भोपाल
कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा किसानों के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। किसान कल्याण एवं म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत किसानों एवं व्यापारियों को अनेक सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
एमपी फार्मगेट ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज को घर बैठे बेच सकते हैं। फ्लाइंग स्कॉट ऐप के माध्यम से अवैध व्यापार पर नियंत्रण और गोदामों के निरीक्षण के लिए व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-नाम) कृषि मंडी समितियों से संबंधित उपजों के लिए सूचना और सेवाओं को प्रदान करती है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के माध्यम से स्पॉट ट्रेडिंग के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियमों में विशेष प्रावधान किये गये हैं। इससे व्यापारियों एवं किसानों को उपज विक्रय का अच्छा मूल्य प्राप्त करने में सीधा लाभ होगा।
किसानों को फल-सब्जी विक्रय के लिए मण्डी प्रांगण के बाहर वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश की 259 कृषि उपज मण्डी समितियां में से 144 में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे स्थापित किए गए हैं।
81 लाख किसानों को मिल रहा है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ
राज्य सरकार किसानों की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 81 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है। इस योजना की 11वीं किश्त की राशि 10 फरवरी को किसानों के बैंक खातों में जारी होगी।
योजनांतर्गत किसानों को तीन समान किश्तों में 6 हजार रूपये की राशि सालाना प्रदान की जाती है। किसानों के खातों में अब तक 14 हजार 254 करोड़ की राशि अंतरित की गई है। वर्ष 2024-25 में योजना के लिए 4 हजार 900 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
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