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रायपुर संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार प्राचार्य शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला रायपुर द्वारा आगामी लेखा प्रशिक्षण सत्र  जुलाई-अक्टूबर 2025 के लिए आवेदन पत्र 31 मई 2025 तक आमंत्रित किए गए हैं। संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरा कर चुके लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित आवेदन पत्र शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला, नगर घड़ी चौक रायपुर को 31 मई 2025 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त हो जाना चाहिए।     इस संबंध में शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला के प्राचार्य द्वारा स्पष्ट किया गया है कि लिपिकीय वर्गीय कर्मचारी से आशय ऐसे कर्मचारी से है, जिनकी पदस्थापना लिपिकीय संवर्ग के पद पर हुई है न कि किसी तकनीकी संवर्गीय पद पर है। इस तिथि के पूर्व एवं पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ नोटराइज्ड शपथ-पत्र संलग्न होना अनिवार्य है। विज्ञप्ति के साथ संलग्न (छायाप्रति स्वीकार्य) मानक आवेदन पत्र पर ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन जिस सत्र के प्रशिक्षण हेतु किया गया है, उस सत्र के लिए ही मान्य होगा। पूर्व प्रचलित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। recent visitors 47

प्रधानमंत्री बीकानेर के देशनोक में 26,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री 22 मई को राजस्थान का दौरा करेंगे परियोजनाओं में रेलवे, सड़क मार्ग, बिजली, पानी, नवीन और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र शामिल हैं भोपाल मंडल के नर्मदापुरम एवं शाजापुर पुनर्विकसित अमृत स्टेशन का होगा उद्घाटन        प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 22 मई को राजस्थान के दौरे पर आएंगे। वे बीकानेर जाएंगे और सुबह करीब 11 बजे देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। नर्मदापुरम     इसके अलावा, प्रधानमंत्री सुबह लगभग 11:30 बजे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और बीकानेर-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद, प्रधानमंत्री 26,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देशनोक में प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे।    प्रधानमंत्री देश में रेल अवसंरचना को निरंतर बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 से अधिक स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है, जिन्हें क्षेत्रीय वास्तुकला को प्रतिबिंबित करने और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। करणी माता मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सेवा करने वाला देशनोक रेलवे स्टेशन मंदिर वास्तुकला, मेहराब और स्तंभ विषयवस्तु से प्रेरित है। तेलंगाना में बेगमपेट रेलवे स्टेशन काकतीय साम्राज्य की वास्तुकला से प्रेरित है। बिहार में थावे स्टेशन में 52 शक्तिपीठों में से एक मां थावेवाली का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न भित्ति चित्र और कलाकृतियां शामिल हैं और मधुबनी पेंटिंग को भी दर्शाया गया है। गुजरात का डाकोर स्टेशन रणछोड़राय जी महाराज से प्रेरित है। देश भर में पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों में सांस्कृतिक विरासत के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे, दिव्यांगजनों के लिए यात्री-केंद्रित सुविधाओं और यात्रा के अनुभव को बेहतर करने के लिए टिकाऊ प्रथाओं को एकीकृत किया गया है।    भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की ओर अग्रसर है, जिससे रेलवे संचालन अधिक कुशल और पर्यावरण अनुकूल बन रहा है। इसी क्रम में, प्रधानमंत्री चूरू-सादुलपुर रेल लाइन (58 किलोमीटर) की आधारशिला रखेंगे और सूरतगढ़-फलोदी (336 किलोमीटर); फुलेरा-डेगाना (109 किलोमीटर); उदयपुर-हिम्मतनगर (210 किलोमीटर); फलोदी-जैसलमेर (157 किलोमीटर) और समदड़ी-बाड़मेर (129 किलोमीटर) रेल लाइन विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।    राजस्थान में सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 3 वाहन अंडरपास के निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की आधारशिला रखेंगे। वे राजस्थान में 7 सड़क परियोजनाओं को भी समर्पित करेंगे। 4850 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली ये सड़क परियोजनाएं माल और लोगों की सुगम आवाजाही की सुविधा प्रदान करेंगी। राजमार्ग भारत-पाक सीमा तक फैले हुए हैं, जो सुरक्षा बलों के लिए आवाजाही में सुगमता को बढ़ाते हैं और भारत के रक्षा अवसंरचना को मजबूत करते हैं।     सभी के लिए बिजली तथा हरित और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के विजन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री बीकानेर और नावा, डीडवाना, कुचामन में सौर परियोजनाओं सहित बिजली परियोजनाओं और पार्ट बी पावरग्रिड सिरोही ट्रांसमिशन लिमिटेड और पार्ट ई पावरग्रिड मेवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड के विद्युत निकासी के लिए पारेषण प्रणालियों की आधारशिला रखेंगे। वे बीकानेर में सौर परियोजना, पावरग्रिड नीमच और बीकानेर परिसर से निकासी के लिए पारेषण प्रणाली, फतेहगढ़-II पावर स्टेशन में परिवर्तन क्षमता के विस्तार सहित बिजली परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जो स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेंगे और कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे।     प्रधानमंत्री राजस्थान में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और पानी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राजस्थान में राज्य सरकार की 25 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें 3,240 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के 750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 12 राज्य राजमार्गों के उन्नयन और रखरखाव के लिए परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करना शामिल है। इसमें अतिरिक्त 900 किलोमीटर नए राजमार्ग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री बीकानेर और उदयपुर में बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर में नर्सिंग कॉलेजों का भी उद्घाटन करेंगे, जो राज्य में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे झुंझुनूं जिले में ग्रामीण जलापूर्ति और फ्लोरोसिस शमन परियोजना, अमृत 2.0 के तहत पाली जिले के 7 शहरों में शहरी जलापूर्ति योजनाओं के पुनर्गठन सहित क्षेत्र में विभिन्न जल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे।   recent visitors 96

नई दिल्ली ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई को भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से शुरू किया गया सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। यह पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं तो इस सबसे क्या हासिल हुआ? मीडिया से बातचीत में महबूबा ने कहा, 'हमने पहलगाम के बाद भी कई लोग खोए हैं। हमारे मकान तबाह हो गए, अरबों रुपयों की संपत्ति बर्बाद हो गई। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं तो इस सबसे क्या हासिल हुआ?' भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'सरकार आज जो कर रही है, विभिन्न देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजना; यह पहले करना चाहिए था। जब आप एक परमाणु शक्ति हैं, तो युद्ध कोई विकल्प नहीं है।' उन्होंने कहा कि सरकार को कई चीजें करने की जरूरत है, क्योंकि यह हमारा युद्ध नहीं है। यह दो देशों के बीच का मामला है, जिसे राजनीतिक हस्तक्षेप और कूटनीति से सुलझाया जा सकता था। जहां चाकू की जरूरत थी, वहां आपने तलवार निकाल दी। मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग महबूबा मुफ्ती ने कहा, ‘पूंछ और उरी जैसे इलाकों में काफी नुकसान पहुंचा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कोई नहीं है। कई सारे मकान बर्बाद हो गए, उन्हें टेंट तक नहीं मिले हैं। कहीं-कहीं मकान का ढांचा खड़ा है मगर अंदर में से बिल्कुल तबाह हो गए हैं। स्थानीय लोगों की यह मांग है कि जो लोग मारे गए उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। लोगों ने दुकानें खोलने के लिए लोन लिया था जिसे माफ किया जाना चाहिए। बैंक अब इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो इसे युद्ध बता रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि जिनके घरों के लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार को बहुत सारा काम करने की जरूरत है।' प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर भी पीडीपी चीफ ने सवाल उठाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रोफेसर खान ने क्या कहा, उन्होंने सही तो बोला कि कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे भाजपा के मंत्री ने जो बयान दिया वो गलत है। आप बहुत शोर मचा रहे हैं, मगर आप जिन मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, जिन मुसलमानों के घर तोड़ते हैं और जिनकी मस्जिदें तोड़ते हैं उनके बारे में भी तो सोचिए। यह कहने में कौन सा गुनाह हो गया कि उसे जेल में डाल दिया गया।' recent visitors 51

पटवारी का खेला, सुशासन तिहार पर लगाया दाग  मुख्यमंत्री के निर्देशों की धज्जियां उड़ता राजस्व अमला रायपुर प्रदेश में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री सुशासन तिहार के माध्यम से अपनी सरकार की छवि को जनता के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ सुदृढ़ करने में पिछले 1 माह से पूरे प्रदेश भर में दौरा कर रहे है। वही दूसरी ओर कुछ कर्मचारियों पर मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशो का कोई असर देखने को नही मिल रहा है। यह पूरा मामला कोरिया जिले के ग्राम पंचायत बंजारीडाँड़ का है जहां एक आवेदक ने बताया कि उसकी निजी भूमि को हल्का पटवारी की संलिप्तता में बेगैर उसके संज्ञान में लाये उस भूमि में सह खातादार का नाम जोड़ा गया। जबकि यह भूमि उसके पुस्तैनी न होकर उसकी स्वयम की थी। इसकी शिकायत पीड़ित ने जिला कलेक्टर, एंव अन्य सम्बंधित कार्यालयों में किया है. लिखित आवेदन में पीड़ित ने बताया कि उसकी स्वमीत्व की भूमि जिसका खसरा क्रमांक 516/1, 688,702,और 723 जिसका कुल रकबा क्रमांक 2.250 हेक्टर पर बेगैर उसकी जानकारी के स्थानीय पटवारी की मिलीभगत से  विक्रय करने का प्रयास किया गया है। आरोप है कि यह पूरा खेल  राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से खेला गया। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा अपराध वह भी विभागीय एक राजस्व कर्मचारी के द्वारा कैसे किया गया। जिन्हें राजस्व कानून की पूर्ण जानकारी हो, क्या किसी की निजी भूमि पर सहखातेदार का नाम जोड़ना वह भी उसके बेगैर जानकारी के फ़र्ज़ी हस्ताक्षर का सहारा लेकर  यह मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशों का खुला उल्लंघन नही ? ज्ञात हो मुख्यमंत्री का पूरे प्रदेश दौरा लगातार जारी है और वे विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अधिकारियों द्वारा जनता की हर छोटी सी छोटी समस्या का निदान कराने में कोई कसर नही छोड़ रहे साथ ही इस दौरान किसी अधिकारी एंव कर्मचारियों की शिकायत मिलने पर उन पर तात्कालिक कार्यवाही करने का लगातार निर्देश जारी कर रहे है मगर इसके ठीक विपरीत कार्यवाही के बिना डर भय के एक पटवारी का नियमो का खुला उल्लंघन करके कृत्य करना यह दिखलाता है कि मुख्यमंत्री के ऐसे निर्देश से उन्हें कोई फर्क नही पड़ता, अब देखना यह होगा कि क्या जिला केलक्टर एंव सम्बंधित अधिकारियों द्वारा पटवारी की मिलीभगत से किये गए गैर कानूनी कृत्य पर क्या कार्यवाही की जाती है, क्या पीड़ित को न्याय मिल पाता है। recent visitors 48