29/04/2025

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पहुंचे अमरकंटक, मां नर्मदा के किए दर्शन

29/04/2025 by Pushpendra

अमरकंटक छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल आज सुबह धरमपानी रेस्ट हाउस से सीधे मध्यप्रदेश के अमरकंटक पहुचे जहा पर वे माँ नर्मदा उदगम मंदिर पहुचकर माता रानी के दर्शन किये,,और विधि विधान से पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल रमेन डेका अपनी दो दिवसीय दौरे पर जीपीएम जिले में हैं। और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। राज्यपाल आज सुबह धरमपानी रेस्ट हाउस से सीधे मध्यप्रदेश के अमरकंटक पहुंचे। जहां पर वे मां नर्मदा उदगम मंदिर में विधि विधान से मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। मां नर्मदा से छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों के लिए सुख समृद्धि की प्राथना की। पूजा अर्चना के बाद राज्यपाल महोदय अमरकंटक से सीधे जीपीएम के गौरेला ब्लॉक के पकरिया गांव पहुचेंगे। जहां पर वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए। ग्रामीण आदिवासियों के घर का निरीक्षण करने के बाद पकरिया गांव में ही संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पहुचकर। वहां का भी निरीक्षण करेंगे। जिसके बाद वे वहां से सीधे पेंड्रारोड़ रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन से रायपुर के लिए रवाना होंगे। recent visitors 36

एमेजॉन की सैटेलाइट इंटरनेट एंट्री, 27 सैटेलाइट इंटरनेट का पहला बैच अंतरिक्ष में पहुंचाया

29/04/2025 by Pushpendra

नई दिल्ली सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में अबतक हमने सिर्फ एलन मस्‍क की इंटरनेट कंपनी स्‍टारलिंक का नाम सुना है या कहें ज्‍यादा सुना है। स्‍टारलिंक, भारत में भी अपनी सेवाएं शुरू करना चाहती है और उसने जियो व एयरटेल के साथ पार्टनरशिप की है। कई और कंपनियां जैसे- वनवेब भी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस दुनिया तक पहुंचा रही हैं। अब इस क्षेत्र में एमेजॉन ने एंट्री कर ली है। एमेजॉन बरसों से अपने प्रोजेक्‍ट कुइपर (Project kuiper) को पूरा करने का ख्‍वाब देख रही थी। वह एक-दो नहीं, बल्कि 3 हजार से ज्‍यादा सैटेलाइट्स को पृथ्‍वी की निचली कक्षा में पहुंचाएगी। इसकी शुरुआत सोमवार को हो गई, जब कंपनी ने 27 सैटेलाइट इंटरनेट का पहला बैच अंतरिक्ष में पहुंचाया। 2019 में ऐलान, अब फ्लोरिडा से लॉन्‍च रिपोर्टों के अनुसार, एमेजॉन ने साल 2019 में प्रोजेक्‍ट कुइपर का ऐलान किया था। साेमवार को कंपनी ने इसकी शुरुआत की। 27 इंटरनेट टर्मिनल्‍स को लो-अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा दिया। एमेजॉन का यह प्रोजेक्‍ट करीब 10 अरब डॉलर का है। कंपनी कुल 3236 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाने का लक्ष्‍य रखती है। इस क्षेत्र में उसका सीधा मुकाबला एलन मस्‍क की कंपनी स्‍टारलिंक से होगा। प्रोजेक्‍ट कुइपर का मकसद क्‍या है जिस तरह से स्‍टारलिंक दुनियाभर में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं उपलब्‍ध कराती है। उसी तरह से एमेजॉन भी कुइपर प्रोजेक्‍ट के जरिए यह काम करेगी। रिपोर्टों के अनुसार, वह उन इलाकों तक सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाएगी, जहां इंटरनेट की पहुंच नहीं है। सोमवार को हुए लॉन्‍च के दौरान कंपनी ने स्‍टारलिंक से कोई मदद नहीं ली। उसने अपने सैटेलाइट को बोइंग और लॉकहीड मार्टिन की कंपनी यूनाइटेड लॉन्च एलायंस (ULA) की मदद से अंतरिक्ष में भेजा। एटलस रॉकेट के जरिए सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया गया। देरी से लॉन्‍च हुआ है प्रोजेक्‍ट एमेजॉन अपने प्रोजेक्‍ट कुइपर को पिछले साल ही लॉन्‍च कर देना चाहती थी, लेकिन इसमें देरी होती गई। अमेरिका के फेडरल कम्‍युनिकेशंस कमीशन ने कंपनी से कहा है कि वह तेजी से काम करे। अगले साल जून तक कम से कम आधे सैटेलाइट लॉन्‍च कर दे। यानी कंपनी को 15 सौ से ज्‍यादा सैटेलाइट लॉन्‍च करने होंगे। स्‍टारलिंक से मुकाबले के लिए यह जरूरी भी है। अगर कंपनी और देर करती है तो वह एलन मस्‍क की कंपनी से पिछड़ सकती है। मस्‍क की स्‍टारलिंक अब अमेरिका से बाहर निकलकर अफ्रीकी देशों, एशियाई देशों में अपनी सर्विस पहुंचा रही है। एमेजॉन को अमेरिका से शुरुआत करनी होगी और सिर्फ 27 सैटेलाइटों के दम पर यह नहीं हो पाएगा। ज्‍यादा से ज्‍यादा टर्मिनल्‍स को समय रहते स्‍पेस में पहुंचाना होगा। recent visitors 54

बाल विवाह के खिलाफ धर्मगुरु खुद आगे बढ़कर अभियान में दे रहे समर्थन : रवि सिंह बघेल

29/04/2025 by Pushpendra

बालोतरा अक्षय तृतीया और शादी-ब्याह के इस मौसम में बाल विवाह रोकने की मुहिम को बड़ा बल मिला है। जिले में कार्यरत संगठन सृष्टि सेवा समिति ने विभिन्न धर्मों के विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहितों के बीच जागरूकता अभियान चलाया, जिसे जबरदस्त सफलता मिली है। अभियान के तहत अब जिले के कई मंदिरों और मस्जिदों के बाहर बोर्ड लगाए गए हैं, जिन पर साफ लिखा है कि यहां बाल विवाह की अनुमति नहीं है। संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि सिंह बघेल ने बताया कि धर्मगुरु खुद आगे बढ़कर बाल विवाह के खिलाफ अभियान में समर्थन दे रहे हैं, यह देखकर गर्व महसूस हो रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि इस अक्षय तृतीया पर जिले में एक भी बाल विवाह नहीं होगा। बता दें कि सृष्टि सेवा समिति, देश के सबसे बड़े बाल अधिकार नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन का सहयोगी संगठन है, जो 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। पिछले दो साल में संगठन ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जिले में लगभग 300 बाल विवाह रुकवाए हैं। बघेल ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह करवाना न केवल अपराध की श्रेणी में आता है बल्कि 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची से विवाह कर उसके साथ संबंध बनाना पॉक्सो कानून के तहत बलात्कार की श्रेणी में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि विवाह संपन्न कराने वाले पंडित, मौलवी, पादरी सहित आयोजन से जुड़े अन्य लोग भी इसके तहत कानूनी कार्रवाई के दायरे में आते हैं। जेआरसी के आंकड़ों के अनुसार संगठन देशभर में अब तक दो लाख से ज्यादा बाल विवाह रुकवा चुका है और पांच करोड़ से ज्यादा लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिला चुका है। बालोतरा-बाड़मेर में इस अभियान का नेतृत्व कर रहे जिला समन्वयक राजेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि अगर पुरोहित वर्ग बाल विवाह कराना बंद कर दे तो देश में इस अपराध का सफाया संभव है। हमें खुशी है कि बालोतरा-बाड़मेर में यह परिवर्तन तेजी से आ रहा है। recent visitors 45

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने निर्माण एजेंसी को दिये निर्देश, आयोध्या बायपास चौड़ीकरण का कार्य एक जून से शुरू होगा

29/04/2025 by Pushpendra

आयोध्या बायपास चौड़ीकरण का कार्य एक जून से शुरू होगा:राज्यमंत्री श्रीमती गौर 836 करोड़ की लागत से 2 साल में होगा पूरा होगा मार्ग का चौड़ीकरण: राज्यमंत्री श्रीमती गौर राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने निर्माण एजेंसी को दिये निर्देश, आयोध्या बायपास चौड़ीकरण का कार्य एक जून से शुरू होगा भोपाल भोपाल में रत्नागिरी से आशाराम तिराहे तक 16 किलोमीटर लंबे अयोध्या बायपास मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य एक जून से शुरू होगा। इस मार्ग की चौड़ीकरण की लागत 836 करोड़ रूपये है। इसे 2 वर्ष की समयावधि में पूरा किया जायेगा। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने मंगलवार को मंत्रालय निर्माण एजेंसी एनएचएआई के अधिकारियों और संबंधित विभागों के अन्य अधिकारियों निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि निर्माण के दौरान आने वाली किसी भी कठिनाई के निराकरण के लिये अधिकारियों से तुरंत संपर्क करें। कठिनाई का तुरंत निराकरण किया जायेगा। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए, 2 वर्ष की तय समय-सीमा में तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का आदर्श रोड होगा। इसमें फ्लाई ओवर आदि का निर्माण भी शामिल है। एनएचएआई के इस प्रोजेक्ट के डारेक्टर देवांश नरवाल ने बताया कि अयोध्या बायपास चौड़ीकरण का कार्य तय समय-सीमा में पूरा होगा। इसमें सबसे पहले सर्विस रोड बनाई जायेगी ताकि यातायात बधित नहीं हो। कटने वाले पेड़ों के स्थान पर 4 गुना से अधिक पेड़ लगायेंगे बैठक में बताया गया कि अयोध्या बायपास चौड़ीकरण में आने वाले पेड़ों को हटाया जायेगा। हटाये जाने वाले पेड़ों के स्थान पर हटाये गये पेड़ों की संख्या के 4 गुना से अधिक पेड़ लगाये जायेगें। प्रोजेक्ट डायरेक्टर नरवाल ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण में आने वाले विद्युत पोल और पाइप लाईन आदि को समय पर शिफ्ट किया जायेगा। बैठक में आनंद नगर फ्लाई ओवर निर्माण, रत्नागिरी तिराहे पर मैट्रो रेल फ्लाई ओवर निर्माण सहित अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने आनंद नगर फ्लाई ओवर निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण के कार्य को अगले एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिये। समीक्षा बैठक में आयुक्त नगर निगम संजीव सिंह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई देवांश नरवाल, मैट्रो रेल भोपाल के महा प्रबंधक, लोक निर्माण विभाग, राजस्व और नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे। recent visitors 37

केवल उन्हीं छात्रों को कक्षा 10वीं और 12वीं में प्रवेश मिलेगा जिन्होंने कक्षा 9वीं अथवा 11वीं संस्कृत बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों से उत्तीर्ण की हो: हाईकोर्ट

29/04/2025 by Pushpendra

जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान (पूर्व में संस्कृत बोर्ड) के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें यह शर्त जोड़ी गई थी कि केवल उन्हीं छात्रों को कक्षा 10वीं और 12वीं में प्रवेश मिलेगा जिन्होंने कक्षा 9वीं अथवा 11वीं संस्कृत बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों से उत्तीर्ण की हो। आदेश के विरुद्ध आधा दर्जन स्कूलों द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इस संशोधित प्रवेश नीति के कारण मध्य प्रदेश बोर्ड या सीबीएसई से अध्ययनरत छात्रों के परीक्षा फार्म अस्वीकार किए जा रहे हैं, जिससे वे कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं से वंचित हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृत रूपराह ने दलील दी कि यह निर्णय न केवल छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है, बल्कि समानता के अधिकार का उल्लंघन भी है। याचिका में यह भी कहा गया कि मप्र बोर्ड, सीबीएसई और संस्कृत बोर्ड सभी सरकारी संस्थाएं हैं, इसलिए उनके बीच इस प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक और मनमाना है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने छात्रों को राहत देते हुए संस्कृत बोर्ड के संशोधित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी और बोर्ड को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता छात्रों के परीक्षा फॉर्म स्वीकार किए जाएं और उन्हें आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित किया जाए। कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। याचिका की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। यह आदेश उन सैकड़ों छात्रों के लिए राहत लेकर आया है, जो नियमों में अचानक किए गए बदलाव से परीक्षा देने से वंचित हो रहे थे। recent visitors 46

कल्चर समिट 2025— सुनिश्चित करना होगा कि एआई हमारी परंपराओं को खतरे में न डाले : केंद्रीय मंत्री शेखावत

29/04/2025 by Pushpendra

जयपुर, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य है लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह संस्कृतियों, विविध परंपराओं या रचनात्मक समुदायों को खतरे में न डाले। यूएई के अबू धाबी में चल रहे कल्चर समिट—2025 मोंडिएकल्ट में मंत्री स्तरीय संवाद में 'संस्कृति और मानव रचनात्मकता पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव’ शीर्षक वाले सत्र में श्री शेखावत ने बताया कि भारत पारदर्शी, समावेशी, नैतिक, जिम्मेदार और हमारी समृद्ध सभ्यतागत विरासत में निहित एआई के निर्माण में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। श्री शेखावत ने संयुक्त अरब अमीरात के संस्कृति मंत्री श्री शेख सलेम बिन खालिद अल कासिमी, स्पेन के संस्कृति मंत्री श्री अर्नेस्ट उर्टसुन और यूनेस्को में संस्कृति के सहायक महानिदेशक श्री अर्नेस्टो रेनाटो ओटोन रामिरेज के साथ चर्चा भी की। कला संग्रहालय लौवर का दौरा— श्री शेखावत ने कला संग्रहालय लौवर, अबू धाबी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय कला, वास्तुकला और कहानी कहने का एक अद्भुत संगम है, जो संस्कृतियों को जोड़ता है। श्री शेखावत ने कहा कि यह अद्भुत संग्रहालय मानव रचनात्मकता के माध्यम से एक अनूठी यात्रा प्रदान करता है। यह साझा करना भी अद्भुत है कि लौवर को जिन्होंने बनाया है, वो दिल्ली में भारत के युगे युगीन संग्रहालय को भी डिजाइन कर रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक स्थलों में से एक होगा। recent visitors 40

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे 26/11 के मुंबई हमलों से भी खराब करार दिया..

29/04/2025 by Pushpendra

न्यूयॉर्क भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक खास मौके पर जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे को उठाया. घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे 26/11 के मुंबई हमलों से भी खराब करार दिया. संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद पीड़ित संघ नेटवर्क (वोटन) के शुभारंभ के अवसर पर भारत का पक्ष रखते देश की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा, 'पहलगाम आतंकवादी हमला 2008 में हुए 26/11 मुंबई हमलों के बाद सबसे क्रुर हमला है. उन्होंने कहा कि दशकों से सीमापार आतंकवाद का शिकार होने के कारण भारत इस बात को अच्छी तरह समझता है कि ऐसे कृत्यों का पीड़ितों, उनके परिवारों और समाज पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत, जिसका सीमापार आतंकवाद का सामना करने का इतिहास रहा है, यह समझता है कि ऐसे कृत्य समय के साथ समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं. राजदूत पटेल ने पहलगाम हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा दिखाए गए मजबूत और स्पष्ट समर्थन की भी सराहना की. उन्होंने कहा, 'जम्मू- कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर दुनिया भर के नेताओं और सरकारों द्वारा दिए गए मजबूत, स्पष्ट समर्थन और एकजुटता की गहराई से सराहना करता है और उसे महत्व देता है. यह आतंकवाद के प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय की शून्य सहिष्णुता का प्रमाण है.' उन्होंने कहा कि सामूहिक निंदा और एकजुटता इस बढ़ती वैश्विक सहमति को प्रतिबिंबित करती है कि आतंकवाद का सामना दृढ़ संकल्प और एकता के साथ किया जाना चाहिए. अंतरराष्ट्रीय दायित्वों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पटेल ने आतंकवाद विरोधी प्रयासों में जवाबदेही के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'जैसा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने बयान में कहा है, आतंकवाद के निंदनीय कृत्यों के अपराधियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए.' आतंकवाद के परिणामों की सार्वभौमिकता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, 'आतंकवादी कृत्य आपराधिक और अनुचित हैं, चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो, वे कहीं भी, कभी भी और किसी के द्वारा भी किए गए हों.' पटेल ने भारत के इस दृढ़ रुख को दोहराया कि किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता तथा न्याय एवं निवारण के लिए व्यापक जवाबदेही आवश्यक है. पीड़ित-केंद्रित पहलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पटेल ने आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एसोसिएशन की स्थापना का स्वागत किया. कहा कि यह पीड़ितों की सुनवाई और समर्थन के लिए एक संरचित, सुरक्षित स्थान बनाएगा. वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीतियों के केंद्र में पीड़ितों को रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, 'भारत का मानना है कि आतंकवाद के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए वोटान जैसी पहल आवश्यक है. साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ित हमारे सामूहिक प्रयासों के केंद्र में रहें.' recent visitors 43