्क स्पॉट न होना, जनसंख्या की तुलना में सफाईकर्मियों की संख्या, सीवर कनेक्शन की स्थिति आदि। मई-जून में डाटा का सत्यापन विभिन्न नगर निगमों की ओर से शासन को जो डाटा भेजा जाएगा। उसका सत्यापन मई-जून 2025 में किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के आधार पर तैयार डाटा रैंकिंग में शामिल किया जाएगा। recent visitors 61