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खंडवा, ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परिवार सहित मां नर्मदा की पूजा-अर्चना, आरती करने के पश्चात संतों की उपस्थिति में धर्म सभा को संबोधित किया। अपने गुरु संत विवेक मिश्रा की अमृतस्य नर्मदा पद परिक्रमा के समापन के अवसर पर तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन महाकाल की तर्ज पर तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर को भी भव्य स्वरूप दिया जाएगा। यहां ओंकारेश्वर लोक बनाया जाएगा। नर्मदा परिक्रमा स्थल को व्यवस्थित रूप से उसका सौन्दर्यीकरण किया जाएगा, मां नर्मदा की शुद्धता बनी रहे इस और प्रयास किए जाएंगे।   सीएम ने कहा- नर्मदा तटों पर स्वच्छता बनाए रखें मां नर्मदा के तटों पर पौधारोपण कर स्वच्छता बनाए रखें। रासायनिक दवा का काम से कम उपयोग करें, जिससे मां नर्मदा प्रदूषण होने के साथ ही जनजीवन पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि घोषणा के अनुरूप धार्मिक तीर्थ क्षेत्रो में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और यह कार्य हम सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। एक अप्रैल से शराब दुकान का संचालन बंद होगा। ओंकारेश्वर में अब शराब नहीं बिकेगी। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गोपालन जरूरी मांसाहार खाने वालों का मुंह नहीं बंद कर सकते, लेकिन जो लोग उसे पसंद नहीं करते हैं उन्हें वह चीज़ दिखे नहीं इसकी भी चिंता करें। खुले में मांस न बिके, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गोपालन जरूरी है। कर्म के माध्यम से जनता की सेवा में लगे हैं हम सब गौ माता की रक्षा सुरक्षा करें। साधु संत अध्यात्म के माध्यम से अपना एवं हम सब का कल्याण कर रहे हैं, और हम सरकार के माध्यम से, कर्म में ही धर्म है। कर्म के माध्यम से हम जनता की सेवा में लगे हुए हैं। सरकार भी त्योहारों में हो रही शामिल फागुन का यह माह रंगों और गुलाल का त्योहार है। हम सब के जीवन में आपसी सद्भाव रंगों के माध्यम से सदैव बना रहे। हमारे सभी धार्मिक त्योहारों को हम सब मनाते आ रहे हैं, लेकिन अब सरकार भी इन त्योहारों में शामिल हो रही है। नर्मदा क्षेत्र के अलीराजपुर और झाबुआ में मनाए जाने वाले भगोरिया पर्व को भी सरकार उत्साह से आयोजित करेगी। धर्म सभा को संबोधित करते हुए संत विवेक जी ने कहा कि हमारी प्राचीन धनवारों धर्मस्थलों की रक्षा करना हम सबका दायित्व है मां नर्मदा का जल शुद्धता के साथ सतत बहता रहे और परिक्रमा स्थल व्यवस्थित रूप से बना रहे ताकि परिक्रमा वासियों को कोई तकलीफ ना हो। नर्मदा परिक्रमा एवं तीर्थ की रक्षा के लिए प्रदेश की सरकार लगातार कार्य कर रही है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं। recent visitors 60

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व अनवरत जारी है। मध्यप्रदेश में विद्यमान भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े सभी स्थानों को तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण की जन्म-स्थली के परिवार सहित दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा में यह विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की समाज हितैषी लीलाओं के साथ उनका शिक्षा ग्रहण करना, मित्रता के उत्कृष्ट भाव का प्रकटीकरण, भगवान परशुराम से सुदर्शन चक्र प्राप्त करने जैसी कई गतिविधियां मध्यप्रदेश की भूमि पर हुई हैं। इन सभी स्थानों को राज्य सरकार तीर्थ के रूप में विकसित करने जा रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देश-दुनिया में बड़ी संख्या में विद्यमान भगवान श्रीकृष्ण के अनुयायियों के लिए मध्यप्रदेश में विकसित यह तीर्थ श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र बनेंगे। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष पूरे प्रदेश में गौवर्धन पूजा और गीता जयंती का धूमधाम से आयोजन किया गया। प्रदेश में जन्माष्टमी भी पूर्ण उल्लास और आनंद के साथ मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने सामाजिक समरसता, सहिष्णुता और सत्य के मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा प्रदान की है, हम सब उसे अपने जीवन में धारण करें यही ईश्वर से प्रार्थना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मथुरा, गोकुल, वृंदावन और भगवान कृष्ण के जन्म-स्थली पर उनका आगमन भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से ही संभव हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भगवान श्रीकृष्ण से प्रदेशवासियों के मंगल और कल्याण की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जन्म-स्थली में दर्शन के बाद एक दुकान से मधुसूधन के मनमोहक बाल स्वरूप की प्रतिमा ली।   recent visitors 68

भोपाल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के मूलमंत्र के अनुक्रम में प्रदेश के दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए ‘पीएम जनमन’ के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार 6 जनवरी को पीएम जनमन योजना के तहत 21 जिलों के 87 विकासखंडों के लिए 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री निवास श्यामला हिल्स में कार्यक्रम होगा। इन मोबाइल मेडिकल यूनिट से प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुगम प्रदायगी सुनिश्चित होगी। 1268 ग्रामों की 3.12 लाख आबादी को मिलेंगी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रत्येक मोबाइल मेडिकल यूनिट की लागत 33 लाख 86 हजार रूपये है। इस यूनिट से अनूपपुर, अशोक नगर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दतिया, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, कटनी, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, सतना, शहडोल, श्योपुर, सीधी, शिवपुरी, जबलपुर, रायसेन, उमरिया एवं विदिशा जिले के 87 विकासखंड के 1268 गांव की लगभग 3 लाख 12 हजार से अधिक की आबादी को सुगम स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। जीपीएस से लैस इन यूनिट में सक्शन मशीन, कान जांच की आटो स्कोप, एक्स-रे मशीन, स्ट्रेक्चर, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि उपकरण होंगे। माह में 24 दिन गाँव का भ्रमण मोबाइल मेडिकल यूनिट माह में 24 दिन गांवों का भ्रमण करेंगी और ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी। ये यूनिट दिन में 2 गांव तथा 50 मरीजों को देखेगी। इस यूनिट में एक-एक डॉक्टर, नर्स, एएनएम/एमपी डब्ल्यू, लैब टेक्नीशियन और फीजियोथेरेपिस्ट मरीजों को सेवाएं प्रदान करेंगे। मरीजों को 65 प्रकार की दवाईयां भी दी जाएंगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी उपस्थित रहेंगे।   recent visitors 139

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को नर्मदापुरम से "100 दिवसीय नि-क्षय अभियान" का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को टी.बी. मुक्त बनाने की दिशा में यह "100 दिवसीय निक्षय अभियान" एक सकारात्मक पहल है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए इसे जन-आंदोलन बनाना जरूरी है। समाज के सभी वर्गों के सहयोग से इस अभियान को सफल बनाना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष-2018 में देश को वर्ष-2025 तक टी.बी. अर्थात क्षय रोग से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। यह अभियान उसमें एक सार्थक भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की जिंदगी बचाने के लिए आज शुरू हुआ यह अभियान देश के 347 जिलों में प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मध्यप्रदेश के 23 जिले भी शामिल हैं। इस अभियान का उद्देश्य टी.बी. प्रकरणों की पहचान, मृत्यु दर में कमी और नए टी.बी. प्रकरणों में कमी लाना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में नि-क्षय मित्र पहल के तहत हम टी.बी. मरीजों को पोषण सहायता प्रदान कर हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। इसमें हम टी.बी. के मरीजों को प्रतिमाह पूरक खाद्य बास्केट प्रदान करते हैं, जिससे उनके शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी ताकत मिल सके। उन्होंने कहा कि अब टी.बी लाइलाज बीमारी नहीं है, टी.बी. का इलाज संभव है, टी.बी. से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सभी देशों ने वर्ष-2030 तक टी.बी. उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है, लेकिन केन्द्र सरकार ने इससे पहले वर्ष-2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि वर्ष-2015 से 2023 तक भारत में टी.बी. के मामलों में 17.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह दर वैश्विक गिरावट 8.3 प्रतिशत से दोगुना से भी अधिक है। उन्होंने यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है कि वर्ष 2015 में भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर टी.बी. के प्रकरण 237 थे, जो वर्ष-2023 में घटकर 195 रह गए हैं। मध्यप्रदेश ने इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में टी.बी. से होने वाली मृत्यु दर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 28 थी, जो वर्ष 2023 में घटकर 22 हो गई है। वर्ष 2025 तक इसे घटाकर मात्र 3 तक लाने का लक्ष्य हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में लगातार विकास हो रहा है। प्रदेश में शासकीय मेडिकल कॉलेज के साथ पीपीपी मोड पर भी मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि मध्यप्रदेश के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज की सुविधा नागरिकों को उपलब्ध हो। इस दिशा में प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नागरिकों से की अपील मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के सभी नागरिकों, जन-प्रतिनिधियों, और सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से अपील की कि वे इस 100 दिवसीय नि-क्षय अभियान का हिस्सा बनकर टी.बी. मरीजों की मदद करें और उन्हें बताए कि "अब टी.बी. लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है।"   recent visitors 81

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश के 40 विशेष पर्यटन स्थलों को विश्व के पर्यटन स्थलों भांति की विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को प्रदेशवासियों की ओर से धन्यवाद देते हुए आभार माना है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 3 हजार 295.76 करोड़ की राशि देश के 40 चिन्हित पर्यटन स्थलों के लिए स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण से ये स्थल देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थलों के लिए निर्धारित मापदंड के लिए पर्यटन स्थलों के रख-रखाव एवं पर्यटकों के लिए संपूर्ण गाईड, कैफ़ेटरिया रहने के लिए होटल, गेस्ट हाउस आदि की व्यवस्था का होना आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा देश के 23 राज्यों के 40 पर्यटन स्थलों में से मध्यप्रदेश की धार्मिक एवं पावन नगरी ओरछा ए मेडिएबल स्प्लेन्डर एवं भोपाल में इंटरनेशनल सेंटर फॉर एम.आई.सी.ई को विश्व स्तरीय आईकॉनिक सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन्द्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के प्रति भी आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पर्यटन स्थल के विकसित होने से पर्यटकों की संख्या से पर्यटन उद्योग और उससे जुड़े छोटे-बड़े उद्योग एवं स्थानीय बाजार भी लाभान्वित होते हैं। इस योजना में राज्यों के प्रतिष्ठित पर्यटन केन्द्रों के विकास, ब्रांडिंग और विश्व व्यापार स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इससे निश्चित ही पर्यटन, रोजगार, बाजार, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ ही भारत की गौरवशाली संस्कृति एवं परंपरा का भी प्रसार होगा।   recent visitors 66

लंदन दुनिया भर के उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए फरवरी-2025 को भोपाल में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आमंत्रित करने के अभियान पर निकले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यूके (लंदन) के रोड-शो में उद्योगपतियों के इंटरैक्टिव सेशन को संबोधित किया। डॉ. यादव ने देश भर में औद्योगिक विकास में आई तेजी के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डायनामिक व्यक्तित्व की सराहना की। उन्होंने आमंत्रित उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए बताया कि प्रदेश का लैंड बैंक देश के सबसे बड़े लैंड बैंक्स में से एक है। मध्यप्रदेश में निवेश नीतियां स्पष्ट और निवेशकों के लिए अनुकूल हैं। माइनिंग एवं कृषि क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। यूके की राजधानी लंदन में उद्योगपतियों के साथ इंटरैक्टिव सेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आपदाओं के बाद भी भारत और यूके के संबंधों में निरंतरता है क्योंकि लोकतंत्र की हमारी साझी विरासत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत में राजनीतिक स्थिरता और तेज विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के चमत्कारी व्यक्तित्व को आधार बताया। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड की आपदा को कम समय में निपटने की चुनौती में सक्षम भारत प्रमाणित करने का अवसर बना दिया था। उनके नेतृत्व ने न सिर्फ देश को बचाया था, बल्कि पूरी दुनिया को बचाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और विश्व में भारत की साख बनाई। उनकी साफगोई और दृढ़ संकल्प ने देश में औद्योगिक निवेश के लिए माहौल विकसित किया। यूके रोड शो में "इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश" विषय पर हुए इन्टरैक्टिव सेशन में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि विदेश में निकलने से पहले हमने राज्य की स्थितियों को सुधारा और देश भर के उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने का अभियान चलाया। परिणामस्वरूप प्रदेश में हजारों करोड़ का निवेश संभव हुआ। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्टील किंग के नाम से जाने जाने वाले उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल ने भी मुलाकात के दौरान मध्यप्रदेश में निवेश के खुले अवसरों की सरहाना की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए बताया कि यूके के एक भारतवंशी रीयल एस्टेट कारोबारी ने मध्यप्रदेश में सेमीकंडक्टर चिप उद्योग शुरू करने के लिए 25 हजार करोड़ रुपए निवेश करने की मंशा जाहिर की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यूके के भारतवंशी उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में रोज़गार की उम्मीदें बढ़ेंगीं, आपका व्यवसाय बढ़ेगा और आप हमेशा के लिए प्रदेश के सहयोगी बनेंगे। मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश की अपार संभावनाएं- भारत के उच्चायुक्त विक्रम के दोराईस्वामी ने मध्यप्रदेश को औद्योगिक निवेश के अवसरों के लिए आदर्श बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा उनके कार्यकाल में भारत व्यापार करने के लिए सबसे बेहतर स्थलों में से एक सिद्ध हुआ है। अब सिर्फ केंद्रीय प्रशासन ही नहीं राज्य भी उद्योग मित्र नीतियां बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश ईज-ऑफ-डूइंग बिजिनेस की दृष्टि से देश के टॉप-5 राज्यों में शामिल है। दोराईस्वामी ने कहा कि भूमि की उपलब्धता, सबसे अधिक कृषि विकास दर और उद्योग प्रेरक नीतियों को देखते हुए मध्यप्रदेश औद्योगिक निवेश की सफलता के लिए उम्मीदों से भरपूर है। दोराईस्वामी ने कहा कि मध्यप्रदेश सचमुच देश का हृदय है और यहां निवेश करने पर देश ही नहीं निवेशक दुनिया भर में आसानी से व्यापार का प्रसार कर सकता है। प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्द्धन राघवेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश अपनी भौगोलिक, प्राकृतिक और आर्थिक क्षमताओं के चलते निवेश के लिए एक आदर्श स्थल है। प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा भूभाग (308 हजार वर्ग किमी), 77.5 हजार वर्ग किमी का विशाल वन क्षेत्र और हीरे, तांबे तथा मैंगनीज अयस्क जैसे खनिज संसाधनों की प्रचुरता है। साथ ही यह देश का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक और सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक प्रदेश है। प्रदेश पॉवर सरप्लस राज्य है, यहां 31 गीगावाट विद्युत उत्पादन होता है। यहां किफायती दरों पर बिजली आपूर्ति की जाती है। प्रदेश में इन सब आधारभूत सुविधाओं से उद्योग को आसानी से स्थापित और संचालित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कुशल मानव संसाधन भी इसकी ताकत है। प्रति वर्ष 2 लाख से अधिक स्नातक और एक सक्षम कार्यबल प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करते हैं। प्रदेश की 4600 से अधिक डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स और 1.4 करोड़ एमएसएमई इकाइयां यह साबित करती हैं कि मध्यप्रदेश में नवाचार और उद्यमिता के लिए अपार संभावनाएं है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक गलियारों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स और अंतरराष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी से मध्यप्रदेश निवेशकों को उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति और परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। recent visitors 55

भोपाल अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इन दिनों एक्शन में है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में अवैध परिवहन रोकने के लिए AI आधारित 41 E-चेकगेट को स्थापना किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इन E-चेकगेटों पर वेरीफोकल कैमरा, आरएफआईडी लीडर, ऑटोमेटिक नम्बर प्लेट रीडर की मदद ली जाएगी. इन यंत्रों के माध्यम से वाहनों की जांच की जाएगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि परियोजना को सफल बनाने के लिए पहले पायलेट प्रोजेक्ट लाया जा रहा है. खनिज परिवहन के लिए खास मार्ग के 4 स्थानों पर E-चेकगेट स्थापित कर काम शुरू कर दिया गया है. 4 पायलट प्रोजेक्ट से शुरुआत, दिसंबर तक सभी 41 ई-चेकगेट होंगे चालू अवैध परिवहन पर नजर रखने के लिए भोपाल में एक राज्यस्तरीय कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है, जबकि भोपाल और रायसेन में जिला स्तर के सेंटर भी बनाए गए हैं। दिसंबर 2024 तक सभी 41 ई-चेकगेट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में, 4 महत्वपूर्ण मार्गों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई-चेकगेट लगाए जा चुके हैं, जो अवैध खनिज परिवहन को रोकने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दिसंबर E-चेकगेट स्थापित कने का लक्ष्य वहीं प्रदेश में अवैध परिवहन की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर भोपाल में कमांड एवं कंट्रोल सेंटर और जिला भोपाल एवं रायसेन में जिला कमांड सेंटर स्थापित किए गए हैं. दिसंबर 2024 तक सभी 41 E-चेकगेट को स्थापित कर लेने का लक्ष्य है. खनन पर रोक के लिए उपग्रह-ड्रोन प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम के लिए उपग्रह और ड्रोन आधारित परियोजना भी प्रारंभ की गई है. इसके जरिए प्रदेश की सभी 7 हजार खदानों की जियो टैग कर खदान क्षेत्र का सीमांकन किया गया है. यह परियोजना पूर्ण रूप से लागू होने पर अवैध खनन को चिन्हित कर प्रभावी तौर पर रोकथाम की जा सकेगी. परियोजना के लागू होने पर स्वीकृत खदान के अंदर 3-D इमेजिंग एवं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर उत्खनित खनिज की मात्रा का सटीक आंकलन किया जा सकेगा. ड्रोन और सैटलाइट से खदानों पर नजर, थ्री-डी इमेजिंग के जरिए सटीकता प्रदेश में खनिज संपदा का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सैटलाइट और ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली भी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इस पहल के तहत प्रदेश की 7,000 से अधिक खदानों को जियो-टैग कर उनकी सीमाओं का निर्धारण किया गया है। इस परियोजना के पूर्ण रूप से लागू होने पर अवैध खनन की घटनाओं पर नजर रखी जा सकेगी, और स्वीकृत खदानों में खनिज उत्खनन का सटीक आंकलन थ्री-डी इमेजिंग और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के जरिए किया जा सकेगा। मई में कलेक्टरों को जारी हुए थे निर्देश इस तरह की व्यवस्था लागू करने का फैसला सरकार ने मई में लिया था। इसके बाद प्रमुख सचिव, खनिज साधन ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस व्यवस्था को लागू करने में जिला स्तर पर Artificial Intelligence आधारित मानव रहित चेकगेट लगाए जाएंगे। कलेक्टरों से कहा गया था कि प्रदेश के 40 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां से खनिजों का सर्वाधिक परिवहन होता है। इन सभी स्थलों पर आगामी 10 माह के भीतर चेकगेट व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। राज्य स्तर पर स्टेट कमांड सेंटर और जिला स्तर पर जिला कमांड सेंटर के माध्यम से अवैध परिवहन करने वाले वाहनों की निगरानी की जाएगी। चेकगेट के सॉफ़्टवेयर को ई-टीपी जारी करने वाले पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर बिना रॉयल्टी चुकाए परिवहन करने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। साथ ही खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में आरएफ टैग लगाया जाएगा, जिसकी सहायता से वाहनों की वैधता की जांच की जा सकेगी।   recent visitors 59

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के प्रयास के रूप में राज्य शासन द्वारा गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। अपनी संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता को प्रकट करते इस नवाचार की सभी ओर सराहना हुई। गौ-वंश के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने वाले इस पर्व से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि रीवा में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उत्साहवर्धक रही है। उद्योगपतियों और निवेशको नें प्रदेश में गतिविधियों के संचालन में रुचि प्रदर्शित की है। रीवा में 31 हजार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और लगभग 28 हजार रोजगार के अवसर सृजित हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि अगली रीजनल इंडस्ट्री कांक्लेव आगामी 7 दिसंबर 2024 को नर्मदापुरम में होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले हुए संबोधन में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे-मातरम के गान के साथ मंत्रालय में आरंभ हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नीमच, मंदसौर और सिवनी मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया गया। धन्वंतरि जयंती पर हुए कार्यक्रम में 512 आयुर्वेदिक चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। चिकित्सा क्षेत्र में प्रदेश को मिली इन सौगातों ने धन्वंतरि जयंती को अविस्मरणीय बना दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 12 नवम्बर को अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ करने के लिए पधार रहे हैं। उन्होंने मंत्रीगण को अपने विभाग के नवीन पदों संबंधी जानकारी अगले तीन दिन में लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि जंगली जानवरों द्वारा जनहानि पर सहायता राशि को 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है। हाथियों के दलों के आवागमन संबंधी पूर्व सूचना के आदान-प्रदान, आवश्यक सतर्कता और सावधानियां बरतने तथा उनके प्रबंधन के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से बातचीत की गई है। प्रयास है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि उमरिया और बांधवगढ़ के वन क्षेत्र में लगभग एक सौ से अधिक हाथी स्थाई रूप से बस गए हैं। उनके प्रबंधन के लिए हाथी मित्र योजना लागू करने, टास्क फोर्स बनाने सहित मानक परिचालन निर्देश लागू किए जाएंगे। राज्य शासन का प्रयास होगा कि जंगल आबाद रहे, उनमें हाथी विद्यमान रहें और कोई जनहानि ना हो। वन और वन्य जीव के क्षेत्र में प्रदेश की साख बेहतर हुई है, टाइगर और चीतों के संरक्षण में मध्यप्रदेश, देश में प्रथम है। प्रदेश में हाथियों पर केंद्रित पर्यटन संभावनाओं को तलाशते हुए गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट को उनके जन्मदिन पर बधाई दी।   recent visitors 70

भोपाल प्रदेश की लाड़ली बहनें रक्षाबंधन के पहले दोगुनी खुशियाँ मनाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की हितग्राही बहनों के खातों में 1250 रूपये की राशि अंतरित करेंगे। साथ ही रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप लाभार्थी महिलाओं के खातों में 250 रूपये की उपहार (नेग) राशि अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव श्योपुर जिले के विजयपुर और टीकमगढ़ में 10 अगस्त को आयोजित रक्षाबंधन पूर्व लाड़ली बहना हितग्राहियों के लिए आभार सह उपहार कार्यक्रम में यह राशि अंतरित करेंगे। साथ ही लाभार्थी महिलाओं को आभार-पत्र और उपहार देगें और राखी बंधवाएगें। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत 10 अगस्त को प्रदेश की सभी 23 हजार 11 ग्राम पंचायतों एवं 416 नगरीय निकायों (नगर निमग, नगर पालिका एवं नगर पंचायत) में भी वृहृद स्तर पर आभार सह उपहार कार्यक्रम होंगे। राज्य सरकार के मंत्रीगण एवं जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में होने वाले आभार सह-उपहार कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मुख्य आतिथ्य में होने वाले कार्यक्रम की थीम "रक्षाबंधन और सावन उत्सव" पर केन्द्रित है। इसके अतिरिक्त "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान में पौध-रोपण और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होगें। इसमें सहभागियों को शासकीय हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी भी साझा करेंगे।   recent visitors 91