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 नई दिल्ली चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) अब देशभर के करोड़ों मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा डिजिटल बदलाव करने जा रहा है। आयोग जल्द ही ECINET नाम से एक सिंगल-प्लेटफॉर्म एप लॉन्च करेगा, जो चुनाव संबंधी सभी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध कराएगा। यह एप चुनाव आयोग की मौजूदा 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को एकीकृत कर देगा। ECINET एप को खासतौर पर बेहतर यूज़र इंटरफेस (UI) और सरल यूजर एक्सपीरियंस (UX) के साथ तैयार किया जा रहा है, जिससे मतदाता और अधिकारी बिना किसी झंझट के चुनाव से जुड़ी हर जानकारी तक पहुंच सकें। अब बार-बार अलग-अलग एप्स डाउनलोड करने और पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होगी। अब मोबाइल या डेस्कटॉप पर मिलेगी पूरी जानकारी इस आधुनिक प्लेटफॉर्म की कल्पना मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ग्यानेश कुमार ने मार्च 2025 में हुई मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) की बैठक में की थी, जिसमें चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद थे। ECINET के जरिए उपयोगकर्ता अब अपने मोबाइल या डेस्कटॉप से ही जरूरी चुनावी जानकारी तक पहुंच पाएंगे। खास बात यह है कि इस ऐप पर अपलोड की जाने वाली सभी जानकारियां केवल अधिकृत चुनाव अधिकारी ही दर्ज करेंगे, जिससे डेटा की सटीकता बनी रहेगी। हालांकि, किसी भी विवाद की स्थिति में स्टैच्युटरी फॉर्म्स में भरी गई जानकारी ही अंतिम मानी जाएगी। ये एप्स होंगे ECINET में शामिल इस नई पहल के तहत चुनाव आयोग Voter Helpline App, Voter Turnout App, cVIGIL, Suvidha 2.0, ESMS, Saksham और KYC App जैसे पॉपुलर एप्स को भी ECINET में मर्ज कर देगा। गौरतलब है कि इन एप्स को अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। 100 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को होगा फायदा ECINET से न केवल 100 करोड़ से अधिक मतदाताओं को सुविधा होगी, बल्कि देशभर के 10.5 लाख बूथ लेवल अफसर, 15 लाख राजनीतिक एजेंट्स, 45 लाख से ज्यादा पोलिंग अधिकारी, 15,597 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 4,123 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर और 767 जिला चुनाव अधिकारी (DEO) भी इससे जुड़ेंगे। ECINET का डेवलपमेंट अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है और इसकी कार्यक्षमता, उपयोग में सरलता और साइबर सुरक्षा को लेकर कड़े ट्रायल्स किए जा रहे हैं। इसे 36 राज्यों/UTs के सीईओ, 767 डीईओ और 4,123 ईआरओ की सलाह-मशविरे के बाद विकसित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आयोग ने इसके लिए 9,000 पेजों वाले 76 से ज्यादा दस्तावेजों, नियमों और गाइडलाइंस की समीक्षा की है। पूरी तरह से कानूनी दायरे में होगा ECINET ECINET ऐप के जरिए दी जाने वाली सभी सेवाएं और डेटा चुनाव आयोग द्वारा तय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951, निर्वाचन नियम 1960, और चुनाव प्रक्रिया नियम 1961 के अंतर्गत ही संचालित होंगे।   recent visitors 51

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 6 मई 2025 को शाम 5 बजे मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एस.ई.) मुख्य परीक्षा 2025 के परीक्षा परिणाम मुख्यमंत्री निवास (समत्व भवन) में घोषित करेंगे। मण्डल द्वारा विभिन्न पोर्टल के माध्यम से परीक्षा परिणाम ज्ञात करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। निम्न वेबसाईट पर परिणाम परीक्षा उपलब्ध रहेंगे। 1. https://mpbse.mponline.gov.in 2. https://www.digilocker.gov.in/web/dashboard/issuers 3. www.jagranjosh.com 4. https://education.indianexpress.com 5. https://www.fastresult.in 6. https://www.hindustantimes.com/education www.livehindustan.com 7. https://www.aajtak.in/education/board-exam-results https://www.indiatoday.in/education-today/results 8. https://results.amarujala.com 9. toi.in/mpbseresult_class12 toi.in/mpbseresult_class10 10. https://www.tv9hindi.com/education 11. https://www.ndtv.in 12. https://arivihan.com/search-mp-board-result MOBILE APPS पर परिणाम प्राप्त करने के लिए छात्र Digilocker के माध्यम से परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। साथ ही Google Play Store पर MPBSE MOBILE App अथवा MP Mobile App Download करें एवं Know Your Result का चयन करने के बाद अपना अनुक्रमांक (Roll Number) तथा आवेदन क्रमांक (Application Number) प्रविष्ट (submit) कर परीक्षा परिणाम ज्ञात कर सकते है। recent visitors 48

नई दिल्ली आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस ने भारत का साथ देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। जायसवाल ने कहा, 'पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके मददगारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दीं और उन्हें इस साल के अंत में भारत में आयोजित होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया।' विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी की थी खास अपील इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई थी। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी है। इस बीच रूसी विदेश मंत्री ने दोनों देशों से संयम बरतने और किसी भी तरह की बढ़त को रोकने की अपील की थी। पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या की थी 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में दहशतगर्दों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। जान गंवाने वालों में ज्यादातर पर्यटक थे। यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। भारत ने इस हमले के बाद कड़े कदम उठाए हैं। इसमें 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने का एलान भी शामिल है। यह संधि दोनों देशों के बीच जल बंटवारे को लेकर बनी थी। recent visitors 39

142 साल बाद जांजगीर को मिला नवीन तहसील भवन 4.21 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित है नवीन तहसील भवन रायपुर, सुशासन तिहार , संवाद से  समाधान के तहत औचक दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जांजगीरवासियों को  नवीन तहसील कार्यालय भवन के रूप में एक बड़ी सौगात दी है।  142 वर्षों बाद जांजगीर के नागरिकों को एक नई सौगात मिली है। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आकस्मिक दौरे के दौरान जिले में नव-निर्मित तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। अंग्रेजी शासन काल में 1883 में बना पुराना तहसील कार्यालय अब इतिहास बन गया है, और उसकी जगह अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नया भवन लोगों की सेवा में समर्पित किया गया है। यह नवीन तहसील भवन चार करोड़ 21 लाख की लागत से तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर  कहा कि  “सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन तक सेवाओं की सरल और सुगम पहुँच सुनिश्चित हो। यह नवीन तहसील कार्यालय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।” उन्होंने यह भी बताया कि यह भवन इस क्षेत्र के 54 गांवों और 24 पटवारी हल्कों के नागरिकों को राजस्व से संबंधित सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करायी जाएगी। नवीन तहसील कार्यालय में प्रशासनिक व न्यायिक कार्यों के बेहतर संचालन  के लिए प्रमुख  सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें लोक सेवा केंद्र – जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र जैसी अनेक  सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार आवक-जावक शाखा में दस्तावेजों का आगमन व प्रेषण, नजीर शाखा  मेंबन्यायालयीन दस्तावेजों का संधारण, निर्वाचन शाखा में मतदाता सूची व निर्वाचन संबंधी कार्य, कानूनगो शाखा में भूमि एवं राजस्व अभिलेखों का संधारण तथा मालजमादार कक्ष में राजस्व वसूली एवं आर्थिक प्रबंधन के कार्यो का संचालन किया जाएगा। साथ इस कार्यालय  भवन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं न्यायलय  अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार एवं न्यायालय तहसीलदार  कार्यपालिक दंडधिकारी , अतिरिक्त तहसीलदार एवं न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडधिकारी नायब तहसीलदार एवं न्यायालय नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडधिकारी  के  लिए सर्वसुविधायुक्त कक्ष  तैयार किया गया हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी,  पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल, विधायक श्री व्यास कश्यप,  ज़िला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सत्यकला मिरी, पूर्व  विधायक श्री सौरभ सिंह, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, सचिव श्री पी दयानंद , नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा देवा गदेवाल सहित  जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी,  स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। recent visitors 36

भोपाल मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। गरीबी भी कम हुई, लेकिन सूबे पर कर्ज और देनदारियां बढ़ती ही जा रही हैं। इस बार बजट का आकार 3.65 लाख करोड़ से बढ़कर 4.21 लाख करोड़ तक जा पहुंचा, लेकिन कर्ज का मर्ज कम होने का नाम नहीं ले रहा। बजट के बराबर ही कर्ज हो गया है। चिंता यह है कि सरकार की कमाई जितना ही खर्च भी है। यानी, बचत शून्य। अब सरकार फिर से कर्ज लेने जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में पहली बार कर्ज लेगी मोहन सरकार चालू वित्तीय वर्ष में पहली बार 6 मई को दो किस्तों में 2500-2500 करोड़ (कुल पांच हजार करोड़ रुपए) कर्ज लेगी। एक कर्ज 12 साल के लिए तो दूसरा 14 साल के लिए लेने जा रही है। कर्ज के लिए जारी बांड्स में सरकार ने अपने खजाने की स्थिति बताई है। कर्ज और देनदारियों का उल्लेख करते हुए वित्तीय स्थिति मजबूत बताई है। सरकार ने इसके लिए वित्तीय संस्थाओं से ऑफर भी मंगवाए हैं। कमाई और खर्च सरकार को टैक्स समेत अन्य माध्यमों से इस वित्तीय वर्ष में कुल 3,75,340 करोड़ की कमाई और इतना ही खर्च का भी अनुमान है। यानी जितनी कमाई होगी, उतना खर्च भी होगा। ऐसे में विकास और कामकाज के लिए कर्ज ही सहारा है। MP पर कुल कर्ज बढ़कर 4.21 लाख करोड़ हो गया इससे पहले 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में सरकार ने कुल 57 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिससे मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज बढ़कर 4.21 लाख करोड़ रुपये हो गया. बता दें कि विकास कार्यों और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का हवाला देकर कर्ज लिया जा रहा है. 3 महीनों में प्रदेश सरकार ले चुकी है 27 हजार करोड़ का कर्ज साल 2025 के पहले 3 महीनों में सरकार 27 हजार करोड़ कर्ज ले चुकी है. अब 5000 करोड़ का कर्ज लेने से इस साल लिए गए उधार का आंकड़ा 32000 करोड़ हो जाएगा. नया कर्ज 12 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा. MP के 7.30 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा हाल ही में मध्य प्रदेश के 7.30 लाख अधिकारियों कर्मचारियों को मोहन सरकार ने तोहफा दिया है. दरअसल, राज्य की मोहन सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए 5% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है. जिसके बाद डीए 50% से बढ़कर 55% पहुंच गया है. सीएम मोहन यादन ने घोषणा करते हुए कहा है कि यह वृद्धि दो किस्तों में लागू की जाएगी-1 जुलाई 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% अतिरिक्त महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है. ये फैक्ट जानना जरूरी कुल बजट 4.21 लाख करोड़ रुपए कर्ज का भुतगान 7% ब्याज 7% पेंशन 7% इस बार सरकार सबसे ज्यादा 17% इन्फ्रास्ट्रक्चर पर करेगी खर्च कृषि 9% शिक्षा 11% स्वास्थ्य क्षेत्र में 12% recent visitors 35

रायपुर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने आज पांच मई को अपने  सुशासन तिहार 2025 कार्यक्रम के तहत सक्ति जिले के ग्राम करिगांव का दौरा किया। यहां उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे खाट पर बैठकर चौपाल लगाई। इस चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। लोगों ने सीएम से सीधे संवाद करते हुए अपनी समस्याएं, सुझाव और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं है बल्कि उन योजनाओं का जमीनी स्तर पर लागू कर प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंचाना भी है। उन्होंने कहा कि सुशासन का मूल आधार जनसुनवाई और जनसरोकार से जुड़ाव है और आज की यह चौपाल उसी दिशा में एक कदम है। पीएम आवास योजना हितग्राही के घर पहुंचे मुख्यमंत्री चौपाल के बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की लाभार्थी सोनाई बाई के निर्माणाधीन आवास पर पहुंचकर  निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखी और परिवार से बातचीत करते हुए योजना से मिले लाभों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने हितग्राही से पूछा कि क्या उन्हें महतारी वंदन योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि मिल रही है। इस पर सोनाई बाई ने बताया कि उन्हें नियमित रूप से यह राशि प्राप्त हो रही है, जिससे उनके परिवार को आर्थिक सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने देखा कि उनके घर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि अब तो आपके घर तक पानी भी पहुंच रहा है, यह हमारे गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। आवास योजना के सर्वे के लिये मुख्यमंत्री की अपील चौपाल में उपस्थित ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नए आवास की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सबके लिए आवास उपलब्ध कराने प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य 15 मई 2025 तक चल रहा है, जिसमें वे सभी लोग अपना नाम दर्ज कराएं जो अब तक इस योजना से वंचित हैं। पात्रता के अनुसार सभी को आवास देने का कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र नागरिक आवास के अधिकार से वंचित न रहे। यह केवल एक छत देने की योजना नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा देने की दिशा में एक मजबूत कदम है। recent visitors 38