Thursday, July 16, 2026 5:12 pm
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Madhya pradesh

MP के मंत्री लखन पटेल का वापस लिया गया प्रभार, क्या हैं इसके मायने; समझें

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MP Minister Lakhan Patel stripped of his portfolio; understand the implications. मध्य प्रदेश के मंत्री लखन पटेल का प्रभार वापस ले लिया गया है। पशुपालन और डेयरी विकास विभाग अब मोहन यादव ने अपने पास रख लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व समीक्षा करेगा, और बदलाव की भोपाल ! मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में अचानक बदलाव किया गया है। देर रात राज्य मंत्री लखन पटेल से पशुपालन और डेयरी विकास विभाग का प्रभार वापस ले लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार देर रात लखन पटेल का प्रभार वापस लिया गया और उसके तुरंत बाद गज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब पशुपालन और डेयरी विकास विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रख लिया है। अब संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही मध्य प्रदेश कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। क्या बोले लखन पटेल इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद लखन पटेल का बयान सामने आया है। पटेल ने कहा कि किसी मंत्री को विभाग सौंपना या उससे विभाग वापस लेना मुख्यमंत्री का अधिकार है। इस तरह अब मध्य प्रदेश कैबिनेट में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इस मामले के ठीक पहले मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इंटरव्यू में कहा था कि सरकार और पार्टी ने हर मंत्री के राजनीतिक प्रभाव, उसके कामकाज के क्षेत्र और विभागीय प्रदर्शन की समीक्षा करने के बाद उसकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है। हालांकि, इस मामले को भाजपा प्रशासनिक फैसला बता सकती है, लेकिन विभाग वापस लेने के समय से साफ हो गया है कि यह मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के बाद लिए गए फैसले का नतीजा है। मंत्रिमंडल में कब होगा बदलाव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से जब पूछा गया कि क्या एमपी कैबिनेट में बदलाव की संभावना है। इसका जवाब देते हुए खंडेलवाल ने किसी तरह के बदलाव से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब बदलाव जरूरी होंगे, सही समय पर किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल बदलाव की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जब फैसला करेगा, तभी मंत्रिमंडल में बदलाव किए जाएंगे। इस मामले पर बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा कि मंत्रियों की समीक्षा पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट दिल्ली भी पहुंच चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि पटेल से विभाग वापस लेने वाले फैसले को कैबिनेट में बड़े फेरबदल के पहले बड़ा कदम माना जा रहा है। इस मामले पर जब खंडेलवाल से पूछा गया कि क्या कोई मंत्री उम्मदी के मुताबिक काम नहीं कर रहा है. तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ किया कि पार्टी संगठन के पास मंत्रियों के कामकाज की पूरी जानकारी है उन्होंने कहा कि पार्टी को मंत्रियों के कामकाज ओर उनके व्यवहार के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी मिलती रहती है। recent visitors 3

भोजशाला परिसर में नमाज पर रोक जारी, राज्य सरकार को परिसर के पास नई जगह देने का निर्देश

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Ban on Namaz within the Bhojshala complex remains in force; State government directed to provide an alternative site near the complex. सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विभिन्न मुस्लिम पक्षों द्वारा दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने याचिकाओं पर फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट के फैसले से पूर्व की स्थिति बहाल करने से इनकार कर दिया। जिसके चलते अभी भोजशाला परिसर में नमाज पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस तथा अन्य हिंदू पक्षकारों को नोटिस जारी किया। अदालत ने क्या दिया निर्देश?पीठ ने हालांकि राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मुस्लिम पक्ष को भोजशाला के पास ही अलग जगह दी जाए, जहां मुस्लिम शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा कर सकें। पीठ ने साफ किया कि अंतिम फैसले तक यह निर्देश अस्थायी है। मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी की याचिका को स्वीकार करते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि एएसआई, बिना अदालत की मंजूरी के भोजशाला परिसर में ढांचागत बदलाव नहीं करेगा। मुस्लिम पक्ष ने दी ये दलीलेंअदालत ने यह भी कहा कि मामले को अंतिम सुनवाई के लिए शीघ्र सूचीबद्ध किया जाएगा। पीठ ने कहा कि वे इस मामले पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में अंतिम सुनवाई कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि हाईकोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील का मौका भी नहीं दिया। साल 2003 में एएसआई ने आदेश दिया था कि हफ्ते में एक दिन शुक्रवार को नमाज अदा की जाएगी और एक दिन मंगलवार को पूजा होगी। आज हमें पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है? ये बहुत गलत है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट करने वाले लोगों से पूछताछ भी नहीं की गई। हुजैफा ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की। वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा कि कुछ जगहों पर मंदिर हो सकते हैं, लेकिन इतिहास में पीछे जाने की जरूरत नहीं है। सिंघवी ने कहा, यहां 700 वर्षों से यहां नमाज हो रही है। 1927 -28 के सर्वे में कहा गया कि ये एक मस्जिद है। एमपी वक्फ एक्ट का नोटिफिकेशन भी यही कहता है। साल 1977 से यहां नमाज के साथ बसंत पंचमी की पूजा भी हो रही है, लेकिन हिंदू पक्ष की रिट याचिका पर आदेश पारित कर दिया गया। सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा?इस पर सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भोजशाला परिसर में नमाज का विरोध किया और कहा कि आदेश को दिए हुए दो महीने बीत चुके हैं। काफी कुछ हो चुका है। अगर फिर से नमाज का निर्देश दिया जाता है तो इससे प्रशासनिक परेशानी हो सकती है। सीजेआई ने कहा- ये बेहद संवेदनशील मुद्दा, सोच-समझकर आगे बढ़ने की जरूरतसीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसमें बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ने और टिप्पणी करने की जरूरत है, वर्ना जनता में गलत संदेश जाएगा और गलत प्रभाव पड़ेगा। बेहतर होगा कि हम इसे अगले 10-20 दिनों के भीतर एक सुविधाजनक तारीख पर सुनवाई के लिए तय करते हैं। सीजेआई ने कहा कि हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। ऐसा ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए जिसका प्रभाव लॉ एंड ऑर्डर पर पड़े। एएसआई के इंतजाम करने के बावजूद, वहां पर दिक्कतें रही हैं। यह एक ऐसा मामला है जहां दोनों पक्षों को धैर्य रखना चाहिए। इसमें दो से तीन सप्ताह लग सकते हैं। सभी को तैयार रहना चाहिए। बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 15 मई 2026 को धार के ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को मां वाग्देवी (सरस्वती) का प्राचीन मंदिर घोषित करते हुए हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया था। recent visitors 7

भाजपा विधायक प्रीतम लोधी का बेटा विशेष अदालत से फरार घोषित, कोर्ट ने जारी किया स्थायी गिरफ्तारी वारंट

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BJP MLA Pritam Lodhi’s son declared absconder by special court; court issues permanent arrest warrant. ग्वालियर। ग्वालियर की विशेष एससी-एसटी अदालत ने भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी को फरार घोषित करते हुए उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि प्रकरण के रिकॉर्ड के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से “अभियुक्त फरार है” अंकित किया जाए और प्रकरण को नियमानुसार सुरक्षित रखा जाए। दिनेश लोधी (40), निवासी ग्राम जलालपुर, के विरुद्ध पुरानी छावनी थाने में एससी-एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज है। न्यायालय के रिकॉर्ड के मुताबिक उसके खिलाफ 28 दिसंबर 2023 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी वह पुलिस की पकड़ में नहीं आया। गुरुवार को सुनवाई के दौरान पुरानी छावनी थाने के प्रधान आरक्षक संजय द्विवेदी ने अदालत में वारंट की अदम तामील रिपोर्ट और तस्दीक पंचनामा पेश किया। रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद विशेष न्यायाधीश नवीन कुमार शर्मा ने अभियुक्त को फरार घोषित करते हुए उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश पारित किए। recent visitors 18

भड़काऊ पोस्ट करने वाले कर्मचारियों पर कसा शकंजा मप्र सरकार ने जारी किया फरमान

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Employees who post inflammatory posts are being prosecuted. The Madhya Pradesh government has issued a decree. भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम जारी किए हैं। अब भड़काऊ पोस्ट, राजनीतिक कमेंट या विवादित चीजें शेयर करने पर कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई होगी। मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर अब सरकार की सीधी नजर रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में विस्तृत आदेश जारी किया है। आदेश में साफ कहा गया है कि कोई भी शासकीय सेवक ऐसी सामग्री साझा नहीं करेगा, जिससे सामाजिक वैमनस्य फैलने का खतरा हो। सरकार ने इसे शासकीय सेवा आचरण का जरुरी हिस्सा बताया है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब सभी प्लेटफॉर्म आदेश के दायरे में आते हैं। किसी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ घृणा फैलाने वाली सामग्री पोस्ट करना सख्त मना है। खास बात यह है कि सिर्फ पोस्ट करना ही नहीं, विवादित सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करना भी नियम उल्लंघन माना जाएगा। यानी कर्मचारियों को अब सोशल मीडिया पर हर एक्टिविटी में सतर्क रहना होगा। आदेश के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में प्रचार नहीं करेगा। किसी राजनीतिक अभियान पर सार्वजनिक टिप्पणी करना भी नियम विरुद्ध होगा। सरकार ने इसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों का सीधा उल्लंघन बताया है। इसका मकसद प्रशासनिक तटस्थता बनाए रखना है। इसके अलावा विभाग ने कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर होने वाली बहस और क्रॉस-कमेंट से भी दूर रहने को कहा है। तर्क है कि किसी भी सार्वजनिक टिप्पणी को सीधे सरकार की छवि से जोड़ा जाता है। इसलिए कर्मचारियों से संयम और जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की अपेक्षा की गई है। यह सलाह हर स्तर के कर्मचारी पर लागू होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसमें मप्र सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 और भारतीय न्याय संहिता दोनों लागू हो सकते हैं। यानी सिर्फ विभागीय कार्रवाई ही नहीं, कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। सभी विभागाध्यक्षों को आदेश का तुरंत पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसमें मप्र सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 और भारतीय न्याय संहिता दोनों लागू हो सकते हैं। यानी सिर्फ विभागीय कार्रवाई ही नहीं, कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। सभी विभागाध्यक्षों को आदेश का तुरंत पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश के बाद प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को अपनी सोशल मीडिया गतिविधियों पर पुनर्विचार करना होगा। recent visitors 20

वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने पहुंची टीम से मारपीट, रेंजर समेत तीन कर्मचारी घायल; जानें किस बात पर बढ़ा विवाद?

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Team attempting to stop encroachment on forest land assaulted; three employees, including a ranger, injured—find out what sparked the dispute. छिंदवाड़ा । पश्चिम वनमंडल की सांगाखेड़ा रेंज में वन भूमि पर प्रस्तावित पौधरोपण के दौरान वन विभाग की टीम और ग्रामीणों के बीच विवाद हिंसक हो गया। वन विभाग का आरोप है कि अतिक्रमण रोकने और पौधरोपण कराने पहुंचे कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने गाली-गलौज कर मारपीट की, जिसमें रेंजर समेत तीन कर्मचारियों को चोटें आई हैं। घटना के बाद तामिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मामला सांगाखेड़ा रेंज के कुकरपानी बीट के कक्ष क्रमांक 272 का है, जहां करीब पांच हेक्टेयर वन भूमि पर सागौन के रूट-शूट पौधरोपण की तैयारी की गई थी। बुधवार को वन विभाग का अमला पौधरोपण के लिए मौके पर पहुंचा, लेकिन वहां मौजूद ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए दावा किया कि वे वर्षों से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं और उन्हें यहां से हटाया नहीं जा सकता। पौधरोपण के दौरान बढ़ा विवादवन विभाग के अनुसार समझाइश के बावजूद विवाद बढ़ गया। रेंजर नेहा माथुरकर की शिकायत के मुताबिक ग्राम बिजनाढाना निवासी रामवती भोपा, अनिता भोपा और सनोती भोपा ने वन अमले के साथ गाली-गलौज करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डाली। आरोप है कि रामवती भोपा ने वनपाल राकेश धुर्वे की पीठ पर हमला किया, जबकि वनरक्षक कमल सिंह पंद्राम के साथ भी मारपीट की गई। बीच-बचाव के दौरान अनिता भोपा ने रेंजर नेहा माथुरकर के साथ झूमाझटकी की, जिससे उनके हाथ में चोट आई। घटना में वन विभाग के अन्य कर्मचारी भी मौके पर मौजूद थे। पहले भी हुई थीं बैठकेंरेंजर नेहा माथुरकर ने बताया कि संबंधित वन भूमि पर पौधरोपण की तैयारी पहले ही कर ली गई थी, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने वहां खेत तैयार कर लिया था। इस मुद्दे को लेकर वन विभाग और ग्रामीणों के बीच एक-दो दौर की बैठक भी हुई थी, ताकि विवाद का समाधान निकाला जा सके। इसके बावजूद बुधवार को स्थिति बिगड़ गई और मारपीट की नौबत आ गई। अगले दिन पुलिस बल के साथ पहुंची टीमघटना के दूसरे दिन गुरुवार को वन विभाग का अमला पुलिस बल के साथ दोबारा मौके पर पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण फिर एकत्र हो गए और उन्होंने मांग की कि चूंकि वे लंबे समय से इस भूमि पर खेती कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जमीन का पट्टा दिया जाए। काफी देर तक समझाइश और बातचीत के बाद वन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रस्तावित पौधरोपण का कार्य पूरा कराया। पुलिस जांच में जुटीवन विभाग की शिकायत पर तामिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना में शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। वहीं ग्रामीण अपनी जमीन पर वर्षों से खेती करने का दावा करते हुए वन अधिकार और पट्टा दिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। recent visitors 15

मैहर में भाजपा का कार्यक्रम बना अखाड़ा: सांसद व पूर्व मंत्री की मौजूदगी में भिड़े नेता, फीकी पड़ी उपलब्धियां

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BJP event in Maihar turns into a battleground: Leaders clash in the presence of MP and former minister; focus shifts away from achievements. मैहर । BJP event in Maihar भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम मैहर जिले की अमरपाटन विधानसभा के ताला मंडल में उस समय विवादों के घेरे में आ गया, जब मंच पर ही भाजपा के दो नेताओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ता और पदाधिकारी उस समय हैरान रह गए, जब पार्टी की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में ही नेताओं के बीच हाथापाई शुरू हो गई। घटना के दौरान मंच पर सांसद गणेश सिंह, पूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद थे। अचानक हुए इस घटनाक्रम से कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह बदल गया और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। नाम लेने को लेकर शुरू हुआ विवादप्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान भाषण और मंच संचालन के क्रम में नेताओं के नामों के उल्लेख को लेकर विवाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल के भाई विजय पटेल और भाजपा ताला मंडल के महामंत्री मनीष चतुर्वेदी के बीच इसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई। दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ती गई और देखते ही देखते मामला इतना गरमा गया कि मंच पर ही हाथापाई शुरू हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ देर तक दोनों पक्षों के बीच तनाव बना रहा। घटना के बाद कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच भी इस विवाद को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। वरिष्ठ नेताओं के सामने हुआ हंगामा BJP event in Maiharजिस मंच से भाजपा के 12 वर्षों की उपलब्धियों का बखान किया जाना था, वहीं पार्टी के दो पदाधिकारियों के बीच हुई मारपीट ने संगठन की छवि को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह रही कि जब यह विवाद हुआ तब सांसद गणेश सिंह और पूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल सहित कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ नेताओं ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, जिसके बाद मामला शांत कराया गया। हालांकि, घटना के बाद कार्यक्रम का पूरा फोकस पार्टी की उपलब्धियों से हटकर विवाद पर आ गया। थाने पहुंचा मामला, शिकायत दर्जकार्यक्रम समाप्त होने के बाद विवाद थाने तक पहुंच गया। भाजपा ताला मंडल के महामंत्री मनीष चतुर्वेदी ने ताला थाने पहुंचकर विजय पटेल के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम के दौरान उनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। मंच पर माइक छीना गया। पीड़ित के चेहरे पर चोट आई है। फरियादी के साथ बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे, जिन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शुरू की जांचताला थाना पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से जानकारी जुटाई जा रही है और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संगठन के भीतर मतभेदों की चर्चा तेजमंच पर हुई इस घटना के बाद भाजपा संगठन के भीतर चल रहे मतभेदों और गुटबाजी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सार्वजनिक मंच पर इस तरह का विवाद संगठनात्मक अनुशासन पर सवाल खड़ा करता है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं, मामले पर मैहर भाजपा जिला अध्यक्ष कमलेश सुहाने से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि दोनों कार्यकर्ताओं के बीच आपसी मतभेद हो गया था। यह पार्टी के आंतरिक फोरम से जुड़ा मामला है। दोनों पक्षों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनका कहना है कि बातचीत और स्पष्टीकरण के बाद मामला सुलझ गया है तथा अब स्थिति पूरी तरह सामान्य है। कार्यकर्ताओं में चर्चा का विषय बनी घटनाताला मंडल में हुई यह घटना अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक लोग इस मामले पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि संगठनात्मक कार्यक्रमों में इस तरह की घटनाएं न केवल पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश भी देती हैं। recent visitors 38

MP Officer Promotion: 13 बनेंगे IAS और 9 पाएंगे IPS कैडर, मध्यप्रदेश के इन अधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन

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MP IAS Officer Promotion: 13 to become IAS and 9 to get IPS cadre; these Madhya Pradesh officers will receive promotions. MP IAS Officer Promotion 2026: मध्यप्रदेश के 13 अधिकारियों को IAS और 9 अधिकारियों को IPS कैडर में शामिल किया जाएगा. इसके लिए जल्द ही DPC की बैठक होगी, जिसमें पात्र अधिकारियों के नामों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड और वरिष्ठता के साथ-साथ उनकी कार्यक्षमता भी चयन का प्रमुख आधार होगी. भोपाल। MP IAS Officer Promotion मध्यप्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) और राज्य पुलिस सेवा (SPS) के अधिकारियों के लिए इस साल बड़ी खुशखबरी है. प्रदेश के 13 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और 9 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) कैडर में पदोन्नत किया जाएगा. इसके लिए जल्द ही विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) मेंबर्स की बैठक आयोजित होने वाली है, जिसमें पात्र अधिकारियों के नामों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. इन अफसरों की सीआर और परफार्मेंस के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग और एमपी के सीएस-डीजीपी की कमेटी वाली टीम इन पदों के लिए चयनित करेगी. सूत्रों के मुताबिक, IAS कैडर के लिए कुल 39 अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा, जिनमें से 13 अधिकारियों का चयन किया जाएगा. वहीं IPS कैडर के लिए 27 अधिकारियों के नामों का परीक्षण किया जाएगा, जिनमें से 9 अधिकारियों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा. अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड और वरिष्ठता के साथ-साथ उनकी कार्यक्षमता भी चयन का प्रमुख आधार होगी. IAS के लिए इन नामों पर चर्चा मिडिया रिपोर्ट के हवाले से आईएएस में चयन के लिए होने वाली डीपीसी में राज्य प्रशासनिक सेवा के 2007 और 2008 बैच के 39 नाम चुने गए हैं. 2007 बैच के मिनिषा पांडे, इला तिवारी, नीता राठौर, शैलेंद्र सिंह सोलंकी, रानी पासी, रंजना देवड़ा, माधवी नागेंद्र, वर्षा सोलंकी, प्रियंका गोयल, अभिषेक दुबे, नरोत्तम प्रसाद भार्गव, निधि सिंह राजपूत, निमिषा जायसवाल, संदीप सोनी समेत 39 नामों पर डीपीसी की बैठक में पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा. इसमें 1999 बैच के जयेंद्र विजयवत, मनोज मालवीय आयु सीमा के चलते फिटनेस से बाहर हो चुके हैं. पदक्रम सूची में इला तिवारी के बाद शामिल 2007 बैच की सपना एम लोवंशी जांच के चलते डीपीसी से बाहर हो सकती हैं. इसके अलावा 2002 बैच के कमल नागर का मामला कोर्ट में है. इसलिए उनका भी केस पिछली बार की तरह टल सकता है यह भी पढ़ें – MP Board 10th-12th Result: इंतजार खत्म… शुक्रवार शाम 4 बजे जारी होगा 10वीं-12वीं द्वितीय परीक्षा का रिजल्ट; यहां देखें अपना परिणाम IPS बनने की सूची में इन ऑफिसर्स के नाम राज्य पुलिस सेवा के अफसरों की डीपीसी में इस बार 1997 और 1998 बैच के अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा. वे नाम है 1997 बैच के सीताराम, अमृत मीणा, वर्ष 1998 बैच के निमिषा पांडेय, राजेश मिश्रा, मलय जैन, अमित सक्सेना, मनीषा सोनी, सुमन गुर्जर, संदीप मिश्रा, सब्यसाची सर्राफ, समर वर्मा, सत्येन्द्र सिंह तोमर समेत कुल 27 नाम हैं. इसमें से अमृत मीणा की जाति प्रमाण पत्र और राजेश मिश्रा की विभागीय जांच के चलते डीपीसी उन्हें रोक सकती है. recent visitors 37