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सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया

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कुपवाड़ा जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी है। इस दौरान सेना के जवानों के एक आतंकी को मार गिराया है। यह अभियान भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और विशेष अभियान समूह द्वारा संयुक्त रूप से चलाई रही है जहां सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। जानकारी के मुताबिक यह ऑपरेशन खुफिया जानकारी के बाद शुरू किया गया था। सेना के मुताबिक यहां 2-3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। अभियान के दौरान एक पुलिसकर्मी के जख्मी होने की खबर भी मिली है। जानकारी के मुताबिक सेना ने सूचना मिलने के बाद कुपवाड़ा जिले में स्थित हंदवाड़ा के क्रुम्हूरा-जचलदारा इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया था। जैसे ही सुरक्षाकर्मी करीब पहुंचे, आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। अधिकारियों ने इलाके को सील कर दिया है और यहां अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। वहीं आम लोगों से इलाके से दूर रहने की अपील की गई है। इससे पहले कश्मीर जोन पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस ऑपरेशन की जानकारी दी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कश्मीर पुलिस ने बताया, "हंदवाड़ा के क्रुम्हूरा जचलदारा इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। तलाशी ली जा रही है।” इससे पहले सेना ने रविवार को कुपवाड़ा से बड़े पैमाने पर हथियार भी बरामद किए थे। recent visitors 29

मध्य प्रदेश: छावा फिल्म का क्रेज, CM मोहन यादव आज मंत्रियों और विधायकों के साथ इस थिएटर में देखेंगे

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भोपाल छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा का क्रेज पूरे देश में दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में भी इस फिल्म को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। ऐसे में आज मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार इस फिल्म को देखेगी। आज शाम 7:30 बजे सीएम, मंत्री और विधायक यह फिल्म देखेंगे। कहां देखी जाएगी फिल्म? भोपाल के लेक व्यू अशोका होटल ओपन थिएटर में मुख्यमंत्री मोहन यादव तमाम मंत्रियों और विधायकों के साथ फिल्म छावा देखेंगे। फिल्म के बाद सभी नेता डिनर करेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में छावा फिल्म को सीएम मोहन यादव पहले ही टैक्स फ्री कर चुके हैं। सीएम ने छावा को टैक्स फ्री करने का किया था ऐलान मध्य प्रदेश में ‘छावा’ फिल्म टैक्स फ्री है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने 19 फरवरी को ‘छावा’ को कर मुक्त करने का ऐलान किया था। जबलपुर में स्टेडियम लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, “संभाजी महाराज ने अपने जीवन में सभी यातनाएं सहते हुए राष्ट्र और धर्म के लिए अपने प्राण दे दिए थे। छावा उन पर बनी ऐतिहासिक फिल्म है। यह फिल्म राष्ट्रप्रेम का संदेश देती है। शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज की देश भक्ति और उनके जीवन की विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं से नागरिकों को परिचित करवाने के लिए मध्यप्रदेश में फिल्म टैक्स फ्री रहेगी।” जाने फिल्म के बारे में  छत्रपति शिवाजी महाराज के दिवंगत होने के बाद हिंदवी स्वराज की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले संभाजी महाराज का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है। औरंगजेब द्वारा छल-बल का उपयोग कर छत्रपति शंभूराजे और उनके मित्र कवि कलश को गिरफ्त में ले लिया गया था। इसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार न करते हुए 39 दिन की असहनीय प्रताड़ना को स्वीकार कर धर्म का संरक्षण करते हुए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा और छत्रपति के रूप में धर्म का संरक्षण किया। गोवा में भी टैक्स फ्री है छावा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती के अवसर पर एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ये घोषणा की थी की गोवा में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक्स पर लिखा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन और बलिदान पर आधारित फिल्म छावा को गोवा में टैक्स फ्री किया जाएगा।' उन्होंने जोर देकर कहा कि यह फिल्म संभाजी महाराज की वीरता और साहस को दर्शाती है, जिन्होंने 'देव, देश और धर्म' के लिए मुगलों और पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी फिल्म 'छावा' को टैक्स फ्री करने की अपील का स्वागत किया था। उन्होंने फिल्म के ऐतिहासिक प्रस्तुतिकरण की तारीफ की और कहा कि उन्हें जनता से फिल्म के बारे में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। सीएम फडणवीस ने कहा, 'मुझे खुशी है कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई है। हालांकि, मैंने इसे अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मुझे जो प्रतिक्रिया मिली है, उससे पता चलता है कि इस फिल्म में इतिहास को विकृत नहीं किया गया है।' recent visitors 31

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोनार समाज के सामाजिक भवन के लिए 25 लाख रुपये की घोषणा

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रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्रीय कन्नौजिया सोनार महापरिवार के प्रतिभा सम्मान समारोह में हुए शामिलमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्रीय कन्नौजिया सोनार महापरिवार के प्रतिभा सम्मान समारोह में हुए शामिलमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्रीय कन्नौजिया सोनार महापरिवार के प्रतिभा सम्मान समारोह में हुए शामिल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय  जशपुर विकासखंड के श्याम पैलेस में आयोजित राष्ट्रीय कन्नौजिया सोनार महापरिवार जशपुर मंडल के प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने समाज को सामाजिक भवन के निर्माण के लिए 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले, आईआईटी और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता पाने वाले होनहार छात्रों को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सोनार समाज के सामाजिक कार्यों की सराहना मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि सोनार समाज सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर, निर्धन बेटियों के विवाह, रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण जैसे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि समाज सेवा के ये प्रयास दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक हैं और इससे पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। शिक्षा को बताया सबसे बड़ा हथियार, कमजोर परिवारों की मदद का आह्वान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन को नई दिशा देती है और उसके रहन-सहन को संवारती है। उन्होंने सोनार समाज से अपील की कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं और कमजोर परिवारों के बच्चों को भी पढ़ाई में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, जिससे न केवल व्यक्ति का भविष्य उज्ज्वल होता है, बल्कि पूरे समाज की प्रगति सुनिश्चित होती है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी सरकार को बने 15 महीने हो चुके हैं, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, कृष्णा राय, डॉ. राम प्रताप सिंह, विजय आदित्य सिंह जूदेव, सोनार समाज के जिला अध्यक्ष विकास सोनी सहित बड़ी संख्या में सोनार समाज के लोग उपस्थित थे। recent visitors 27

27 मार्च को झाबुआ में 1000 से अधिक जोड़ों के होंगे सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री आयेंगे झाबुआ

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इन्दौर म.प्र. शासन द्वारा जरूरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की कन्या/विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना संचालित की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री निर्मला भूरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को आमंत्रित किया गया हैं। जिसके लिए उनकी अनौपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो गई हैं। उन्होंने बताया कि 27 मार्च 2025 को गोपालपुरा हवाईपट्टी पर 1000 से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जाना प्रस्तावित है जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं सम्मिलित होकर विवाहित जोड़ों को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देंगे। जल्द ही कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा तैयार कर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। recent visitors 21

मुंबई के लिए खासतौर पर जारी हुआ FASTag का नया नियम

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मुंबई फास्टैग को लेकर नया नियम जारी किया गया है। यह नियम खासतौर पर मुंबई के लिए है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से सभी टोल प्लाजा पर लागू हो जाएगा। इस नए नियम के तहत FASTag को मुंबई में अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रैफिक को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडल (MSRDC) ने सभी टोल प्लाजा पर FASTag ओनली सिस्टम लागू किया है। आसान हो जाएगी डिजिटल पेमेंट सुविधा इसका मकसद टोल भुगतान को आसान बनाना और टोल बूथ पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना है। ऐसा माना जा रहा है कि यह डिजिटल टोल सिस्टम पेमेंट प्रक्रिया को फास्ट बनाएगा और मैनुअल टोल कलेक्शन में होने वाली देरी को कम करेगा। फास्टैग न होने पर देना होगा दोगुना टोल रिपोर्ट की मानें, तो जिनके पास FASTag नहीं होगा, उन्हें दोगुना टोल देना होगा। फिर चाहे, वो नकद, क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड या UPI से भुगतान करें। मतलब हर गाड़ी पर फास्टैग होना चाहिए। यह नियम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की तरफ से लागू किया गया है, जो देशभर में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है और मैन्युअल टोल को धीरे-धीरे हटा रही है। सरकार ने इसकी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है। स्कूल बस, हल्के मोटर वाहन और राज्य परिवहन बस को मुंबई के 5 मेन प्वाइंट पर FASTag से छूट दी गई है। टेक्नोलॉजी की जरूरत पर दिया जोर इस नीति को डिजिटल पेमेंट में बदलाव की मुश्किलों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कुछ लोगों का मानना था कि यह उन लोगों के लिए अनुचित है, जो डिजिटल साक्षर नहीं हैं। लेकिन कोर्ट ने इसे बरकरार रखा और कहा कि यह वाहन मालिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने टेक्नोलॉजी को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया, जो आज के समय की मांग है। टोल कलेक्शन में होगी पारदर्शिता यह फैसला डिजिटल बदलाव की दिशा में एक मजबूत संदेश देता है। FASTag का यह कदम न सिर्फ ट्रैफिक जाम को कम करेगा, बल्कि फ्यूल के खर्च को भी कम करेगा और टोल कलेक्शन में पारदर्शिता में बढ़ावा मिलेगा। यह सिस्टम उन लोगों के लिए चुनौती हो सकती है, जो अभी तक डिजिटल पेमेंट से वाकिफ नहीं हैं। recent visitors 33

अब इंदौर मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू होने का रास्ता लगभग साफ, 23 मार्च के बाद हो सकता है सफर

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इंदौर इंदौर मेट्रो के संचालन के लिए मेट्रो कोच व ट्रैक के संबंध में रेलवे बोर्ड से अनुमोदन (अप्रूवल) मिल गया है। इसके मुताबिक इंदौर का मेट्रो कोच व वायडक्ट पर बिछाया गया ट्रैक फिट है। ऐसे में अब इंदौर मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। देशभर में संचालित मेट्रो रेलवे एक्ट में आती है। इस वजह से मेट्रो को वायडक्ट पर चलाने से पहले रेलवे बोर्ड से अनुमोदन लेना अनिवार्य होता है। रेलवे बोर्ड के अनुमोदन के बाद अब रंगपंचमी के बाद कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी (सीएमआरएस) जनक कुमार गर्ग मेट्रो का संचालन आम आदमी के लिए शुरू होने के पहले का ‘लाइन ओपनिंग फाइनल चेक’ करने इंदौर आएंगे। लेटेस्ट और ट्रेंडिंग स्टोरीज गौरतलब है कि वे पूर्व में मेट्रो डिपो, कोच के निरीक्षण के लिए आए थे। इसके बाद सीएमआरएस टीम के सदस्यों ने सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर के 5.9 किलोमीटर हिस्से में बने पांच मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने मेट्रो स्टेशन निर्माण कार्य संबंधित कुछ सुझाव दिए थे, जिन्हें दुरुस्त किया गया है।   गांधी नगर से सुपर कॉरिडोर अब मार्च में सीएमआरएस के आगामी निरीक्षण के पश्चात ‘फाइनल क्लीयरेंस’ मिलते ही इंदौर में सुपर कॉरिडोर पर गांधीनगर मेट्रो स्टेशन से सुपर कॉरिडोर स्टेशन नंबर तीन के बीच शहरवासियों का मेट्रो में सफर शुरू होगा। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि 23 मार्च के बाद भी प्रदेश सरकार व मेट्रो प्रबंधन एक भव्य आयोजन के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में इंदौर मेट्रो का कमर्शियल रन का शुभारंभ करेंगे। 15 से 30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो चलाने की योजना सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्रियों के लिए मेट्रो के कमर्शियल रन की तैयारी भी शुरू हो गई। इस हिस्से में बने पांचों मेट्रो स्टेशन तैयार हैं और वहां यात्री सुविधाओं के लिए लिफ्ट, एस्केलेटर, सुविधाघर, पीने के पानी व अन्य इंतजाम पूरे हो गए हैं। टिकट काउंटर पर कर्मचारी व स्टेशन परिसर में सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं। यह है कि मेट्रो के कमर्शियल रन के दौरान 15 से 30 मिनट के अंतराल पर एक मेट्रो कोच सेट का संचालन किया जाएगा। यात्रियों की संख्या के आधार इस समय को बढ़ाया व कम किया जा सकेगा।   शुरुआत में प्रमोशन डिस्काउंट से कम दर में सफर मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए न्यूनतम किराया 20 रुपये तय किया गया है। हालांकि सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो का संचालन शुरू करने पर मेट्रो प्रबंधन की प्रमोशन डिस्काउंट देने की तैयारी है। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि शहरवासी शुरुआत में 10 रुपये न्यूनतम दर पर भी सफर कर पाएंगे। अगस्त तक रेडिसन चौराहे तक मेट्रो चलाने की कवायद अभी सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर गांधीनगर मेट्रो स्टेशन से सुपर कारिडोर स्टेशन नंबर तीन के बीच 5.9 किलोमीटर के हिस्से में कमर्शियल रन शुरू किया जाएगा। मेट्रो प्रबंधन अगस्त तक गांधीनगर मेट्रो स्टेशन से रेडिसन चौराहे तक 11.7 किलोमीटर के लिए मेट्रो चलाने की कवायद में है। ऐसे में शहरवासियों को अगस्त तक गांधीनगर से रेडिसन चौराहे तक मेट्रो में बैठ सफर करने मौका मिलेगा। recent visitors 23

मध्यप्रदेश में अप्रैल में जारी हो सकता है 7 हजार आरक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन

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भोपाल प्रदेश में 7,400 पुलिस आरक्षकों की भर्ती का परीक्षा परिणाम पिछले सप्ताह जारी होने के बाद अब करीब 7000 आरक्षकों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अगले माह से शुरू हो सकती है। कर्मचारी चयन मंडल (पीईबी) इसकी तैयारी कर रहा है। विज्ञापन जारी होने के बाद लिखित परीक्षा और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। दोनों परीक्षाओं के अंक जोड़कर वर्ष के अंत तक परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी है। यानी अगले वर्ष इन पुलिस आरक्षकों की सेवाएं मिलने लगेंगी। अभी तक आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में लगभग डेढ़ वर्ष लग रहे थे। इस कारण रिक्त पदों के विरुद्ध प्रति वर्ष भर्ती का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो रहा था। लेटेस्ट और ट्रेंडिंग स्टोरीज भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से लगातार पीईबी पर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन मंडल के पास अन्य परीक्षाओं का दबाव होने के कारण अधिक समय लग रहा था। भर्ती के लिए पीईबी कैलेंडर तैयार कर रहा है। आबादी के हिसाब से बढ़ाई जानी है थाने की संख्या बता दें, प्रदेश में 1 लाख 26 हजार स्वीकृत पदों में से लगभग 95 हजार आरक्षक ही पदस्थ हैं। जिस तरह से आबादी और अपराध बढ़े हैं, उसे देखते हुए कम से कम डेढ़ लाख पुलिस आरक्षकों की आवश्यकता है। जिला पुलिस बल के 960 थाने हैं। अपराध और आबादी बढ़ने के कारण थानों की संख्या भी बढ़ाई जानी है, लेकिन पुलिस बल कम होने के कारण नए थाने नहीं बनाए जा रहे हैं। छोटे थाने के लिए कम से कम 35 और बड़े थाने के लिए 60 से 70 पुलिसकर्मी चाहिए। आरक्षकों की भर्ती से नए थाने खोलना भी आसान हो जाएगा। उप निरीक्षकों के लगभग 500 पदों पर भी अगले माह भर्ती प्रारंभ कर इसी वर्ष परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी है। इस वर्ष ही जारी होंगे परीक्षा परिणाम पीईबी के डायरेक्टर साकेत मालवीय ने बताया कि इस बार ऐसी तैयारी है कि इस वर्ष ही आरक्षकों और उप निरीक्षकों की भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी कर दिए जाएं। recent visitors 33