06/02/2025

महाकुंभ में स्नानर्थियों की कुल संख्या 40 करोड़ के करीब पहुंच गई, सरकार अनुमानित संख्या के करीब पहुंची

06/02/2025 by Pushpendra

महाकुंभ, प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. कल शाम 4 बजे तक 63.12 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया. संगम में 63.12 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई. अब स्नानर्थियों की कुल संख्या 40 करोड़ के करीब पहुंच गई है. इसके साथ ही सरकार का अनुमानित आंकड़ा वास्तविकता की ओर बढ़ रहा है. वहीं महाकुंभ में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कल्पवास किया है. 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान महाकुंभ में इस बार 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पवित्र संगम में स्नान करने का अनुमान है. हर 12 साल बाद लगने वाले इस कुंभ में 144 साल बाद खास संयोग बन रहा है, क्योंकि अब तक 12 कुंभ पूरे हो चुके हैं. इसी वजह से इसे महाकुंभ कहा जा रहा है और इसमें आने वाला श्रद्धालुओं की संख्या पहले के किसी भी कुंभ से ज्यादा है. ऐसे में कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती के लिए यूपी सरकार ने हाईटेक उपकरणों का सहारा लिया है और इस बार AI बेस्ड कैमरे की मदद से लोगों की गिनती की जा रही है. अब तक कौन-कौन कर चुका है स्नान महाकुंभ में अब तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अखिलेश यादव, रवि किशन, सीएम योगी और उनका पूरा मंत्रिमंडल, उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, कवि कुमार विश्वास, 73 देशों के प्रतिनिधिमंडल, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक समेत कई बड़ी हस्तियां संगम में स्नान कर चुकी हैं. वहीं बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी त्रिवेणी संगम में स्नान किया है. recent visitors 58

भोपाल-इंदौर में रात के तापमान में आई गिरावट, अगले 24 घंटों में चंबल, मुरैना और दतिया में हो सकती है बारिश

06/02/2025 by Pushpendra

भोपाल मध्‍य प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। दिन के समय जहां गर्मी का अहसास शुरू हो गया है वहीं सुबह और रात के समय अभी भी ठंड का असर कायम है। मध्‍य प्रदेश के कई शहरों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसके चलते लोगों ने फिर से ठिठुरन महसूस की। कहा जा सकता है कि बसंत पंचमी के बाद भी अभी सर्दी का मौसम पूरी तरह से बीता नहीं है। इस बीच मौसम के जानकारों का ताजा अनुमान है कि अगले 24 घंटों में प्रदेश का मौसम बदल सकता है। कुछ शहरों में गरज और चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। प्रदेश का मौसम मंगलवार को मिलाजुला रहा। तीखी धूप की वजह से पूर्वी इलाकों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़े हैं, लेकिन पश्चिमी इलाकों में धूप-छांव की वजह से तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि भोपाल और इंदौर में रात के तापमान में जरूर मामूली गिरावट आई है। इसकी मुख्य वजह पश्चिमी विभोक्ष है, जो द्रोणिका के रूप में पाकिस्तान पर है। मध्य प्रदेश में दिन गर्म होते जा रहे हैं। सोमवार को इस मौसम में पहली बार तापमान 34 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। मंडला और सिवनी सबसे ठंडे स्थान रहे, जबकि भोपाल, इंदौर और उज्जैन समेत 14 शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। हालांकि, अगले दो दिनों में तापमान में फिर गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी में ठंड का एहसास सिर्फ सुबह और रात में ही होगा। 20 फरवरी के बाद ठंड और कम हो जाएगी। सोमवार को ग्वालियर-चंबल और उज्जैन संभाग के कुछ जिलों में कोहरा छाया रहा और मंगलवार को भी कोहरा छाया रह सकता है। recent visitors 36

वित्त मंत्रालय ने एआई टूल जैसे ChatGPT और DeepSeek के इस्तेमाल को लेकर जारी किया अलर्ट

06/02/2025 by Pushpendra

नई दिल्ली सरकार ने एआई टूल जैसे ChatGPT और DeepSeek के इस्तेमाल को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट को वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को ChatGPT और DeepSeek टूल न इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। इस एडवाइजरी में सरकार ने कहा कि एआई टूल संवेदनशील सरकारी डॉक्यूमेंट और डेटा के लिए रिस्क पैदा कर सकते हैं। ऐसे में सरकारी अधिकारियों को ऐसे टूल के इस्तेमाल से बचना चाहिए। डेटा सिक्योरिटी को लेकर जारी की चिंता भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया और इटली की तरफ से DeepSeek को लेकर ऐसी ही चेतावनी जारी की गई थी। सरकार ने डेटा सिक्योरिटी पर गंभीर चिंता जाहिर की थी। इस एडवाइजरी को सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। बता दें कि ChaTGPT टूल बनाने वाले OpenAI के चीफ सैम ऑल्टमैन भारत दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान उनकी मीटिंग भारत के वित्त मंत्री के साथ प्रस्तावित है। डीपसीक और चैटजीपीटी को बताया खतरनाक वित्त मंत्रालय की ओर से 29 जनवरी को एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसके मुताबिक दफ्तर के कंप्यूटर और डिवाइस पर एआई टूल जैसे चैटजीपीटी और डीपसीक चलाने को खतरनाक बताया है। इस मामले में भारत के वित्त मंत्रालय, चैटजीपीटी और डीपसीक की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है। लेकिन वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि नोट बिल्कुल सही था साथ ही इस इंटरनल यूज के लिए इसी हफ्ते जारी किया गया है। रॉयटर ने कहा कि उसके पास जानकारी नहीं है कि इस तरह की एडवाइजरी बाकी मंत्रालय में जारी किया गया है या नहीं। डीपसीक पर भी डेटा चोरी के आरोप बता दें कि OpenAI इन दिनों भारत में काफी चर्चा में है, क्योंकि चैटजीपीटी पर टॉप मीडिया हाउस के हाई-प्रोफाइल कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगा है। कंपनी ने कहा है कि यह भारत के सर्वर का मामला नहीं है। ऐसे में भारतीय कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है। बता दें कि DeepSeek पर भी इसी तरह के डेटा चोरी के आरोप लगे हैं, क्योंकि डीपसीक चीन में मौजूद सर्वर पर डेटा को स्टोर करता है। साथ ही सीमा विवाद की वजह से भारते के नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। recent visitors 32

माघ माह की पूर्णिमा कब है 11 या 12 फरवरी ?

06/02/2025 by Pushpendra

हिंदू धर्म में माघ माह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है. यह दिन श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न के लिए सबसे शुभ माना जाता है. माघी पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना भी बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन के समस्त पापों से छुटकारा मिलता है. साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है. हिंदू पंचांक के अनुसार, माघ मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत मंगलवार, 11 फरवरी 2025 को शाम 6 बजकर 55 मिनट पर शुरू होगी. वहीं तिथि का समापन बुधवार 12 फरवरी को शाम 7 बजकर 22 मिनट पर होगा. उदया तिथि के अनुसार, इस बार माघी पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी को किया जाएगा. माघी पूर्णिमा पूजा विधि माघी पूर्णिमा का व्रत और पूजन करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें. इसके बाद पूजा की शुरुआत करें. फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करें. उसके बाद फूलमाला अर्पित करें और मां लक्ष्मी को सोलह श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं. देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें. विष्णु जी के मंत्रों का जप और विष्णु चालीसा का पाठ करें. इसके बाद विधिपूर्वक व्रत कथा का पाठ करें. फल और मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाएं. अंत में जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें और लोगों में प्रसाद का वितरण करें. माघी पूर्णिमा श्री विष्णु रूपम मंत्र शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम् विश्वाधारम् गगनसदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम्। लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुम् भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्॥ ॐ भूरिदा भूरि देहिनो, मा दभ्रं भूर्या भर। भूरि घेदिन्द्र दित्ससि। ॐ भूरिदा त्यसि श्रुत: पुरूत्रा शूर वृत्रहन्। आ नो भजस्व राधसि। recent visitors 49

सीजीपीएससी ने भर्ती के लिए साल 2021 में मंगवाए गए थे आवेदन, तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं

06/02/2025 by Pushpendra

रायपुर सरकारी कॉलेजों में 30 विषयों के लिए 595 पदों पर प्रोफेसरों की भर्ती होनी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) ने भर्ती के लिए साल 2021 में आवेदन मंगवाए गए थे। लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। बता दें कि 2021 में जब यह भर्ती निकली थी, तब विभिन्न तरह के विवादों की वजह से भर्ती की प्रक्रिया स्थगित हो गई थी। फिर कुछ नियमों में बदलाव कर पिछले वर्ष अगस्त-सितंबर में आवेदन मंगवाए गए। दिसंबर 2024 में दस्तावेज सत्यापन शुरू हुए। 13 विषयों के हो गए हैं। एलाइड विषय नहीं होने के कारण 17 विषयों के दस्तावेज सत्यापन की तिथि नहीं आई है। एलाइड विषय तय हो गए हैं, लेकिन सीजीपीएससी ने अभी तक दस्तावेज सत्यापन के लिए तिथि घोषित नहीं की है। आचार संहिता के कारण हो रही देरी प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने के कारण आचार संहिता लगी हुई है। इस कारण से फरवरी में दस्तावेज सत्यापन होना मुश्किल है। दस्तावेज सत्यापन में हो रही देरी की वजह से साक्षात्कार में भी देरी होगी। प्रदेश के सरकारी कालेजों में शिक्षा सत्र 2025-26 में भी प्रोफेसरों की नियुक्ति होगी या नहीं, इस पर संशय है। बताते चलें कि राज्य में 335 शासकीय कॉलेज हैं। यहां प्रोफेसर के 760 पद स्वीकृत हैं और सभी खाली हैं। राज्य निर्माण के बाद पहली बार सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसरों की सीधी भर्ती होगी। इन विषयों का हो चुका है दस्तावेज सत्यापन पहले चरण में 10 से 17 दिसंबर 2024 तक 13 विषयों का दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं। इसमें अंग्रेजी, माइक्रोबायोलॉजी, लोक प्रशासन, प्राचीन भारतीय इतिहास, बायोटेक्नोलॉजी, सैन्य विज्ञान, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, इतिहास, संस्कृत, विधि और गृह विज्ञान। इन विषयों का होना है दस्तावेज सत्यापन प्रोफेसर भर्ती के लिए जिन 17 विषयों का दस्तावेज सत्यापन होना है, उनमें राजनीति विज्ञान, हिंदी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, भौतिकी, गणित, रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, भूगर्भ शास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, वेद और सूचना प्रौद्योगिकी शामिल हैं। प्रोफेसर भर्ती के लिए 2021 में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार चयन के लिए दो चरण हैं। पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी और दूसरे चरण में साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की और साक्षात्कार 30 अंकों का है। कुल 595 पदों के लिए 1,546 दावेदार हैं। दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र और अपात्र की लिस्ट जारी होगी। माना जा रहा है कि कई उम्मीदवार अपात्र हो सकते हैं। उम्मीदवारों की संख्या कम होने से लिखित परीक्षा होने की संभावना कम है। इसलिए माना जा रहा है कि भर्ती के लिए सिर्फ साक्षात्कार होगा। recent visitors 22

मोहन सरकार का छात्रों को तोहफा, CM ने किया टॉपर्स को स्कूटी के बाद अब लैपटॉप देने का ऐलान

06/02/2025 by Pushpendra

भोपाल मध्य प्रदेश के डॉ मोहन यादव सरकार स्कूटी के बाद अब मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत हाई सेकेंडरी की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप देने वाली है. फरवरी की 15 तारीख को लैपटॉप की सौगात विद्यार्थियों को मिल जाएगी. मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हायर सेकेंडरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की योजना शुरू की थी. यह योजना साल 2009 में शुरू हुई थी. उस समय 85% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की घोषणा की गई थी. इसके बाद सरकार ने अपने क्राइटेरिया में थोड़ी कमी लाते हुए बड़ा दिल दिखाया. सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को भी लैपटॉप की सौगात दी जाएगी. सरकार की घोषणा के बाद विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत लैपटॉप का लाभ उठाया है. साल 2022-23 की बात करें तो 78,641 विद्यार्थियों को यह फायदा मिला था. इसके बाद इस साल लगभग 12,000 विद्यार्थियों का आंकड़ा बढ़ चुका है. इस बार लगभग 90,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप की योजना का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि फरवरीमें लैपटॉप भी विद्यार्थियों को मिल जाएगा. उम्मीद की जा रही है कि 15 फरवरी से लैपटॉप दिए जाने की योजना अमली जामा पहनना शुरू कर देगी. ₹25000 देती है डॉ मोहन यादव सरकार मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार हाई सेकेंडरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की राशि देती है. इस साल इस योजना पर सरकार 225 करोड रुपये से ज्यादा की राशि खर्च करने वाली है. सरकार ने स्कूटी पर भी करोड़ों रुपये की राशि खर्च करते हुए विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया है. recent visitors 24

कौन से कानून के तहत सीएम के कार्यक्रम में निगमायुक्त डीजल भरवाए? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सवाल

06/02/2025 by Pushpendra

जबलपुर मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का सम्मान कार्यक्रम जबलपुर में रखा गया था, जिसमें बसों के डीजल का मामला कोर्ट पहुंच गया है. दरअसल, सीएम के सम्मान कार्यक्रम के लिए अधिग्रहित की गई बसों में भरे गए डीजल का अबतक भुगतान नहीं किया गया है, जिसके बाद एक पेट्रोल पंप संचालक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. सीएम के कार्यक्रम के लिए 6 लाख का डीजल दरअसल, जबलपुर के आईएसबीटी बस स्टैंड के पास स्थित पेट्रोल पंप के संचालक सुगम चंद्र जैन ने ये याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया था कि 3 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन जबलपुर में किया गया था. कार्यक्रम के लिए अधिग्रहित बसों में डीजल भरने के लिए नगर निगम के खाद्य अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से आकर निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा था कि निगमायुक्त ने उक्त निर्देश दिए थे. कार्यक्रम के लिए अधिग्रहित बसों में लगभग 6 लाख रु का डीजल उनके पेट्रोल पंप से भरा गया था. बिल भुगतान कराने के लिए की कई बार की मांग अगस्त 2024 में याचिकाकर्ता ने बिल भुगतान के लिए संयुक्त कलेक्टर व जिला आपूर्ति अधिकारी व निगमायुक्त से संपर्क किया. इसके अलावा कलेक्टर कार्यालय से निगमायुक्त को राशि भुगतान के संबंध में आदेश जारी किए गए थे, पर भुगतान नहीं हुआ. एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा कि अधिग्रहित बस में डीजल भरने के लिए प्रशासन की ओर से पीओएल जारी किया गया था या नहीं? याचिकाकर्ता ने इसपर जवाब दिया कि सिर्फ मौखिक आदेश जारी किए गए थे. बिना पीओल कैसे भर दिया बसों में डीजल? एकलपीठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने आदेश में कहा है कि बिना किसी प्राधिकरण के याचिकाकर्ता ने बसों में कैसे डीजल भरा? इसके साथ ही कोर्ट ने संयुक्त कलेक्टर, जिला आपूर्ति अधिकारी व निगमायुक्त से एसोसिएशन व उसके सदस्य को पीओएल की प्रतिपूर्ति करवाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कलेक्टर से मांगा जवाब कोर्ट ने इसके अलावा कलेक्टर से जवाब मांगा है कि किस कानून में यह लिखा है कि निगमायुक्त का दायित्व है कि वह मुख्यमंत्री की रैली में लगी बसों में डीजल भरवाए? एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया यह सार्वजनिक धन के बड़े पैमाने पर गोलमाल का मामला प्रतीत हो रहा है. इस संबंध में एकलपीठ ने जिला कलेक्टर को हलफनामे में जवाब पेश करने के आदेश जारी किए हैं. एकलपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता अब याचिका वापस लेने का हकदार नहीं होगा. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष रावत ने पैरवी की. पेट्रोल पंप से भरवाया गया छह लाख का डीजल याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष रावत ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आइएसबीटी बस स्टैंड के समीप याचिकाकर्ता का पेट्रोल पंप है। मुख्यमंत्री के सम्मान में तीन जनवरी, 2024 को जबलपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के लिए अधिग्रहित बसों में डीजल भरने के लिए नगर निगम आयुक्त ने खाद्य अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से भेजा था। अधिग्रहित बसों में लगभग छह लाख रुपये का डीजल उनके पेट्रोल पंप से भरा गया था। डीजल का भुगतान न होने के कारण उन्होंने निगमायुक्त से संपर्क किया। निगमायुक्त द्वारा बताया गया कि संयुक्त कलेक्टर व जिला आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय की ओर से बसों में डीजल भरवाने कहा गया था। याचिकाकर्ता अब याचिका वापस लेने का हकदार नहीं याचिकाकर्ता ने अगस्त, 2024 को बिल भुगतान के लिए संयुक्त कलेक्टर व जिला आपूर्ति अधिकारी व निगमायुक्त से संपर्क किया। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय से निगमायुक्त को राशि भुगतान करने के संबंध में लिखित निर्देश दिए गए थे। शपथ पत्र के जरिए जवाब प्रस्तुत करें संयुक्त कलेक्टर व जिला आपूर्ति अधिकारी व निगमायुक्त ने पीओएल की प्रतिपूर्ति करवाने का निर्देश दिए। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस संबंध में जिला कलेक्टर शपथ पत्र के जरिए जवाब प्रस्तुत करें। इसके अलावा यह भी बताएं कि किस कानून में निगमायुक्त का दायित्व है कि वह मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लगी बसों में डीजल भरवाए। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता अब याचिका वापस लेने का हकदार नहीं होगा। recent visitors 37