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जयपुर राजस्थान विधानसभा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अंता से विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी है। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मीणा को एसडीएम पर पिस्टल तानने के मामले में अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। 1 मई से माना जाएगा सदस्यता समाप्त होना विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस संबंध में राज्य के महाधिवक्ता और वरिष्ठ विधिवेताओं से राय लेने के बाद फैसला लिया। कानूनी राय में स्पष्ट किया गया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक नहीं लगती, तब तक सदस्यता खत्म करना ही एकमात्र विकल्प है। इसके आधार पर यह निर्णय लिया गया कि कंवरलाल मीणा की विधायकी 1 मई 2025 से समाप्त मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर हुई कार्रवाई मीणा ने सुप्रीम कोर्ट में सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसके अनुपालन में 21 मई को उन्होंने अकलेरा कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और फिलहाल वे जेल में हैं। उपचुनाव पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा याचिका पर निर्भर कंवरलाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटिशन (पुनर्विचार याचिका) भी दायर की है। यदि कोर्ट उनकी सजा स्थगित करता है या कम करता है, तो उपचुनाव नहीं होंगे। फिलहाल, विधानसभा सचिवालय ने चुनाव आयोग को विधायकी समाप्ति की सूचना भेज दी है। आयोग तय करेगा कि अंता सीट पर उपचुनाव कराने हैं या नहीं। यदि उपचुनाव होते हैं तो छह महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 8 साल में दूसरी बार हुई विधायकी समाप्त यह घटना राजस्थान विधानसभा में ऐसी दूसरी मिसाल है। इससे पहले 2016 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक बीएल कुशवाह को हत्या के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। उस समय धौलपुर सीट पर उपचुनाव कराए गए थे, जिसमें उनकी पत्नी शोभारानी कुशवाह ने भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की थी। राजनीतिक हलचल और विपक्ष का दबाव स्पीकर के फैसले से पहले इस मुद्दे पर राजनीतिक खींचतान भी सामने आई। कांग्रेस पार्टी लगातार स्पीकर पर देरी को लेकर निशाना साध रही थी। दो दिन पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर को ज्ञापन सौंपा था। इसके अलावा जूली ने हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी थी। इसी दिन स्पीकर की ओर से सदस्यता समाप्त करने की घोषणा सामने आई। कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त होना राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह न केवल जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को रेखांकित करता है, बल्कि कानून के सामने सभी के समान होने की संवैधानिक भावना को भी पुष्ट करता है। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी हैं। recent visitors 75

ढाका   बांग्लादेश एक बार फिर राजनीतिक उथल-पुथल के मुहाने पर खड़ा है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और सूक्ष्म वित्त के प्रणेता प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस, जो वर्तमान में देश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, के इस्तीफे की अटकलों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। गुरुवार की आधी रात को, बीबीसी बांग्ला सेवा से बातचीत में छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख निद इस्लाम ने संकेत दिया कि यूनुस, जो अंतरिम मुख्य सलाहकार की भूमिका में हैं, पद छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह बताया गया कि राजनीतिक दलों में किसी भी प्रकार की आम सहमति नहीं बन पा रही है, जिससे उनके लिए प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल हो गया है।   असहमति की दीवारें और टूटता संतुलन निद इस्लाम ने कहा कि उन्होंने यूनुस से आग्रह किया कि वे डटे रहें और राजनीतिक दलों को एकजुट करने की कोशिश करें, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए, अंतरिम सरकार और बांग्लादेश की सेना के बीच तनातनी ने एक टूटने के बिंदु तक माहौल को पहुँचा दिया है। बांग्लादेश के एकीकृत सैन्य बल, जिन्होंने पिछले वर्ष छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह को नियंत्रण में लाने में अहम भूमिका निभाई थी, अब यूनुस सरकार पर सीधे दबाव बना रहे हैं कि वर्ष के अंत तक आम चुनाव कराए जाएं। सेना का तर्क है कि 2026 की शुरुआत तक एक निर्वाचित सरकार की स्थापना जरूरी है। सेना की टिप्पणी लीक, बढ़ा तनाव स्थिति उस समय और जटिल हो गई जब ढाका छावनी में आयोजित एक गोपनीय सेना सम्मेलन से जनरल वाकर-उज़-ज़मान की टिप्पणियाँ मीडिया में लीक हो गईं। इन टिप्पणियों में कहा गया: "बांग्लादेश को एक स्थिर राजनीतिक माहौल की आवश्यकता है। केवल एक निर्वाचित सरकार ही इसे पूरा कर सकती है।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सेना का कार्य देश की रक्षा है, न कि राजनीति में हस्तक्षेप। जनरल ने दो टूक कहा, “चुनाव के बाद हमें बैरकों में लौटना चाहिए।” अर्थव्यवस्था और तकनीक पर भी सवाल जनरल ने अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने विशेष रूप से एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को लेकर चिंता व्यक्त की, जिसे बांग्लादेश में बिना निर्वाचित सरकार की अनुमति के लाया जा रहा है। उनके अनुसार, यह देश को उच्च जोखिम वाले विकल्पों की ओर धकेल सकता है। हालांकि, सेना के करीबी सूत्रों के अनुसार, सेना कोर अब भी यूनुस के प्रति सहानुभूति रखता है, लेकिन देश में किसी भी प्रकार की अराजकता या भीड़ हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या इस्तीफा देंगे यूनुस? प्रोफेसर यूनुस का इस्तीफा बांग्लादेश के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक संकट को और गहरा कर सकता है। उनकी छवि एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और संतुलित नेतृत्वकर्ता के रूप में रही है, लेकिन राजनीतिक असहमति और सेना का दबाव उनके मिशन को चुनौती दे रहा है। recent visitors 64

बांका बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को बांका जिले में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मौजूदा समय में भारत पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है। विपक्ष पूरी तरह से सरकार और देश के साथ खड़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी दलों को एकजुट होकर देशहित में काम करना चाहिए। हमारी सेना और अर्धसैनिक बल देश की रक्षा में दिन-रात लगे हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम उनके साथ मजबूती से खड़े रहें। प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी यादव ने बौसी थाना क्षेत्र की हालिया दुखद घटना पर भी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे उस युवक के परिजनों से मिलने आए हैं जिसकी मौत बारात ले जाने के दौरान बस के ऊपर से गुजरे हाई वोल्टेज तार की चपेट में आकर हो गई थी। उन्होंने सरकार से ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग करते हुए कहा कि सरकार को तत्काल बिजली के तारों की व्यवस्था और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो सैनिक लड़ाई के दौरान शहीद होते हैं, उनके साथ-साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इस विषय में उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। देश की सुरक्षा में लगे हर जवान का सम्मान समान रूप से होना चाहिए। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। पहलगाम हमले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि देश जानना चाहता है कि आखिर वह घटना कैसे हुई और किन खामियों की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सवाल उठाता रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। बिहार की समस्याओं पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और पलायन को सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में फैक्ट्रियां और निवेश की कमी के कारण युवाओं को रोजगार के लिए अन्य राज्यों का रुख करना पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के कारण भी लोग बाहर जाने को मजबूर हैं। पिछले 20 साल से बिहार में एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री है और केंद्र में भाजपा को 11 साल हो गए, लेकिन बिहार में कोई ठोस विकास नहीं हुआ। अब जनता जागरूक हो चुकी है और बदलाव चाहती है। recent visitors 73

मुंबई बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में जबरन घुसने वाली महिला ईशा छाबड़ा को शुक्रवार को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट ने उसे एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। ईशा छाबड़ा पेशे से मॉडल हैं। जांच में खुलासा हुआ कि 21-22 मई की रात 3:30 बजे ईशा गैलेक्सी अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचीं और सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि उन्हें चौथी मंजिल पर जाना है। जब वह अंदर गईं, तो उन्होंने सलमान खान के घर की डोर बेल बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसी बीच, दूसरे सिक्योरिटी गार्ड की नजर उन पर पड़ गई और उसने ईशा से उनके बारे में पूछा कि वह कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं? इस पर ईशा ने जवाब दिया कि सलमान ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था, और लिफ्ट से वापस चली गईं। पूछताछ में ईशा ने पुलिस को बताया कि वह सलमान खान की फैन हैं और इसी वजह से वह उनके घर पर उनसे मिलने के लिए गई थीं। पुलिस ने बताया कि अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। वहीं, इस घटना के बाद सलमान खान की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। अपार्टमेंट के बाहर अब हर आने-जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को बिल्डिंग में घुसने नहीं दिया जाएगा। सुरक्षा गार्ड की शिकायत के आधार पर बांद्रा पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। सलमान खान के फैंस और स्थानीय लोग इस घटना से परेशान हैं, क्योंकि सलमान का घर पहले भी सुरक्षा के लिहाज से चर्चा में रहा है। साल 2023 में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से धमकी मिलने के बाद ही सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 'वाई प्लस' कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के रडार पर हैं, जो 1990 के दशक में सुपरस्टार के कथित तौर पर काले हिरण के शिकार का बदला लेना चाहता है। बिश्नोई समुदाय काले हिरणों को पवित्र मानता है और सलमान की कथित संलिप्तता के बाद गैंगस्टर के मन में बदला लेने की भावना है। गत 14 अप्रैल 2024 को बाइक सवार दो लोगों ने उनके घर पर फायरिंग की थी। बाद में जांच में पता चला कि गोली चलाने का मकसद एक्टर को डराना था और लॉरेंस बिश्नोई के निर्देश पर इसे अंजाम दिया गया था। साल 2022 में पंजाबी स्टार सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए बिश्नोई ने सलमान को खुलेआम धमकियां दी हैं। इस साल ईद पर सुपरस्टार ने अपनी बालकनी में लगे बुलेटप्रूफ के पीछे से अपने प्रशंसकों का अभिवादन किया था। सलमान ने इस साल की शुरुआत में मीडिया से भी बात करते हुए बताया था कि सुरक्षा के साथ घूमना उनके लिए एक समस्या बन जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि वह धमकियों से नहीं डरते हैं और उन्होंने अपनी और सुरक्षा की देखभाल भगवान पर छोड़ दी है। recent visitors 67