रायपुर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक आज शाम को होगी। होली पर्व से पहले इस बैठक में प्रदेशवासियों को खुशखबरी मिल सकती है। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज बुधवार को शाम 6 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक सिविल लाईन स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होगी। recent visitors 20
हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि पर बडे़ उमंग और उत्साह के साथ होली का त्योहार मनाया जाएगा. इस साल होली का त्योहार 14 मार्च को मनाया जाएगा. इस साल होली का त्योहार ज्योतिष के लिहाज से भी बड़ा विशेष मानी जा रही है. इस होली पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. वहीं इस बार होली पर गजकेसरी राजयोग भी बनेगा. गुरू और चंद्रमा बनाते हैं गजकेसरी राजयोग गजकेसरी राजयोग को ज्योतिष शास्त्र के शक्तिशाली राजयोगों में से एक माना जाता है. गजकेसरी राजयोग गुरू बृहस्पति और मन के कारक चंद्रमा बनाते हैं. जब इन दोनों ग्रहों की युति होती है, तब ये योग बनता है. इस बार होली पर चंद्रमा वृष राशि में गोचर करेंगे. यहां गुरू बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं. ऐसे में इन दोनों की वृष राशि में युति बनेगी और उससे जगकेसरी राजयोग बनेगा. इस गजकेसरी राजयोग से कुछ राशि वालों की किस्मत चमक सकती और अपार धन लाभ हो सकता है. तो चलिए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में. मिथुन राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए गजकेसरी राजयोग बहुत शुभ साबित हो सकता है. ये राजयोग मिथुन राशि के 12वें भाव में बनेगा. इस समय मिथुन राशि वाले धन की बचत करने में कामयाब हो सकते हैं. नौकरीपेशा जातकोंं के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है. संपत्ति के लेन-देन में लाभ हो सकता है. सिंह राशि सिंह राशि के जातकों के लिए गजकेसरी राजयोग लाभ देने वाला साबित हो सकता है. ये राजयोग सिंह राशि के 10वें भाव में बनेगा. इस समय सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार सकती है. कारोबारी जातकों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है. कारोबार में लाभ हो सकता है. कारोबार को विस्तार देने की योजना पर काम कर सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन मिल सकता है. बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है. मकर राशि मकर राशि के जातकों के लिए गजकेसरी राजयोग बहुत अनुकूल साबित होता सकता है. ये राजयोग मकर राशि के 5वें भाव में बनेगा. इस समय सिंह राशि वालों को अचानक धन का लाभ हो सकता है. आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार हो सकता है. संपत्ति में निवेश कर सकते हैं. recent visitors 35
रायपुर : राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के विभागों के लिए 3890 करोड़ 67 लाख से अधिक की अनुदान मांगे पारित दीनदयाल भूमिहीन कृषि कल्याण योजना के तहत 5 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित 762 राजस्व न्यायालयों के लिए 163 करोड़ 22 लाख रुपए तथा मुख्यमंत्री डिजिटल सशक्तिकरण योजना के तहत 25 करोड़ 85 लाख रुपए का नवीन मद राहत और आपदा प्रबंधन हेतु 1552 करोड़ 69 लाख से अधिक का आबंटन खेल एवं युवा कल्याण के लिए 190 करोड़ 51 लाख रुपए का प्रावधान स्वारायपुर मित्व योजना: 55 हज़ार से अधिक स्वामित्व कार्ड का वितरण रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3890 करोड़ 67 लाख 95 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की गई।इसमें भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन विभाग के लिए 2158 करोड़ 65 लाख 81 हज़ार रुपए,राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए 26 करोड़ 49 लाख 65 हज़ार रुपए, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए 1552 करोड़ 69 लाख 39 हज़ार रुपए और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 152 करोड़ 83 लाख 10 हज़ार रुपए शामिल हैं। भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन,राजस्व विभाग से संबंधित व्यय, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय और खेल एवं युवा कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायकगण सर्वअजय चंद्राकर, रामकुमार यादव, अम्बिका मरकाम,प्रबोध मिंज,कुंवर सिंह निषाद,रिकेश सेन और धर्मजीत सिंह ने भाग लिया। राजस्व मंत्री ने बजट प्रस्ताव पर वर्तमान की उपलब्धियां एवं भविष्य की कार्ययोजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि राजस्व ऐसा विभाग है जिसमें सर्वस्व समाहित है, अर्थात शासन की अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन राजस्व विभाग के माध्यम से ही होता है। राजस्व विभाग आमजनों को त्वरित बेहतर प्रमाणिक भू-अभिलेख दस्तावेज उनकी आवश्यकता पर उन्हें सहज एवं सरल ढंग से उपलब्ध हों सके और इसके लिए विभागीय प्रक्रियाओं, नियमों एवं विभाग द्वारा प्रकाशित अधिनियमों में सुधार एवं उन्नयन की प्रक्रिया को अपना रहें है। इसके लिए भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन के लिए इस बजट में 2158 करोड़ 65 लाख 81 हजार रुपए का प्रावधान किया है। वहीं शासकीय मुद्राणालय के लिए 26 करोड़ 49 लाख 75 हजार रूपये की राशि प्रावधानित है। इस बजट में पुर्नवास के लिए 2 करोड़ 86 लाख 38 हजार रूपये की व्यवस्था की गई है वहीं राहत कार्य के लिए 1552 करोड 59 लाख 39 हजार की राशि बजट में रखा है। इस प्रकार कुल 3740 करोड़ 86 लाख 59 हजार रुपए का मांग प्रस्ताव विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए रखा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व कार्ड वितरण का कार्य विभाग द्वारा जनवरी 2025 को किया जा रहा है। इस योजना में 55 हजार से अधिक प्रापर्टी कार्डस वितरण किया गया। दीनदयाल भूमिहीन कृषि कल्याण योजना के तहत वर्ष 2024-25 में कुल 05 लाख 62 हजार 112 पात्र परिवारों में से 05 लाख परिवारों को 500 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में जमा की गई। शेष पात्र परिवारों को भी योजना का लाभ अतिशीघ्र देने हेतु सरकार संकल्पित है। राजस्व विभाग द्वारा डिजीटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्य किया जा रहा है। सर्वेक्षण का कार्य क्रमशः पूर्णतः की ओर अग्रसर है। पटवारी नक्शों का जियो रेफ्रेसिंग के माध्यम से सीमांकन, नामांतरण, बटवारा, बंदोबस्त, त्रुटि सुधार सहित अनेक सेवाओं को आमजनता को उपलब्ध करा रहें है। इसी तरह डिजीटल क्राप सर्वें का कार्य राज्य के 26 जिलों के 13 हजार 313 ग्रामों में किया गया है। राजस्व विभाग की आय को समृद्ध करने के लिए वार्षिक भू-भाटक की 15 वर्ष की राशि एक साथ जमा करने पर आगामी 15 वर्षों के लिए भुगतान में छुट दी जा रही है। राजस्व वसूली के अंतर्गत राजस्व विभाग को 606.29 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। विभागीय कार्यालयों के रख-रखाव के लिए 40 करोड़ का नवीन मद, तहसील कार्यालय बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा एवं खैरागढ़ में नवीन तहसील कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रत्येक तहसील के लिए 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह प्रदेश में कम्प्यूटर फर्नीचर एवं अन्य उपकरणों के लिए 11 करोड़ 21 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। राज्य के 762 राजस्व न्यायालयों के लिए विभाग ने 163 करोड 22 लाख का नवीन मद रखा है, वहीं मुख्यमंत्री डिजीटल सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 25 करोड़ 85 लाख का नवीन मद में प्रावधान किया गया है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिला कार्यालय एवं तहसील कार्यालय में स्थापित नकल शाखा के दस्तावेजों के डिजीटाइजेशन हेतु 05 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। मंत्री वर्मा ने कहा कि प्रदेश में राज्य आपदा मोचन (एस.डी.आर.एफ.) के लिए 533.60 करोड़ रुपए एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन (एन.डी.आर.एफ.) के लिए 50 करोड़ रुपए, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एस.डी.एम.एफ.) के रूप में 133.40 करोड़ रुपए, निर्देशन और प्रशासन हेतु 3.26 करोड़ रुपए, आपदाओें का विश्लेषण एवं योजना तैयार करने हेतु रूपये 0.58 करोड़ तथा ऋण हेतु रूपये 0.20 करोड़ वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधान किया गया है। इसी तरह विभाग के माध्यम से पुर्नवास के तहत आयुक्त कार्यालय स्थापना व्यय हेतु इस वर्ष 62.30 लाख रूपये प्रावधानित किया है वहीं कार्यालय कमाण्डेंट माना शिविर जिला रायपुर हेतु 213 लाख का बजट प्रावधानित किया गया है। मंत्री टंक राम वर्मा ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग का बजट प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत 50 करोड़ रूपए की राशि प्रावधानित की गई है। इस वर्ष बजट में खेल अकादमी के लिए 13 करोड 47 लाख रूपए की राशि प्रस्तावित की गई है। सरकार परंपरागत और अन्य खेलों को समान रूप से महत्व देते हुए राष्ट्रीय खेलों के साथ-साथ स्थानीय खेलों को भी खेल के मानचित्र पर स्थापित किया जा रहा है। पिछले वर्ष बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया था। सरकार और खेल विभाग के इस प्रयास को बस्तर में एक नये युग के आंरभ का संकेत कहा है। बस्तर के सुदूर अंचल में रहने वाले वनवासियों ने इस प्रतियोगिता में अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज की। बस्तर में खेलों के विकास के लिए एक नया वातावरण बना है। बस्तर ओलंपिक की सफलता को ध्यान में रखते हुए बजट में इस वर्ष 05 … Read more
डिंडौरी कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या के निर्देशानुसार आज खाद्य विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने आगामी त्यौहारों के मद्देनजर नगर के मिष्ठान भंडारों की जांच की। संयुक्त टीम ने नर्मदा पुल पार, मुड़की रोड एवं बस स्टैंड की दुकानों में खाद्य पदार्थो की एक्सपायरी डेट, खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि बिन्दुओं की जांच की। जांच के दौरान एक दुकान पर एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री प्राप्त किए जाने पर मौके पर ही नष्ट कराया गया। निरीक्षण में खाद्य सामग्री जैसे- बूंदी, नमकीन, लड्डू आदि के सैम्पल लिए गए एवं दुकानदारों को साफ सफाई ,पैकिंग डेट, अच्छी गुणवक्ता का खाद्य पदार्थ ही वितरण करने हेतु समझाइश दी गयी। उक्त निरीक्षण के दौरान तहसीलदार श्री आरपी मार्को, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आशीष तुरकर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। recent visitors 22
हम रोजाना की लाइफ में कई फैसले लेते हैं। वहीं कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिसमें हम थोड़ा बहुत सोचते हैं। अधिकतर लोग इस तरह के फैसले लेने में कंफ्यूज होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको इन 4 तरीकों को अपनाएं। ऐसा करके आप आसानी से परफेक्ट फैसला ले सकेंगे। वैसे तो हर एक फैसला सोच-विचार के साथ ही लेना चाहिए क्योंकि जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो फायदे, नुकसान, परिणाम और सभी विकल्पों पर विचार किया जाता है। लेकिन ज्यादा सोचने से आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। बहुत ज्यादा सोचने से आप ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो आप नहीं लेना चाहेंगे। आप जितना ज्यादा सोचेंगे आपको निर्णय लेने में कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए बहुत अधिक सोचने से बचें। अपने निर्णय के विपरीत की सोचें आपको जो अंतिम निर्णय लगता है उस पर आगे बढ़ने से पहले फैसले के बिल्कुल विपरीत पर विचार करें। अपने निर्णयों के बारे में कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। हमेशा दूसरे विकल्पों के बारे में सोचें। ऐसा करने से आपको विश्वास मिलेगा की आप सही निर्णय ले रहे हैं या नहीं। अपनी गलतियों का सामना करें अपनी गलतियों का सामना करना आसान नहीं है। जब निर्णय लेने का समय हो, तो पिछली समान स्थितियों के बारे में सोचें जब आपने गलती की होगी। पता लगाएं कि आपने क्या किया या क्या नहीं किया जिससे आपकी गलती हुई। अपनी गलतियों का सामना करके आपको एहसास होगा की निर्णय लेते समय किन गलतियों से बचना चाहिए। दबाव में स्पष्ट रूप से सोचना मुश्किल होता है। कभी-कभी आपका पहला विचार सबसे अच्छा नहीं होता। इसलिए अपने आप को कुछ समय के लिए किसी समस्या पर बैठने का मौका दें ताकि आप अपने विकल्पों पर विचार कर सकें। recent visitors 36
प्रयास शिक्षा समिति के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ग्राम बर्रई में प्रयास का सराहिनी प्रयास कार्यक्रम में महिलाओं ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां मंडला जिले के दूरस्थ अंचल में बसे ग्राम सिझौरा में वर्षो से सेवाए दे रही राष्ट्रपति पुरुष्कार पुरष्कृत महिला श्रीमति उत्तरा पड़वार शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से नारी उत्थान के लिए सराहानी कार्य करती आ रही है महिलाओं को ग्राम विकास हेतु जागरूक करने का काम निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में श्रीमती उत्तर पड़वार द्वारा किया जा रहा है इन्हीं कार्यों के दरमियां सन 2016 में उत्तर पड़वार को महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है मंडला जिले के एक छोटे से गांव सिझोरा की राष्ट्रीय पहचान बनी समाज सेविका उत्तरा पड़वार सतत ग्रामीण अंचलों में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक ग्राम में महिला समूह बनाकर गांव को समस्या मुक्त कर रही हैं इन्हीं महिलाओं द्वारा 8 मार्च को मंडला जिले के विकासखंड मवई के ग्राम बर्रई में प्रयास शिक्षा समिति के तत्वाधान में विशाल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया इस आयोजन में ग्रामीण क्षेत्र से हजारों की तादाद में ग्रामीण महिलाओं ने भागीदारी निभाई कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत बर्रई की सरपंच श्रीमती कुंती कुलेश जी ने की एवं मुख्य अतिथि समाजसेविका श्रीमती उत्तरा पड़वार रहीं उक्त कार्यक्रम में मंडला जिले के बिछिया विकासखंड मवई विकासखंड घूघरी विकासखंड के अलावा डिंडोरी जिले के अमरपुर एवं समनापुर विकासखंड के विभिन्न ग्रामों से महिलाओं ने शिरकत की तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया समाजसेवीका उत्तरा पड़वार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा की शिक्षा ही वह रास्ता है जिससे समाज के सभी वर्गों का उत्थान संभव है जिसमें बालिका शिक्षा महिला सशक्तिकरण का मूल आधार है प्रयास शिक्षा समिति के संरक्षक श्री अशोक पड़वार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा महिला दिवस 8 मार्च को मनाने की परंपरा कब से और कहां से प्रारंभ हुआ इस पर ग्रामीण महिलाओं को विस्तार से इनके द्वारा बताया गया मंचासीन विशिष्ट अतिथियों में क्षेत्रीय विधायक श्री नारायण सिंह पट्टा जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सावित्री धूमकेती तथा प्राचार्य कन्या परिसर पड़रिया बिछिया श्री आत्मजीत सिंह अहलूवालिया आदि ने भी महिला सुरक्षा से लेकर उनके सशक्तिकरण पर अपने संबोधन पर जोर दिया कार्यक्रम के अंत में सभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्ष सरपंच श्रीमती कुंती कुलेश ने आभार व्यक्त किया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेविका श्रीमती उत्तरा पड़वार के अलावा जिला पंचायत सदस्य सावित्री धूमकेती जनपद सदस्य कस्तूरिया मार्को (जनपद सदस्य मवई) श्रीमती इंद्रावती सोनवानी( जनपद सदस्य घूघरी)भूतपूर्व सरपंच श्री हरी कुलेश जी भूतपूर्व सैनिक श्री बुधराम उईके के अलावा ग्रामीण संगठन के मुखिया साथी रोशनी जानकी ,आरती भारती, सुखमत ,ललिता ,संगीता श्यामकली ,चंपा जयंती राजकुमार मरावी रोहित , बालचंद ,दिनेश महेश आदि लोगों का कार्यक्रम को सफल बनाने में सराहनीय योगदान रहा कार्यक्रम का सफल मंच संचालन संगठन के मुखिया साथी श्री राजकुमार सोनवानी एवं माया के द्वारा किया गया । recent visitors 21
डिंडौरी कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी। आवेदकों द्वारा विभिन्न समस्याओं से संबंधित 50 आवेदन प्रस्तुत किये गए, जिनका त्वरित निराकरण किया। जिन आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं हो पाया, उनके लिए आवेदकों को समय सीमा दी गई। आज जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत अनिल कुमार राठौर, अपर कलेक्टर सुनील शुक्ला, एसडीएम डिंडौरी सुश्री भारती मेरावी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में आवेदक ग्राम गोरखपुर निवासी शिवम साहू ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि विद्युत विभाग द्वारा बिना रीडिंग किए 18 महीनों से अनियमित रूप से बिजली बिल भेजा जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने उक्त आवेदन की जांच कर उचित कार्यवाही करने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। इसी प्रकार से ग्रीन सिंघवाहिनी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष केरा बाई और सचिव द्वासा बरौतिया ने बताया कि वह मध्यान बॉयज एमएस प्राइमरी किसलपुरी ईपीएसई में मध्यान भोजन संचालित करती थी, जिसे किसी अन्य को दे दिया गया है। उन्होंने पुनः मध्यान भोजन संचालन करने की मांग की। ग्राम कुकर्रामठ निवासी रामप्रकाश ने हल्का पटवारी एवं तहसीलदार के द्वारा नामांतरण/प्रमाणीकरण न करने की शिकायत करते हुए नामांतरण/प्रमाणीकरण कराने की मांग की। अरविंद कुमार बैरागी निवासी ग्राम मटियारी ने आवेदन प्रस्तुत करते हुए पेयजल परिवहन का भुगतान कराने की मांग की। ग्राम चांदरानी निवासी संतराम में अधिक बिजली बिल भेजने की शिकायत करते बिजली बिल कम कराने की मांग की। कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने उक्त उक्त प्रकरण का निराकरण करने के ईईएमपीईबी को निर्देशित किया और इस प्रकरण को टीएल में जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने जनसुनवाई में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का प्राथमिकता से निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया। साथ ही आवेदनों का निराकरण कर आवेदकों को सूचित करने को कहा। जनसुनवाई में आज राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित पेयजल, भूमि सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, उपचार सहायता आदि के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए। recent visitors 18