Day: March 11, 2025

जरूसलम इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनके ही देश में असंतोष चरम पर पहुंच गया है। इसकी बानगी एक सर्वे में देखने को मिली, जिसमें करीब तीन चौथाई इजरायली नागरिकों का कहना है कि पीएम नेतन्याहू को 7 अक्टूबर, 2023 की घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इजरायल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट द्वारा रविवार को जारी किए गए मासिक सर्वे के नतीजों के अनुसार लगभग 75 फीसदी इजरायलियों का मानना है कि नेतन्याहू को अब अपना पद छोड़ देना चाहिए। टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी महीने के लिए, किए गए एइजरायली वॉयस इंडेक्स (जो जनता की राय का एक मासिक सर्वेक्षण है) के सर्वे में 48 फीसदी लोगों का कहना है कि नेतन्याहू को तुरंत अपना पद छोड़ देना चाहिए, जबकि 24.5 फीसदी लोगों का मानना ​​है कि गाजा में युद्ध की समाप्ति के बाद उन्हें पीएम पद छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा 14.5 फीसदी लोगों का कहना है कि उन्हें इस्तीफा दिए बिना और पद पर बरकरार रहते हुए गाजा से निपटने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हालांकि, 10 फीसदी लोग ऐसे भी हैं, जिनका कहना है कि नेतन्याहू को अब न तो जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है और न ही इस्तीफा देने की जरूरत है। 'प्राइम मिनिस्टर नहीं क्राइम मिनिस्टर' कुल मिलाकर देखें तो इस सर्वे में पाया गया है कि कुल 72.5% लोगों का मानना ​​है कि नेतन्याहू को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अभी या युद्ध के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि 87% लोगों का मानना ​​है कि उन्हें 7 अक्टूबर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, भले ही वे बाद में इस्तीफा दें या नहीं। बता दें कि इजरायल में लंबे समय से लोग 'प्राइम मिनिस्टर नहीं क्राइम मिनिस्टर' नाम का पोस्टर हाथों में थाम नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहूदियों में भी भारी रोष जहां तक बात रही यहूदियों की तो 45% यहूदी उत्तरदाताओं का मानना ​​है कि नेतन्याहू को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि 59% अरबों का मानना है कि नेतन्याहू को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यह यहूदियों की तुलना में काफी ज्यादा है। ये सर्वे 25 से 28 फरवरी के बीच कराए गए थे। 73 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस बात पर अपनी सहमति जताई कि इजरायल को हमास के साथ युद्ध विराम/बंधक वापसी समझौते के दूसरे चरण में आगे बढ़ना चाहिए। इस समझौते में दुश्मनी की पूर्ण समाप्ति, गाजा से वापसी और सभी बंधकों की रिहाई के बदले में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। गाजा पर समझौते से जुड़े सवाल के उत्तरदाताओं में नेतन्याहू की अपनी लिकुड पार्टी के 61.5% मतदाता शामिल थे। हालांकि समझौते को जारी रखने के लिए समर्थकों की संख्या अन्य गठबंधन दलों के मतदाताओं के बीच विरोधियों से ज्यादा है। recent visitors 32

अम्बिकापुर विकासखंड सीतापुर के कन्या माध्यमिक शाला, भूसू के शिक्षक श्री राबर्ट लकड़ा के खिलाफ लगातार 11 वर्षों से अनाधिकृत अनुपस्थिति के मामले में विभागीय जांच पूरी कर ली गई है। जिला पंचायत सरगुजा द्वारा जारी अंतिम सूचना में उन्हें तीन दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा एकतरफा सेवा से बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी।       श्री राबर्ट लकड़ा 12 फरवरी 2014 से बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित हैं। कई बार कारण बताओ नोटिस जारी करने के बावजूद उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। आरोप-पत्र और दस्तावेजों की तामिली के प्रयास भी विफल रहे क्योंकि उनका कोई संपर्क उपलब्ध नहीं हो सका। परिस्थितियों को देखते हुए, 09 जून 2023 को विभागीय जांच शुरू की गई और 04 मार्च 2025 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्री लकड़ा के विरुद्ध लगे आरोप प्रमाणित पाए गए। अब अंतिम सूचना जारी करते हुए उन्हें 03 दिनों के भीतर उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया है। यदि शिक्षक श्री लकड़ा नियत समय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। recent visitors 27

नई दिल्ली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बढ़-चढ़कर दावे करने के लिए जाने जाते हैं। पिछले दिनों वाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन को यूरोप की फंडिंग को लेकर उन्होंने एक दावा किया था, जिसे उसी दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने खारिज कर दिया था। तब डोनाल्ड ट्रंप चुप रह गए थे। अब ऐसा ही मौका भारत के साथ भी आया है। उन्होंने भारत को लेकर दावा किया था कि नई दिल्ली से उन्हें भरोसा मिला है कि अमेरिकी उत्पादों के आयात पर टैक्स में कमी कर दी जाएगी। अब उनके इस दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। वाणिज्य सचिव सुनील बरथवाल ने संसदीय पैनल को बताया है कि ऐसी कोई भी प्रतिबद्धता अमेरिका के आगे जाहिर नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि टैरिफ में कटौती जैसा कोई वादा भारत ने अमेरिका से नहीं किया है। विदेश मामलों की संसदीय समिति के समक्ष वाणिज्य सचिव ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच अब भी वार्ता जारी है। फिलहाल किसी भी तरह का ट्रेड अग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ है। संसदीय समिति के कई सदस्यों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे को लेकर चिंता जाहिर की थी। इस पर बरथवाल ने जवाब देते हुए कहा, 'अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल दोनों देशों के बीच ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर वार्ता जारी है। भारत ने अब तक अमेरिका के साथ ट्रेड टैरिफ में कटौती की कोई प्रतिबद्धता जाहिर नहीं की है।' वाणिज्य सचिव ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ समझौतों में भारतीय हितों का संरक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत फ्री ट्रेड का पक्षधर है और उदारता की नीति अपनाता है। हमारी कोशिश है कि दोनों देशों के बीच कारोबार में इजाफा हो। भारतीय अधिकारी ने कहा कि हम फ्री ट्रेड की बात करते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि ट्रेड वार से किसी के भी हितों का संरक्षण नहीं हो सकेगा। इससे मंदी की आहट जरूर आ सकती है। बरथवाल ने ससंदीय समिति को बताया, ‘भारत मनमाने तरीके से टैरिफ में कोई कटौती नहीं करेगा। खासतौर पर ऐसे उद्योगों में जो घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत टैरिफ में कटौती के लिए द्विपक्षीय वार्ता को तरजीह देता है और यह भी ध्यान रखता है कि राष्ट्रीय हितों से समझौता न किया जाए।’ कनाडा और मेक्सिको से तुलना पर भी भारत ने दिया जवाब कनाडा और मेक्सिको के साथ भारत की तुलना को भी उन्होंने खारिज किया। बरथवाल ने कहा कि कनाडा और मेक्सिको के साथ तो अमेरिका का अवैध प्रवासी, घुसपैठ और सुरक्षा के मामले पर भी मतभेद है। लेकिन भारत का मामला अलग है। हम अमेरिका के साथ वही समझौता करेंगे, जो दोनों के लिए हितकारी हो। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरे देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ में इजाफे के ऐलान कर रहे हैं। इससे दुनिया भर के बाजारों को नुकसान पहुंच रहा है। डाउ जोंस, वॉल स्ट्रीट से लेकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक में लगातार बिकवाली का माहौल बना हुआ है। खबर है कि भारत ने अमेरिका के साथ समझौते के लिए सितंबर 2025 तक का वक्त मांगा है। recent visitors 31

बलिया विधानसभा सदन में भोजपुरी में बोलने वाली बलिया के बांसडीह विधायक केतकी सिंह ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। सोमवार को बलिया पहुंचीं भाजपा एमएलए ने मीडिया से बातचीत करते हुए अस्पतालों में मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए एक अलग विंग या बिल्डिंग बनाई जाए। जिससे हिंदू समुदाय सुरक्षित महसूस कर सके। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हाल ही में यूपी बजट में बलिया को मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिला। यूपी विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद बांसडीह विधायक केतकी सिंह सोमवार को बलिया पहुंची। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। साथ ही इसका श्रेय जनता को दिया। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान केतकी सिंह कुछ ऐसा कह गईं जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। दरअसल मेडिकल कॉलेज बनने को लेकर उन्होंने कहा, "मुसलमानों को तय करना है कि क्योंकि होली, दीवाली, रामनवमी जब होती है तो उनको दिक्कत होने लगती है। हो सकता है कि हमारे साथ इलाज कराने में भी उनको दिक्कत होने लगे। जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो महराज जी (सीएम योगी) से एक कमरा बना ही दिया जाए, एक अलग विंग या बिल्डिंग बना ही दिया जाए। अगर आपको हमारे साथ रहने में दिक्कत है तो वहां इलाज करा लो।" केतकी सिंह ने आगे कहा, "हमारा इलाज तो होना ही है और अच्छा होना है। ये मांग कर रही हूं कि जब मेडिकल कॉलेज बन ही रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना ही दिया जिससे हम भी सुरक्षित महसूस करें। क्या पता किस चीज पर थूक-थूकाकर हमें मिल जाए। उससे भी सुरक्षित रहें।" सदन में भोजपुरी में संबोधन पर विधायक का स्वागत सदन में पहली बार भोजपुरी में बोलने वाली भाजपा विधायक केतकी सिंह का सोमवार को विधानसभा सत्र के बाद पहली बार जिले में आगमन पर कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन से लेकर उनके मैरीटार स्थित घर तक जगह-जगह स्वागत किया। लखनऊ-छपरा एक्सप्रेस से बलिया रेलवे स्टेशन पर पहुंची विधायक को कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से लाद दिया। recent visitors 31