Day: May 6, 2025

उप मुख्यमंत्री अरुण साव नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ दो दिनों तक करेंगे मंथन नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला ’’नगर सुराज संगम’’ का आयोजन, प्रदेश के सभी निकायों के जनप्रतिनिधि होंगे शामिल नगरीय निकायों की आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर होगा संवाद, नगरीय प्रशासन विभाग एवं सुडा की योजनाओं की दी जाएगी जानकारी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समापन सत्र में होंगे शामिल उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी महापौरों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों को पाती लिखकर ’नगर सुराज संगम’ के लिए दिया आमंत्रण बिलासपुर  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव प्रदेशभर के नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ दो दिनों तक मंथन करेंगे। वे इस दौरान प्रत्येक नगरीय निकाय की आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष तथा निकाय के अन्य जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए राजधानी रायपुर के होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल में 5 मई और 6 मई को दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला ’’नगर सुराज संगम’’ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 6 मई को कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौरों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों को पाती लिखकर ’’नगर सुराज संगम’’ के लिए आमंत्रित किया है। वे 5 मई को सवेरे 11 बजे दो दिवसीय इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने बताया कि उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री अरुण साव कार्यशाला में नगरीय निकायों के महापौरों, सभापतियों, महापौर परिषद के सदस्यों, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे। वे इस दौरान नगरीय निकायों की आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर भी चर्चा करेंगे। डॉ. बसवराजु ने बताया कि प्रबोधन-सह-कार्यशाला में नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नगरीय प्रशासन विभाग और राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) की योजनाओं, कार्यों तथा विभिन्न अधिनियमों के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। शहरों के व्यवस्थित विकास के लिए अगले पांच वर्षों की कार्ययोजना पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग एवं राज्य शहरी विकास अभिकरण की योजनाओं पर विभाग द्वारा मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया गया है। साव शुभारंभ सत्र में इस ‘मार्गदर्शिका बुकलेट’ का विमोचन करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने पाती लिखकर दिया आमंत्रण उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौरों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों को पाती लिखकर प्रबोधन-सह-कार्यशाला में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने अपनी पाती में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन में निर्वाचित होने के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि हमारी सुशासन की सरकार के संकल्प पर आम जनता ने नगरीय निकायों के निर्वाचन में भी अपना विश्वास हमारी नीतियों एवं कार्यप्रणाली पर जताया है। भविष्य में भी हमारा प्रयास जनता के इस भरोसे को अपने जन हितकारी कार्यों से अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। आप अपने शहर के प्रथम नागरिक हैं, जिससे आपका दायित्व भी बढ़ा है। हमारी सरकार आप सभी के सहयोग से शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं सुविधापूर्ण बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उप मुख्यमंत्री साव ने महापौरों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों को संबोधित करते हुए लिखा है कि हमारे संकल्पों के सोपान में एक पहल के रूप में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण की विभिन्न योजनाओं एवं अधिनियमों के महत्वपूर्ण प्रावधानों, कामकाज तथा हमारी सरकार की शहर के व्यवस्थित विकास के लिए आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर विस्तृत परिचर्चा की जाएगी। साव ने अपनी पाती में विश्वास व्यक्त किया है कि अब तक आपके द्वारा अपने शहर के व्यवस्थित और सुनियोजित विकास की रूपरेखा तैयार कर ली गई होगी, इस कार्यक्रम में आपसे प्रत्यक्ष संवाद कर इस संबंध में सार्थक परिचर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने सभी नगर निगमों के महापौरों, सभापतियों, महापौर परिषद के सदस्यों, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों से प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला में सहभागिता का आग्रह किया है। recent visitors 33

नई दिल्ली गुजरात उच्च न्यायालय ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में अक्टूबर 2017 के फैसले में 31 दोषियों की सजा को बरकरार रखा था और 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषियों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दो जजों की पीठ द्वारा उनकी अपील पर सुनवाई करने पर आपत्ति जताई गई थी। याचिका में कहा गया था कि दो जजों की पीठ उनकी अपील पर सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि यह मामला मौत की सजा से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं के वकील संजय हेगड़े ने जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ को बताया कि लाल किला आतंकी हमले में मोहम्मद आरिफ उर्फ अशरफ को मौत की सजा देने के मामले का उल्लेख किया। उस सुनवाई में कहा गया था कि तीन जजों की पीठ ही मौत की सजा से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करने की दी ये दलील हेगड़े ने कहा कि 'मान लीजिए कि दो जजों की पीठ कुछ आरोपियों को मौत की सजा दे देती है तो फिर इस मामले पर तीन जजों की पीठ को फिर सुनवाई करनी पड़ेगी।' हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस सबमिशन को खारिज कर दिया और कहा कि तीन जजों की पीठ उन्हीं मामलों पर सुनवाई कर सकती है, जिनमें उच्च न्यायालय ने मौत की पुष्टि कर दी हो। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले में 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। इस मामले में सिर्फ ट्रायल कोर्ट ने ही मौत की सजा सुनाई है। ऐसे में इस मामले में दो जजों की पीठ सुनवाई कर सकती है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सितंबर 2014 को दिए अपने एक फैसले में कहा कि मौत की सजा से जुड़े सभी मामले, जिन पर उच्च न्यायालय फैसला दे चुका हैं, उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ही करेगी। गुजरात उच्च न्यायालय ने 11 दोषियों की मौत की सजा उम्रकैद में बदली थी 27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद राज्य में दंगे भड़क गए थे। सत्र न्यायालय ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2017 के फैसले में 31 दोषियों की सजा को बरकरार रखा था और 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में अपील की। साथ ही कई दोषियों ने उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी बरकरार रखने के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।  recent visitors 40