Nirmala Sitharaman Archives

सरकार टैक्स चोरों या ब्लैक मनी रखने वालों को पकड़ने के लिए सोशल मीडिया मैसेज को भी खंगाल रही : सीतारमण

27/03/2025 by Pushpendra

नई दिल्ली व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम आदि पर आप भी मैसेज भेजते होंगे। उस पर आप अपनी निजी जानकारी भी किसी से शेयर करते होंगे। अभी तक ऐसा करते रहे हैं तो संभल जाइए। सरकार टैक्स चोरों या ब्लैक मनी रखने वालों को पकड़ने के लिए सोशल मीडिया मैसेज को भी खंगाल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कल ही इसका खुलासा किया है। उन्होंने लोकसभा में इनकम टैक्स बिल, 2025 के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार टैक्स चोरी रोकने के लिए नए तरीके अपना रही है। गूगल मैप और व्हाट्सऐप मैसेज से सुराग सीतारमण ने बताया कि Google Maps की मदद से उन जगहों का पता चला जहां लोग कैश छुपाते थे। Instagram अकाउंट्स से 'बेनामी' संपत्ति के मालिकों का पता लगाया गया। WhatsApp मैसेज से क्रिप्टो एसेट्स से जुड़े 200 करोड़ रुपये का काला धन पकड़ा गया। टेक्नोलॉजी से पकड़े जा रहे हैं चोर उन्होंने बताया, "Encrypted मैसेज से 250 करोड़ रुपये का काला धन मिला। क्रिप्टो एसेट्स के WhatsApp मैसेज से सबूत मिले हैं। WhatsApp से 200 करोड़ रुपये का काला धन पकड़ा गया।" इसका मतलब है कि टैक्स अधिकारी अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टैक्स चोरों को पकड़ रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स अधिकारियों को डिजिटल रिकॉर्ड देखने का अधिकार देना ज़रूरी है। इससे टैक्स चोरी और धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी वर्चुअल एसेट्स, जैसे कि क्रिप्टोकरेंसी, का इस्तेमाल करके टैक्स न बचा पाए। नए बिल में ज्यादा अधिकार नए बिल के अनुसार, अधिकारियों को ईमेल, WhatsApp और Telegram जैसे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करने का अधिकार होगा। वे बिजनेस सॉफ्टवेयर और सर्वर भी देख सकेंगे, जिनका इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन को छुपाने के लिए किया जाता है। सीतारमण जी ने कहा कि सरकार टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि टैक्स कानून आधुनिक हों और टैक्स चोरी करने वालों को पकड़ा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का यह कदम टैक्स भरने वाले ईमानदार लोगों के लिए है, ताकि कोई भी टैक्स चोरी करके बच न सके। सरकार हर तरह से टैक्स चोरी रोकने के लिए तैयार है। recent visitors 39

खाद्य तेलों और दलहन में भारत बनेगा आत्मनिर्भर ! बजट भाषण में वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान

01/02/2025 by Pushpendra

नई दिल्ली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को दलहन और खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए तुअर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि धन धान्य कृषि योजना 100 कम उत्पादकता वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगी। साथ ही कृषि कार्यक्रम 1.7 करोड़ किसानों की मदद करेगा। उन्होंने कहा कि कृषि योजना कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करेगी, जहां फसल की पैदावार कम होती है और जहां क्रेडिट पैरामीटर औसत से नीचे हैं। योजना के तहत किसानों को आधुनिक फसल टेक्नोलॉजी मुहैया करवाई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 8वां बजट है और मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट भी है। संसद में बजट सत्र जारी है।केंद्र सरकार खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए छह साल का एक मिशन शुरू करेगी. निर्मला सीतारमण ने बजट में इसका ऐलान किया है. इस बार बजट में 'बढ़ते मध्यम वर्ग' की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने पर फोकस किया गया है. ये हैं बजट के बड़े ऐलान खाद्य तेल और बीज के लिए राष्ट्रीय मिशन का लक्ष्य इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना है दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए 6 साल का मिशन शुरू किया जाएगा केंद्रीय एजेंसियां अगले 4 सालों में तुअर, उड़द, मसूर की खरीद करेंगी प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा कृषि जिलों के विकास का कार्यक्रम कृषि जिलों के विकास का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाएं, 1.7 करोड़ किसानों की मदद के लिए ऋण की उपलब्धता योजना में फसल विविधीकरण को अपनाया जाएगा, कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाया जाएगा। इससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी एमएसएमई विकास का दूसरा इंजन है एमएसएमई हमारे निर्यात का 45% हिस्सा है। एमएसएमई की वर्गीकरण सीमा बढ़ाई गई है ताकि उनकी वृद्धि को बढ़ावा मिले सूक्ष्म उद्यमों के लिए, कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे छह प्रमुख क्षेत्रों में सुधारों को प्राथमिकता वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2025 टैक्स, पावर, अर्बन डेवलेपमेंट, माइनिंग, फाइनेंशियल सेक्टर और रेगुलेटरी पॉलिसी जैसे छह प्रमुख क्षेत्रों में सुधारों को प्राथमिकता देता है. निर्मला सीतारमण ने सुबह 11 बजे अपना बजट भाषण शुरू किया. पिछले चार बजट और एक अंतरिम बजट की तरह, ये बजट भी पेपरलेस होगा. बजट की प्रमुख बातें – भारतीय खिलौनों के लिए सपोर्ट स्कीम – किसान क्रेडिट की लिमिट पांच लाख रुपये. सस्ते ब्याज पर किसानों को पांच लाख का कर्ज. कपास किसानों को पांच साल का पैकेज. – असम में यूरिया प्लांट का गठन होगा. 12.7 लाख मीट्रिन टन की सालाना क्षमता वाला यूरिया प्लांट खुलेगा. – कृषि योजनाओं से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ. – कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए पांच साल का मिशन – बिहार के किसानों के लिए खास ऐलान. दलहन-तिलहन में आत्मनिर्भरता का टारगेट. – मखाना किसानों के लिए बजट में ऐलान. मखाना बोर्ड बनेगा. – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम धन-धान्य कृषि योजना चलाएंगे. 10 जिलों में योजना चलाई जाएगी. कम उपज वाले इलाकों में शुरू होगी योजना. – खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए छह साल के मिशन का ऐलान. – फल सब्जियों के लिए व्यापक प्रोग्राम का ऐलान. किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपये हुई बजट 2025 में मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढा दी है. अब यह सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. बजट में सरकार ने किसानों को लेकर कई और बड़ी घोषणाएं भी की है. इनमें धन धान्य कृषि योजना, कृषि कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों की मदद, कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करने के लिए कृषि योजना शामिल है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि खाद्य तेल और बीज के लिए राष्ट्रीय मिशन का लक्ष्य इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना है. इसके तहत दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए 6 साल का मिशन शुरू करेंगे. – केंद्रीय एजेंसियां अगले 4 वर्षों में तुअर, उड़द, मसूर की खरीद करेंगी. प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा. बजट में सरकार ने बताया कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर कृषि जिला कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे. फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाएं, लोन की उपलब्धता से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी. यह योजना फसल विविधीकरण को अपनाएगी, फसल कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाएगी. इससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी. recent visitors 35

मेहुल चोकसी मामले में 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं और उन्हें नीलाम किया जाएगा : निर्मला सीतारमण

19/12/2024 by Pushpendra

नई दिल्ली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पीड़ितों या सही दावेदारों को 22,280 करोड़ रुपये की संपत्तियां वापस कर दी हैं और आर्थिक अपराधियों के खिलाफ लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि भगोड़े विजय माल्या की 14,131.6 करोड़ रुपये की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी मामले में 1,052.58 करोड़ रुपये की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी बैंकों को वापस कर दी गई है। वित्त मंत्री के जवाब के अनुसार, मेहुल चोकसी मामले में 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं और उन्हें नीलाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) मामले में, धोखाधड़ी के शिकार वास्तविक निवेशकों को 17.47 करोड़ रुपये की संपत्तियां वापस कर दी गईं। उन्होंने कहा, 'पीएमएलए के मामले में, ईडी ने प्रमुख मामलों में कम से कम 22,280 करोड़ रुपये की संपत्तियां सफलतापूर्वक वापस हासिल की हैं… हमने किसी को नहीं छोड़ा है, भले ही वे देश छोड़कर भाग गए हों, हम उनके पीछे पड़े हैं। ईडी ने यह पैसा इकट्ठा किया है और बैंकों को वापस दे दिया है।' सीतारमण ने कहा, 'इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमने आर्थिक अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा है। हम उनके पीछे पड़े हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो पैसा बैंकों में वापस जाना है, वह वापस आ जाए।' विदेशों में जमा काले धन के संबंध में कुछ सांसदों के सवालों पर वित्त मंत्री ने कहा कि 2015 का काला धन अधिनियम वास्तव में बहुत से करदाताओं पर निवारक प्रभाव डाल रहा है और वे अपनी विदेशी संपत्ति का खुलासा करने के लिए स्वयं आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी संपत्ति का खुलासा करने वाले करदाताओं की संख्या 2021-22 में 60,467 से बढ़कर 2024-25 में दो लाख हो गई है। recent visitors 56

भारत ने पिछले एक दशक में सुधारों ने विकास, उत्पादक रोजगार को बढ़ावा दिया : सीतारमण

27/10/2024 by Pushpendra

वाशिंगटन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां कहा कि निरंतर गति के साथ भारत के 2025-26 तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है।श्रीमती सीतारमण ने यहां विश्व बैंक और आईएमएफ की वार्षिक बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 'नीति चुनौतियों पर संवाद' विषय पर ब्रेकफास्ट सत्र में भाग लिया और अपने हस्तक्षेप में भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि संरचनात्मक सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता बने हुए हैं और पिछले एक दशक में सुधारों ने विकास, उत्पादक रोजगार को बढ़ावा दिया है और वित्तपोषण और अनुपालन बाधाओं को कम करके कारोबारी माहौल में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि निरंतर गति के साथ, भारत 2025-26 तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि नीति निर्माताओं को उच्च ऋण लागत और घटती राजकोषीय समायोजन के बीच विवेकपूर्ण राजकोषीय और मौद्रिक प्रबंधन के साथ विकास लक्ष्यों को संतुलित करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि विकास को बनाए रखने के लिए राजकोषीय समेकन क्रमिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुशल सामाजिक व्यय के लिए पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देना और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का लाभ उठाना भारत में सफल साबित हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर उत्पादन-मुद्रास्फीति का व्यापार खराब हो गया है,और आर्थिक गति धीमी हो सकती है – जिसके लिए स्पिलओवर की निगरानी के लिए निरंतर डेटा-संचालित नीति समायोजन की आवश्यकता है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और अन्य साझा चुनौतियों से निपटने के लिए सार्वजनिक वस्तुओं में वैश्विक निवेश पर जोर दिया। दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई चर्चाओं का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ब्रेटन वुड्स संस्थानों को अधिक कम लागत वाली, दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करके, निजी पूंजी का लाभ उठाकर और नवीन साधनों के साथ परियोजनाओं को जोखिम मुक्त करके विकास प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। यह स्वीकार करते हुए कि प्रौद्योगिकी और जनसांख्यिकीय बदलाव जैसे उभरते रुझान चुनौतियां पेश करते हैं लेकिन साथ ही अपार अवसर भी देते हैं, वित्त मंत्री ने कहा कि आईएमएफ पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक बदलावों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि विकास और लचीलेपन के लिए आर्थिक नींव को धीरे-धीरे मजबूत करने, साहसिक संरचनात्मक सुधारों और वैश्विक सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। recent visitors 89

ग्रामीण भारत अब भारत के विकास का निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं है, बल्कि वह इसका सक्रिय चालक है: निर्मला सीतारमण

02/10/2024 by Pushpendra

नई दिल्ली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे शहरों और कस्बों में ऋण-संचालित खपत में जबरदस्त वृद्धि की सराहना करते हुए इसे एक ‘क्रांतिकारी बदलाव’ बताया। उन्होंने कहा कि ये सब प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के कारण संभव हुआ है।टियर 2, 3 और 4 शहरों और यहां तक कि इससे भी आगे के क्षेत्रों में घरेलू खपत में निर्णायक वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका प्रमाण छोटे शहरों और कस्बों में दोपहिया वाहनों, एसी, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन और एफएमसीजी की बिक्री में वृद्धि है। वित्त मंत्री सीतारमण के अनुसार, ग्रामीण भारत अब भारत के विकास का निष्क्रिय पर्यवेक्षक (मूक दर्शक) नहीं है, बल्कि वह इसका सक्रिय चालक है। हाल ही में अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाने वाली प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत 53 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिससे करोड़ों ग्रामीण भारतीय पहली बार औपचारिक वित्तीय प्रणाली (फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम) में शामिल हुए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 80 प्रतिशत से ज्यादा भारतीय वयस्कों के पास अब औपचारिक वित्तीय खाते (फॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंट) हैं, जो 2011 में केवल 50 प्रतिशत थे। यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वित्तीय समावेशन के अभियान का परिणाम है, जिसने आधुनिक भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि ग्रामीण भारत में 62 प्रतिशत दोपहिया वाहन खरीद अब ऋण द्वारा संचालित होते हैं, जो शहरी क्षेत्रों में 58 प्रतिशत से अधिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन की बिक्री में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। उद्योग के अनुसार, विभिन्न उपभोक्ता वित्त व्यवस्था (फाइनेंसिंग) विकल्पों ने इस शानदार वृद्धि को संभव बनाया है। सरकार के अनुसार, इन बैंक खातों में 2.3 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि जमा हुई है और इसके परिणामस्वरूप 36 करोड़ से अधिक मुफ्त रुपे कार्ड जारी किए गए हैं, जिन पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है। मार्च 2015 में पीएमजेडीवाई खातों की कुल संख्या 14.7 करोड़ थी, जिसमें 15,670 करोड़ रुपये जमा थे, जो जमा राशि बढ़कर 53 करोड़ हो गई है, जिसमें कुल शेष राशि 2.31 लाख करोड़ रुपये है। बैंक खातों की संख्या और जमा राशि में वृद्धि इस योजना की वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। वित्त मंत्री सीतारमण के अनुसार, भारत की ग्रामीण आबादी को पहले एक ऐसी व्यवस्था ने छोड़ दिया था जो “वित्तीय समावेशन” की बातें तो करती थी, लेकिन वास्तव में गरीबों तक ऋण पहुंच का विस्तार करने में बाधाएं खड़ी करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व ने ग्रामीण गरीबों को वित्तीय प्रणाली में लाने और उनकी क्षमता को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए कई प्रो-पुअर सुधारों और कल्याणकारी नीतियों को लागू किया है, जबकि विपक्ष ने प्रगति को अवरुद्ध किया। आरबीआई ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2025) की दूसरी तिमाही में घरेलू खपत में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि मुख्य मुद्रास्फीति में कमी आ रही है और ग्रामीण मांग में पहले से ही सुधार हो रहा है। recent visitors 98

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IISER का 11वें दीक्षांत समारोह में 442 स्टूडेंट्स को बांटी डिग्री, CM मोहन ने बढ़ाया मनोबल

13/08/2024 by Pushpendra

भोपाल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहीं। यहां वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER) के 11वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं। स्टूडेंट्स को बेहतर एजुकेशन और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। साथ ही 442 शोधार्थियों को डिग्री आवंटित किया। दीक्षांत समारोह की खास बात ये रही की छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के लिए भारतीय परिधान कुर्ता पैजामा, साड़ी और सलवार सूट को डिग्री लेने के लिए अनिवार्य किया गया था। संस्थान के सभी छात्र-छात्राओं के अलावा अन्य स्टाफ आज भारतीय परिधान में आईसर आए। केंद्रीय वित्त के संबोधन के मुख्य बिंदु भारत में चीन के विद्यार्थी पढ़ने आ रहे हैं। इस संस्थान ने 8 पेटेंट रजिस्टर्ड कराए हैं। ये जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। समाज को आपके ज्ञान का फायदा तब मिलेगा जब आप मिले हुए ज्ञान को समाज में बांटेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए डिग्री हासिल करने वाले छात्रों, शोधार्थियों को भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस संस्थान में बहुत से छात्र केरल और बंगाल के हैं। सीएम ने कहा- हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा- हम सब जानते हैं नॉलेज के आधार पर हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। इलेक्ट्रिकल समय आया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश एकमात्र राज्य है जिसमें तीन ट्रिपल आईटी है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट भागीदारी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में 6 ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना कर रहे हैं। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की स्थापना की है। बच्चों में विज्ञान के कारण के नवीन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आईआईटी इंदौर के माध्यम से इंजीनियरिंग सैटेलाइट कैंपस की नई स्थापना की है। CM मोहन यादव बोले- दीक्षांत समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने कहा, हम सब जानते हैं कि ज्ञान के आधार पर हमारी भूमिका अहम होने वाली है। इलेक्ट्रिकल समय आया है। मध्यप्रदेश एकमात्र राज्य है, जहां तीन ट्रिपल आईटी हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। मप्र में हम 6 ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित करने जा रहे हैं। सभी जिलों में एक्सीलेंस कॉलेज खोले हैं। बच्चों में विज्ञान लिए नवीन कार्यक्रम शुरू किए हैं। आईआईटी इंदौर की मदद से इंजीनियरिंग सैटेलाइट कैंपस की स्थापना की है। IISER के डायरेक्टर प्रोफेसर गोवर्धन दास ने संस्थान की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की। दास ने कहा संस्थान में 37% फीमेल स्टूडेंट्स हैं। संस्थान के 3 हजार से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। समारोह में भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा आज का दिन ऐतिहासिक बनने जा रहा है। निर्मला सीतारमण के हाथों उपाधि दी जा रही है। सब संकल्प लें कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। recent visitors 71

बैंकों को जमा राशि जुटाने और ऋण देने के अपने मूल कारोबार पर वापस लौटना होगा : सीतारमण

11/08/2024 by Pushpendra

नई दिल्‍ली केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों को जमा राशि जुटाने और ऋण देने के अपने मूल कारोबार पर वापस लौटना होगा। उन्‍होंने कहा कि बैंकों को अपने डिपॉजिट को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। बैंकों का सबसे अहम काम है डिपॉजिट लेना और फिर लोगों को लोन देना। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के केंद्रीय निदेशक मंडल के साथ नई दिल्‍ली में परंपरागत बैठक के बाद आयोजित एक साझा प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, हम बैंकिंग विनियमन संशोधन ला रहे हैं। इस संशोधन अधिनियम लाने की कई वजह हैं। यह कुछ समय से लंबित था, इसका लंबे समय से इंतजार था। निदेशक मंडल की बैठक में वित्‍त मंत्री सीतारमण के साथ केंद्रीय वित्‍त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। वित मंत्री सीतारमण ने कहा कि सहकारी क्षेत्र के बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में कुछ पुनर्गठन भी किए गए हैं, नामांकन उन चीजों में से एक है जो ग्राहक-अनुकूल कदम है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ग्राहकों के लिए यह विकल्प होना महत्वपूर्ण है और यह भी सुनिश्चित करना है कि बाद में नामांकित व्यक्ति को अपनी सही चीज का दावा करने में कोई कठिनाई न हो…। इस दौरान सीतारमण ने कई अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि बैंकों को अपने कोर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बैंकों को अपने डिपॉजिट को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अभी बैंकों का डिपॉजिट धीरे चल रहा है। बैंकों को कुछ इनोवेटिव और आकर्षक पोर्टफोलियो लाने के बारे में विचार करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग बैंकों में पैसे जमा करें। उन्‍होंने कहा कि लोगों को अभी अधिक रिटर्न पाने के लिए कई रास्ते दिख रहे हैं, जिनमें से एक शेयर बाजार भी है। यही वजह है कि शेयर बाजार में खुदरा निवेश काफी बढ़ा है। लोग बैंकों में पैसे जमा करें, इसके लिए बैंकों को कुछ नया करने की जरूरत है। recent visitors 83