Day: April 23, 2025

रायपुर छत्तीसगढ़  के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐपसे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रायपुर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने देश के 7 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई और ओडिशा के संबलपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए 576.29 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज/बॉन्ड/डीमैट खाते फ्रीज कर दस्तावेज जब्त किए। इसमें 3.29 करोड़ रुपए नकद शामिल हैं। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क का कनेक्शन दिल्ली के कुछ नेताओं से जुड़ा है। हवाला के जरिए छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक काली कमाई भेजी गई। यह भी पाया गया कि सट्टेबाजी से कमाए गए पैसों को मॉरीशस और दुबई के फर्जी एफपीआई (फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स) के जरिए विदेशी निवेश और शेयर बाजार में लगाया गया, जिससे स्मॉल और मिडकैप कंपनियों के शेयरों की कीमतों में कृत्रिम उतार-चढ़ाव करके आम निवेशकों को चपत लगाई गई। कार्रवाई को लेकर ईडी की एक्स पोस्ट अधिकारियों के अनुसार, यह मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। दिल्ली के जिन नेताओं का कनेक्शन मिला है, ईडी ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। 3002.47 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति अटैच ईडी से मिली जानकारी के अनुसार, जब्त किए गए दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच में मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप का सिंडिकेट चलाने के इनपुट मिले हैं। इसके लिए सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, आईडी को सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करता है। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में अपराध की आय (POC) मिली है। बता दें कि महादेव सट्टा प्रकरण में अब तक ईडी ने 170 से अधिक परिसरों में छापेमारी कर तलाशी में करीब 3002.47 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति अटैच कर चुकी है। साथ ही इस सिंडिकेट से जुड़े 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, प्रकरण की जांच कर 5 अभियोजन शिकायतों में 74 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है। recent visitors 24

नई दिल्ली दिल्ली में अत्यधिक गर्मी के बीच बिजली की कटौती ने नागरिकों की समस्याओं को बढ़ा दिया है. 40 डिग्री सेल्सियस की तपिश में कई क्षेत्रों में रात के समय घंटों तक बिजली गायब रहती है. इस स्थिति पर आम आदमी पार्टी की नेता और विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री इस गंभीर मुद्दे का मजाक बना रही हैं. पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्लीवाले गर्मी के मौसम में बिजली कटौती से परेशान हैं, जिससे रात में नींद भी नहीं आ रही. जबकि सीएम रेखा गुप्ता का दावा है कि दिल्ली में कोई पावर कट नहीं हो रहा और लोग खुद ही लाइट बंद करके मोमबत्ती की रोशनी में डिनर कर रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सोशल मीडिया पर सभी दिल्लीवाले झूठ बोल रहे हैं या क्या सभी ने मोमबत्ती जलाकर डिनर करने का कार्यक्रम बना लिया है. उन्होंने सीएम से अपील की कि लोगों का मजाक उड़ाना बंद करें और उनकी बिजली की समस्या का समाधान करें. ‘रात में कई घंटों गुल रही बत्ती’ आतिशी ने बताया कि सोमवार रात दिल्ली के कई क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति ठप रही. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि कल तापमान 40 डिग्री था, जिससे गर्मी की स्थिति बेहद खराब हो गई थी, और रात में घंटों तक बिजली न होने से लोगों को और भी कठिनाई का सामना करना पड़ा. उन्होंने रेखा जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोग कैंडल लाइट डिनर का मजाक न उड़ाएं, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान करें. ‘मेरे पास आ रहीं शिकायतें’ उन्होंने शिकायतों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके व्हाट्सऐप और इनबॉक्स में हर सुबह पावर कट की शिकायतें आती हैं. उदाहरण के लिए, कल रात 11:05 बजे भजनपुरा से सूचना मिली कि आधे घंटे से बिजली नहीं है. इसके बाद, 12:44 बजे संगम विहार सी-ब्लॉक, 1:51 बजे कमला नगर, 1:52 बजे उत्तम नगर और 1:53 बजे द्वारका सेक्टर 2 से लोगों ने घंटों से बिजली न होने की जानकारी दी. सोनिया विहार में तो 4:16 बजे तक बिजली गायब थी. भोगल में एक व्यक्ति ने बताया कि रात 3:30 बजे से बिजली चली गई, जबकि वह भी बीजेपी का समर्थक है. कोटला मुबारकपुर में वोल्टेज की समस्या की भी शिकायत की गई है. ‘लोगों की तकलीफ दूर कीजिए’ आतिशी ने प्रश्न उठाया कि क्या रेखा जी, ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या कमला नगर, संगम विहार, भोगल, उत्तम नगर और द्वारका के निवासी मोमबत्ती जलाकर डिनर कर रहे हैं? आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, कृपया मजाक को छोड़कर लोगों की समस्याओं का समाधान करें. कल रात का तापमान अत्यधिक था, और इतनी गर्मी में बिजली का जाना असहनीय है. फिर भी, दिल्ली के कई क्षेत्रों में घंटों तक बिजली नहीं थी. लोग अपनी परेशानियों की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को लगता है कि यह सब मजाक है. recent visitors 36

दमोह पहलगाम आतंकी हमले के बाद एमपी सरकार अलर्ट मोड पर है. इस बीच दमोह पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले दो युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है. युवकों ने आतंकी हमले को लेकर पोस्ट किया था. इस मामले में साइबर सेल और पुलिस टीम जांच पड़ताल शुरू कर दी है. दरअसल, आतंकी हमले के बाद पुलिस को हेडक्वाटर से हर तरह की निगरानी रखे जाने के निर्देश मिले हैं. सोशल मीडिया पर खास नजर रखने को कहा गया है. जब दमोह पुलिस ने मॉनिटरिंग शुरू की, तो उनकी नजर फेसबुक पोस्ट पर पड़ी. वसीम खान और तनवीर कुरैशी नाम के युवकों ने जो लिखा, वो आपत्तिजनक था. उन्होंने अपने पोस्ट और कमेंट सेक्शन में समाज में दंगा भड़काने और माहौल खराब करने जैसी बातें लिखी थी. साइबर सेल की टीम ने दोनों युवकों की फेसबुक आईडी को ट्रेस कर मामला दर्ज किया है. इस मामले में सीएसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि पुलिस अलग-अलग माध्यमों से सोशल मीडिया की निगरानी कर रही थी. इन दो युवकों की पोस्ट को भड़काऊ पाया गया. लिहाजा, तुरंत एक्शन लेते हुए वसीम और तनवीर कुरैशी पर केस दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. लगातार सोशल मीडिया की निगरानी की जा रही है. recent visitors 12

 PSUs से परे खरीद को देखें, निजी भागीदारी को सक्षम करें  LEVEL-PLAYING FIELD। कुछ ऐसे बदलाव जल्द ही होंगे जो उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप हों, रायपुर  आर्मी ने रक्षा खरीद नियमावली (DPM) में संशोधनों का सुझाव दिया है, जिस पर 2021 से रक्षा मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जा रही है, ताकि इसे रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की ओर झुकाव को सुधारने और निजी उद्योग के लिए एक समान स्तर का मैदान सुनिश्चित करने के लिए सच्चे आत्मनिर्भरता (aatmanirbharta) की दिशा में आगे बढ़ा सके। उन्होंने कुछ प्रकार की निविदाओं में "आवंटन" का विचार लाने की भी सिफारिश की ताकि समान गुणवत्ता के उत्पाद पेश करने वाले निविदाकर्ता भी काम प्राप्त कर सकें, यदि संख्या अधिक है और कम क्षमता वाला सबसे कम बोलीदाता (LI bidder) है, लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह आउजिला, मास्टर जनरल सस्टेनेन्स, जो आर्मी की राजस्व खरीद की देखरेख करते हैं, ने सोमवार को पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) कार्यक्रम में कहा। लेफ्टिनेंट जनरल Aujla ने "भारतीय सेना की राजस्व आवश्यकताओं" पर पीएचडीCCI के उद्योग संवाद सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि DPM को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। "हम पिछले दो वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं। हम नीति निर्माताओं को इस DPM में संशोधन के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि यह तेजी से अंतिम रूप में आए।" MGS ने कहा कि DPM का अनुच्छेद 2.4.8 जो कि आग्नेयास्त्र फैक्ट्रियों और DPSU से खरीद से संबंधित है, सेना को मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) से दूर जाने से रोकता है। "हमारे लिए 80 प्रतिशत हमारे सामान DPSUs द्वारा आपूर्ति किए जाते हैं" उन्होंने सेना की राजस्व खरीद का संदर्भ देते हुए कहा। MGS शाखा का वार्षिक खर्च 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपये के बीच है, लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया। "हम एक समान स्तर चाहते हैं हम प्रतिस्पर्धियों को चाहते हैं। हम दूर जाना चाहते हैं। भागीदारी और प्रतिस्पर्धी निविदा करने की प्रक्रिया में। जबकि प्रयास चल रहे हैं, प्रणाली ऐसी हैं कि इसमें समय लगता है। इसलिए हम उस परिवर्तन की अवधि में हैं। लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को कुछ बदलाव, कुछ ऐसा माहौल दिखाई देगा जो आपकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो" उद्योग प्रतिनिधियों को सत्र में आशा देते हुए। लेफ्टिनेंट जनरल आउजिला ने कहा इस संदर्भ में, उन्होंने यह भी कहा कि यह एक उपयोगकर्ता संचालित बाजार होना चाहिए, न कि विक्रेता संचालित बाजार। recent visitors 20