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भोपाल मध्य प्रदेश की 'मोहन सरकार' ने वन विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने शुक्रवार (27 दिसंबर) की रात भारतीय वन सेवा (IFS) के 18 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इंदौर, देवास, और बालाघाट के डीएफओ बदल दिए हैं। 2006 बैच के आईएफएस जे. देवा प्रसाद को छिंदवाड़ा सीसीएफ के पद से मुक्त करते हुए पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी का स्थाई फील्ड डायरेक्टर नियुक्त किया है। अभी तक उनके पास इसका अतिरिक्त प्रभार था। नर्मदापुरम के वन संरक्षक पीएन मिश्रा को इंदौर वृत का वन संरक्षक नियुक्त किया है।   रमेश चंद्र और हरिशंकर को भोपाल भेजा मध्य प्रदेश शासन के जारी आदेश के अनुसार, जबलपुर में वर्किंग प्लान CF रमेश चंद्र विश्वकर्मा और सिवनी के वर्किंग प्लान सीएफ हरिशंकर मिश्रा को वन मुख्यालय भोपाल में पदस्थ किया है। इंदौर वर्किंग प्लान सीएफ आदर्श श्रीवास्तव को शिवपुरी सर्किल का सीएफ बनाया है। सामाजिक वानिकी सर्किल ग्वालियर के CF नरेश यादव को CF छतरपुर सर्किल बनाया है। एमपी सरकार ने 18 आईएफएस अफसर बदले मध्यप्रदेश शासन ने शुक्रवार देर रात को 18 आईएफएस और 11 राज्य वन सेवा के अधिकारियों के तबादले कर दिए। इंदौर, देवास, और बालाघाट के डीएफओ बदल दिए गए हैं। 2006 बैच के आईएफएस जे. देवा प्रसाद को छिंदवाड़ा सीसीएफ के पद से मुक्त करते हुए पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी का स्थाई फील्ड डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, अभी तक उनके पास इसका अतिरिक्त प्रभार था। जबलपुर में वर्किंग प्लान सीएफ रमेश चंद्र विश्वकर्मा और सिवनी के वर्किंग प्लान सीएफ हरिशंकर मिश्रा दोनों को वन मुख्यालय भोपाल में पदस्थ किया है। इन अफसरों को दी ये जिम्मेदारी  नेहा श्रीवास्तव को वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बालाघाट (सा.) वनमण्डल बनाया है। सीमा द्विवेदी को फॉरेस्ट ऑफिसर सामाजिक वानिकी वृत्त (प्रतिनियुक्ति से वापस लिया)। अमित कुमार चौहान को वनमण्डलाधिकारी, देवास भेजा दिया है। इन्हें प्रतिनियुक्ति से वापस लिया है। बालासुब्रमणी एन फॉरेस्ट ऑफिसर सामाजिक वानिकी वृत्त खंडवा होंगे। गौरव जैन फॉरेस्ट ऑफिसर (सामाजिक वानिकी वृत्त) होंगे। श्रेयस श्रीवास्तव वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन वनमंडन) सिवनी होंगे। खंडवा की उप वनमंडला अधिकारी निधि चौहान को पर्यावरण वानिकी वनमंडल भोपाल भेजा है। recent visitors 100

 रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने सात आईएएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया है, जिसकी घोषणा गुरुवार को की गई। 2009 बैच की आईएएस अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला को आयुक्त-सह-संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं के पद पर नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। प्रियंका शुक्ला के पदभार ग्रहण करते ही, आईएएस अधिकारी चंदन कुमार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के पद से मुक्त किया जाएगा। वहीं, 2012 बैच की आईएएस अधिकारी दिव्या उमेश मिश्रा को संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के साथ-साथ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) के प्रबंध संचालक और राज्य साक्षरता मिशन के संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बलरामपुर-रामानुजगंज के कलेक्टर को हटाया गया, नया कलेक्टर नियुक्त बलरामपुर-रामानुजगंज के कलेक्टर रिमीजियूस एक्का को हटाकर 2013 बैच के आईएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार कटारा को नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। यह निर्णय तीन सप्ताह पहले बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में स्वास्थ्यकर्मी गुरुचरण मंडल की मौत के बाद हुई हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बाद लिया गया। इस घटना के बाद थाने में लोगों ने हमला किया और तोड़फोड़ की थी, जिसके चलते एफआईआर भी दर्ज की गई थी। कलेक्टर की हटाने की वजह इस घटनाक्रम से भी जुड़ी बताई जा रही है। अन्य अधिकारियों की नियुक्तियां और जिम्मेदारियां:     डॉ. प्रियंका शुक्ला: आयुक्त-सह-संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।     संजीव कुमार झा: पाठ्यपुस्तक निगम के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार।     रिमीजियूस एक्का: संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग।     दिव्या उमेश मिश्रा: संचालक, SCERT, मिशन संचालक, राज्य साक्षरता मिशन।     जगदीश सोनकर: मिशन संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान।     राजेंद्र कुमार कटारा: कलेक्टर, बलरामपुर-रामानुजगंज।     ऋतुराज रघुवंशी: संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण।   recent visitors 62

नई दिल्ली कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ट्रेनी और सेवारत अधिकारियों के सर्टिफिकेट्स को लेकर काफी सजग हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसी कड़ी में 6 सिविल सेवकों के विकलांगता प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी। दरअसल, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने बीते बुधवार को ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। साथ ही, भविष्य में उसके किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी। खेडकर ने चयन के लिए फर्जी विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सर्टिफिकेट जमा किए थे। इसे देखते हुए डीओपीटी ने उम्मीदवारों की विकलांगता स्थिति की फिर से जांच के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) को पत्र लिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक, जिन 6 अधिकारियों के प्रमाणपत्र संदेह के दायरे में हैं उनके मेडिकल सर्टिफिकेट बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। अगर यूपीएससी के नियमों की बात करें तो आरक्षण का लाभ उठाने के लिए कैंडिडेट का न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांग होना जरूरी है। UPSC विकलांग उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा, प्रयासों की संख्या और परीक्षा केंद्रों को लेकर छूट देता है। पूजा खेडकर केस को लेकर आयोग ने कहा था कि पिछले 15 वर्षों में यह एकमात्र मामला है, जिसमें वह यह पता नहीं लगा सका कि खेडकर ने एक अभ्यर्थी के लिए सीएसई परीक्षा में बैठने के लिए निर्धारित प्रयासों से ज्यादा बार परीक्षा दी, क्योंकि उसने न सिर्फ अपना नाम बदला, बल्कि अपने माता-पिता के नाम भी बदल दिए। पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगला ने कहा कि दिल्ली पुलिस को यह भी जांच करनी चाहिए कि क्या यूपीएससी में किसी ने खेडकर की मदद की थी। जस्टिस ने मामले में जांच का दायरा भी बढ़ाया। साथ ही, दिल्ली पुलिस को यह जांच करने का निर्देश दिया कि क्या अन्य उम्मीदवारों ने बिना पात्रता के ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत लाभ उठाया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ-साथ यूपीएससी की ओर से भी वकील पेश हुए। उन्होंने ने अर्जी का विरोध करते हुए दावा किया कि खेडकर ने व्यवस्था को धोखा दिया है। recent visitors 93