15/05/2025

सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा- ‘सेना की वर्दी ‘जातिवादी चश्मे’ से नहीं देखी जाती

15/05/2025 by Pushpendra

लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव को विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर दिए गए विवादित बयान पर घेरते हुए कहा कि सेना की वर्दी 'जातिवादी चश्मे' से नहीं देखी जाती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "सेना की वर्दी 'जातिवादी चश्मे' से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक 'राष्ट्रधर्म' निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है।" उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, "यह वही मानसिकता है, जो तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी।" दूसरी तरफ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा महासचिव रामगोपाल पर वार करते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, ''जाति व धर्म से परे होती है सेना। सेना का एक ही धर्म होता है 'देश की रक्षा'। इसलिए सेना में जाति व धर्म देखना 'ओछी मानसिकता' है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना में भी महिला सशक्तीकरण पर खासा जोर दिया है। सबको उन पर भरोसा करना चाहिए।" दरअसल, मुरादाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में नियमित रूप से ब्रीफिंग करने वाली वायु सेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने सेना के अन्य अधिकारियों की जातियां भी बताईं। रामगोपाल यादव ने अपनी टिप्पणी में व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी सहित अन्य सैन्य अधिकारियों की जाति का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "युद्ध एक मुसलमान, एक जाटव और एक यादव ने लड़ा। ये तीनों पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक (पीडीए) वर्ग से आते हैं। ऐसे में भाजपा इस अभियान का श्रेय कैसे ले सकती है।" recent visitors 34

मेड इन इंडिया में दादासाहेब फाल्के की भूमिका निभायेंगे जूनियर एनटीआर

15/05/2025 by Pushpendra

मुंबई, मैन ऑफ मासेस जूनियर एनटीआर आगामी फिल्म 'मेड इन इंडिया' में भारतीय सिनेमा के जनक दादासाहेब फाल्के की भूमिका निभाने जा रहे हैं। यह फिल्म एक पैन-इंडिया रिलीज़ के तौर पर तैयार की जा रही है और इसे भारतीय सिनेमा की शुरुआत और विकास पर आधारित बायोपिक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। वर्ष 2023 में एस.एस. राजामौली ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, जिसे वरुण गुप्ता (मैक्स स्टूडियोज़) और एस.एस. कार्तिकेय (शोइंग बिज़नेस) द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। तब से इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा था और अब इसकी फाइनल ड्राफ्ट लॉक कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार, हाल ही में एस.एस. राजामौली, एस.एस. कार्तिकेय और वरुण गुप्ता ने यह स्क्रिप्ट जूनियर एनटीआर को सुनाई, जिन्होंने तुरंत ही फिल्म के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। वह दादासाहेब फाल्के की अनजानी कहानियों से बेहद प्रभावित हुए। यह कहानी भारतीय सिनेमा के जन्म और विकास पर आधारित है, और इसकी बारीकियों ने जूनियर एनटीआर को चौंका दिया। स्क्रिप्ट सुनने के बाद, उन्होंने स्क्रीनप्ले और उसके ट्रीटमेंट पर विस्तार से चर्चा की। यह फिल्म उन्हें एक्शन से हटकर एक ऐसा किरदार निभाने का मौका देगी, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। 'मेड इन इंडिया' एस.एस. राजामौली, एस.एस. कार्तिकेय और वरुण गुप्ता की रचनात्मक दृष्टि के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में गहराई से उतरने का प्रयास करेगी। यह फिल्म दादासाहेब फाल्के की नज़र से भारतीय सिनेमा की शुरुआत को दिखाएगी और दर्शकों को एक ऐसा सिनेमाई अनुभव देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया। recent visitors 46

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद केंद्र सरकार ने तुर्की की कंपनियों से जुड़े सभी समझौते और परियोजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी

15/05/2025 by Pushpendra

नई दिल्ली भारत और तुर्की के बीच वर्षों से चल रहे व्यापारिक और रणनीतिक संबंध अब एक नई दिशा की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद केंद्र सरकार ने तुर्की की कंपनियों से जुड़े सभी समझौते और परियोजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। भारत में निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, मेट्रो रेल और आईटी जैसे क्षेत्रों में सक्रिय तुर्की की कंपनियों की भूमिका को दोबारा परखा जा रहा है। यह कदम तुर्की के कश्मीर मुद्दे पर बार-बार टिप्पणी और पाकिस्तान के साथ उसकी बढ़ती निकटता के मद्देनजर उठाया गया है। भारत ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (IBEF) की फरवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत-तुर्की के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वहीं, अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक भारत में तुर्की से कुल 240.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आया है, जिससे तुर्की एफडीआई इक्विटी फ्लो में 45वें स्थान पर रहा। इन निवेशों का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली जैसे राज्यों तक है। मेट्रो रेल, सुरंग निर्माण, और एयरपोर्ट सेवाओं से लेकर शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में कई समझौते और साझेदारियां की गई थीं। उदाहरण के तौर पर, 2020 में अटल टनल के इलेक्ट्रोमैकेनिकल हिस्से का कार्य एक तुर्की कंपनी को सौंपा गया था, जबकि 2024 में रेलवे विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने मेट्रो परियोजना के लिए एक तुर्की कंपनी के साथ समझौता किया। तुर्की के ऑपरेटरों ने की पाकिस्तान की मदद लेकिन 'ऑपरेशन सिंदूर' और उसके बाद की घटनाओं ने भारत सरकार को एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया है। तुर्की ने न केवल पाकिस्तान को सैन्य ड्रोन उपलब्ध कराए, बल्कि यह भी सामने आया कि तुर्की के ऑपरेटरों ने पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयों में सहायता की। यह प्रमुख वजह है कि अब सभी तुर्की कंपनियों से जुड़े प्रोजेक्ट्स की गहन समीक्षा की जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "सरकार सभी तुर्की परियोजनाओं और समझौतों को फिर से जांच रही है, भले ही वे समाप्त हो चुके हों। हर सौदे और परियोजना का पूरा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है।" सरकार के इस कदम के पीछे एक बड़ा कारण तुर्की का लगातार कश्मीर मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बयानबाजी करना और पाकिस्तान के साथ उसकी बढ़ती नजदीकियां हैं। भले ही अब तक किसी भी परियोजना को औपचारिक रूप से रद्द नहीं किया गया है, लेकिन संकेत साफ हैं- भारत अपनी विदेश नीति में 'जरूरी बदलाव' की ओर बढ़ रहा है। वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े एक वरिष्ठ विशेषज्ञ ने बताया, "कुछ दीर्घकालिक समझौते तत्काल प्रभाव से प्रभावित नहीं हो सकते, लेकिन ताजा परिस्थितियां और तुर्की का रवैया भविष्य के निवेश और साझेदारियों को प्रभावित कर सकता है।" कई परियोजनाओं में तुर्की की कंपनियां भागीदार भारत में तुर्की की मौजूदगी को केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। लखनऊ, पुणे और मुंबई जैसे शहरों में मेट्रो परियोजनाओं में तुर्की की कंपनियां भागीदार हैं। गुजरात में एक संयुक्त उद्यम के तहत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी स्थापित की गई है। इसके अलावा, एक प्रमुख तुर्की विमानन कंपनी भारतीय हवाई अड्डों पर सेवाएं प्रदान कर रही है। तुर्की की कंपनी सलेबी एविएशन भारत के आठ प्रमुख हवाई अड्डों पर कार्गो हैंडलिंग जैसे हाई-सिक्योरिटी कार्यों में शामिल है। इनमें हवाई अड्डों में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई शामिल हैं। इस लिहाज से पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई में तुर्की ऑपरेटरों के शामिल होने के खुलासे ने भारत में सुरक्षा चिंताएं बढ़ी दी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन संवेदनशील क्षेत्रों में तुर्की की भागीदारी को देखते हुए, भारत सरकार इन सौदों की गहन जांच कर सकती है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कम शोर, सख्त संदेश 2017 में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच मीडिया, शिक्षा और कूटनीतिक प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए कई समझौते हुए थे। लेकिन आठ साल बाद अब ये समझौते कागजों पर ही सिमटते नजर आ रहे हैं। सरकार की मौजूदा रणनीति कम शोर, सख्त संदेश वाली प्रतीत हो रही है। फिलहाल किसी परियोजना को आधिकारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन अंदरखाने एक ठोस बदलाव की तैयारी चल रही है। भारत अब अपने रणनीतिक हितों को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे व्यापारिक रिश्तों पर पुनर्विचार कर रहा है जो देश की विदेश नीति और सुरक्षा नीतियों से मेल नहीं खाते। तुर्की का हर मोर्चे पर बहिष्कार जारी अखिल भारतीय सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने फिल्म शूटिंग और सांस्कृतिक सहयोग के लिए तुर्की का "पूर्ण बहिष्कार" करने की घोषणा की है। AICWA ने X पर कहा, "तुर्की में तत्काल प्रभाव से कोई भी बॉलीवुड या भारतीय फिल्म प्रोजेक्ट शूट नहीं किया जाएगा। किसी भी भारतीय निर्माता, प्रोडक्शन हाउस, निर्देशक या फाइनेंसर को तुर्की में कोई भी फिल्म, टेलीविजन या डिजिटल कंटेंट प्रोजेक्ट ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" recent visitors 46

सैयामी खेर ने शूटिंग से लिया ब्रेक, नासिक पहुंची आयरनमैन 70.3 ट्रायथलॉन की तैयारी के लिए

15/05/2025 by Pushpendra

मुंबई, बॉलीवुड अभिनेत्री और एथलीट सैयामी खेर ने मुंबई की भागदौड़ और अपनी शूटिंग की व्यस्तता से ब्रेक लिया है और अब वह नासिक पहुंच गई हैं, जहां वह अपनी आने वाली आयरनमैन ट्रायथलॉन रेस के लिए गंभीर तैयारी कर रही हैं। यह दुनिया की सबसे कठिन एंड्योरेंस रेस में से एक मानी जाती है। वर्ष 2024 में उन्होंने पहली बार इसमें हिस्सा लिया था और आधी मैराथन पूरी कर इतिहास रचा था। अब वह लगातार दूसरे साल इस अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में हिस्सा लेने जा रही हैं। फिटनेस के प्रति अपनी लगन और अनुशासित जीवनशैली के लिए पहचानी जाने वाली सैयामी मानती हैं कि नासिक, उनका होमटाउन, शांति और प्राकृतिक वातावरण के कारण ट्रेनिंग के लिए सबसे सही जगह है। नासिक लौटने और अपनी तैयारी के बारे में बात करते हुए सैयामी ने कहा,"मैं एक नई साउथ फिल्म की शूटिंग कर रही थी (जिसका अभी ऐलान नहीं हुआ है) और आईपीएल के दौरान क्रिकबज़ पर भी व्यस्त थी। मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत थी, आराम के लिए नहीं, बल्कि अपनी आयरनमैन की तैयारी को पूरा ध्यान देने के लिए। मेरा अगला आयरनमैन 70.3 रेस, जो यूरोपियन चैंपियनशिप है, स्वीडन में है और अब वह सिर्फ दो महीने दूर है। मुझे पता था कि यह रेस पिछली बार से कहीं ज़्यादा कठिन होने वाली है। इसका ट्रैक, चढ़ाई, सबकुछ बहुत अलग है। नासिक आकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे कितनी ज्यादा मेहनत करनी है। झील में तैराकी करना, पहाड़ियों पर साइक्लिंग और लंबी दौड़, ये सब मुझे अपनी सीमाएं दिखा रही हैं। मैं हर दिन चार घंटे से ज्यादा की ट्रेनिंग कर रही हूं, ये बहुत थका देने वाला है लेकिन बेहद फायदेमंद भी। मैं पूरी आयरनमैन रेस के बारे में सोचने से पहले एक और हाफ ट्रायथलॉन करना चाहती थी। उम्मीद कर रही हूं कि सब अच्छा हो!" recent visitors 47

सुशासन तिहार : मुख्यमंत्री साय पहुंचे बस्तर संभाग के अतिदूरस्थ और आदिवासी बहुल ग्राम मुलेर

15/05/2025 by Pushpendra

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बस्तर संभाग के अतिदूरस्थ और आदिवासी बहुल ग्राम मुलेर का दौरा किया। यह गांव दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित अंतिम गांवों में से एक है, जहाँ अब नियद नेल्लानार योजना के तहत समावेशी विकास कार्य तेज़ी से हो रहे हैं। मुख्यमंत्री साय का ग्रामीणों ने महुआ, आमपत्ती से बने पारंपरिक हार और गौर मुकुट पहनाकर आत्मीय स्वागत किया। मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम का भी छिंद पत्तों से बने पारंपरिक गुलदस्तों से अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री साय ने इमली के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामवासियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की ज़मीनी समस्याएं सुनीं और विकास की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। उन्होंने राशन दुकान का निरीक्षण किया, जहां हितग्राहियों से बातचीत कर राशन वितरण की नियमितता, गुणवत्ता, और उपयोग की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने खाद्यान्न का वजन भी मौके पर करवाया और एक हितग्राही का राशन कार्ड देखा। मुख्यमंत्री साय ने आंगनबाड़ी में बच्चों से आत्मीय वार्तालाप कर उनके अक्षर ज्ञान, रंग-पहचान आदि की जानकारी ली और बच्चों को चॉकलेट वितरण किया। मुख्यमंत्री साय ने मौके पर ही कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं, जिनमें अंदल कोसम माता मंदिर निर्माण के लिए 4 लाख रूपए की स्वीकृति, ग्राम में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, नाहाड़ी तक संपर्क सड़क का निर्माण तथा गांव के सभी पारा को जोड़ने हेतु पुलिया और सीसी सड़क निर्माण के लिए 5 लाख रूपए की स्वीकृति शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही शिविर लगाकर वनाधिकार मान्यता पत्र, आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर प्रदेश की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 9वां स्थान प्राप्त करने वाली दंतेवाड़ा की छात्रा रमशिला नाग से भेंट की, उसे पुष्पगुच्छ भेंटकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया, और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। ग्राम मुलेर में मुख्यमंत्री साय का यह दौरा न केवल सुशासन की संवेदनशीलता का प्रतीक रहा, बल्कि यह भी साबित करता है कि राज्य सरकार प्रदेश के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए कटिबद्ध है। दंतेवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत मुलेर: योजनाओं के क्रियान्वयन से हो रहा सर्वांगीण विकास उल्लखेनीय है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की दूरस्थ ग्राम पंचायत मुलेर विकास की नई इबारत लिख रही है। सीमित संसाधनों के बावजूद विभिन्न सरकारी योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन ने इस गांव को सशक्तिकरण, स्वावलंबन और सेवा की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान किया है। बड़े बचेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मुलेर जिला मुख्यालय से लगभग 90 किमी दूर स्थित है। कुल 112 परिवारों में 474 लोग निवासरत हैं, जिनमें 100 प्रतिशत माड़िया जनजाति के लोग हैं। गांव में दो आंगनबाड़ी केन्द्र (बाल्केपारा व पटेलपारा) संचालित हैं। गांव में 6 महिला स्व-सहायता समूह कार्यरत हैं, जिनमें लक्ष्मी समूह को डीएमएफ मद से ट्रैक्टर प्रदाय किया गया है। इसका उपयोग खेती के साथ-साथ किराए पर भी किया जा रहा है। बीपीएल कार्डधारी परिवारों को राशन की नियमित आपूर्ति की जा रही है। गांव में सौर ऊर्जा से होम लाइटिंग की व्यवस्था है। महतारी वंदन योजना अंतर्गत ग्राम मुलेर में महिलाएँ महतारी वंदन योजना से लाभान्वित हो रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक सहयोग के साथ आत्मसम्मान का अनुभव हो रहा है। मुलेर ग्राम पंचायत सुदूर आदिवासी क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की जमीनी पहुँच और सुचारू क्रियान्वयन का एक अनुकरणीय उदाहरण है। यहां जनभागीदारी और प्रशासनिक तत्परता से विकास की दिशा में सतत और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। recent visitors 31

जोस बटलर गुजरात टाइटन्स के आखिरी तीन लीग मैच खेलने के नहीं खेलेंगे, प्लेऑफ में कमी खलेगी

15/05/2025 by Pushpendra

नई दिल्ली इंग्लैंड के टी20 स्टार खिलाड़ी जोस बटलर गुजरात टाइटन्स के आखिरी तीन लीग मैच खेलने के बाद राष्ट्रीय टीम में शामिल होने के लिए रवाना हो जाएंगे क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) प्लेऑफ उनके देश की 29 मई से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रही सफेद गेंद की श्रृंखला के दौरान ही होंगे। गुजरात टाइटन्स 11 मैच में 16 अंक के साथ लीग चरण के बाद शीर्ष दो टीमों में शामिल रहेगी क्योंकि उसके दिल्ली कैपिटल्स (18 मई), लखनऊ सुपर जायंट्स (22 मई) और चेन्नई सुपर किंग्स (25 मई) के खिलाफ तीन मैच बचे हैं। रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका के कुसल मेंडिस प्लेऑफ चरण के दौरान बटलर की जगह लेंगे। इंग्लैंड के अन्य मुख्य खिलाड़ियों में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मोईन अली के अलावा जोफ्रा आर्चर (राजस्थान रॉयल्स), सैम करन और जेमी ओवरटन (दोनों चेन्नई सुपर किंग्स) भी वापस नहीं आ रहे हैं। हालांकि लियाम लिविंगस्टोन ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड के साथ टूर्नामेंट के बचे हुए हिस्से के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) में शामिल हो रहे हैं। पता चला है कि मोईन अली चोट से जूझ रहे हैं। बुधवार को पीटीआई ने बताया था बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल में खेलना संदिग्ध बना हुआ है जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें जेक फ्रेजर मैकगुर्क के जगह शामिल किया था। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर को अभी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला है और वह इस समय 17 से 30 मई के बीच संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान के खिलाफ पांच टी20 मैच खेलने के लिए यूएई में हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के प्रति प्रतिबद्धता का उल्लघंन नहीं किया जा सकता है जिससे यह देखना दिलचस्प होगा कि BCB मुस्तफिजुर की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अनुपस्थिति को मंजूरी देता है या नहीं। हालांकि अब भी कुछ समय बचा है और दिल्ली कैपिटल्स को उम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की मदद से एक निश्चित समझौते पर पहुंचा जा सकता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन पंजाब किंग्स टीम में फिर से शामिल होंगे। पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारी के लिए राष्ट्रीय टीम में शामिल होने से पहले बचे हुए लीग मैच में ही खेलेंगे। दक्षिण अफ्रीका के सभी खिलाड़ियों को उनके क्रिकेट बोर्ड ने फाइनल की पूर्व तारीख के एक दिन बाद 26 मई तक वापस रिपोर्ट करने के लिए कहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण आईपीएल को एक सप्ताह के निलंबित करने बाद 17 मई से फिर शुरू किया गया है जिससे अब आईपीएल फाइनल तीन जून को होगा। recent visitors 33

यूपी सरकार ने गरीबों की थाली तक राशन पहुंचाने के लिए खोला खजाना, 179.42 करोड़ रुपए किये स्वीकृत

15/05/2025 by Pushpendra

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर जरूरतमंद तक राशन पहुंचाने की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दे रही है। योगी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत उचित दर वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 179.42 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि स्वीकृत की है। यह धनराशि उठाई, धराई और अंतर्राज्यीय संचालन से लेकर उपभोक्ताओं तक राशन सामग्री के सुचारू वितरण के लिए स्वीकृत की गई है, जो खाद्य एवं रसद विभाग की कार्यक्षमता को नई गति देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत योगी सरकार एक-एक पात्र गरीब को चिन्हित कर राशन कार्ड जारी कर रही है। प्रदेश में अंत्योदय कार्ड लाभार्थियों की संख्या 1.29 करोड़ से अधिक है। अब तक प्रदेश में 3.16 करोड़ से अधिक परिवारों के पात्र गृहस्थी राशन कार्ड और 40.73 लाख से अधिक परिवारों के अंत्योदय राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद तक राशन पहुंचाना है और इसके लिए अभियान चलाकर पात्रता की पहचान की जा रही है। उपर्युक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ली गई है, जिसके अंतर्गत केंद्रांश और राज्यांश का अनुपात 50-50 रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और अधिक पारदर्शी, सक्षम और व्यापक बनाना है, ताकि लाभार्थियों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। इसमें अंतर्राज्यीय परिवहन, भंडारण, सामग्री की लदान-उतरान, उचित दर दुकानों तक राशन की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था शामिल है। यह राशि खाद्य भंडारण एवं आपूर्ति श्रृंखला की बुनियादी संरचना को मजबूत करने के लिए खर्च की जाएगी, जिससे किसी भी स्तर पर खाद्यान्न वितरण में बाधा न आए। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा की जाएगी, जिन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना पारदर्शी तरीके से लागू हो और इसका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि पूर्व में दी गई वित्तीय स्वीकृतियों और योजनाओं से कोई दोहराव न हो तथा हर तिमाही में आवश्यकतानुसार बजट का निर्धारण कर खर्च किया जाए। योगी सरकार गरीबों, जरूरतमंदों और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक राशन और पोषण पहुंचाने को लेकर पूरी तरह गंभीर है। योगी सरकार ने राशन वितरण में किसी भी तरह का घपला नहीं हो, इसके लिए ई-केवाईसी और आधार सत्यापन प्रणाली लागू की है। इसके तहत राशन कार्डधारकों को अब देश के किसी भी उचित दर दुकान पर ई-केवाईसी कराने की सुविधा मिल रही है। राशन वितरण में ई-पॉस मशीनों के उपयोग ने पारदर्शिता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इन मशीनों के जरिए अन्न का वितरण सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। यह तकनीकी नवाचार न केवल समय पर राशन उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत कर रहा है। पात्र कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं और चावल दिया जा रहा है। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल (कुल मिलाकर 5 किलो) फ्री में दिया जा रहा है। वहीं, अंत्योदय कार्ड धारक को एकमुश्त 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल (कुल 35 किलो) दिए जा रहे हैं। recent visitors 29