Day: March 11, 2025

उत्तर बस्तर कांकेर कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने आज साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत एवं लंबित निर्माण कार्यों को शीघ्रता से प्रारंभ कराने के निर्देश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को दिए। साथ ही उन्होंने नियद नेल्लानार योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज सुबह 10.30 बजे से आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने नगरीय निकाय निर्वाचन एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से निष्पादित कराए जाने पर सभी अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी। तत्पश्चात उन्होंने नियद नेल्लानार योजना के तहत चयनित ग्रामों में अब तक हुए विकास कार्यों की जानकारी लेते हुए नर्सिंग स्टॉफ नियुक्त करने, हैलीपेड निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने, इन ग्रामों में स्थित स्कूलों में शिक्षकों का समायोजन करने तथा जिला निर्माण समिति एवं जिला खनिज न्यास निधि के अधीन स्वीकृत सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण के लंबित कार्यों को अविलंब शुरू कराने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण के 502 स्वीकृत में से 235 कार्य पूर्ण नहीं होने पर असंतोष प्रकट करते हुए कलेक्टर ने इसमें तेजी लाने व अप्रारंभ कार्यों को जल्द शुरू कराने के निर्देश संबंधित जनपद पंचायत के सीईओ को दिए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में स्वीकृत 25 हजार 851 प्रकरणों में से 23 हजार 681 हितग्राहियों को प्रथम किश्त और 10 हजार 840 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त जारी की जा चुकी है, इसके बाद भी कार्यों में समुचित प्रगति नहीं आई है। उन्होंने अप्रारंभ आवास को प्रारंभ कराने एवं अपूर्ण निर्माण को पूर्ण कराने रणनीति तैयार कर अभियानपूर्वक कार्य कराने हेतु जिला पंचायत के सीईओ हरेश मंडावी को निर्देशित किया। इसी तरह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में प्रगति लाने तथा पोषण पुनर्वास केन्द्रों में कुपोषित बच्चों को भर्ती कराने के लिए निर्देशित किया। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना के तहत 93 प्रतिशत उपलब्धि को शत-प्रतिशत कराने पर जोर दिया। इसके अलावा आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 26 हजार 358 लक्ष्य के विरूद्ध अब तक सिर्फ 26 प्रतिशत पंजीयन होने के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र के वयोवृद्धजनों को योजना से जोड़ने, उन्हें स्वास्थ्य लाभ दिलाने के लिए योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए। इसके अलावा एग्रीस्टेक पोर्टल में सभी किसानों का ऑनलाइन पंजीयन कराने, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत श्रमिकों की पंजीयन संख्या में वृद्धि करने सहित विभिन्न लंबित प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा कलेक्टर ने अनुभागवार एवं विभागवार की। बैठक में डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी बोर्ड परीक्षा श्रीमती आस्था बोरकर ने गत 01 मार्च से आगामी 28 मार्च तक चलने वाली बोर्ड परीक्षाओं के संचालन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिले में कुल 27 उड़नदस्ता दल और 130 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। जिनके द्वारा प्रतिदिन परीक्षा केन्द्रों में जाकर सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक एक भी नकल प्रकरण नहीं बना है। बैठक में इसके अलावा विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर एडीएम बी.एस. उईके एवं जितेन्द्र कुर्रे, एसडीएम कांकेर अरूण वर्मा सहित अनुविभागीय अधिकारी और जिला स्तर के अधिकारीगण उपस्थित थे। recent visitors 17

नई दिल्ली भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश के सभी राजनीतिक दलों को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। आयोग ने पत्र में सभी दलों से चुनावी प्रक्रिया को और सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए उनके सुझाव मांगे हैं। आयोग का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया को मजबूती देने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। इसके तहत चुनावी सुधारों पर विचार-विमर्श के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। आयोग ने यह भी कहा कि यह संवाद कानूनी ढांचे के भीतर चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से होगा। आयोग का उद्देश्य है कि चुनाव में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके ताकि सभी नागरिकों को एक साफ और उचित चुनाव प्रक्रिया का अनुभव हो सके। वहीं यह कदम भारतीय लोकतंत्र को और भी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है जिससे राजनीतिक दलों और आम जनता के बीच विश्वास बढ़ सके। recent visitors 31

लखनऊ हरियाणा के फरीदाबाद जिले से गिरफ्तार अयोध्या के रहने वाले अब्दुल रहमान के ISIS से जुड़ने का खुलासा हुआ है। अब्दुल रहमान ने ISIS के हैंडलर अबू सुफियान के संपर्क में आकर अयोध्या स्थित राम मंदिर पर हमले की साजिश रची थी। अबू सुफियान ने ही उसे इस आतंकी हमले के लिए उकसाया था। अब्दुल रहमान की आतंकवादी गतिविधियों का खुलासा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अब्दुल रहमान के सोशल मीडिया पर हथियार चलाने के वीडियो अपलोड करने के बाद वह सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया था। गिरफ्तार करने के बाद उसके घर से सुरक्षा बलों ने कई डमी हथियार बरामद किए हैं, जिनमें लकड़ी की बंदूक, एयर गन, रॉकेट लांचर, पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड के डमी शामिल हैं। ये सभी डमी हथियार अब्दुल रहमान की निशानदेही पर बरामद किए गए। राम मंदिर पर हमला करने की थी योजना बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और अब अयोध्या/फैजाबाद में उसके साथियों और मददगारों की तलाश की जा रही है। बता दें कि 2 मार्च को गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) और फरीदाबाद स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने संयुक्त ऑपरेशन में उसे गिरफ्तार किया था। अब्दुल रहमान (19) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद (अयोध्या) का रहने वाला है और उसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था, जहां वह आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था। उसके पास से दो हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने तुरंत निष्क्रिय कर दिया था। ISIS से जुड़े अब्दुल रहमान का आतंकवादी नेटवर्क पुलिस के मुताबिक, अब्दुल रहमान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और उसे अयोध्या के राम मंदिर पर आतंकी हमले के लिए तैयार किया गया था। जांच में यह भी सामने आया है कि वह कई कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ा था और फैजाबाद में एक मटन शॉप चला रहा था। अब्दुल रहमान ने पहले भी अयोध्या के राम मंदिर की रेकी की थी और वहां की सुरक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी ISI को दी थी। आतंकियों का उद्देश्य राम मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से हमला करके बड़े पैमाने पर तबाही मचाना था। recent visitors 25

अम्बिकापुर, कई गांवों में निजी राजस्व भूमि पर लगाये गये यूकेलिप्टस (नीलगिरी) के पेड़ों को किसान काटकर निजी व्यक्तियों को बेच रहे हैं। नियमों के अनुसार, राजस्व भूमि पर ऐसे पेड़ों की कटाई के लिए उपमंडल दंण्डाधिकारी एसडीएम की पूर्व अनुमति के आवश्यक है। इस अनुमति के आधार पर वन विभाग द्वारा एनटीपीसी प्रणाली के माध्यम से परिवहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया जाता है। वन विभाग द्वारा यह जानकारी समय-समय पर टिम्बर एसोसिएशन एवं अन्य सार्वजनिक मंचों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित की गई है।एक बार फिर जनहित में जारी की जा रही है एनओसी से संबंधित जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय से सम्पर्क करें। recent visitors 37