Pushpendra

भाटापारा भाटापारा शहर पुलिस ने सिद्ध बाबा शराब भट्टी के सुपरवाइजर गुलाब कोसले (27) को गिरफ्तार किया है, सर्कस मैदान, भाटापारा का रहने वाला है। आरोप है कि वह नाबालिग बच्चों से अवैध रूप से शराब की तस्करी करवा रहा था। भाटापारा शहर पुलिस द्वारा शहर में पेट्रोलिंग के दौरान सिद्ध बाबा रेलवे फाटक के पास दो नाबालिग बालकों को संदिग्ध स्थिति में पकड़ा गया। पूछताछ में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि दोनों बच्चों से शराब की तस्करी गुलाब कोसले द्वारा कराया जा रहा था। बताया गया कि आरोपी ने नाबालिग होने की जानकारी होते हुए भी उन्हें डरा-धमकाकर एवं आर्थिक प्रलोभन देकर इस अवैध कार्य में लगाया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में गुलाब कोसले ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर नाबालिगों से शराब की ढुलाई करवाई। पुलिस ने उसके कब्जे से 5000 रुपये कीमत की 50 नग देसी मसाला शराब जब्त की है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया। recent visitors 66

भोपाल एमएसएमई इकाईयों को सपोर्ट करने के लिए ट्रेड्स यानि टीआरईडीएस प्लेटफार्म पर राज्य शासन के विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों को खरीददारों के रूप में आन-बोर्डिंग के लिए गुरूवार को पंचानन भवन में संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्थापित ट्रेंड रिसीवेबल्स डिसकाउंटिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को व्यापार प्राप्तियों के लिए वित्त पोषण जैसी सुविधा देने वाला मंच है। कार्यशाला में सभी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी उपस्थित थे। एक दिवसीय कार्यशाला में बताया गया कि भारत सरकार की अधिसूचना के अंतर्गत पंजीकृत सभी कंपनिया, जिनका कारोबार 250 करोड़ रूपये से अधिक है और सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित ट्रेंड्स प्लेटफार्म पर आन-बोर्ड अथवा पंजीयन करवाने के निर्देश दिए गए है। विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों को इस प्लेटफार्म से जोड़ने का उद्देश्य एमएसएमई तथा स्टार्ट-अप्स को उनके देयकों का समय पर भुगतान करना है जिससे उनकी नकद तरलता बनी रहे। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बिल डिस्काउंटिंग के माध्यम से उनके द्वारा प्रदाय की गयी वस्तुओं और सेवाओं के लिए तत्काल भुगतान की सुविधा देता है, जो कार्यशील पूंजी के प्रवाह को सक्षम बनाता है। जब कोई विक्रेता ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पर इनवॉइस अपलोड करता है, तो यह स्वीकृति के लिए खरीदार के पास जाता है। जब यह इनवॉइस किसी खरीदार द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है, तो ये इनवॉइस नीलामी में जाता है तथा वित्तीय संस्थान विभिन्न छूट की दरों को उद्धृत कर सकता है। अगले कार्य दिवस में राशि विक्रेता को प्रदाय कर दी जाएगी। इसके बाद खरीदार फाइनेंसर को भुगतान करेगा। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म ऑपरेटर Payment and Settlement Systems Act, 2007 के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया के द्वारा अधिकृत हैं। प्रतिभागियों को ट्रेडस से जुड़े तीन विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर एमएसएमई विभाग की उप सचिव सुश्री रूही खान एवं संयुक्त संचालक श्री पंकज दुबे भी उपस्थित थे।   recent visitors 53

भोपाल ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि गत दिनों आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली से संबंधित 14 हजार 864 प्रकरणों का आपसी समझौते से निराकरण कर 4 करोड़ रुपये से अधिक की छूट दी गयी है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र में 7 हजार 227 प्रकरणों का निराकरण करते हुए विद्युत उपभोक्ताओं को एक करोड़ 66 लाख 27 हजार रुपये की छूट प्रदान की गयी है। कम्पनी के खाते में 9 करोड़ 76 लाख रुपये का राजस्व भी जमा कराया गया। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र में 5 हजार 363 प्रकरण निराकृत हुए हैं। इनमें बिजली उपभोक्ताओं को एक करोड़ 46 लाख रुपये की छूट दी गयी है। कम्पनी को लगभग 8 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसी तरह पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के जिलों में 2 हजार 274 प्रकरणों का निराकरण कर करीब 98 लाख रुपये की छूट बिजली उपभोक्ताओं को दी गयी है। कम्पनी को लगभग 4 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। मंत्री श्री तोमर ने बताया है कि कम्पनियों द्वारा वितरण केन्द्र स्तर तक लोक अदालत के लिए प्रभावी तैयारी की गई थी। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया गया। प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू,  कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट प्रदान की गई। प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट मिली, जबकि लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट की तैयारी की गई थी।   recent visitors 47