top-news

जल गंगा संवर्धन अभियान भोपाल जल गंगा संवर्धन अभियान में जल संरचनाओं के प्रदेश में सर्वाधिक निर्माण पूरा करने पर राजगढ़ जिले को अब तक 25 में से 8.51 अंक प्राप्त हुए हैं। जिला अब तक प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। जल गंगा संवर्धन अभियान में राजगढ़ जिले में अमृत सरोवर लक्ष्य से अधिक और प्रदेश में सर्वाधिक कार्य प्रारंभ कराए गए हैं। इसी तरह जिला खेत तालाब भी लक्ष्य से अधिक प्रारंभ कराने में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इस तरह जल गंगा संवर्धन अभियान के लिए My Bharat पोर्टल पर युवाओं का रजिस्ट्रेशन भी राजगढ़ ने लक्ष्य 5,400 से अधिक 10,186 से अधिक कार्य कराए हैं। प्रदेश स्तर रैंकिंग में जिले को अब तक 8.51 रैंकिंग अंक मिले हैं। इस तरह अब तक राजगढ़ प्रदेश में अव्वल है। । राजगढ़ कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में जिले में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए जा रहे जल संवर्धन के कार्यो में मनरेगा योजना में कुल 18 अमृत सरोवर तालाब निर्माण का लक्ष्य शासन से प्राप्त हुआ है। लक्ष्य अनुसार सभी 19 तालाबों के लिए स्थल चयन SIPRI ऐप से किया जाकर भारत सरकार के अमृत सरोवर पोर्टल पर उसकी प्रविष्टि कराई जा चुकी है। इन सभी अमृत सरोवरों का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। मनरेगा योजनान्तर्गत जल संरक्षण के लिये कुल 1866 खेत तालाब के लक्ष्य से अधिक 1989 खेत तालाबों के स्थल चयन एसआईपीआरआई मोबाइल ऐप से फायनल कर निर्माण प्रारंभ किये जा चुके हैं। मनरेगा योजनान्तर्गत जल संरक्षण के लिये कुल 3,500 कूप रिचार्ज निर्माण के लक्ष्य से अधिक 3600 कूपों का चयन कर 3165 पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। अभियान अंतर्गत कूप रिचार्ज लक्ष्य 3500 के विरुद्ध 3165 कूप रिचार्ज के कार्य प्रारंभ करने पर प्रदेश स्तर पर हो रही रैंकिंग में 20 में से अब तक 18 अंक प्राप्त हुए हैं। जिला खेत तालाब कार्य प्रारंभ करने में प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। बोरी बंधान से 12 घंटे में मुड़ना नदी हुई लबालब शहडोल में सोहागपुर के जोधपुर गांव से बहने वाली मुड़ना नदी की जलधारा सूख सी गई थी। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत श्मशान घाट के पास पहले से निर्मित स्टॉप-डैम में जन-अभियान परिषद की जोधपुर समिति और ग्राम पंचायत ने इसी स्टॉप-डैम में बोरी बंधान का निर्माण किया। श्रमदानसे हुए बोरी बंधान से धीरे-धीरे मुड़ना नदी के बहाव क्षेत्र में जल स्तर बढ़ने लगा। श्रमदान दिवस के बाद की सुबह नदी को लबालब देख गांव के पशु-पक्षियों तक में खुशी की लहर दौड़ गई। अब नदी में पेयजल के साथ ही सबके लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो गया है। देवास का मीठा तालाब हुआ साफ देवास जिले में “जल गंगा संवर्धन अभियान” चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण के कार्य किये जा रहे हैं। जल की प्रत्येक बूंद को सहेजने के लिए 30 जून 2025 तक ये अभियान जारी रहेगा। जल संरचनाओं के निर्माण एवं गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में नगर निगम देवास के राजोदा स्थित मीठा तालाब की साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया। तालाब के किनारे पौधारोपण भी किया गया। भंडारी नदी में बोरी बंधान से ग्रीष्म ऋतु में भी पर्याप्त जल भराव जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत उमरिया जिले की नगर परिषद मानपुर में भंडारी नदी में बोरी बंधान किया गया। बोरी बंधान से नदी में जल संग्रह की क्षमता बढ़ गई है और पर्याप्त मात्रा में पानी रुकने लगा है। बोरी बंधान से नदीं में सहरेजे गए पानी का उपयोग पशु पक्षियों के साथ आम जन भी कर सकेंगे।   recent visitors 58

नई दिल्ली पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की निंदा हो रही है। अंतरराष्ट्रीय मंचों के जरिए भारत सरकार लगातार पाकिस्तान को पोल खोलने में जुटी है। इसी बीच भारत ने विश्व स्वाथ्य संगठन के मंच से भी भारत ने पाकिस्तान की क्लास लगा दी। पाकिस्तान आज भी जेहादी अंतकवाद का केंद्र बना हुआ: भारत भारतीय राजनयिक अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान पर हमला बोलेते हुए कहा कि पाकिस्तान आज भी जेहादी अंतकवाद का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है। जो देश आतंकवाद को जन्म देता है। वो पीड़ित होने का दिखावा नहीं कर सकता। दरअसल, पाकिस्तान अंततराष्ट्रीय मंचों पर घड़ियाली आंसू बहाता है कि उसका देश आतंकवाद से पीड़ित है। हालांकि, दुनिया जानती है कि आतंकवाद का जन्मदाता है। आतंकियों की कार्रवाई से बौखला उठा पाकिस्तान 22 अप्रैल को पाकिस्तान पोषित आतंकियों ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। इस घटना के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। आतंकियों के मारे जाने से पाकिस्तान बौखला उठा। शहबाज सरकार ने भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तान की ओर से 400 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। हालांकि, भारतीय एअर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी हमलों में पाकिस्तान के कई सैन्य एअर बेस तबाह कर दिए। वहीं, पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। सैन्य तनाव खत्म होने के बाद भी भारत लगातार पाकिस्तान की पोल खोलने में जुटा है। 'टीम इंडिया' खोलेगी पाकिस्तान की पोल वहीं, भारत सरकार ने फैसला किया है कि दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई बताई जाएगी। भारत सरकार ने सभी राजनीतिक दलों से 51 नेताओं और 85 राजदूत, 32 अलग-अलग देशों में 7 डेलिगेशन को भेज रहा है। यह डेलिगेशन दुनिया को बताएगी कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित करता है फिर उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। recent visitors 53

नई दिल्ली विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर बलूचिस्तान की घटनाओं के संबंध में पाकिस्तान के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। मंत्रालय द्वारा जारी संक्षिप्त बयान में कहा गया है, "खुजदार में हुई घटना में पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है। भारत सरकार इस आधारहीन आरोप का खंडन करती है और इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है। पाकिस्तान आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है, इसे छुपाने के लिए वह अक्सर भारत पर आरोप लगाता रहता है। दुनिया को धोखा देने वाला यह प्रयास असफल होने वाला है।" पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार जिले में एक स्कूल बस को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया। इस घटना में तीन बच्चे और दो वयस्क मारे गए हैं और 38 से अधिक घायल हैं। पाकिस्तान ने इस हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया है। भारत ने पाकिस्तान के इस आधारहीन आरोप को खारिज कर दिया है। इस घटना की जिम्मेदारी फिलहाल किसी संगठन ने नहीं ली है लेकिन शक बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) पर है, जो पूर्व में भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देता रहा है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पीओके में जवाबी कार्रवाई की थी और आतंकवादियों के नौ ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा भारत के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन और मिसाइलों से हमले के जवाब में भारत ने उसके एयर डिफेंस सिस्टम और 11 एयरबेस तबाह कर दिए। पाकिस्तान अपने बड़े नुकसान को स्वीकार करने की बजाय भारत के मिसाइलों और राफेल विमानों को गिराने की झूठी कहानी अपने लोगों और दुनिया को सुना रहा है। पाकिस्तान की इसी झूठ का पर्दाफाश करने के लिए भारत सरकार ने सांसदों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाया है जो विदेशों में जाकर सबूत सहित पाकिस्तान को हुए नुकसान को बताएगा और उसकी पोल खोलेगा। recent visitors 68

नई दिल्ली वक्फ कानून में संसद द्वारा किए गए हालिया संशोधनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बुधवार को सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि ट्रस्ट की जमीन को सरकार सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना चाहती है। तुषार मेहता ने कहा, वक्फ कानून 2013 के संशोधन से पहले अधिनियम के सभी संस्करणों में कहा गया था कि केवल मुसलमान ही अपनी संपत्ति वक्फ कर सकते हैं। लेकिन 2013 के आम चुनाव से ठीक पहले एक संशोधन किया गया था, जिसके मुताबिक कोई भी अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "वक्फ का अर्थ है कि उपयोग के अनुसार संपत्ति किसी और की है। आपने निरंतर उपयोग करके अधिकार अर्जित किया है। इसलिए जरूरी है कि निजी/सरकारी संपत्ति का उपयोग लंबे समय तक किया जाए। अगर कोई इमारत है जो सरकारी संपत्ति हो सकती है, तो क्या सरकार यह जांच नहीं कर सकती कि संपत्ति सरकार की है या नहीं? इसका प्रावधान 3(सी) में है। ट्रस्ट की जमीन सरकार सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना चाहती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, "वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने वालों का कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टी के विवाद की स्थिति में सरकार अपना ही मामला खुद ही सुनवाई कर तय करेगी।" इस पर तुषार मेहता ने कहा, "राजस्व अधिकारी तय करते हैं कि यह सरकारी भूमि है या नहीं, लेकिन यह केवल राजस्व रिकॉर्ड के उद्देश्य से है। वह विवाद तय नहीं कर सकते। उनका निर्णय अंतिम नहीं है। उनकी जांच पर कलेक्टर निर्णय लेंगे, जबकि यहां उठाई गई आपत्ति यह है कि कलेक्टर अपने मामले में न्यायाधीश होंगे। इसलिए जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) ने सुझाव दिया कि कलेक्टर के अलावा किसी और को इसमें नामित अधिकारी बनाया जाए।" सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का मतलब अनिवार्य रूप से यह है कि आप किसी और की संपत्ति का भी उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को यह क्यों नहीं जांचना चाहिए कि संपत्ति सरकार की है या नहीं। परामर्श के दौरान आपत्ति उठाई गई थी कि कलेक्टर को यह निर्धारित करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि भूमि सरकारी भूमि है या नहीं, इसके लिए हमने नामित अधिकारी को बदल दिया।" उन्होंने अदालत में दावा किया कि वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में झूठी और काल्पनिक कहानी गढ़ी जा रही है कि उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे या वक्फ पर सामूहिक कब्जा कर लिया जाएगा। वक्फ कोई मौलिक अधिकार नहीं है और इसे कानून द्वारा मान्यता दी गई है। एक फैसले के मुताबिक, अगर कोई अधिकार कानून के तहत प्रदान किया जाता है, तो उसे कानून के तहत लिया भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन यह इस्लाम का एक अनिवार्य अंग नहीं है। दान हर धर्म का हिस्सा है और यह ईसाई के लिए भी हो सकता है। हिंदुओं में दान की एक प्रणाली है। सिखों में भी यह मौजूद है। इस्लाम में वक्फ कुछ और नहीं बल्कि दान है। वक्फ बोर्ड केवल धर्मनिरपेक्ष कार्य करता है – वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना, हिसाब-किताब सही रखना, खातों का ऑडिट रखना आदि। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वक्फ बोर्ड में अधिकतम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से कोई बदलाव नहीं आएगा। ये लोग किसी भी धार्मिक गतिविधि को प्रभावित नहीं करते। हिंदू बंदोबस्ती आयुक्त मंदिर के अंदर जा सकते हैं, मंदिरों में पुजारी का निर्णय भी राज्य सरकार कर रही है, यहां वक्फ बोर्ड धार्मिक गतिविधि में बिल्कुल दखल नहीं देता है। धर्म में धर्मनिरपेक्ष प्रथाओं को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। संपत्ति का प्रशासन कानून के अनुसार ही होना चाहिए। recent visitors 80

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि महिलाओं की प्रगति के बिना देश-प्रदेश की प्रगति अधूरी है। इसी उद्देश्य से उन्होंने ज्ञान के सूत्र के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण को विशेष महत्व दिया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी महिला सम्मेलन में सहभागिता के लिए 31 मई को भोपाल पधार रहे हैं। लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर के त्रिशताब्दी जयंती समारोह के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण और महिला स्वावलम्बन पर केन्द्रित इस सम्मेलन में दो लाख से अधिक महिलाएं भाग लेंगी। भोपाल में होने वाला यह आयोजन, नया रिकार्ड बनाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जम्बूरी मैदान पर जारी तैयारियों, प्रस्तावित यातायात और बैठक व्यवस्था आदि की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में बड़ी संख्या में बहनें भाग ले रही हैं, उनकी बैठक व्यवस्था, खान-पान और पेयजल की उपलब्धता तथा आयोजन स्थल पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस अवसर पर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित गतिविधियों और महिला स्वावलम्बन की दिशा में स्व-सहायता समूहों व कौशल उन्नयन के लिए संचालित गतिविधियों पर केन्द्रित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। लोकमाता देवी अहिल्या, सुशासन का प्रतीक रही हैं। अत: जनकल्याण और प्रदेशवासियों का जीवन सुगम बनाने के लिए प्रदेश में संचालित कार्यक्रमों को भी यहां प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भोपाल आगमन के संबंध में जम्बूरी मैदान (भेल) में जारी तैयारियों के निरीक्षण के बाद मीडिया से चर्चा में यह विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर खेल एवं युवक कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, महापौर श्रीमती मालती राय, सांसद खजुराहो श्री वीडी शर्मा, भोपाल सांसद श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित जिला प्रशासन, भोपाल पुलिस तथा नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।   recent visitors 50